विचार/विश्‍लेषण

ओबर प्रवेशका अवसर र चुनौती

- हिमाल न्यौपाने
कमजोर भइसकेको सांस्कृतिक विरासतले चिनियाँ विशाल संस्कृतिको बहावलाई थेग्न निकै चुनौतीपूर्ण हुनेछ ।

जेष्ठ ४, २०७४- चिनियाँ सामथ्र्यको विस्तार मानिने बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ फ्रेमवर्क ‘ओबर’मा औपचारिक प्रवेशसँगै बेइजिङको बृहत फोरममा सहभागी भएर नेपालले एकैपटक दुइटा बाजी मारेको छ । पहिलो बाजी हो, भारतीय सतर्कतालाई थेगेर बेइजिङसँगको परम्परागत कसिलो सम्बन्धको सेतु चँ‘डेको छैन भन्ने सन्देश दिनु । ओबर चीनको रणनीतिक कदम भएकाले यस फ्रेमवर्कका सदस्यहरूले एकअर्काको अर्थ–राजनीतिकदेखि सामरिक साझेदारीमा जोडिएका छन् । यसको आधारमा हेर्दा नेपाल अब राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिकोणले दक्षिणमा आश्रित भइराख्नुपर्ने छैन । यस अनुसार नै नेपालले सावधानीपूर्वक चीनसँग सुरक्षा साझेदारीमा पाइला टेकिसकेको छ । दोस्रो बाजी हो, पूर्वाधार र जनसम्बन्ध विस्तारमा रहेको पश्चिमा केन्द्रित बहुराष्ट्रिय संस्थाहरूको आकर्षण या दबदबा अब निर्विकल्प रहेन । किनकि नेपाली प्रतिनिधिमण्डल पनि बेइजिङको भव्य फोरममा विकासोन्मुख देशका लागि घोषणा भएको ८७ अर्ब डलरको छुट्टै कोष र थप लगानीका लागि १ खर्ब १५ अर्ब डलरभन्दा बढीको लगानी प्रस्तावको साक्षी भइसकेका छन् । यसरी घोषित कोषबाट रकम लिएर विकासमा लगाउने अवसर आँखै अगाडि छ । 

तर यति हुँदाहुँदै पनि नेपाल ‘ससर्त समझदारी’ भनेकाले ओबरमा प्रवेशबाट प्राप्त हुनसक्ने अवसरका लागि थप प्रयास भने गर्नुपर्ने हुन्छ । किनभने नेपालले आनाकानी गरेको चिनियाँ मुद्रामा लगानी सकार्ने र स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताजस्ता निकै महत्त्वपूर्ण कुरालाई थाती राख्दा लगानीको दर तत्काल बढ्ला भन्न सकिन्न । तैपनि बेइजिङ फोरमकै अवसरमा भएका थप दुई समझदारी अन्तरसीमा आर्थिक क्षेत्र निर्माण र स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक विस्तार सम्झौताले उत्तरी क्षेत्रको विकास र चिनियाँ यातायात सञ्जालमा जोडिएर पारवहन विकल्पको रूपमा फड्को मार्न सघाउनेछ । यसबाट दक्षिणी क्षेत्रमा रहेको ‌औद्योगिक उत्पादन तथा वितरणमा आधारित नेपालको अर्थ–राजनीतिक नक्सा बदलिन सक्छ । यसरी सुरुवातमा देखिएका कैयौं अवसरलाई छोप्न र त्यसको प्रतिफलले न्युन आम्दानीको धरापमा रहेको जीवनस्तर उकास्न काम गर्न सबै क्षेत्रबाट पहलसँगै दबाब बढाउनुपर्छ । 

अर्को मुख्य कुरा ओबर प्रवेशसँगै प्राप्त हुने अवसरका लागि अगाडि बढ्दा त्यसबाट निम्तिन सक्ने जोखिमलाई पनि उत्तिकै ध्यान दिन जरुरी छ । त्यस्तो जोखिम कम गर्ने सावधानी अपनाउने कुरामा हिच्किचाउन आवश्यक छैन । त्यस्तो सावधानी अपनाउनु अघि बेल्ट एन्ड रोडको रणनीतिक रिङमा प्रवेशपछिका चुनौतीलाई केलाउनु आवश्यक छ । यो प्रसंगमा एउटा चर्चित चिनियाँ उक्ति सान्दर्भिक छ– ‘नदी तर्न‘छ भने खुट्टाले पिँधको ढुंगा पहिल्याउँदै अघि बढ ।’ यो उक्ति ३७ वर्षअघि देङ स्याओ पिङले सयवर्षे लक्ष्यमा आधारित खुलापन र सुधारको लक्ष्यसँग जोडेर सबैभन्दा बढी दोहोर्‍याएका थिए । देङले तीव्र आर्थिक विकासको नयाँ चरणबाट गुजँ्रदा त्यसले सिर्जना गर्नसक्ने अवसरसँगै चुनौती पनि त्यतिकै हुन्छ भनी चिनियाँहरूलाई सचेत गराएका थिए । यसैले ओबर फ्रेमवर्कमा प्रवेश गर्दा नेपालका लागि पनि यो उक्ति निकै सान्दर्भिक छ । तीव्र आर्थिक विकासको चरणमा प्रवेश गर्दा पुँजी, प्रविधि र मानिसको तीव्र ओहोर–दोहोर हुन्छ । यसका असर चौतर्फी हुन्छन् । त्यस्ता असर थेग्न राष्ट्रिय हितमा प्रतिबद्ध नयाँ संस्था तथा नयाँ कानुन तथा नियमनको आवश्यकता पर्छ । त्यसैले चिनियाँ रणनीतिक कदम ओबरमा सामेल हुँदै गर्दा त्यसले पार्नसक्ने नकारात्मक प्रभावबारे समेत गहन बहस चलाउन जरुरी छ । त्यसमा पनि ओबर चिनियाँ आर्थिक, कूटनीतिक र सामरिक रणनीतिमा आधारित भएकाले यसले यो क्षेत्रमा अर्थपूर्ण चुनौती सिर्जना गर्नेछ । त्यस्ता अर्थपूर्ण चुनौती के–के हुनसक्छन् भन्ने कुरालाई नियालेर हेर्नुपर्छ । 


पहिलो चुनौती भनेकै यो बहुआयामिक रणनीतिमार्फत चिनियाँहरू के चाहन्छन् भन्ने नै हो । चिनियाँहरूको रणनीतिक चाहनाबारे चीनभित्रै प्राज्ञिकदेखि चियागफमा कैयौं बहस भएका छन् । जस्तै– चीनले ओबरलाई साविककै विश्व प्रणालीका नियमहरू ग्रहण गर्दै अघि बढाउनेछ या साविकका नियमहरू तोड्दै नयाँ नियमहरू सिर्जना गर्न अग्रसर हुन्छ भन्ने प्रश्न छ । चीनभित्रै पनि उठिरहेको यो बहस छिट्टै निक्र्याेलमा पुग्ने छैन । यसकै सेरोफेरोमा देखिने केही चुनौती हेरौं : पहिलो चुनौती, राजनीतिक अस्थिरता । 
ओबर चिनियाँ रणनीतिमा आधारित अर्थ–राजनीतिक औजार हो । यसको घोषित उद्देश्य नै समान गन्तव्यका लागि समुदायको निर्माण हो । यसरी हेर्दा सोझो अर्थमै जसले समुदाय निर्माणको पहल थाल्छ या नेतृत्व लिन्छ, समाजमा उसका मूल्य–मान्यता स्वत: हावी हुन्छ । त्यसैले यो रणनीतिमार्फत चीन साझेदार देशको आन्तरिक राजनीतिमा नमुछिए पनि आफ्नो हितरक्षाका लागि त्यहाँका आफूअनुकूल घरेलु राजनीतिक शक्तिहरूसँग नजिक रहन प्रयास गरिहाल्छ । त्यसमा पनि चिनियाँ कूटनीतिलाई मान्यतारहित कूटनीतिको रूपमा लिने गरिन्छ । यसलाई चिनियाँहरूले हस्तक्षेपरहित भनी व्याख्या गरे पनि अर्को अर्थमा फाइदाका लागि जसलाई पनि उपयोग गर्न तयार भइहाल्ने रूपमा बुझिन्छ । त्यसै पनि दक्षिण एसियामा भारतले चिनियाँ सामथ्र्यलाई सिधै टक्कर दिन सक्दैन । तर साना छिमेकीको हकमा राजनीतिक सामथ्र्य देखाउँदै आएको छ । यसको परिणाम पाकिस्तान बाहेक श्रीलंका र नेपालको हकमा राजनीतिक अस्थिरताको प्रमुख कारण चिनियाँ प्रभाव रोक्न भारतले अपनाउने प्रत्यक्ष सतर्कता हो भन्नेमा खासै मतभेद देखिँदैन । अझै नेपालको हकमा भारत र चीनको प्रतिस्पर्धा खुलेरै प्रकट हुन थालिसकेको छ । र यो राजनीतिक स्थिरता हैन कि अस्थिरताको कारक बनिरहेको छ । त्यसैले ओबरमा प्रवेशसँगै राजनीतिक दलहरूले चिनियाँ सहयोग या ऋणबाट हुने विकासलाई पार्टीगत उपयोगभन्दा पनि राष्ट्रिय स्वार्थ र आवश्यकताको रूपमा बुझ्न तयार हुनुपर्छ ।


दोस्रो चुनौती, भ्रष्टाचार । चिनियाँ ठूला कम्पनीहरू प्राय: दुइटा स्वार्थका लागि काम गर्छन् । एउटा नाफा हो भने अर्को सरकारी रणनीतिको संरक्षण । यो फ्रेमवर्क मार्फत लगानीका लागि आउने कम्पनीहरू त्यही स्वार्थमा काम गर्ने राज्य संरक्षित कम्पनीहरू हुन् । खासगरी रणनीतिक क्षेत्रहरू यातायात, ऊर्जा र सञ्चार तथा प्रविधि सरकार नियन्त्रित कम्पनीहरूको हातमा छ । यी कम्पनीहरू रणनीतिक स्वार्थ भएका देशमा जाने सरकारी रणनीतिलाई बल पुर्‍याउन आवश्यकताभन्दा बढी लगानी गर्न तयार हुन्छन् । यसले कमजोर नियमन भएका देशमा भ्रष्टाचारलाई बढावा दिन्छ । नेपाल जस्तै विकासको भोक जागेको सानो मुलुक लाओसको उदाहरण हेरौं– ओबर फ्रेमवर्कमै चीनले लाओसको रेलवेमा ६ अर्ब डलर लगानी गरेको छ । रेलवे कम्पनीले निर्माणपछि एक दशकसम्म घाटामै सञ्चालन हुने अनुमान सार्वजनिक गरेको छ । नेपालको हकमै पनि पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा हुने चिनियाँ लगानी र परियोजनाको आकारबारे वर्षौं विवाद भयो । नेपाल एयरलाइन्सले लिएका चिनियाँ विमानहरूले दिने आम्दानीभन्दा खर्च निकै बढी छ । उता ओबरका मुख्य केन्द्रहरू पाकिस्तानदेखि मध्यएसियाका कजाखस्तानमा भएका चिनियाँ लगानीसँग कैयौं राजनीतिक भ्रष्टाचारका घटना जोडिएका छन् । भ्रष्टाचारको जोखिम बढ्दै जाँदा यही नै राजनीतिक अस्थिरताको जड बन्न सक्छ ।


तेस्रो, सुरक्षा चिनियाँ विकासको मोडलमा सुरक्षासँगै गाँसिएर आउँछ । चिनियाँहरूले ठूला लगानीमा हुने स्थानीय सुरक्षालाई त्यति भरपर्दो मान्दैनन् । त्यसमा आफ्ना सुरक्षा संयन्त्रको संलग्नता चाहेको देखिन्छ । पूर्वाधारमा भएको उच्च लगानी सुरक्षा सामथ्र्यको रणनीतिक विस्तार हो भन्ने तर्क छ । श्रीलंकाको हम्बनटोटा र पाकिस्तानको ग्वादर बन्दरगाह निर्माणमा भएको ठूलो लगानीलाई चीनको सामरिक स्वार्थका रूपमा व्याख्या भइरहेको पाइन्छ । यसरी सामरिक कारण देखाउँदै पूर्वाधारमा हुने चिनियाँ लगानी रोक्न पश्चिमा र अन्य प्रतिस्पर्धी देशहरूले देखाउने सक्रियताले स्थानीय सुरक्षा संयन्त्रहरूमा नकारात्मक असर पर्न जान्छ । नेपालको सन्दर्भमा हालै भएको चीन–नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यासका क्रममा देखिएको दौडधुप यसकै परिणाम हो ।


चौथो, वातावरणीय ह्रास र स्थानीय संस्कृतिमा पर्ने दबाब । चीनले आफ्नो तीव्र आर्थिक विकास तथा ‌औद्योगीकरणमा भोगेको सबैभन्दा ठूलो समस्या नै वातावरणीय ह्रास हो । यसैलाई कम गर्न क्षेत्रीय सन्तुलनको अवधारणाभित्र ठूला उद्योगहरूलाई पश्चिम क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न‘ ओबरको मुख्य उद्देश्यभित्र पर्छ । सी चिनफिङ राष्ट्रपति हुनु अघिल्लो वर्ष अर्थात सन् २०१२ मा मात्रै चीनभरि वातावरण प्रदूषणसँग जोडिएको झन्डै ५० हजार प्रदर्शन भएका थिए । चीनमा कैयौं नदी औद्योगिक प्रदूषणको सिकार बनेका छन् । यसैलाई थेग्न पनि चीनले ओबरमार्फत बृहत औद्योगिक स्थानान्तरणको काम गरिरहेको छ । यसरी हेर्दा नेपालको हकमा अन्तरसीमा आर्थिक क्षेत्रहरू निर्माण गर्दा आवश्यक ध्यान पुगेन भने ठूलो नोक्सानी व्यहोर्न‘पर्ने हुन्छ । किनभने उत्तरबाट दक्षिणतर्फ बगेका नदी र त्यस किनारमा रहेको बस्तीमा वातावरणीय ह्रासले जटिल समस्या निम्त्याउन सक्छ । अर्कोतिर ओबरमार्फत चीनले नरम रूपमा सभ्यताको आदान–प्रदानलाई निकै महत्त्व दिएको छ । ओबरको सुरुवाती अवधारणा र लक्ष्य नै चिनियाँ सभ्यताको पुनरोदय जोडिएकाले चीनबाट प्रवाह हुने सांस्कृतिक उत्पादनबाट स–साना मुलुकका लागि मौलिक संस्कृति जोगाउन सजिलो हुने छैन । त्यसमा पनि नेपालको हकमा भारतीय र पश्चिमा संस्कृतिको प्रभावले पहिले नै स्थानीय संस्कृति कमजोर भइसकेको छ । कमजोर भइसकेको सांस्कृतिक विरासतले चिनियाँ विशाल संस्कृतिको बहावलाई थेग्न निकै चुनौतीपूर्ण हुनेछ । 


यसैले ओबर प्रवेशसँगै नेपालले अवसरसँगै जोडिएर आउने चुनौतीलाई सामना गर्न द्विपक्षीय र राष्ट्रिय तहमा बलिया संयन्त्रहरू तयार गर्न‘ आवश्यक छ । त्यस्ता संयन्त्रहरूमा सरकारको साँघुरो दायराबाट बाहिर निस्केर बृहत नागरिक स्तर तथा प्राज्ञिक तहसमेत समेट्न जरुरी छ ।

प्रकाशित: जेष्ठ ४, २०७४

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार