ब्लग

अष्ट्रेलियाको अध्यागमन नियम परिवर्तनले नेपालीलाई पार्ने असर

- नारायण खड्का, अष्ट्रेलिया

वैशाख २१, २०७४- अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री माल्कम टर्नबलले तीन दिनभित्रैमा अध्यागमन सम्बन्धि दुई महत्वपूर्ण परिवर्तनको घोषणा गरे । विदेशी दक्ष कामदारहरुलाई दिंदै आएको ४५७ भिषा पूर्णरुपमा हटाउने र नागरिकता लिनका लागि कडा अंग्रेजी परिक्षा दिनुपर्ने साथै पीआर पाएपनि ४ बर्षसम्म नागरिकताका लागि पर्खनु पर्ने लगायतका परिवर्तनहरु उनले गरेका छन् । 

नेपालीहरुलाई लक्षित गरेर परिवर्तन नआएको भएपनि यसको प्रत्यक्ष मारमा नेपालीहरु समेत पर्ने निश्चित छ । परिवर्तित नियममा ४५७ भिषालाई अन्य दुई किसिमका भिषाले प्रतिस्थापन गर्ने उनले घोषणा गरेका छन् भने नागरिकता सम्बन्धि परिवर्तित नियमका बारेमा सुझाव दिन एक महिनाको समयसहित सुझावपत्र सार्वजनिक गरिएको छ । यो नियम संसदबाट पास हुन बाँकी नै छ । तर, यो नियमप्रति विपक्षी दल लेबर धेरै नकारात्मक नभएकाले संसदबाट पास हुन कठिन नहुने देखिएको छ । अहिले विश्वमा चलिरहेको राष्ट्रवादी ट्रेण्डलाई पछ्याउदै अष्ट्रेलियाले पनि अमेरिकामा जस्तै ‘अष्ट्रेलिया फस्ट’ को नीतिलाई अवलम्बन गर्दै यो परिवर्तन गरेको विष्लेषण गरिएको छ ।

अष्ट्रेलियाको यो दुबै किसिमका परिवर्तनको मारमा नेपालबाट आउन चाहने र अष्ट्रेलियामा रहेका नेपाली र बिद्यार्थीहरु पनि प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् । मुख्यत: ४५७ भिषा रहन्दासम्म अंग्रेजी परिक्षामा राम्रो अंक नल्याउने बिद्यार्थीहरु यही भिषा अन्तरगत यहाँको स्थायी बासिन्दा र नागरिकता लिने बाटो रोजिरहेका थिए । यो सजिलो र सहज बाटो पनि थियो बिद्यार्थीहरुका लागि । तर, यो भिषालाई हटाएर दुई बर्ष अनिवार्य रुपमा सम्बन्धित काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने बाध्यतासहित लागु गरिएको दुई किसिमको भिषा प्रक्रियाबाट यहाँका बिद्यार्थीहरु प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् ।
 
अर्कोतिर, यही भिषालाई माध्यम बनाएर अष्ट्रेलियालाई आफ्नो गन्तब्य बनाउने नेपालीहरुलाई पनि अब पहिलेको जस्तो सहज हुनेछैन् । संख्या धेरै ठुलो नभएपनि धेरैजसो कुक बिषयलाई माध्यम बनाएर अष्ट्रेलिया आउने गरेका नेपालीहरुलाई अब परिवर्तित नियम अनुसार बर्गिकरण गरिएको भिषा पाउन असहज हुने देखिएको छ ।
 
अष्टेलियन सरकारले नागरिकता लिनका लागि गरेको महत्वपूर्ण परिवर्तन यो जारी गरेको दिन (अप्रिल २०) गत विहीबारदेखि नै लागु हुने जनाइएको छ । जसका लागि पीआर पाएकाहरुले ४ बर्षसम्म कुर्नु पर्नेछभने अंग्रेजीमा ६ वा सो सरहको नतिजा ल्याउन आवश्यक छ । यति मात्र नभएर बिशेष रुपले अष्ट्रेलियाको मुल्य मान्यतालाई मध्यनजर गरेर बनाइएको परिक्षा पास गर्नुपर्नेछ । त्यो पनि जम्मा ३ पटकसम्म मात्र दिन पाइनेछ । यो परिवर्तित नियम अनुसार अंग्रेजीमा तोकिएको नतिजा नल्याउनेले नागरिकता पाउनै सक्तैन र अहिलेको अवस्था हेर्ने होभने यहाँ रहेका एक तिहाई नेपालीहरु यो नतिजा ल्याउन नसक्ने अवस्थामा रहेको अध्यागमन र विद्यार्थी क्षेत्रमा काम गरिरहेका बिज्ञहरु दाबी गर्छन् ।
 
प्रधानमन्त्री टर्नबलले नियम परिवर्तन सम्बन्धि घोषणा गर्दा मुख्य गरेर मुल्यमान्यता, नियम कानुन, प्रजातन्त्र, स्वतन्त्रता, महिला पुरुषबीचको समानतालाई प्राथमिकतामा राखेका थिए । अध्यागमन बिषयमा बिद्याबारिधि गरेका डा. समसेरसिंह थापाको भनाई मान्ने हो भने यो अन्तराष्ट्रियस्तरमा राष्ट्रवादी देखिने ट्रेण्डबाट प्रेरित भएर गरिएको परिवर्तन हो भने यसले मुख्यत शरणार्थीहरुलाई धेरै असर गर्नेछ । यद्यपी, यसको मारमा अष्ट्रेलियालाई आफ्नो घर बनाउनका लागि बर्षौदेखि हजारौं डलर तिरेर अध्ययन गरिरहेका बिद्यार्थीहरु समेत पर्नेछन् ।
 
हुनत, अष्ट्रेलियाको पछिल्लो नागरिकता सम्बन्धि परिवर्तनमाथि यहाँ मिश्रित प्रतिक्रिया छ । मुख्य गरेर अंग्रेजीको जुन मापदण्ड तोकिएको छ त्यो मापदण्ड आवश्यक्ता भन्दा धेरै भएको प्रतिक्रिया छ । त्यसैगरि, सरकारले सुझावका लागि दिएको एक महिनाको समय दिएको कम भएको र यो राजनीतिक स्टण्ट मात्र भएको समेत प्रतिक्रिया छ । तरपनि, अष्ट्रेलियाले घोषणा गरेको परिवर्तित नियम लागु हुनुअघि नै यसको असरहरु नेपाली समुदायमा देखिन थालिसकेको छ ।   

प्रकाशित: वैशाख २१, २०७४

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार