विचार/विश्‍लेषण

स्थानीय तहमा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन

- सन्दीप पौडेल

असार १५, २०७४-सिंहदरबारको अधिकार गाउँ नगरमा प्रदान गरेसँगै स्थानीय सरकारको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन, आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्न ठीक समयमा ठीक तरिकाले नीति नियम, संरचना, कार्यक्रम तथा प्रक्रियागत सुधारका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । स्थानीय तहको आर्थिक क्षमता अभिवृद्धि गर्दै उद्यमशीलता प्रवद्र्धनमार्फत स्थानीय स्रोत साधनमा आधारित उद्यम स्थापना तथा बजारीकरण, वित्तीय पहुँचमा विस्तार, महिलाको आर्थिक उन्नति, जोखिम न्यूनीकरणका लागि बिमा प्रवद्र्धन, प्रविधिको विकासमार्फत स्वरोजगार सिर्जना गर्न सकिन्छ ।

बजार र यसको सञ्जाल तथा भौतिक पूर्वाधारको अवस्था, गाउँ–नगरभित्र उपलब्ध सीप तथा यसको प्रयोग, आयात–निर्यातको अवस्था, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर आएकाहरूले लिएर आएको सीप तथा प्रविधि प्रयोग र यसको अवस्थाबारे व्यावसायिक सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्छ । उद्यमशीलता र रोजगारीको सिर्जनाको आधार व्यावसायिक सम्भाव्यता अध्ययनलाई मान्दै कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्छ । 

हाल करिब २५ लाखको हाराहारीमा लघु कर्जाका लागि महिला सदस्यहरू आवद्ध भएको देखिन्छ । ‘घ’ वर्गका वित्तीय संस्था तथा बैंकहरूले कर्जा प्रवाहका लागि मात्र सदस्यहरू विस्तार गर्ने गरेको पाइन्छ । क्रण प्रवाहमा दोहोरोपना छ । कर्जाको सदुपयोग हुन नसकेकाले कर्जा फिर्ता गर्दा ऋणी तथा फिल्डमा खटाएको कर्मचारीहरूमा तनावको अवस्था छ । ऋण प्रवाहसँगै उद्यमशीलताको ज्ञान दिन आवश्यक छ । कस्तो व्यवसाय छनोट गर्ने, सफल उद्यमीको आचरण तथा चरित्र, बजार र बजारीकरण रणनीति, व्यावसायिक योजना, लाभ लागत हिसाब, प्रविधिको प्रयोग, ग्राहकको चाहना र सन्तुष्टिसम्बन्धी व्यावसायिक ज्ञान पनि कर्जासँगसँगै प्रदान गर्नुपर्छ । यस्तो ज्ञान प्रदान गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई परिचालन गर्ने मोबाइल एप्सको विकास तथा प्रयोग गर्नुपर्छ ।

यसरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको केही लागत बढ्न गए पनि समग्र आर्थिक परिसूचकहरूमा सुधार हुन गई स्थानीयस्तरमा स्वरोजगार अवसर सिर्जना हुन जान्छ । 

हरेक स्थानीय तहले वार्षिक रूपमा स्थानीय स्रोत साधन तथा सम्भाव्यताको आधारमा कति जना उद्यमी स्थापना गर्ने, कति जनाको उद्यम विस्तार गर्ने भन्ने लक्ष्यका साथ कार्यक्रम निर्धारण गर्नुपर्छ । एउटा स्थानीय तहले वार्षिक २ सय ५० जनालाई स्वरोजगार बनाउन उत्पादनमूलक क्रियाकलापमा जोड्ने हो भने वार्षिक १ लाख ८७ हजार २ सय ५० लाई स्थानीय तहमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । एउटा उद्यमले थप एक जनालाई रोजगार दिन सक्छ । यसका लागि सम्पूर्ण बजारको सरोकारवाला, स्थानीय तह (सरकार), निजी क्षेत्र, वित्तीय संस्था, दातृ निकाय, खुद्रा व्यापारी, होलसेल व्यापारी, उत्पादक, बजार व्यवस्थापकको समन्वय तथा साझेदारीमा उद्यम विकासका नवीनतम कार्यहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

स्थानीय उद्यमको विकास तथा स्वरोजगार स्थापना गर्न मुख्य समस्या व्यवसाय स्थापना र उद्यम विस्तार गर्न चाहने उद्यमीको मागमा आधारित व्यावसायिक सेवा उपलब्ध नहुनु हो । मानौं, म व्यवसाय स्थापना गर्न चाहन्छु तर कहाँ गएर व्यावसायिक परामर्श तथा सेवा लिने ? यसतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ । स्थानीय तहले मागमा आधारित व्यावसायिक सेवा प्रदान गर्न निजी क्षेत्रका व्यावसायिक सेवा प्रदायकहरूको प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । यस्ता व्यावसायिक सेवा प्रदायकहरूको उत्पादन–बिक्री–जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि, वित्तीय सहजीकरण–प्रविधि–कच्चा पदार्थसँग जोड्ने नीति लिनुपर्छ । परिणामस्वरुप स्थानीयस्तरमा करार–सेवामा आधारित उत्पादन तथा बिक्री प्रवद्र्धन हुन गई समग्र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने व्यावसायिक आधार बन्छ । स्थानीयस्तरमा प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिन स्थानीय मेकानिकल इन्जिनियरहरूको क्षमता अभिवृद्धि, व्यावसायिक प्रवद्र्धन, अवलोकनको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।

नेपालमा झन्डै ५८ प्रतिशत मानिस नगरोन्मुख स्थानमा बसोबास गर्छन् । बिस्तार हुँदै गइरहेको बजार क्षेत्रलाई ध्यानमा राखेर स्थानीय तहले आफ्नो भू–उपयोग नीति मार्फत गाउँ–नगर अन्तरसम्बन्ध विकासका लागि उत्पादन तथा उपभोगको रेखामार्फत आर्थिक क्रियाकलाप प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिनुपर्छ । माध्यमिक तहको पाठयक्रममा स्थानीय स्रोतसाधनमा आधारित व्यवसाय स्थापना, रोजगारी सिर्जना तथा व्यवसायीकरणलाई सहयोग पुग्ने गरी उद्यमशीलता तथा व्यावसायिक शिक्षा सामावेश गर्नुपर्छ । समग्र अर्थतन्त्रको विकासका लागि स्थानीय अर्थतन्त्र सबल हुन आवश्यक छ । स्थानीय उत्पादन, रोजगारी, आयात निर्यातको अवस्था, राजस्व र आयको स्रोतहरूले नै स्थानीय तहलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउने हो । स्थानीय तहको प्राथमिकतामा स्वरोजगार सिर्जना, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, वित्तीय पहुँचमा सुधार, प्रविधिको विकास तथा प्रयोगमा जोड, निजी क्षेत्रमैत्री नीति नियमको तर्जुमा, व्यावसायिक अध्ययन तथा नवअन्वेषण प्रमुख प्राथमिकतामा हुनुपर्छ । 

प्रकाशित: असार १५, २०७४

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार