विचार/विश्‍लेषण

स्थानीय निर्वाचन र त्यसपछिका जटिलता

  • कानुनी र नीतिगत रुपमा केन्द्रीय नेतृत्व अलमलमा परेपछि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव स्थानीय तहका सरकारमा पर्ने सम्भावना छ ।
- राधेश्याम अधिकारी

असार ४, २०७४- स्थानीय तहको प्रथम चरणको निर्वाचन सकियो । दोस्रो चरणमा हुने भनिएको निर्वाचन अझ विभक्त भएर दोस्रो र तेस्रो चरणमा हुने भनिएको छ । ढिलोचाँडो निर्वाचन सबैलाई चाहिएकाले यी निर्वाचनहरू होलान् नै । तर स्थानीय तहको निर्वाचनका क्रममा देखा परेका केही बुँदामाथि मनन/चिन्तन गर्नुपर्ने भएको छ ।

केन्द्रीकृत हस्तक्षेप
नयाँ नेपाल बनाउने भनिन्छ । विकेन्द्रीकरणले नपुगेर संघीयतामा जाने भनियो । संवैधानिक बन्दोबस्त पनि गरियो । तर, मानसिकता भने जहाँको त्यहीं देखियो स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदा । 
प्रत्येक मुख्य पार्टीले उम्मेदवार चयन गर्दा केन्द्रीकृत हस्तक्षेप नांगो रूपमा गरेको देखियो । पार्टीका विधानअनुरूप रहेका स्थानीय इकाइहरूको बेवास्ता र उपेक्षा सामान्य कुरा रहयो । पार्टीका केन्द्रीय नेतृत्वले मुलुकभरि फैलिएको सञ्जालमा आआफ्नो पहुँच र कब्जामा राख्न भगिरथ प्रयत्न गरिरहे । भन्नलाई पार्टीको स्थानीय इकाइको सिफारिस सर्वसम्मत भए केन्द्रमा आउनु नपर्ने भनियो । तर, माथिदेखि तलसम्म केन्द्रीय गुटबन्दी पछ्याइरहेका स्थानीय कार्यकर्ताले आआफ्ना नेताका गुटगत आज्ञा/आदेश पालन गरिरहँदा स्थानीय इकाइबाट उम्मेदवार टुंगो लगाउन सक्ने अवस्थै रहेन ।
परिणाम फेरि पनि स्थानीय आकांक्षा एकातिर उम्मेदवारी अर्कोतिर हुन पुगेको छ । यो रोग कुनै एक पार्टीको हुँदो हो भने त्यति चर्चा गर्नुपर्ने थिएन । मूलधारका सबै पार्टीबीच उन्नाइसबीसको मात्र फरक रह्यो– निर्णय गर्ने प्रक्रिया र तरिकामा । त्यसले गर्दा पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार भएका व्यक्तिलाई आफ्नै पार्टीभित्र मिलाउँदा मिलाउँदै निर्वाचन सकिएको अनुभव छ भने दोस्रो चरणको निर्वाचनमा समेत यही रोगको पुनरावृत्ति भएको छ ।

राजनीतिक पार्टीहरूले स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिंदा समानुपातिक समावेशितालाई समेट्ने ठूलो अवसर प्राप्त गरेका थिए । प्रथम चरणको उम्मेदवारी हेर्दा यो अवसर पार्टीहरूले गुमाएको प्रतीत हुँदै छ । सीमान्तकृत समूहलाई मूलधारमा ल्याउने प्रयत्नमा पार्टीहरू खरो उत्रन सकेनन् । संविधान, ऐन, कानुनले तोकेको बाध्यात्मक व्यवस्थासम्म त करबलले पालना गर्नै पर्‍यो । तर त्यसभन्दा बाहिर जान पार्टीहरूलाई हम्मे परेको देखिन्छ । जसले गर्दा पार्टीको जग बलियो बनाउने, फराकिलो पार्ने काम हुन सकेन । संविधानको मर्म र भावनालाई मूर्त रूप दिन पार्टीहरू चुकेका छन्, अवसर गुमाएको देखिन्छ ।

तैपनि ठूला भनिएका पार्टीहरू किन हावी भइरहेका देखिन्छन् भने यिनको विकल्पमा अरू संगठित हुन सकेका छैनन् । उम्मेदवार छनोट गर्ने तरिका एउटै भए पनि मूलधारका पार्टीका उम्मेदवारमध्ये मत दिन बाध्य पारिएका मतदाताको रोजाइ सीमित हुन पुग्दा घुमिफिरी दुई–तीन पार्टीमध्ये एउटाको उम्मेदवारले जित्ने सुनिश्चित नै छ ।
 

पुरानो मानसिकता

२०६२–६३ को आन्दोलनले माग गरेको समानुपातिक समावेशितासहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संविधानमा उल्लेख त गरियो । तर, संविधानले निर्दिष्ट गरेको दिशामा जान राजनीतिक तहको खुट्टा उठेको देखिंदैन । राजाको सट्टा राष्ट्रपतिलाई पदमा आसीन गराउँदैमा गणतन्त्र आएको ठहर्दैन । कानुनको राज्य, भेदभावरहित कानुनी व्यवस्था कायम गर्दै कानुनभन्दा माथि कोही छैन भन्ने पार्न सकिएन भने गणतन्त्रको अर्थ हुँदैन । बेलायतमा राजतन्त्र भएर पनि गणतन्त्रको अनुभव त्यहाँका बासिन्दाले गर्न पाउँछन् । कैयौं राष्ट्रपति भएको देशमा पनि त्यो महसुस हुँदैन । त्यसैले कस्तो गणतान्त्रिक नेपाल बनाउने रोजाइ हामै्र हो । तर, पार्टीमा नेता एवं पालैपालो फेरिएका सरकारका काम कारबाही हेर्दा साँच्चै गणतन्त्र हाम्रो चाहना थियो भन्ने प्रश्न उब्जन्छ नै । सिंहदरबारका राजनीतिक नेतृत्वले गणतन्त्रको भेउ नपाएपछि स्थानीय तहबाट कति अपेक्षा गर्ने हो ? विचारणीय छ । कानुनी र नीतिगत रूपमा केन्द्रीय नेतृत्व अलमलमा परेपछि, कानुनको सम्मान गर्ने भनेको बाध्यात्मक हैन सुविधाको विषय हो भन्ने ठानेपछि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव स्थानीय तहका सरकारमा पर्ने सम्भावना छ । 

राज्यको पुन:संरचना गर्ने क्रममा संघीयतामा जाने सोच राखियो । संविधानले त्यही सोचलाई आफूभित्र ढाल्यो पनि । तर संघीयता पक्षधर भन्ने मधेसवादी नेताहरूले नै स्थानीय तहको अधिकार बढी भयो, प्रदेशको अधिकार पुगेन भनेर वितण्डा नै मच्चाउने काम गरे । यतिसम्म पनि भनियो कि स्थानीय तह प्रदेशको इच्छामा काम गर्ने इकाइका रूपमा रहनुपर्छ ।

तीन तहको सरकारको परिकल्पना संविधानले गरेको हो । त्यसैले तीन तहको सरकारको काम, कर्तव्य र अधिकार पनि संविधानले नै तोकिदिएको छ । राज्य शक्तिलाई तल्लो तहसम्म पुर्‍याउने कुरा गरिरहँदा स्थानीय तहले प्राप्त गरेको अधिकार बढी भयो भन्ने भनाइ उदेकलाग्दो र पुरानो मानसिकताको उपज हो भन्न हिचकिचाउनु पर्दैन । सरकारको पहिलो तहमा जति अधिकार बढी हुन्छ त्यति नै जनताले लाभ लिन सक्छन् भन्ने कुरा बिर्सन भएन । प्रदेशलाई अधिकार नपुगेको ठान्नेहरूले संघमा भएका अधिकार माग गर्ने हो । स्थानीय तहको अधिकारमा र्‍याल चुहाउने हैन ।
कुरो यतिमै सकिँदैन । पहिलो चरण निर्वाचन समाप्त भएका ठाउँमा निर्वाचित पदाधिकारीले आफ्नो कार्यभार सम्हालिसके । तर ती जनप्रतिनिधि अलमलमा छन् । किनभने स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्नका लागि संसद्ले ऐन बनाएर दिन सकेको छैन । भकाभक कार्यकारी आदेश गर्दै पठाउन थालिएको छ । स्थानीय तहको विकास कार्य कसरी गर्ने एवं प्रशासन के कसरी चलाउने भन्ने निर्णय गर्न निर्वाचित पदाधिकारीले पाएका छैनन् । संविधानको मनसाय एकातिर छ, त्यसको ठीक विपरीत सिंहदरबारको राजनीतिक र कर्मचारीतन्त्रको तदर्थवादी फरमान निरन्तर जारी हुँदो छ ।
अझ स्थानीय तहलाई व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर पारित गराउनुपर्नेमा पटक्कै ध्यान पुगेको छैन । राजनीतिक नेतृत्व दोस्रो चरणको चुनावमा व्यस्त छ । संसद्मा टेकेको विधेयकलाई सम्बन्धित समिति समक्षसम्म पठाउन सकिएन । संसद् नबसुन्जेल त्यो अलपत्र परेको छ । एकाध ठाउँमा सम्बद्ध उच्च तहका कर्मचारीहरू प्रस्तुत विधेयकमा आलोचना भएपछि फिर्ता लैजानसम्म सकिने आशय व्यक्त गर्दै छन् । यस्ता कुराले अन्योल बढ्छ । 
साथै स्थानीय तहका सबै निर्वाचन नसकिँदै छुट्याइएको बजेटको रकमबारे पनि चर्को आवाज उठेको छ । राज्यको सीमित साधनमध्ये स्थानीय तहले पाउनुपर्ने बजेट पाउनैपर्‍यो । तर, यसो भन्दैमा स्थानीय तहको आवश्यकता, केन्द्रले पठाउने रकम तथा स्थानीय तह आफैंले आर्जन गर्ने रकमबीच सामञ्जस्य ल्याउन आवश्यक नै छैन भन्ने होइन । मूलभूत रूपमा संघ र स्थानीय तहको साझेदारी र सहकारी भावनाबाट यी कुरा टुंग्याउनुपर्छ । सँगसँगै स्थानीय तहबाट रकम खर्च गर्दा पारदर्शी एवं जवाफदेही हिसाबले हुनुपर्ने कुरा पनि बिर्सन सकिँदैन । यतिबेला पहिलो प्रयोग हुँदै छ स्थानीय सरकारको । नयाँ संविधानबमोजिम यसलाई सफल पार्न स्थानीय जनप्रतिनिधिको पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने गर्छ ।

सम्बन्धित मन्त्रालय र मन्त्रीले संसद्मा टेकाइएको विधेयकमा तत्काल मुख्य सरोकारवाला सम्मिलित सबै दलको संसदीय कार्यदल बनाएर आउँदा १८ असारमा संसद् बस्नुअघि छलफल चलाउन ढिलो भएको छ । छलफल मात्र चलाउने हैन, विधेयकलाई परिमार्जन गर्नका लागि सुझाव नै आवश्यक परेको छ । ताकि संसद् बस्नासाथ संशोधनमार्फत उक्त विधेयकलाई पूर्णता दिन सकियोस् । यतिबेला गृहकार्य गरिएन भने विधेयक टुंगो लगाउन अतिरिक्त समय लाग्नेछ ।

राजनीतिक अपरिपक्वता र कर्मचारीतन्त्रको काम
राजनीतिक नेतृत्वले दिशा निर्देश नगरेपछि कर्मचारीतन्त्र अलमलमा पर्छ नै । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू संविधानले प्रदान गरेका अधिकार प्रयोग गर्न खोज्छन् जुन जायज पनि हो । तर सिंहदरबारलाई अहिले पनि आफूले खटाएर दिएको अधिकार स्थानीय सरकारले प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ । हुन त संसद्ले ऐन बनाएर नदिउन्जेल जथाभावी नहोस् भन्ने सदनियतले नै यसो गरिएको होला । तर सिंहदरबारबाट जारी गरिएका आदेश, निर्देशहरू कानुनसम्मत छैनन् भनेर उजुरी परे के होला यसै भन्न सकिन्न ।

साथसाथै स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन अझै खारेज भएको छैन । संविधानसँग बाझिएका त्यसका व्यवस्था लागू नहुने होला । तर संविधानसँग नबाझिएका उक्त ऐनको व्यवस्था र सिंहदरबारबाट हाल प्रेषित निर्देशनहरूबीच विरोधाभास भयो भने त्यसको परिणाम के हुने हो ?

पाँच वर्ष कुन मितिबाट गणना हुने ?
स्थानीय तहको निर्वाचन सुरुमा एकै दिन मुलुकभरि गर्ने घोषणा भयो । पछि दुई चरणमा गर्ने भनियो । अब तीन चरणमा हुने भनिएको छ । स्थानीय तहमा निर्वाचित पदाधिकारीको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने भन्ने छ । निर्वाचन सकिएका प्रदेशका पदाधिकारीले काम गर्न सुरु गरिसके । तिनको कार्यकाल कहिलेसम्म हुने हो ?

निर्वाचन गर्न बाँकी प्रदेशका पदाधिकारीको कार्यकाल कहिलेदेखि कहिलेसम्म हुने हो । के नेपालमा आउने दिनमा पनि तीन चरणमा निर्वाचन हुने हो ? यस विषयमा कुनै चिन्तन नै नगरी निर्वाचन सार्ने काम भएको छ जसले भोलि ठूलो कानुनी जटिलता पैदा गर्नेछ । हेर्दा प्राविधिक लागे पनि यो बुँदा निकै पेचिलो बन्ने देखिन्छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन भएको मिति गणना गर्ने विषयलाई हलुका रूपले लिन हुँदैन । पटकपटक निर्वाचन सार्ने क्रियाले उब्जाएको अप्ठेरो फुकाउन पनि विमर्श गर्न जरुरी छ र यो विषयमा पनि विधेयकमाथि छलफल हुँदा ध्यान दिनुपर्नेछ ।

अन्त्यमा,
स्पष्ट रूपमा आर्थिक कारोबारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरिएन भने स्थानीय सरकारको नेतृत्वले बाटो बिराउने डर हुन्छ । स्वेच्छाचारी बढ्ने र आर्थिक अनुशासन भंग हुने सम्भावना हुन जान्छ । पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा नगर्दै धेरै निर्वाचित पदाधिकारीहरू आर्थिक अनियमिततामा फस्न सक्छन् । यसमा जति काम हुनुपर्ने हो, भएको छैन । कानुनको अभावमा कर्मचारीहरू पनि अलमलिने छन् । निर्वाचित पदाधिकारी र कर्मचारीबीच पनि झन्झट बढ्नेछ । यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखी यथासम्भव छिटो कानुन बनाएर पठाउन जरुरी छ । अन्यथा स्थानीय सरकारको नयाँ प्रयोग आलोचित मात्र हुनेछैन, असफल हुने खतरा पनि उत्तिकै छ ।

प्रकाशित: असार ४, २०७४

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार