अर्थ / वाणिज्य

जग्गाविहीनलाई थप दुई लाख

- कान्तिपुर संवाददाता , काठमाडौं
- घर बनाइसकेकालाई पनि एकमुष्ठ ३ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने बाटो खुल्यो - सार्वजनिक, वन क्षेत्र र सरकारी जग्गामा बसेका तथा जोखिमयुक्त स्थानबाट सुरक्षित ठाउँमा सर्न चाहनेलाई थप २ लाख

वैशाख २६, २०७४-जग्गाविहीन भूकम्पपीडितलाई थप २ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय सरकारले गरेको छ । गत २१ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घडेरी खरिद गर्न अनुदानस्वरूप थप २ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको हो । 

भूकम्पपछि सरकारको मुख नताकी आफैले घर निर्माण सम्पन्न गरिसकेका पीडितलाई पनि एकमुष्ठ ३ लाख रुपैयाँ दिने बाटो खुला भएको छ ।

‘राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सिफारिसमा भूकम्प प्रभावित जिल्लामा लाभग्राही सूचीमा परेका तर आफ्नो जग्गा नभई सार्वजनिक, वन क्षेत्र र सरकारी जग्गामा बसेका तथा जोखिमयुक्त स्थानबाट सुरक्षित ठाउँमा सर्न चाहने भूकम्पपीडितलाई घडेरी खरिद गर्न अनुदानस्वरूप २ लाख रुपैयाँ दिने भएको हो,’ प्राधिकरणद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राधिकरणले पठाएको भूकम्पबाट प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण पहिलो संशोधन कार्यविधि २०७४ लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो ।’

प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको वैशाख ८ को बैठकले लाभग्राही सूचीमा परेका तर जग्गा नभएकालाई जग्गा खरिदका लागि अनुदानस्वरूप २ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरी मन्त्रिपरिषद्मा कार्यविधि स्वीकृतिका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

उक्त सिफारिसकै आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले कार्यविधि स्वीकृत गरिदिएको हो । यो निर्णयले ९ हजार ४ सय २० घरधुरी परिवार लाभान्वित हुने प्राधिकरणले जनाएको छ । ‘त्यस्तै १ सय १२ जोखिमयुक्त बस्तीका २ हजार ७ सय ५१ घरधुरी सुरक्षित स्थानमा सर्न बाटो खुलेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जोखिमयुक्त बस्तीबाट अन्यत्र सर्न चाहने लाभग्राहीले सोही जिल्ला वा सिमाना जोडिएको प्रभावित जिल्लाको सुरक्षित स्थान छनोट गर्नुपर्नेछ ।’ स्वीकृत कार्यविधिअनुसार अनुदान सम्झौता हुनुअगावै घरधनी स्वयंले घर निर्माण गरिसकेको र घर परीक्षण गर्दा भूकम्प प्रतिरोधी भए त्यस्ता लाभग्राहीलाई एकमुष्ठ ३ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउनेछन् ।

स्वीकृत कार्यविधिअनुसार सार्वजनिक, वन क्षेत्र र सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइका घर क्षति भई लाभग्राही सूचीमा परेकाले मात्रै थप २ लाख रुपैयाँ पाउनेछन् । त्यस्ता लाभग्राहीको जग्गा नेपालभर नभएको हुनुपर्नेछ । जोखिमयुक्त बस्ती पहिचान भएका लाभग्राही पनि सुरक्षित स्थानमा सर्ने भए घडेरी खरिद गर्न २ लाख रुपैयाँ पाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । ‘तर त्यस्ता लाभग्राहीले हाल उपभोग गरिरहेको स्थान प्रयोग गर्न पाउने छैनन् । 

यस्ता लाभग्राहीले निजी आवास निर्माणका लागि थप ३ लाख अनुदानसमेत प्राप्त गर्नेछन् ।’ घर निर्माण र जग्गा खरिद दुवै शीर्षकमा गरेर त्यस्ता लाभग्राहीले ५ लाख रुपैयाँ सरकारी अनुदान पाउने भएका हुन् । यसअघि कार्यविधिमा सर्वाजनिक, वन क्षेत्र र सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका घर क्षति भएकामा पुनर्निर्माण वा प्रबलीकरणका लागि अनुदान नदिने व्यवस्था थियो । जोखिमयुक्त बस्तीमा रहेका लाभग्राहीको हकमा के गर्ने भन्ने अन्योल थियो ।

 

प्रकाशित: वैशाख २६, २०७४

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार