अर्थ / वाणिज्य

५ प्रतिशत मात्रै रोयल्टी

- कृष्ण आचार्य, काठमाडौं
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन विधेयक- ८५ प्रतिशत केन्द्र (संघ) र १० प्रतिशत प्रदेशमा जाने - असार १ र १५ मा प्रदेश/स्थानीय तहको बजेट - संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा छुट्टाछुट्टै सञ्चित कोष खाता- अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन परिषद्- वित्त व्यवस्थापनमा नेपाल सरकार (संघ) ले पनि निर्देशन दिन सक्ने

असार ६, २०७४-प्राकृतिक स्रोतबाट संकलन हुने रोयल्टीमध्ये ५ प्रतिशत मात्रै स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव सरकारले अघि सारेको छ । अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा पर्वतारोहण, विद्युत्, वन र खानीबाट संकलन हुने प्रकृतिक स्रोतको रकममध्ये ५ प्रतिशत स्थानीय तहलाई दिने प्रस्ताव गरेको हो । व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता भइसकेको विधेयकअनुसार १० प्रतिशत प्रदेश र ८५ प्रतिशत संघ (केन्द्र) मा राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । ‘स्थानीय तहलाई जाने भनिएको ५ प्रतिशतलाई कम भन्न मिल्दैन,’ अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले कान्तिपुरसित भने, ‘केन्द्र र प्रदेशले राख्ने रकमसमेत विभिन्न शीर्षकमा स्थानीय तहलाई नै हस्तान्तरण हुने हो । सोझै जाने रकम मात्रै ५ प्रतिशतको व्यवस्था गरेका हौं ।’ उनका अनुसार केन्द्रमा आएको रकम पनि फेरि विभिन्न शीर्षकमा स्थानीय र प्रदेश सरकारमा नै जाने व्यवस्था गरिनेछ । 

पर्वतारोहण, विद्युत्, वन र खानी तथा खनिजजस्ता प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी हाल ३० देखि ६० प्रतिशत हस्तान्तरण हुने गरेको छ । स्रोतको प्रकृति, संकलित रकम र स्थानीय निकायहरूको अवस्थाअनुसार रोयल्टी रकम फरकफरक हस्तान्तरण हुने गरेको छ । नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेअनुसारका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्रमश ८५, १० र ५ प्रतिशतका दरले बाँडफाँट गरिने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको हो । ‘यो प्रस्तावित व्यवस्था हो,’ सचिव सुवेदीले भने, ‘यदि यो कम हो भन्ने लाग्छ भने छलफल गरेर थपघट गर्न अझै सकिन्छ ।’

प्राकृतिक स्रोतबापत प्राप्त हुने रकम भने ‘संघीय विभाज्य कोष’ खडा गरी सोही खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । ‘नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच संघीय कानुनबमोजिम प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको बाँडफाँट गर्न नेपाल सरकारले एक संघीय विभाज्य कोष खडा गरी रोयल्टीबाट प्राप्त रकम जम्मा गर्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ ।

रोयल्टीबापत संकलित रकम सम्बन्धित सरकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) को सञ्चित कोषमा जम्मा हुने गरी उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । रोहिल्टीसहित अन्य रकमसमेत सञ्चित कोषमा नै दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ‘ऐनमा अन्यथा व्यवस्था भएको बाहेकमा नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्राप्त हुने सबै आय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ ।

प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रकम प्रदेश, स्थानीय तहहरूमध्ये दुई वा सोभन्दा बढीको कार्यक्षेत्रमा पर्ने भएमा प्रभाव क्षेत्रको आधारमा बाँडफाँट गरिने उल्लेख गरिएको छ । ‘कुनै प्रकृतिको स्रोत एक प्रदेश तथा स्थानीय तहभित्र मात्र पर्ने भएमा त्यस्तो प्रदेश तथा स्थानीय तहले पाउने रोयल्टी रकम सम्बन्धति प्रदेश तथा स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा जम्मा गरिनेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘कुनै प्राकृतिक स्रोत दुई वा सोभन्दा बढी प्रदेश तथा स्थानीय तहभित्र पर्ने भएमा रोयल्टी रकम प्रभाव क्षेत्रको आधारमा सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा जम्मा गरिनेछ ।’

विधेयकमा थप व्याख्या

प्राकृतिक स्रोतबारे विधेयकमा उल्लेख गरिएको व्यवस्था नयाँ हो । कर तथा गैरकरबारे नयाँ संविधानमा अनुसूची नै बनाई स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । रोयल्टी, कर तथा गैरकर निर्धारणका आधार, मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्त:शुल्कको बाँडफाँट वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान, विशेष अनुदान, वैदेशिक सहायता, आन्तरिक तथा बाह्य ऋण, सार्वजनिक खर्चसम्बन्धी व्यवस्था, राजस्व संकलन, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले निर्माण गर्ने बजेटबारे विधेयकमा व्यवस्था गरिएको हो ।

नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापनका विषयमा परामर्श तथा समन्वय गर्नका लागि एक परिषद् गठन गर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ । जसको संयोजक नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री हुनेछन् । प्रदेश अर्थमन्त्री, नगरपालिका र गाउँपालिकामध्येबाट प्रत्येक प्रदेशबाट एकजना प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रदेशले सिफारिस गरेका १४ जना, वित्तसम्बन्धी विज्ञहरूमध्येबाट मन्त्रालयले मनोनयन गरेका तीनजना (एक महिलासहित) परिषद्को सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

परिषद्को बैठक प्रत्येक वर्षको चैत महिनामा एकपटक अनिवार्य बस्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । थप बैठक संयोजकले तोकेअनुसार गर्न सकिनेछ । परिषद्बाहेक वित्तसम्बन्धी विषयमा नेपाल सरकार (संघ) ले पनि प्रदेश तथा स्थानीय निकायलाई निर्देशन दिन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त निर्देशन पालनाको कर्तव्य हुने उल्लेख छ ।

असार १ र १५ मा प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट नयाँ संविधानमै जेठ १५ गते नै केन्द्रीय अर्थमन्त्रीले बेजट (राजस्व र व्ययको अनुमान) पेस गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्थाजस्तै प्रदेश र स्थानीय तहका लागि पनि विधेयकमा मिति किटान गरिएको छ । विधेयकअनुसार असार १ गते प्रदेश र १५ गते स्थानीय तहको बजेट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

‘प्रदेशको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्ष असार महिनाको १ गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रदेश सभामा पेस गर्नुपर्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘गाउँपालिका र नगर कार्यापालिकाले प्रत्येयक वर्ष असार महिनाको १५ गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित सभामा पेस गर्नुपर्नेछ ।’ राजस्व र व्यय सम्बन्धित संसद् तथा सभाले असार मसान्त अगावै पास गरेमा साउन १ गतेबाट खर्च गर्न मिल्नेछ । यदि विचाराधीन रहेमा हालको अभ्यासअनुसारै बजेटको एक तिहाइभन्दा बढी नहुने गरी पेस्की खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

माथिल्लो निकाय तथा अन्य विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त रकम बजेटमा व्यवस्था नगरी खर्च गर्न नपाउने विधेयकमा जनाइएको छ । ‘आफ्नो बजेटमा व्यवस्था गरी सम्बन्धित व्यवस्थापिकाबाट त्यस्तो बजेट स्वीकृत भएपछि मात्र खर्च गर्नुपर्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ । यसका साथै सार्वजनिक खर्चका अनुमानित विवरणसमेत तयार पार्नुपर्नेछ । ‘विवरण तयार पार्दा चालु खर्च, पुँजीगत खर्च, वित्त व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने रकमसमेत छुट्याउनुपर्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ ।

प्रकाशित: असार ६, २०७४

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार