विचार/विश्‍लेषण

गृह प्रशासन सुधार्न पहल

- सम्पादकीय

असार १५, २०७४-गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले गृह प्रशासनलाई जवाफदेही बनाउँदै शान्ति सुरक्षा र सुशासन कायम गर्न ८४ बुँदे मार्गचित्र सार्वजनिक गरेका छन्, जसमा केही नीतिगत र व्यावहारिक कार्य सुधारका योजना समेटिएको पाइन्छ । गृह प्रशासनमा राम्रा काम गर्न मार्गचित्र नै बनाएर अघि बढ्न खोज्नु सकारात्मक छ । तर मुख्य कुरा यसको कार्यान्वयन पक्ष हो । मार्गचित्र कार्यान्वयनको सफलता/असफलता भने गृहमन्त्री शर्मा स्वयंको नेतृत्वदायी भूमिका कस्तो रहन्छ, त्यसले निक्र्योल गर्नेछ ।

गृह प्रशासनसँग सम्बन्धित संघीय प्रहरी ऐन, सशस्त्र प्रहरी बल ऐन, नेपाल विशेष सेवा ऐन, विपद् व्यवस्थापन ऐनजस्ता कानुन चार महिनामा तर्जुमा गर्ने मार्गचित्र बनाइएको छ । लक्षित समयभित्रै ती कानुन तयार गरी संसद्बाट पारित गर्न भने सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । संघीय संरचनाअनुसार गृह प्रशासनको पुन:संरचना गर्ने र पाँच महिनाभित्र सबै सुरक्षा निकायको संगठनात्मक स्वरूपको पुन:संरचना गर्ने योजना अघि सारिएका छन् । मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा यो योजना कार्यान्वयन अपरिहार्य नै छ । 

प्रहरी संगठनभित्र सरुवाबढुवाका लागि दैलो–दैलो धाउने परम्परा अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता पनि सराहनीय छ । यद्यपि यस्ता प्रतिबद्धता पहिले पनि पटक–पटक आउने गरेकै हुन्, तर सुधार देखिन सकेको थिएन । राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राखेर निश्चित मापदण्डका आधारमा सरुवाबढुवा हुने थिति मात्र बसाल्नसके गृह प्रशासनका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुनेछ । यो काम सहज छैन तर नेतृत्वमा दृढ इच्छाशक्ति भए असम्भव हुँदैन । कार्यसूचीमा भएअनुसार सुरक्षा संगठनभित्र र बाहिरका गुटबन्दी, ‘लबिइङ’ र व्यक्तिगत स्वार्थकेन्द्रित गतिविधि निरुत्साहित गर्ने कार्य पनि कम चुनौतीपूर्ण छैन । यस्ता चुनौती चिर्न सफल भए गृह मन्त्रालयको छवि भने उँचो बन्नेछ । घरेलु कामकारका रूपमा कार्यरत प्रहरी हटाउने र मानपदवी वितरणमा औचित्यपूर्ण मापदण्ड बनाउने योजना पनि महत्त्वपूर्ण छन् । यी दुवैका कारण गृह प्रशासन बारम्बार आलोचित बन्दै आएको छ । जुनियर प्रहरी अधिकृत र जवानले आफ्नो गुनासो तथा समस्या सोझै गृहमन्त्री र प्रहरी महानिरीक्षकसमक्ष राख्न सक्ने संयन्त्र बनाउने योजना पनि सकारात्मक छ तर गुनासो सुन्ने मात्र सुनुवाइ नगर्ने प्रवृत्ति कायमै रह्यो भने त्यसको खास अर्थ हुँदैन । गृह प्रशासनबारे जनताको गुनासो सुन्ने गरी गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा नि:शुल्क टोल फ्री नम्बर राख्ने, रेडियो–टेलिभिजनमा गृहमन्त्री र जनताबीच प्रत्यक्ष संवाद गराउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गाह्रो छैन । तर गुनासोलाई तत्काल सम्बोधन गर्न सके मात्रै यस्ता कार्यक्रम औचित्यपूर्ण बन्छन् । 

सार्वजनिक सवारीमा ‘सिन्डिकेट’ हटाउने, राजमार्ग निर्बाध सञ्चालन व्यवस्था मिलाउने योजना पनि गृहमन्त्रीले अगाडि सारेका छन् । जुनसुकै बहानामा राजमार्ग अवरोध भए आधा घण्टाभित्र बल प्रयोग गरेर भएपनि खुलाउने प्रतिबद्धता गरिएको छ । विरोध प्रदर्शनका निम्ति प्रत्येक सहरमा निश्चित स्थान तोक्ने योजना पनि अघि सारिएको छ । यी योजना कार्यान्वयन पनि असम्भव छैन । कार्यसूचीअनुसार काठमाडौंको ठमेल, दरबारमार्ग, पोखराको लेकसाइडजस्ता पर्यटकको आवागमन बढी हुने क्षेत्र चौबीसै घण्टा खुला रहने गरी सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइए पर्यटन व्यवसायमा ऊर्जा थपिन सक्छ । कार्यसूचीअनुसार देशैभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालय (जिप्रका) मा ‘हेल्प–डेस्क’ राखिए र चाहिने निवेदन फारम त्यही डेस्कबाट नि:शुल्क दिने व्यवस्था मिलाइए सेवाग्राहीलाई राहत पुग्नेछ । 

गृह प्रशासन सुधार्न विगतमा पनि पटक–पटक यस्ता योजना तथा प्रतिबद्धता आउने गरेकै हुन् । तर तिनको कार्यान्वयन पक्ष सन्तोषजनक हुन सकेन । विभिन्न घटनाक्रम र कार्यशैलीलगायतका कारण आलोचित बन्दै आएको पृष्ठभूमिमा गृह प्रशासन सुधार अत्यावश्यक भइसकेको छ । त्यसैले गृहमन्त्रीले मंगलबार सार्वजनिक गरेका योजनाहरूलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ । यसका लागि सरकार, राजनीतिक दल र गृह मन्त्रालयका कर्मचारी सबैको सहयोग, समन्वय र सहकार्य चाहिन्छ । 

प्रकाशित: असार १५, २०७४

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार