विचार/विश्‍लेषण

संघीय संरचनामा कृषि कर्मचारीतन्त्र

- कृष्णप्रसाद पौडेल
कृषि कर्मचारीतन्त्रको जरा नै उखेलेर नयाँ संरचना बनाउनुको विकल्प छैन । केही पढे–लेखेका मानिसलाई जागिर मात्र दिएर अल्मलाउने मनसाय भए बेग्लै कुरा ।

वैशाख २०, २०७४-सदियौं पुरानो कृषि कर्मचारीतन्त्रलाई समय–साक्षेप बनाउँदै यसको प्रभावकारिता कसरी बढाउने ? यो कुरामा घोत्लिने सबैभन्दा उपयुक्त समय अहिले नै हो । स्थायी सरकारको मान्यता पाएको कर्मचारीतन्त्रलाई राज्य व्यवस्थाको मेरुदण्ड भनिन्छ । तर यो व्यवहारमा सबैभन्दा असक्षम र भष्ट हुँदै गइरहेको छ । अब यसलाई टालटुले मर्मत हैन, जगैदेखि फेर्नुपर्ने भएको छ । 

आम किसानलाई प्रभावकारी सेवा दिनुपर्ने कृषि क्षेत्रको कर्मचारी वर्ग हाजिर गरेको भरमा जागिर पकाउँछ । दक्षताका आधारमा नभई कति वर्ष जागिर खाएको भन्ने आधारमा यसको बढुवा हुन्छ र विज्ञताको फुली लगाउँछ । यो आफैं बोक्सी र आफैं धामी भएको छ । यसले आफ्नो कार्यक्षेत्र, भूमिका र कार्यदक्षताको आधार आफैं निर्धारण गर्छ । राज्य स्रोतको प्रभावकारी परिचालन र सदुपयोगको मूल जिम्मेवारी बोकेको यो संरचना उल्टै यसको दुरुपयोगको लमी बनेर हिँड्ने गरेको छ । यसले हाम्रो समृद्धिको सपना पुरा गर्न सघाउने छाँटकाँट कतै देखाएको छैन । माथिको आदेश र आफ्नाको वरिपरि मात्र रमाउने यो तन्त्रलाई नफेर्ने हो भने कृषि क्षेत्र फेरिँदैन । अहिले समग्र कर्मचारीतन्त्रको पुन:संरचना गर्न यसैको नेतृत्व गर्ने मुख्य सचिवलाई जिम्मा लगाइएको छ । बिभिन्न विभागीय मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीहरू समायोजनको खाका बनाउँदैछन् । यस्तो कामको जिम्मा तिनै कर्मचारीलाई मात्र लगाउनु दूधको साक्षी बिरालो राख्नु जस्तै हो । 

तीनै तहमा कस्तो कर्मचारीको संरचना भयो भने छिटोछरितो र प्रभावकारी कृषिसेवा होला ? माथिको आदेशमात्र तामेल गर्ने नभई, किसानप्रति उत्तरदायी कृषि कर्मचारीतन्त्रको खाका कसरी बनाउन सकिएला ? अहिले स्थानीय निर्वाचन हुँदैछ । स्थानीय तहमा निर्वाचित भएर आउने उत्साहित र प्रतिबद्ध जनप्रतिनिधिलाई जिम्मेवारी पुरा गर्न सघाउने बलिया सहयोगी हातहरूको साथ लगाउन सकेनौं भने हाम्रा समृद्धिका सपनाहरू एकादेशका कथामा परिणत हुनेछन् । 

तसर्थ हाम्रो भविष्यमाथि कुनै सम्झौता नगरी स्पष्ट कार्यभार र त्यसको कार्यान्वयनका लागि उपयुक्त प्रशासनिक संयन्त्र बनाउन ढिला गर्न हुँदैन । 

कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूलाई प्रस्तावित तीन तहमा गाभ्ने वा मिलान गर्ने र थप्नेमात्र कुरा गरिँदैछ । जे बहानामा भए पनि सरकारी कृषि कार्यालय थप्ने र कर्मचारी बढाउने मात्र प्रस्ताव गरेर कृषि सुधार्ने विषयमा निकम्मा सावित भैसकेको कृषि कर्मचारीतन्त्रलाई फेरि टालाटुली फेरेको पुतली बनाउन खोजिँदैछ । कृषिलाई स्थानीय निकायको जिम्मा लगाउने कार्यदिशा बिना कृषि सपार्न सकिँदैन । अहिलेको कृषि कर्मचारीतन्त्रको जरा नै उखेलेर नयाँ संरचना बनाउनुको विकल्प छैन । केही पढेलेखेका मानिसलाई जागिरमात्र दिएर अल्मलाउने मनसाय भए बेग्लै कुरा ।

यो प्रस्तावका दुइटा महत्त्वपूर्ण आयाम छन् । पहिलो, कृषि कर्मचारीतन्त्रको संक्रमणकालीन व्यवस्थापन र दोस्रो, दीर्घकालीन कृषि सेवाको ढाँचा निर्माण । यो एकीकृत कृषि अनुसन्धान, प्रसार र शिक्षा सेवा अन्तरसम्बन्धको तहगत ढाँचा र कार्यान्वयनको खाका हो, जसमा खानेकुरा, भूउपयोग, कृषि र वनका बहुआयामिक क्षेत्र समेटिन्छन् । यी दुबै प्रस्ताव गर्दा कृषिको विशिष्ट परिस्थितिमा यसका जटिलता सम्बोधनका लागि मानवस्रोत परिचालनलाई ध्यानमा राखिएको छ । 

अहिले संघीय मन्त्रालय १६ वटा राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । संघीय तहमा कृषि, पशु विकास, सिंचाइ, सहकारी, वनजस्ता प्राविधिक सेवा प्रदान गर्ने मन्त्रालय चाहिँदैन । यी मन्त्रालय र भूमिको प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएकाले भूमि मन्त्रालयसमेत मिलाएर यी विषयका रणनीतिक निर्णय लिनसक्ने अख्तियारी सहितको एउटा बलियो संघीय भूमि तथा कृषि आयोगमात्र राखे पुग्छ । यो आयोग अन्तर्गत रणनीतिक निर्णय लिन सघाउने कार्यदल, विभाग तथा इकाइ राख्न सकिन्छ । मुख्यत: कृषि रूपान्तरणको दीर्घकालीन ढाँचा निर्माण, वैदेशिक सम्बन्ध र सहायता, विषयगत तथा तहगत समन्वयजस्ता इकाइहरू राख्नुपर्छ । यो आयोगको मुख्य कार्यभार प्रादेशिक र स्थानीय सरकारलाई कृषि क्षेत्रका बिभिन्न सवालमा दिशानिर्देश र रणनीतिक परामर्श दिनुका साथै दीर्घकालीन कृषि सेवाको ढाँचा निर्माण गर्नु हो । 

सबै प्रदेशको हकमा माथि उल्लेखित संघीय तहमा रहेका मन्त्रालयहरू हटाई खाद्य, कृषि, वन तथा भूमि प्रशासन समेटेर कृषि तथा भूमि प्रशासन मन्त्रालय र तिनका केही इकाइ जस्तै– नीति र योजना, शिक्षा, अनुसन्धान, प्रसार र अनुगमन तथा मूल्यांकन राखे पुग्छ । अहिले केन्द्रीय अख्तियारीमा रहेका कामकाजी विभागीय इकाइहरूलाई कामको प्रकृति हेरी अहिलेका लागि संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा राख्न उपयुक्त हुन्छ । अन्य सबै तहगत निकाय र इकाइहरूलाई खारेज गरी यी मन्त्रालय र मातहतका सबै प्राविधिक कर्मचारीलाई स्थानीय सरकारको मातहत रहनेगरी तत्कालै कार्यक्षेत्रमा खटाउनुपर्छ । 

स्थानीय सरकार मातहत स्वस्थ खाना आपूर्ति तथा बजार अनुगमन, भूउपयोग तथा सुधार, कृषि योजना र प्रसार, अनुसन्धान, व्यावसायिक कृषि शिक्षा, बाली तथा वस्तुभाउका फर्महरू, वन व्यवस्थापन तथा माटो सुधार, जैविक मल र औषधी प्रबद्र्धन, क्वारेनटाइन, कृषि बजार लगायतका सेवा इकाइ राख्नुपर्छ । प्रत्येक गाउँ तथा नगरपालिकामा स्थानीय विशेषता अनुसारको कृषि प्रणाली अपनाउन निजी, सहकारी र सरकारी नमुना फर्म बनाउन सघाउनुपर्छ । 

यो संक्रमणकालीन अभ्यासले एकातिर स्थानीय सरकारलाई दीर्घकालीन कृषि विकासको सम्भाव्यता, अवसर र चुनौती पहिचान गर्न र सामना गर्न सक्षम बनाउँदै लैजान्छ भने अर्कोतर्फ आम नागरिकको जीवन र जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यस्ता विषयप्रतिको राज्यको जिम्मेवारीबोध बढाउँदै लैजान्छ । यी अभ्यासले सामाजिक–आर्थिक उपार्जनमात्र हैन, सामाजिक लोकतन्त्रलाई समेत बलियो बनाउँछ । यी अभ्यासबाट आएका सिकाइलाई विश्लेषण गर्दै समय सान्दर्भिक तर दीर्घकालीन कृषि सेवाको ढाँचा बनाउनुपर्छ । 

समग्र कृषि सेवाको संक्रमणकालीन व्यवस्थापन नगर्दा अहिलेका कृषिका कर्मचारीलाई उनीहरूले नै प्रस्ताव गरेअनुसार नयाँ संरचनामा स्वत: समायोजन गर्नुपर्ने कुरा स्वाभाविक देखिन्छ । यो ट्रेड युनियन खोलेर बसेका कर्मचारीलाई खुसी बनाउने सजिलो उपाय पनि हो । तर यस्तो गर्ने छुट दिएर हामी नेपाली कहिलेसम्म कुशासनको सिकार भैरहने हो ? छिनोफानो गर्ने यो उपयुक्त बेला हो । 

हामीले भुल्नु नहुने के भने सरकारी कर्मचारीको मुख्य दायित्व राज्यतर्फबाट नागरिकलाई सेवा प्रदान गर्नु हो । त्यसैले नागरिकले तिरेको करबाट उनीहरूलाई पारिश्रमिक लगायत अन्य सेवासुविधा दिइएको हुन्छ । कृषि क्षेत्रका कर्मचारीको हकमा पनि यही लागु हुन्छ । तर अहिले यो संयन्त्र कमजोर कार्यदक्षता भएको र माथिको आदेशबाट मात्र चल्ने कर्मचारीतन्त्रको जालो बनेको छ । त्यसैले यसले आदेशमात्र पालना गरेर जागिर जोगाउने कुरामै जोडबल गर्नु स्वाभाविक छ । एक पटक लोकसेवा उत्तीर्ण भएपछि बिसौं वर्षका लागि स्थायी जागिर पाक्यो भन्ने मान्यता स्थापित भएरै यो संरचना यति निकम्मा हुनपुगेको हो । यो कुरा अहिले कृषि मन्त्रालय र मातहत कर्मचारी समायोजनको प्रस्तावलाई नजिकबाट हेर्‍यो भने छर्लंगै हुन्छ । यस्तो प्रवृत्तिको कर्मचारीतन्त्रले अहिलेको कृषिलाई उन्नत बनाउन, प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न सक्दैन । तसर्थ कृषि कर्मचारीतन्त्रको पुन:संरचनाको कुरा गरिरहँदा बदलिएको सन्दर्भमा उपयुक्त कर्मचारीतन्त्रको खाका कस्तो बनाउने भन्नेमा प्रयाप्त बहसको खाँचो छ । 

पौडेल खाद्य तथा दिगो कृषिका अभियानकर्ता हुन् । 

प्रकाशित: वैशाख २०, २०७४

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार