अर्थ / वाणिज्य

पारवहन र कृषिजन्य उत्पादनमा जीएसटीको प्रभाव

- कमलदेव भट्टराई, नयाँदिल्ली

नेपाल सरकारको तयारी शून्य

असार १४, २०७४-भारतले जुलाई एक देखि वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) लागू गर्ने भएपछि पारवहन र नेपालबाट आउने सामानमा यसको तत्काल प्रभाव पर्ने देखिएको छ । 

नेपाल र भारतका बीचमा रहेको व्यापार तथा पारवहन सन्धिअनुसार नेपालले तेस्रो मुलुकबाट ल्याउने सामानमा भन्सार तथा अन्य शुल्क तिर्न पर्दैन । तर सोही सन्धिको प्रावधानअनुसार तेस्रो मुलुकबाट समान ल्याउँदा भारतका विभिन्न सेवाहरू प्रयोग गरेबापत शुल्क बुझाउनुपर्छ । ती सेवामा पनि जीएसटी लाग्ने भएपछि नेपालका लागि पनि यस्ता सहयोगी सेवा महँगा हुनेछन् । जस्तो भारतको रेल, सडक तथा वाटरवेज प्रयोग गरेबापत शुल्क बुझाइरहेको अवस्थामा ती क्षेत्रमा बढेको शुल्क नेपाली व्यवसायीले पनि बुझाउनुपर्नेछ । नेपालका लागि सहुलियत दिने/नदिने विषय टुंगो लागिसकेको छैन । यस विषयमा भारत सरकारसँग प्रारम्भिक कुराकानी भएको र भारतले जीएसटीले नेपालमा पार्ने प्रभावको बारेमा विस्तृत विवरण नै मागेको दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।

‘जीएसटीका सम्बन्धमा एउटा चासो पारवहनका लागि हामीले प्रयोग गरिरहेको रेल, सडक, वाटरवेज तथा अन्य सुविधा र त्यसका लागि तिरेको शुल्क नै हो । यसको कार्यान्वयनपछि पनि हामीले बुझाउने शुल्क वृद्धि गर्नुहुन्न भन्ने हाम्रो माग हो । यो विषय हामीले भारतीय पक्षसँग कुरा गरिसकेका छौं,’ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका राजनितिक काउन्सिलर हरि ओडारीले कान्तिपुरसँग भने । उनले अन्य क्षेत्रमा पार्ने प्रभावका सम्बन्धमा भने भारतीय पक्षले विस्तृत अध्ययन मागेको जानकारी दिए । यही पारवहनको विषयमा पनि नेपालले अहिलेसम्म लिखित रूपमा भारतलाई आग्रह गरेको भने छैन ।

यसअगाडि पनि भारतले कलकत्ता बन्दरगाहमा नेपाली वस्तुमाथि झन्डै चार महिनासम्म सेवा शुल्क लिएको थियो । नेपालले सो शुल्क व्यापार तथा वाणिज्य सन्धिविपरीत भएको बताएपछि भारत सरकारले त्यसलाई हटाएको थियो । 

त्यसैगरी नेपालको निर्यातमा पनि यसले प्रभाव पार्ने सरकारी अधिकारीहरूले बताइरहेका छन् । उनीहरूका अनुसार जीएसटीको कार्यान्वयनपछि भारतमा दैनिक उपभोग्य र कृषिजन्य उत्पादन सस्तिनेछन् । भारतमा निर्यात गर्ने कृषि तथा अन्य उत्पादनहरू भारतमा भन्दा महँगो भएमा माग नहुन सक्छ । उदाहरणका लागि सो ऐनको कार्यान्वयन भएपछि भारतमा चिनी, चियापत्ती तथा अदुवा जस्तो हुनेछ, त्यस्तो अवस्थामा नेपालले भारतमा गर्ने निर्यात प्रभावित हुन सक्छ ।

‘यो कूटनीतिक हिसाबले सम्बोधन गर्ने विषय हो । हामीले नै कानुन बनाएर सम्बोधन गर्ने हो । यसपछि नेपालमा कृषकहरूलाई अनुदान दिने तथा भन्सार सहुलियत दिने हुन सक्छ,’ दूतावासका एक अधिकारीले भने । तर यस सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन नभई केही भन्न सकिने अवस्था नरहेको पनि उनले बताए । नेपालले आयात तथा निर्यात गर्ने प्रत्येक वस्तुका बारेमा अध्ययन गरेर त्यसको प्रतिवेदन तयार नपारेसम्म त्यसले पार्ने व्यापक प्रभावको बारेमा केही भन्न सकिने अवस्था छैन । खुला सिमानाको कारणले पनि भारतले अत्यावश्यक वस्तुमा लगाउने करले नेपाली बजारलाई सजिलै असर गर्न सक्छ । तर अर्थ, वाणिज्य तथा परराष्ट्र मन्त्रालयले यस विषयमा केही पनि अध्ययन गरेका छैनन् । 

 

प्रकाशित: असार १४, २०७४

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार