विचार/विश्‍लेषण

गणतन्त्र उन्ने तानाबाना

  • सरकारले चाह्यो भने मधेसमा चुनाव हुन्छ । तर त्यस क्षेत्रका नागरिक विजयी भएको अवसरका रूपमा हुन्छ कि हुँदैन ?
- चन्द्रकिशोर

जेष्ठ ४, २०७४-‘जानामि धरमं न च मे प्रवृत्ति, 

जानाम्यधर्मम न च में निवृत्ति’

(प्रपन्न गीता) 

 अर्थात हे इन्द्रियहरूका अधिष्ठाता (कृष्ण) मलाई धर्मको ज्ञान छ, तर मेरो रुझान त्यसतर्फ छैन । मलाई अधर्मबारे थाहा छ, तर म त्यसबाट अलग छैन । महाभारतमा कृष्णले जब दुर्योधनलाई सोधे, ‘तिमीलाई धर्म के हो, अधर्म के हो थाहा छ भने धर्मको आचरण किन गर्दैनौ ?’ यसको जवाफमा दुर्योधनले यही श्लोक फर्काएका थिए । पहिलो चरणको चुनावी प्रक्रियामा २ सय ८३ स्थानीय तहमा निर्वाचन सम्पन्न भइसक्यो । यो निर्वाचनको सम्पूर्ण प्रक्रिया अवधिभित्र जेजस्ता प्रवृत्ति मुखरित भएर देखापर्‍यो, त्यस सन्दर्भमा यही श्लोक सान्दर्भिक देखिन्छ । यतिखेर दुइटा बहस देखिएको छ । पहिलो, अब दोस्रो चरणको चुनाव कसरी हुन्छ ? दोस्रो, पहिलो चरणमा बाजी मार्न भ्याएका दल विशेषले आफ्नो जयजयकार गर्दैछन् र सँगै उनीहरू बखान गर्दैछन् कि गणतन्त्रको जग अब साँच्चिकै बलियो भयो । अर्को चरणको चुनावी प्रक्रियाका लागि यी दुइटै तर्कसँग निरपेक्ष भएर बस्न सकिँदैन । 

आँगनमा दल दरबार

स्थानीय तहको निर्वाचनलाई कतिपयले गाउँठाउँलाई बलियो पार्ने अवसरका रूपमा लिइरहेका छन् । तिनीहरूको तर्कमा अब त ‘स्थानीय स्वराज’ घरदैलोमै आइपुग्यो । जहाँ चुनाव सम्पन्न भइसके, त्यहाँका नागरिकले त्यसको व्यावहारिक अनुभूति गर्ने भैइहाले । बाँकी ठाउँमा चुनावी प्रक्रियाबाट जो आफूलाई बञ्चितमा राख्न चाहन्छन् वा भनौं आफूलाई त्यससँग अलगावमा राखेका छन्, तिनीहरूले आँगनमा आइपुगेको सिंहदरबारको झ्याल र ढोका बन्द गर्न चाहेको हो । यी शब्दहरू बडो सम्मोहनकारी छन् । आम मानिसलाई भ्रमित पार्ने खालको पनि छ । हो, यिनै कथ्यहरूको प्रचार–प्रसारका कारण तराई मधेसको देहाततिर पनि मानिसको मन चुनावप्रति डोलायमान भएको छ, यतिखेर । वैशाख ३१ गते चुनाव भइराख्दा काठमाडौं केन्द्रित मिडियाले सोध्ने प्रश्नमा एउटा साझा सवाल हुन्थ्यो, पहाडी क्षेत्रका जनताले उत्साहका साथ चुनावमा भाग लिएका छन्, के मधेसका जनताले त्यो उमंगको प्रतीक्षा गरेका छैनन् ? 

स्थानीय तहको चुनाव दलीय संरचना अनुसार हुँदैछ । दलीय प्रतिस्पर्धाका कारणले चुनावी माहोल सम्पूर्ण रूपमा ‘दलमय’ भएको छ । विशेषगरी ठूला दलहरूको चुरीफुरी बढी देखिएको छ, जो स्वाभाविक पनि छ । गाउँको सानो इकाइसम्म उनीहरूको संरचना जो छ । पछिल्ला दशकको राजनीतिक अभ्यासले दलसँग जोडिएकाहरूको बढ्दो फुर्तीले उनीहरूलाई गाउँघरमा ‘खास’ मानिसका रूपमा चिनारी दिएको छ । जो दलसँग जोडिएका छन्, तिनले विशेष संरक्षण पाउने गरेका छन् । दलसँग जोडिनुको आफ्नै अर्थ–राजनीति छ । शक्तिको रापतापले आम नागरिकलाई पगाल्ने गरेको छ । गाउँघरका स–साना झै–झगडाको छिनोफानोसमेत अब स्थानीय प्रहरी चौकीमा हुने गरेको छ । जहाँ दलीय प्रतिनिधिहरू सम्पूर्ण पञ्चायतीका वास्तुकार हुन्छन् । सरकारी कामकाज वा सुविधा लिनका लागि यिनै दलीय बिचौलिया नभइकन सम्भव नै हुँदैन । दलका कार्यकर्ताको जुन बानी–व्यहोरा देखिएको छ, गाउँठाउँमा त्यसले जुन छवि निर्माण गर्छ, त्यो भनेको बिचौलिया नै हो । यतिखेर चुनाव भएका क्षेत्रहरूमा दलको ओत लागेका र लाभ आर्जन गरिराखेका खास मानिसको मात्र मौसम फिर्ती भएको देखियो । अब उनीहरूले चुनावमार्फत एउटा वैधता पाए । त्यहाँको स्थानीय संरचना, दल विशेषको पकड, सन्तुलन र मोलमोलाइमा आफ्ना क्रियाशीलता बढाउने भए । यो अवस्था भनेको आँगनमा सिंहदरबार नभएर दलदरबार खडा हुनु हो ।

हराए आम मानिस

आम मानिस जसलाई भुइँ सतहको मानिस वा सामान्य नागरिक भन्छौं । सत्तामा जसको प्रभाव बढ्नुलाई लोकसत्ता, लोकयुग, लोकलहर, जनसत्ता, जनयुग जस्ता अनेक शब्दावलीले वर्णित गर्छांै । हो, यो चुनाव सही ढंगले संयोजित गरिन्थ्यो भने भुइँ सतहका मानिसका लागि आफ्नो सत्ता मुखरित गर्ने अवसर हुनसक्थ्यो, हुनसक्छ । यतिखेर भुइँ सतहका मानिस किनारामा परेका छन् । जो दलसँग आबद्ध छैनन् वा जसको टाउको दलको वरदहस्त छैन, तिनीहरू नि:सहाय जस्तै देखिए । दलीय व्यक्ति स्थानीय शासनलाई प्रभावित पार्ने हैसियत राख्छन्, त्यसैले तिनीहरू खास मानिस हुन् । भुइँ सतहका मानिस निम्न वर्गका मात्र हुन्छन् भन्ने छैन, मध्यम वर्गका पनि त्यसमा मिसिएका छन् । तर यो वर्ग परिवर्तनकामी हुन्छ । पछिल्ला राजनीतिक अभ्यासहरूले गर्दा जसरी स्थानीय तहमा दलवादिताले प्रश्रय पायो, त्यसले गर्दा बहुसंख्यक आवादी उत्पीडितको अवस्थामा आइपुगेको छ । यिनीहरू आम मानिस हुन् । 

संविधान कार्यान्वयनका लागिमात्र होइन, संविधानले प्रारूप खडा गर्न खोजेको राजनीतिक प्रणालीलाई आधार दिने यो निर्वाचन त्यतिखेर सिद्ध हुनसक्छ, जतिखेर यसले अपेक्षित मूल्य र मान्यतालाई वरण गर्छ । तीन प्रदेशको चुनावी समीक्षा गर्दा बल्लतल्ल उत्तीर्णांक पाएको छ । स्थानीय तहको चुनाव भुइँ सतहका मानिसले आफ्नो अभिव्यक्तिलाई प्रकट गर्ने अवसर हो । मनको कुरा पोख्ने र रोज्ने काल हो । एउटा भुइँ सतहको मानिस करदातासमेत हो, करदाता आफैंमा जब मतदाता बन्न पुग्छन्, त्यसले आदरसूचक अधिकारयुक्त पहिचान प्राप्त गर्छ । तर यहाँ दलीयताले गर्दा भुइँ सतहका मानिसको असहमतिको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने प्रयत्न गरिएको छ । जसरी चुनाव दलगत रूपमा हुँदैछ, त्यसमा जसरी पैसा खर्चिएको छ, त्यसले दिएको सन्देश के छ भने चुनावको आफ्नै चरित्र हुँदोरहेछ, चुनावमा जनबललाई धनबल र बाहुबलले सञ्चालित र नियन्त्रित गर्दोरहेछ । 

संविधानको धारा, राजनीतिक किनारा

अहिले पनि मौका छ । खुल्ला समीक्षा गरौं कि हामी जान कता खोजेका छौं ? संविधानले निर्दिष्ट गरेको राजनीतिक प्रणालीको बाटोमा हिँड्ने हो भने यो तालले कतै पनि पुग्न सकिँदैन । संविधानका धारा र स्थानीय राजनीतिको किनारा फरक–फरक हुन्छ । अहिले देखिएका कमी र त्रुटिलाई स्वीकार गर्ने साहस र स्वयंलाई बदल्ने कोसिस गर्नका लागि निरन्तर लगनको खाँचो छ । अनि मात्र अपेक्षित गणतन्त्रका लागि सार्थक तानाबाना उन्न सकिन्छ । जसरी कमजोर धरातलमा बलजफ्ती स्थानीय तहको संरचना खडा गर्ने कोसिस गरिएको छ । त्यसले दलहरूको पकडमा अब उब्जिने विसंगतिहरूको कल्पना पनि गर्न सकिन्न । 

सामान्य नागरिकले स्थानीय तहमा मताधिकारप्रति सचेत र आफ्नो अञ्जुलीमा आइपुगेको अवसरप्रति सजग भएर जुन ऐक्यबद्धताको प्रकट गर्न सक्नुपथ्र्यो, त्यो आखिर हुनसकेन । ठूला भनिने दलहरूको यति जब्बर बर्चस्व छ कि त्यहाँ सामान्य नागरिक हल्लिन पनि सक्दैनन् । दलहरूप्रति जति असन्तुष्टि भान्छाकोठामा पोखे पनि आखिरमा मतदान केन्द्रसम्म पुग्दै गर्दा त्यो सार्वभौम मतदाता दल विशेषको एउटा निरीह भरियामा परिवर्तित भइसकेको हुन्छ । सामान्य नागरिकको मताधिकारमार्फत नेपाली सार्वभौमता परिभाषित हुने अवसर हो । सामान्य नागरिकका चासो र चिन्ता स्थानीय तहमा कत्तिको चुनावी एजेन्डा बन्न पाएका छन् ? त्यसले कत्तिको ताजा रुझानलाई प्रक्षेपण हुने मौका दिँदोरहेछ ? यो हेर्नुपर्ने सवाल हिजोको लागि पनि थियो र भोलिका लागि पनि हुनेछ । 

गणतन्त्रमा जबसम्म एउटा सामान्य नागरिकले आफ्नो निर्णय आफ्नै विवेकले गर्न सक्दैन र त्यो मतपेटिकासम्म सुरक्षित अवतरण गर्दैन, तबसम्म गणतन्त्र संस्थागत हुन हम्मे–हम्मे परिरहन्छ । जगबाटै शीर्षको भव्यता र दीर्घता आँंकलन गरिन्छ । महंँगो हँ‘ुदै गएको चुनावप्रति कुनै पनि दलले संगठित रूपमा सकारात्मक हस्तक्षेप गरेको देखाउन सकेन । स्थानीय तहको चुनाव भने पनि त्यसमा केन्द्रीयता अत्यन्त हावी भएर आएको छ । काठमाडौंको अँध्यारो कोठाभित्र खेलिने दलीय सतरञ्जको प्यादाका रूपमा स्थानीय तहको चुनाव रूपान्तरित हुँदै गएको छ । अझै पनि समय घर्किसकेको छैन । किनकि चारवटा प्रदेशमा हुने चुनावमा यसतर्फ पनि निगरानी र तदारुकता देखाउन सकिन्छ । जति जोगिन र जोगाउन सकियो, त्यति हितकर । 

मताधिकारमार्फत सार्थक संघर्ष 

मधेसको सवाललाई लिएर कुन दल चुनावमा भाग लिन्छन् वा लिँदैनन् भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण सवाल यो हो कि आममधेसी रुझान संविधानको कार्यान्वयनप्रति छ कि छैन ? गणतन्त्रमा कुनै पनि क्षेत्र वा समुदायका नागरिकले आफूले हारेको ठान्न हुँदैन । त्यो अवस्था देखिनु पनि हुन्न । सरकारले चाह्यो भने चुनाव हुन्छ, मधेसमा । तर त्यस क्षेत्रका नागरिक विजयी भएको अवसरका रूपमा हुन्छ कि हुँदैन ? मताधिकारको सही र सार्थक प्रयोग एउटा आम नागरिकका लागि आफ्नोनिम्ति विजय रोज्ने बेला पनि हो । आफ्नो प्रतिनिधि कस्तो हुनुपर्छ र उसबाट के कस्तो सेवा आर्जन गर्ने ? त्यो उसले तय गरेको हुन्छ । अहिले यस दिशामा राष्ट्रिय विमर्श हुनुपर्छ । 

चुनावी हिंसा, निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघनजस्ता पक्षलाई कसरी न्युन बनाउने ? दलहरूले जसरी हाकाहाकी चुनावी मूल्यलाई चुनौती दिएका छन्, त्यसलाई कसरी निस्तेज पार्ने ? मतदानमा अत्यधिक जनताको सहभागिता र मतपत्र अत्यधिक सदर हुने वातावरण निर्माणका लागि के कति काम गर्न बाँकी छ, पहिलो चरणको निर्वाचनले त्यो पनि कार्यभार थपिदिएको छ । सरकार, निर्वाचन आयोग, चुनावमा भाग लिने राजनीतिक दल वा पात्र, संघर्षरत शक्ति सबैलाई के ठिक, के बेठिक छ ? लोकतन्त्रको स्वास्थ्यलाई केले निको पार्छ र हानि पुर्‍याउँछ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि मूल्यको विघटन गर्नेतिर नै उन्मुख भइराख्ने आधुनिक दुर्योधनहरूलाई कुन कृष्णले सम्झाउने ? आम नागरिक नै सर्वोच्च शक्ति हुन्, तिनले नै सिकाउन सक्छन् । तर अहिले लाख टकाको सवाल के हो भने चुनावमा आम नागरिकको स्वर कसरी बलियो भएर देखिने ? 

प्रकाशित: जेष्ठ ४, २०७४

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार