विचार/विश्‍लेषण

सिंहदरबारको अधिकार अब गाउँमा

- रवीन्द्र अधिकारी
निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई बर्खास्त गर्ने प्रावधान छैन, तर अनियमितता र स्वेच्छाचारिता बढेमा नगारिकहरूको निगरानी र कानुनले नियन्त्रण गर्नेछ ।

असार १५, २०७४-  अघिल्लो साता स्थानीय तहले सम्पादन गर्ने कार्यहरूमा एकरूपता ल्याउने, प्रभावकारी बनाउने, स्रोत तथा कर्मचारी व्यवस्थापनलगायतका सन्दर्भमा व्यवस्थापिका–संसद्को विकास समितिमा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि र नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूसँग भएको छलफलमा केही गम्भीर सवालहरू उठे । कार्यालय बनाउने, अभिलेख व्यवस्थापन, सेवाप्रवाह गर्ने, संरचनाहरूको निर्माण, प्रशासनिक अंगहरूको निर्माण, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलगायतका कामहरूले जनप्रतिनिधिलाई बाटो कुरेर बसेका छन् । तर कार्यालय सञ्चालनका लागि न्यूनतम ऐन, कानुन, कार्याविधि, नियमावली र आवश्यक निर्देशिकाको अभावमा चुनिएर आएका प्रतिनिधिको दैनिक काम भनेको बधाई ग्रहण र अन्तर्वार्ता यस्तैमा अलमलिएको छ ।
स्थानीय सरकारलाई सिंहदरबारको कार्यादेशबाट चलाउने र लामो समयसम्म तदर्थमा राख्नु स्थानीय सरकारको क्षमता निष्क्रिय हुन जान्छ । त्यसका निम्ति केन्द्रीय सरकारले स्थानीय सरकारको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र आफ्ना कानुन आफैं बनाउने वातावरण बनाउनुपर्छ ।
पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न र दोस्रो चरणको निर्वाचनसँगै डेढ दशकदेखि जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय तहमा चहलपहल सुरु भएको छ । सिंहदरबारमा केन्द्रित अधिकार जनताको घरदैलोमा आउने र वर्षांैदेखि थाँती विकास र समृद्धिका सपनाहरू पूरा हुने आशा थपिएको छ । हिजो पनि स्थानीय निकाय थिए, तर ती केन्द्रबाट निर्देशित, सीमित अधिकार र केन्द्रसँगै निर्भर निकाय मात्र थिए । आज स्वायत्त, संघीय अधिकार र जिम्मेवारीसहित सीधा संविधानअन्तर्गत शासकीय एकाइको रूपमा आफ्ना निर्णय गर्न सक्छन् । सिंहदरबारबाट दिइने सेवा गाउँ–गाउँमा पुग्दै छ । हरेक कामका लागि केन्द्रमा धाउने परिपाटीको अन्त्य हुँदै छ । कार्यपालिका, व्यवस्थापकीय र न्यायपालिकाको केन्द्रीय भूमिकालाई अब स्थानीय तहमै व्यवस्था गरिएको छ । यो अवसरलाई जनप्रतिनिधिले कसरी सदुपयोग गर्लान्, सबैले प्रतीक्षा गरिरहेका छन् ।

विगतका स्थानीय निकायलाई सजिलो थियो । केन्द्रले निर्देशित गरेको काम सम्पन्न गरे पुग्थ्यो, तर अब कानुन बनाउने अधिकारदेखि प्रत्येक योजना निर्माण र कार्यान्वयन स्थानीय सरकार आफैंले गर्नुपर्नेछ । काम सम्पन्न नगरी दोष देखाएर उम्कने दिनहरू गए । यो चुनौती पनि थपिएको छ । संविधानले अनुसूचीमै समावेश गरेर स्थानीय तहका २२ वटा अधिकार सूचीकृत गरेको छ । कर्मचारीको दरबन्दी, शिक्षामा कोटा पाठ्यक्रम, पठनपाठनको वातावरण, अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, कुन क्षेत्रमा कस्तो खेतीे, सिँचाइ, सडक तथा आवासको निर्माण, त्यसको मापदण्ड, फोहोर व्यवस्थापन, भू–उपयोग, ठाउँअनुसार कस्तो उद्योग खोल्ने, वातावरण कसरी स्वच्छ राख्ने, सञ्चार साधनको सञ्चालन, खेलकुद, मनोरञ्जनका साधनहरूको निर्माण र प्रयोग आदिको व्यवस्थापन स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा आएको छ । 

धेरै गाउँ–नगरपालिका गाभिएर निर्माण भएकाले गर्दा गाउँ–नगरको सामाजिक–आर्थिक तथ्यांक एकीकृत रूपमा छैनन्, जसले गर्दा वैज्ञानिक कार्ययोजना बनाउन कठिनाइ देखिन्छ । तथ्यांक संकलन र जनताका प्राथमिकताका आधारका गुरुयोजनासहित अगाडि बढ्नुपर्छ । यसबिना व्यवस्थित सहरी विकास असम्भवप्राय: छ । गाउँ र सहरको आवश्यकता र विकास मोडल फरक हुन सक्छन् । दीर्घकालीन र अल्पकालीन कार्ययोजनासहित अगाडि बढे लक्ष्य हासिल गर्न सजिलो हुनेछ । हाम्रा घोषणापत्रमा स्मार्ट सिटी, ग्रिन सिटी, प्रविधिसहितको गाउँ आदि निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता छन् । ती प्रतिबद्धता पूरा गर्न पूर्वतयारीसाथ लाग्नुपर्नेछ । स्रोतसाधनलाई लगानीमुखी क्षेत्रमा खर्च गरिनुपर्छ । 
अर्को कुरा, स्थानीय क्षेत्रमा उपलब्ध साधनस्रोतको प्रयोग व्यावहारिक बनाउनुपर्नेछ । जस्तै कहीं दुना–टपरी बनाउने माग होला, कतै बाँस या काठका सामग्री बनाउने होला, महिला तथा फरक क्षमता भएका व्यक्तिले गर्न सक्ने कामहरू होलान्, सिलाइ–कटाइ, हस्तकलादेखि लघुउद्यमलाई विशेष प्राथमिकता दिन पनि अति आवश्यक छ । अर्गानिक उत्पादन, कृषि तथा फलफूल खेती, कफी, चिया, अलैंची, मौरीपालन, माछापालनजस्ता स्थानीय उद्यमलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ, जसले स्थानीय स्तरमै स्वरोजगारको आधार खोलोस् । यी कुरा सुन्दा साना र सामान्य लागे पनि हाम्रा लागि आत्मनिर्भर हुनेदेखि आर्थिक विकासको आधार यिनै साना लघुउद्यम नै बन्ने हुन् । खुला सिमाना, उदारीकरण र विश्वव्यापीकरणको यो समयमा हाम्रा स्रोतसाधन र पुँजीले विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धाभन्दा स्थानीय उत्पादन र उपभोगलाई विकासको खुड्किलोको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । रित्तो हात सहर झर्ने, बिस्कुट र चाउचाउ र आलु लिएर गाउँ उक्लने दिनको अन्त्य हुनुपर्छ । गाउँमा उत्पादन र त्यो उत्पादन सहर–बजारसम्म ल्याउने सेतुको काम स्थानीय तहले गर्नुपर्छ । 

हिजो जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय निकाय मात्र होइन, गाउँघर पनि युवाविहीन बने । अहिले अधिकारसहितको स्थानीय निकाय गाउँघर पुगेको छ । स्थानीयवासीलाई उनीहरूको उमेर, क्षमता, रुचि र स्थानीय आवश्यकताका आधारमा तालिम दिने, व्यक्तिको जीवनवृत्ति र विकासमा सहभागी गराउनुपर्नेछ । उत्पादनको जिम्मा स्थानीय जनतालाई र उत्पादन भएका वस्तु तथा सेवाको बजार सुनिश्चितता स्थानीय सरकारले लिनैपर्छ । झन्डै ४५ प्रतिशत जनसंख्या तन्नेरीको छ । बिदेसिनबाट रोक्नु र उत्पादनमूलक कार्यमा जोड्दै यो तन्नेरी ऊर्जा मुलुक निर्माणमा लगाउन स्थानीय तह लाग्नुपर्छ । 

शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, कृषि, विद्युत् (लघुविद्युत्) लगायतका निर्णय अब जनताको सहभागितामा जनप्रतिनिधिले गर्नुपर्नेछ । सहभागीमूलक पद्धतिद्वारा काम गरिने हुँदा टोल–टोलबाटै असल शासनको अनुभूति हुनेछ । स्थानीय सरकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती सार्वजनिक शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक बनाउनु हो । यसैमा सफलता र असफलता निर्भर छ । 

विभिन्न प्राविधिक तथा न्यायिक सेवा स्थानीय तहमै रहने हुँदा सेवा लिन टाढा जानु पर्दैन । वनजंगलको संरक्षण गर्दै उपयोग गर्ने कुरा, प्राकृतिक खनिज तथा अन्य स्रोतसाधनको वातावरणमैत्री उपयोग र त्यसबाट स्थानीय सरकारको आम्दानी बनाउन सक्नुपर्छ । सामुदायिक साझेदारीमा प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र निर्माणमा स्थानीय तह जुट्नुपर्छ । आफैं स्रोत परिचालन र खर्च गर्न सक्ने भएकाले यसलाई उद्यमशील स्थानीय सरकारमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ ।

स्थानीय तह एउटा सशक्त विकासको एकाइ हो । यी एकाइले आफ्नो प्रशासनिक खर्चको जोहो आफैं गर्ने हो । संविधानले स्थानीय तहलाई विकास आयोजना निर्माण, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, स्वास्थ्य र सरसफाइ सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ भने सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, घरजग्गा शुल्क, सवारीसाधन कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन, विज्ञापन, व्यवसाय, भूमि, दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन आदि कर तथा मालपोत संकलनको अधिकार दिएको छ । तर कर उठाउने मात्र होइन स्थानीय स्रोतको पहिचान तथा परिचालन, उत्पादन र कर प्रणालीमार्फत आफू पनि बलियो बन्नुपर्छ । 
विगतमा स्थानीय निकायलाई विनियोजन रकम कुल बजेटको करिब ७–८ प्रतिशत हाराहारीमा थियो तर संघीय बजेटअनुसार यो रकम बढेर कुल बजेटको करिब १८ प्रतिशत विनियोजित भएको छ । विधि र प्रणालीको विकाससँगै यो रकम अझ बढ्नेछ । अहिलेको स्थानीय सरकार आर्थिक रूपमा केन्द्रमा मात्र निर्भर हुनु हुँदैन । स्थानीय सरकारले आर्थिक स्रोतको अध्ययन गर्दै स्रोतको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने हुन्छ । 

संविधानले नै स्रोतसाधन र अधिकार दिएर स्थानीय सरकारको परिकल्पना गरेको छ । अहिलेसम्म कर्मचारी व्यवस्थापन, अनुगमन गर्ने, कानुन बनाउने, नीति, योजना र बजेट तयार गर्नेलगायतका सबै काममा सिंहदरबारको खटनपटन थियो । अब शासन गर्ने एकाइ गाउँ पुगेको छ । सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय सरकारलाई गएको छ । कानुनको परिधिभित्र रहेर निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो ठाउँको विकासका लागि निर्णय गर्ने अधिकार मिलेको छ । तर लोकप्रियता कमाउन मात्र निर्णय गर्दै जाने हो भने त्यो दीर्घकालीन हुन सक्दैन । आफ्नो अधिकार, जिम्मेवारी र दायित्वलाई पनि बिर्सनु हुँदैन । 

एउटा सत्य के हो भने निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई बर्खास्त गर्ने प्रावधान छैन । तर अनियमितता, बेइमानी र स्वेच्छाचारिता बढेमा नगारिकहरूको निगरानी र कानुनले नियन्त्रण गर्नेछ । तर राम्रो काम गरे सधैं जनताको मन र सेवा गर्ने जिम्मेवारी जितिरहिने पक्का छ ।

निर्वाचनअघिसम्म एउटा राजनीतिक दलविशेषबाट उम्मेदवार भए पनि फरक दलका कार्यकर्ताप्रति बिनाआग्रह र पूर्वाग्रह काम गर्नुपर्छ । र, सबै गाउँपालिकावासी र नगरवासीको साझा प्रतिनिधिका रूपमा स्थापित भई समृद्ध स्थानीय सरकार निर्माणमा लाग्न जरुरी छ । सफल स्थानीय तहले नै लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनेछ, विफलताले लोकतन्त्रलाई नै निराश र कमजोर बनाउने पनि बिर्सनु हुँदैन । 

हाम्रा स्थानीय तह समृद्ध भए यो मुलुकको समृद्धि कोही कसैले चाहेर पनि रोक्न सक्दैन । नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले पनि ठूल्ठूला सपना र योजना बाँडिरहनु पर्दैन । आफूमा भएको अधिकार प्रयोग गरी उच्च मनोबलका साथ काममा योजनाबद्ध र इमानदारीका साथ लागियो भने सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको सपना धेरै टाढा छैन ।

प्रकाशित: असार १५, २०७४

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार