विचार/विश्‍लेषण

महिलाको आवाज सुन्नुपर्छ

महिलाहरू शक्तिका पदमा आसीन भएको देखेपछि किशोरीमा तिनकै पदचिन्ह पछ्याउने हौसला जाग्छ ।

वैशाख ८, २०७४-

  • भेलरी जुलियान्ड/एलाइना बी टेप्लिज/मास्फ विन्ते शाम्स/रिन्से तेरिंक/डब्लु स्वर्णलता परेरा/ इन्ग्रिड डाल–मदसेन

नेपाली राजनीतिमा महिलाले यथोचित स्थान पाउँदै गएका छन् । उनीहरू मतदाता र उम्मेदवारका रूपमा दर्ज भएका छन्, राजनीतिक पद प्राप्तिका लागि अग्रसर छन् एवं दूरदराजदेखि राजधानीसम्मका नागरिक कर्तव्य निर्वाह गर्दैछन् । यसले समतापूर्ण राजनीतिक स्वरको आधारभूमि खडा गर्दै नेपाल शासित हुने तरिकामै परिवर्तन ल्याइरहेको छ । यद्यपि यो परिवर्तनको गति अझ तीव्र पार्न सकिने ठूलो सम्भावना छ । अझै नेपाली समाजका धेरै पक्षमा महिलाहरूले असमानता र निषेध सामना गर्दैछन् । तर हामीलाई थाहा छ, जब महिलाहरूले प्रगति गर्छन्, तब पुरै समाज मौलाउँछ । राजनीतिक समावेशीकरण र सहभागिताका साथै शिक्षामा पहुँच यस्तो समृद्धिका लागि सहायक सिद्ध पक्ष हुन् ।

एजेन्डा २०३० मा समृद्धिको यो मार्ग सुस्पष्ट चित्रित छ । दिगो विकास लक्ष्यहरू (एसडीजी) ले लैङ्गिक विषयहरूलाई पुरैजसो समेटेका छन् । जसमा राजनीतिक, आर्थिक र सार्वजनिक जीवनमा महिला समावेशीकरण पनि पर्छ । नेपाल एसडीजी प्राप्तिका लागि आफ्नो मार्गचित्र तयार गर्ने पहिलो पङ्क्तिकै मुलुकमा पर्छ । पछिल्ला निर्वाचन र उच्च पदमा महिलाको नियुक्तिमार्फत नेपालले एसडीजीप्रतिको प्रतिबद्धताका साथै आफ्ना सामाजिक र राजनीतिक अनुबन्धन एवं परम्परागत लैङ्गिक भूमिका सम्बन्धी अवधारणा बदल्न सक्ने क्षमता प्रकट गरेको छ । 

आज नेपाल सरकारका तीनै अंग (कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका) मा महिला नेतृत्व छ– राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, संसद्की सभामुख ओनसरी घर्ती र प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की । नेपालको संविधानमा कुल संसद् सदस्यमध्ये एक तिहाइ र स्थानीय तहका राजनीतिक पदमा ४० प्रतिशत महिला हुनुपर्ने प्रावधान छ । सन् २०१७ सम्म नेपालका २९ दसमलव ९ प्रतिशत व्यवस्थापकीय पदमा महिला रहेको देखिन्छ । यस आधारमा नेपाल दक्षिण एसियामा पहिलो एवं विश्वभरकै हिसाबले अष्ट्रेलिया, क्यानाडा र संयुक्त राज्य अमेरिकाभन्दा समेत अगाडि रही ४८ औं स्थानमा छ । 

त्यसो त महिला सहभागिता संख्या वा दरबन्दी पूर्तिमा मात्र सीमित रहन सक्दैन । उनीहरूको सहभागिता राजनीतिक वृत्तको निर्णय प्रक्रियामा खरो उत्रने किसिमको हुनुपर्छ । कानुनत: आरक्षित स्थानको व्यवस्था रहिरहँदा महिला बाँकी खुला प्रतिस्पर्धाका पदमा पनि त योग्य रहन्छन् । त्यसकारण राष्ट्रिय स्तरमा प्रभावकारी महिला सहभागितासँगै थप सुधार प्रगतिका कदमसमेत उठाइनुपर्छ । स्थानीय तहमा महिलालाई मतदाताका रूपमा सीमित राखिनुहुन्न । चुनाव लड्ने उम्मेदवार, विभिन्न समितिका प्रमुख अनि सर्वोपरी हितनिम्ति नीति कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रीका रूपमा समेत उनीहरू अगाडि आउनुपर्छ । 

सापेक्षिक लैङ्गिक सन्तुलनयुक्त जन्मदर कायम रहे पनि नेपालमा आजको दिनमा हरेक सय महिलाका लागि ९४ पुरुषमात्रै भएको देखिन्छ । आर्थिक कारणले पुरुष आप्रवासन व्यापक हुँदा महिला आवश्यकतावश गैरपरम्परागत लैङ्गिक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । तर त्यसका पनि बेफाइदा खासगरी ग्रामीण क्षेत्रमा देखिएका छन् । बालिका विद्यालयमा जाने वा टिक्ने सम्भावना कम देखिन्छ । महिलाले घरायसी कार्यभारका साथै बाह्य श्रमको चटारो खेप्नुपरेको छ । उनीहरूले श्रम अनुसारको ज्यालै नपाउने अवस्था छ । अपराध र लैङ्गिक हिंसाको चपेटामा झन्–झन् पर्दै जाने खतरा छ । यो समस्या दशक लामो द्वन्द्व र त्यसपछिको अवस्थामा जस्तो कहिल्यै देखिएको थिएन । महिला र किशोरीहरू द्वन्द्वमा निकै प्रभावित भए पनि शान्ति प्रक्रियामा उनीहरूले प्रभावकारी भूमिका खेल्न पाएनन् । द्वन्द्व सम्बद्ध लैङ्गिक हिंसा भन्ने विषय अझै औपचारिक शान्ति प्रक्रियाको दायराभन्दा बाहिरै छ । द्वन्द्व प्रभावित महिला र किशोरीको सबलीकरण हुनसकेको छैन । परिवर्तन महसुस गराउने हो भने उनीहरूलाई सहायता गर्नुपर्छ, सुनिनुपर्छ, ताकि परिवर्तनका वाहक उनीहरू नै हुन् भन्ने थाहा होस् । 

विद्यादेवी भण्डारी, ओनसरी घर्ती र सुशीला कार्कीजस्ता रोलमोडलले प्रस्ट पारेका छन्– महिला र किशोरी सहभागिताकै बाटोबाट नेता बन्न सक्छन् । महिलाहरू शक्तिका पदमा आसिन भएको देखेपछि किशोरीमा तिनकै पदचिन्ह पछ्याउने हौसला जाग्छ । तिनका भूमिकामा आफूलाई अनुभूति गर्न सक्छन् । ठूलो रूपान्तरणको सुरुआत प्राय: सानो कदमबाट हुन्छ– महिलाहरू उम्मेदवार बनुन्, प्रचार अभियानमा जाउन् एवं बृहत लैङ्गिक समता र प्रतिनिधित्वका लागि परिवर्तनको हिस्सेदार बन्न मत खसालुन् । 

हामीले महिला र किशोरीलाई सहभागितानिम्ति प्रेरित र सहयोग गर्न सक्दो प्रयास गर्नुपर्छ । महिला सहभागिताको आवश्यकता आम पुरुषले पनि पहिचान गर्ने वातावरण हामीले बनाउनुपर्छ । आधारभूत तहबाटै बलियो लैङ्गिक समतायुक्त समाज बनाउन हरेक नागरिक राजनीतिक दृश्यमा दह्रो ढंगले उभिनुपर्छ, अनि थाहा पाउनुपर्छ कि उनीहरूको (महिला, पुरुष वा तेस्रो लिंगी) आवाजबाटै नेपालको भविष्य निर्धारण हुनेछ । 

जुलियान्ड यूएनडीपी आवासीय प्रतिनिधि तथा यूएन आवासीय संयोजक, टेप्लिज अमेरिकी, शाम्स बंगलादेशी, तेरिंक युरोपेली संघकी, परेरा श्रीलंकाली राजदूत र डाल–मदसेन डेनिस दूतावासकी चार्ज डी अफयेर्स हुन् ।

प्रकाशित: वैशाख ८, २०७४

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार