विचार/विश्‍लेषण

भूकम्पले थलिएको भू–भागको व्यथा

- डा. दण्डपाणि अधिकारी, काठमाडौं

वैशाख १२, २०७४- २०७२ सालको शक्तिशाली भूकम्प (वैशाख १२ गते गोरखाको बारपाक वरपर केन्द्रबिन्दु भएको ७.९ म्याग्नेच्युडको प्रमुख कम्प र त्यसपछि वैशाख २९ गते दोलखा केन्द्रबिन्दु भएको ७.३ म्याग्नेच्युडको परकम्प) ले करिब आठ लाख घर तथा अन्य संरचना क्षतिग्रस्त पारेको र ९,००० को जीवन हरण गरेको त्रासदीपूर्ण दुई वर्ष पुरा भएको छ । यस अवधिमा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा बाँचेकाहरूले भोगेको कष्ट र पीडाको बयान जति गरे पनि अपर्याप्त नै हुन्छ । दु:खजिलो गरी चलेको पहाडी जनजीवनमा परेको यो बज्रपातको गहिरो घाउमा राज्यले मलमपट्टी लगाउन ढिला गर्दिँदा सक्नेले ऋणसापट गरी बासको व्यवस्था गर्दै गरे तापनि नसक्नेहरू भने अझै पर्खिबसेकै छन् । यो लेख गोरखा भूकम्पको प्रमुख केन्द्रबिन्दु बारपाक वरपरको क्षेत्रमा स्तम्भकारले भूकम्पपश्चात देखे–सुनेका कुरालाई संलग्न गरी तयार पारिएको छ । 

अवलोकन सारसंक्षेप
यस स्तम्भकारको अनुभवमा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा भूकम्पको कारणले सिर्जित अधिकांश पहिरो तथा डाँडा र डिलहरूमा विकसित लामा–लामा चिरा भने सक्रिय रूपमा भत्किएको देखिन्न र यसलाई राम्रो पक्ष मान्नुपर्छ । कतिपय ठाउँमा वर्षातको पानीको कारण चिरामा माटो भरिएर चिन्नै नसक्ने अवस्था पनि देखिन्छ । तर त्यसको अर्थ अब ती चिराको असर सकियो भन्ने होइन, त्यसको अध्ययन–अनुसन्धानको आवश्यकता छ, छँदैछ । बेवास्ताले थप क्षति निम्त्याउन सक्छ ।

केन्द्रबिन्दु नजिक रहेको बारपाकमा भूकम्पपूर्व भएका ६ वटा पक्की घरले आंशिक क्षति ब्यहोरे भने बाँकी सबै घर पूर्ण क्षति भए । बारपाकबासी हाल करिब ८० प्रतिशत घरहरू पुनर्निर्माणको क्रममा रहेको अनुमान गर्छन्, तीमध्य करिब ६० प्रतिशत पक्की किसिमका छन् र ४० प्रतिशत आंशिक पक्की अथवा अन्य किसिमका । बाँकी २० प्रतिशत घर बनाउन बारपाकमा ढुङ्गाका कुनियाहरू अझै प्रशस्तै देखिन्छन् । भूकम्पपूर्व अधिकांश ढुङ्गाको छाना भएको गाउँमा हाल अधिकांश जस्ताको छाना देखिन्छन् । ढुङ्गा अथवा इँट्टाबाट निर्मित गारो सिमेन्टले जोडेको पाइन्छ भने काठको प्रयोग पनि मनग्ये नै छ । निर्माणमा सरकारी मापदण्ड पुरा गर्ने प्रयास भएकै पाइन्छ । बिहान सबेरैदेखि साँझ अबेरसम्म महिलाहरूसमेत बालबच्चा चेपेरै भए पनि निर्माणको काममा खटेको देखिन्छ । कतिपय घरको सुन्दरताले मानिसलाई लोभ्याउँछ । पूर्णरूपमा पुनर्निर्मित भएपछिको बारपाक पहिलाभन्दा सुन्दर देखिने र धेरै पर्यटक तान्ने निश्चित छ । यी तमाम कुराको बाबजुद सरकारले लोभ देखाएको तर हालसम्म जम्मा रु. ५०,००० मात्र उपलब्ध गराएको र प्राविधिक सहयोग पनि नगन्य उपलब्ध भएको भन्दै बारपाकी समुदाय राज्यसंँग भने क्रुद्ध भएको छनक पाइन्छ । 

लाप्राकको कथा भने फरक छ । लाप्राक गाउँ पहिराको जोखिममा भएकोले गाउँको माथिल्लो भाग, गुप्सीपाखामा स्थानान्तरण गर्ने सरकारी निर्णयअनुसार गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले ५७३ वटा घर निर्माण गरिदिने कामको जिम्मा लिएको र हाल डीपीसी हुँदै गरेको अवस्थामा छ । एक घरपरिवारलाई १८.३५ वर्गमिटर जग्गा उपलब्ध गराई निर्माण हुने घरको लागि प्रत्यक घरधनीले डीपीसीसम्मको लागि ढुङ्गा तथा आवश्यक गिटी र काठ उपलब्ध गराउनुपर्ने र बाँकी सामग्री जुटाई आगामी कात्तिकसम्ममा एनआरएनएले उक्त नमुना बस्ती निर्माण सम्पन्न गरिदिने लक्ष्य रहेको बुझिन्छ । २७०० मिटर भन्दा बढी उचाइसम्ममा रहेको गुप्सीपाखामा छिनछिनमा मौसम परिवर्तन हुने, जाडो र वर्षात समयमा काम गर्न गाह्रो हुने र घरधनी आफैंले पनि निर्माण सामग्री जुटाउनुपर्ने हुँदा निर्माण सम्पन्न गर्न अझै लामो समय लाग्नसक्ने भएकोले लाप्राकबासीले पुरानो गाउँ चाँडै छोड्न पाउने स्थिति नआउन सक्छ । एनआरएनए, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण (एनआरए) र स्थानीयबासी बीचमा राम्रो समन्वयको अभावमा निर्माण सम्पन्न हुन अझै लामो समय लाग्न सक्छ । 

गुप्सीपाखामा चट्टान ६० मिटर भन्दा गहिराइमा भएको र सतहमा गिटी मिसिएको खुकुलो माटो (कोलुभिएम) सहित भएको ठाउँ पनि बस्ती निर्माण स्थलमा भएकोले घरको जग तथा कान्लामा आवश्यक पर्खाल निर्माणमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ भने गुप्सीपाखाको फेदमा र सिरानमा पैरो जान नदिन वृक्षरोपण तथा अन्य इन्जिनियरिङ संरचनाको महत्त्व उस्तै छ । यी सबै कुराको मूल्याङ्कन तथा गतिविधिका लागि अनुभवी भू–गर्भशास्त्री र इन्जिनियरले काँधमा–काँध मिलाएर काम गर्न आवश्यक छ । 

गुप्सीपाखाबाट डेढ–दुई घन्टा जतिमा कच्चीबाटो भएर पुगिने गुम्दा, यमगाउँ तथा लप्सीबोटको अवस्था पनि राहतको हिसाबले बारपाकभन्दा फरक भएको बुझिन्न । गुम्दाका कलात्मक ढुङ्गाको गारो, मनग्ये काठको प्रयोग र जस्ताका छानो भएका घरहरू लोभ्याउने खालका छन् । गुम्दाबासीका अनुसार ध्वस्त भएका सम्पूर्ण २८० वटा घरमध्ये करिब ७० प्रतिशत पुनर्निर्माण भएको अनुमान रहेछ । ढुवानीको कारण एक ट्याक्टर बालुवाको २७,००० रुपैयाँसम्म पर्ने भएकोले गारोको जडान भने माटोबाट गरिएका ती घरमा सरकारी मापदण्डको जाँच गरी बाँकी राहत रकम पाए धन्य हुने थिए, गुम्दाबासी । गुम्दाको जस्तो कच्ची बाटोले समेत नछोएका सिङ्ला, खोर्ला, केरौंजा, काशीगाउँ, उइया तथा अन्य बिकट गाउँहरूको पीडा त अझ कहाँ हो कहाँ ! भूकम्पको केन्द्रबिन्दु बारपाकबाट पश्चिम भागमा रहेका पूर्व गाविसहरू मुच्चोक, सिमजुङ, घ्याच्चोक, हंसपुर, खरीबोटका गाउँहरू हुन् वा वरपरका सौरपानी, मसेल, तान्द्राङ आदि ठाउँहरू, जहाँ पुगे पनि बारपाक, लाप्राक, गुम्दा आदिको तुलनामा पुनर्निर्माणको सुरुवात नै नभएको आभाष हुन्छ । 

पुनर्निर्माणमा ढिलाइ किन ?
भौगर्भिक अध्ययनमा ढिलाइ : भूकम्प लगत्तै नेपाल भौगर्भिक समाजको आह्वानमा द्रुत भौगर्भिक अध्ययनमा संलग्न भू–गर्भशास्त्रीहरू पुनर्निर्माणको समयमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने वातावरण र अवसर खोजिरहेका थिए र उल्लेख्य योगदान गर्न सक्थे पनि । खानी तथा भू–गर्भ विभागले आफ्नो स्रोतसाधनको प्रयोग गरी केही काम गर्‍यो पनि । उदेकलाग्दो विषय के भने नेपाल भौगर्भिक समाजको निरन्तर प्रयासको बाबजुद राज्यले भौगर्भिक अध्ययनको आवश्यता महसुस गर्न सकेन वा चाहेन । एनआरएनएले पछिल्लो समय ट्रेनिङ दिएर जरुरी ठाउँमा अध्ययनको काम गर्‍यो, जुन कुरा धेरै पहिला नै नेपालका विश्वविद्यालय तथा सरकारी सेवामा भएका अनुभवी विज्ञहरूलाई अनिवार्य सेवाको रूपमा गराउन सकिन्थ्यो । भूकम्प प्रभावित ठाउँका जनता भौगर्भिक अध्ययन कुरेरै बसेको कारणले पनि पुनर्निर्माणको सुरुवातमा ढिलाइ भयो ।

सरकारी अस्पष्टता र ढिलासुस्ती : सरकारले भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर निर्माणको मापदण्ड तयार गर्ने, राहत तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने जस्ता समाचार राम्रैसंँग आए । पीडित जनता त्यसको आसमा बस्ता–बस्तै दुई वर्ष समय घर्किएको पत्तो नै पाएनन् । 

सडकको अभाव र दुरवस्था : सरकारले लोभ देखाइदिएकोले जनताले आफ्नै पहलमा ढुङ्गामाटोको घर बनाउन ढिलाइ गरे । ढिलै भए पनि कतिपयले निर्माण सुरु गर्ने थिए । सडकको अभावले निर्माण सामग्री पुर्‍याउन सकेनन् । सडक भएको ठाउँमा त्यसको दुरवस्थाको कारण निर्माण सामग्री पुर्‍याउन कठिन भयो वा मूल्य अति महङ्गो भयो, जुन कुरा गुम्दामा सानो एक ट्याक्टर बालुवाको २७,००० रुपैयाँसम्म परेबाट थाहा हुन्छ । 

बालुवादेखि बारपाक–लाप्राक हुँदै गुम्दासम्मको सडकको दुरवस्था नै छ । भौगर्भिक हिसाबले मुलायम यो भू–भाग २०७२ को भूकम्पपश्चात त झन् थिलथिलो छ । सडक फराक गर्न हाल त्यहाँ डोजर कार्यरत देखिन्छ र डोजर ड्राइभर नै त्यहाँको प्रमुख प्राविधिक हुन् । भू–गर्भशास्त्री र इन्जिनियर साथमै बसेर काम गर्नुपर्ने यो ठाउँमा डोजर ड्राइभर भन्छन्, भू–गर्भशास्त्री र इन्जिनियर को–को छन्, देखेकै छैन ! भूकम्प पश्चात समयमै यो बाटो बनाउनसकेको भए बारपाक, लाप्राक, गुम्दा तथा त्यसको आसपास र त्यसभन्दा माथिका विकट ठाउँहरूमा निर्माण सामग्री पुर्‍याउन सहज भई पुनर्निर्माण चाँडो हुने थियो । मुच्चोक, सिमजुङ, घ्याच्चोक, हंसपुर, खरीबोट पुग्ने सडकको दुरवस्था त्यस्तै छ । भूकम्प प्रभावित धेरै ठाउँको नियति यस्तै–यस्तै भएको सुनिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । मानिसले एउटा काम जसरी गर्छ, सबै काम उसैगरी गर्ने प्रवृत्ति राख्छ (हाउ यु डु वान थिङ, इज हाउ यु डु अदर थिङ्स) भन्ने कुरा त्यसै भएर भनिएको रहेछ । 

पुनर्निर्माण कोषमा रकमको अभाव : पुनर्निर्माणको लागि पुनर्निर्माण कोषको स्थापना गरिएको छ र एनआरएनएले यही कोषमा भएको रकम राहतको रूपमा खर्च गर्छ । दोस्रो पटक राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुखको रूपमा नियुक्त भएका सीईओ केही गर्न नै आएका होलान् भन्ने आसले पीडित जनतामा केही उत्साह थपिएको थियो । तर पुनर्निर्माण कोषमा रकम अभावको कारण प्राविधिकहरूको सेवा–सुविधा र पुनर्निर्माणको राहत वितरण प्रभावित भएको भन्ने हाल सुनिने पुराण यदि साँचो हो भने त्यो सीईओको भन्दा सरकारको लाचारीपन हो, भूकम्प पीडितप्रतिको बेवास्ता हो । 

अन्त्यमा,
भारतीय प्लेट र युरेसियाली प्लेटको संघातबाट बनेको हिमालय क्षेत्रको मध्यभागमा अवस्थित नेपाल यसै पनि भूकम्पीय उच्च जोखिम क्षेत्रमा पर्छ । २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पको कारण सतहबाट १० किलोमिटर मुनि पश्चिममा चेपे नदीदेखि पूर्वमा दोलखासम्म पर्न गएको १५० किलोमिटर लामो र ६० किलोमिटर चौडा चिरा दक्षिणमा महाभारत शृङ्खला नजिक पुगेर रोकिँदा अर्थात ‘लक’ हुँदा भूकम्पपूर्व सञ्चित सबै शक्ति सकिन नपाएको तत्कालीन स्थिति हालसम्म यथावत नै छ भन्ने भूवैज्ञानिकहरूको बुझाइ छ । समकालीन विश्वमा वैज्ञानिक हिसाबले भूकम्पको किटानसाथ पूर्वानुमान गर्न नसकिए तापनि २०७२ सालको भूकम्पपश्चात भएका अधिकांश भौगर्भिक अध्ययन–अनुसन्धानले नेपालमा ठूलो भूकम्पको सम्भावना नटरेको औंल्याइरहेको वर्तमान अवस्थामा निर्मित भवन तथा अन्य संरचनाहरू भूकम्प प्रतिरोधात्मक बनाउनुको अन्य विकल्प छैन । राजनीतिक खिचातानीले ओझेलमा परेको पुनर्निर्माणमा सबैको उत्तिकै ध्यान जान जरुरी छ । अन्यथा, ‘न रहे बाँस, न बजे बाँसुरी’ भन्ने कहावत लागु हन्छ !

अधिकारी नेपाल भौगर्भिक समाजका अध्यक्ष हुन् । यस लेखमा समावेश विचार भने लेखकका निजी हुन् । 

प्रकाशित: वैशाख १२, २०७४

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार