विचार/विश्‍लेषण

मनमा अन्योल, मुखमा निर्वाचन

  • नेताहरुका मुखमा निर्वाचन भए पनि ‘ज्ञात–अज्ञात’ डरका कारण मनमा अन्योल कायमै छ ।
- श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम

वैशाख ८, २०७४- ३१ वैशाख नजिकिँदैछ । अर्थात् प्रकटमा स्थानीय तहका लागि मतदान गर्ने मिति पर्खाइका दिनहरू कम हुँदैछन् । तर राजनीतिक शीर्षस्थहरू भने निर्वाचन हुने/नहुनेमा अझै दोमन छन् । उनीहरूका मनमा अन्योल छ, मुखले निर्वाचन भनिरहेका छन् । दुई दशकपूर्व २०५४ सालमा स्थानीय निकायका लागि निर्वाचन भएयता, २०५६ मा प्रतिनिधिसभा, पहिलो २०६४ र दोस्रो ०७० सालमा दुइटा संविधानसभा चुनिए । स्थानीय निर्वाचन भने ०५४ सालयता भएको छैन ।

विदितै छ, यसबीच देश लामो संक्रमणबाट गुज्रियो । पछिल्लो संविधानसभाले संविधान त दियो, तर त्यो सन्तोषजनक भएन । विशेषगरी मधेस केन्द्रित दलहरूले आफ्ना माग सम्बोधन नभएको भन्दै विरोध गरे । विरोधस्वरूप गरिएको त्यस आन्दोलनलाई भारतले नेपालमाथि आपूर्ति रोकेर, नाकाबन्दी लगाएर समर्थन गर्‍यो । भारतद्वारा नेपालमाथि दबाबस्वरूप लगाइएको त्यो नाकाबन्दीका कारण नेपाल–भारत सम्बन्ध यतिसम्म चिसियो कि नेपालका दुई प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण, भारतीय राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण र अहिले नेपालका राष्ट्रपतिको भारत दर्शनले पनि नेपाली मनमा जमेको हिउँ पग्लिनसकेको छैन । मधेस केन्द्रित भनिने दलहरू अझै एकपछि अर्को अड्को थापिरहेका छन्, आफ्ना माग सम्बोधन नहुन्जेल निर्वाचन हुन नदिने हठ गरिरहेका छन् । भारत फेरि पनि सबैलाई अर्थात् मधेस केन्द्रितलाई समेटेर निर्वाचनमा जान सुझाव दिइरहेको छ । राष्ट्रपतिको भारत भ्रमणका क्रममा पनि यही कुरा दोहोरिएको छ । 

यता केही नेता र निर्वाचन अयोगका उक्ति प्रयुक्ति सुन्दा लाग्छ, अब निर्वाचन रोकिँदैन । अवश्य हुन्छ । मधेस केन्द्रित आए पनि हुन्छ, नआए पनि हुन्छ । तर पृथक–पृथक नेताका पृथकै अभिव्यक्ति छन् । एकजना भन्छ, निर्वाचनमा मधेस केन्द्रित दलहरूलाई ल्याउनैपर्छ, ल्याएर ३१ वैशाखमै एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ । अर्को भन्छ, होइन दुई चरणमा गर्नुपर्छ । पहिलो चरण सम्पूर्ण पहाड र तराईका शान्त जिल्लाहरूमा गर्नुपर्छ र दोस्रो चरणमा अशान्त भनिएका ठाउँहरूमा गर्नुपर्छ । मधेस केन्द्रितलाई सहमतिमा ल्याएर गर्नुपर्छ । तर प्रतीत के हुन्छ भने जेजसो गरे पनि उनीहरू निर्वाचनमा आउनै चाहँदैनन् । उनीहरू प्रदेश पुनर्सीमांकनको अड्को थापेर बसेका छन् । तर संविधान एकपटक हेर्ने जोकसैलाई थाहा छ, प्रदेशहरूको निर्वाचन नभई सीमांकन हेरफेर हुनै सक्दैन । मधेस केन्द्रितलाई सीमांकन हेरफेर गर्नैपर्ने, यता संविधान अनुसार त्यसो गर्नै नमिल्ने । अजब गजब स्थिति छ, न उनीहरू बुझ्न चाहन्छन्, नत बुझाउने जिम्मावालहरू बुझाउन नै सक्छन् ।

मध्यपूर्वी बाहेक देशका अत्यधिक भागमा हेर्दा र गतिविधि देख्दा निर्वाचन नहुने देखिँदैन । उत्साह पनि त्यतिकै छ । तयारी भइरहेकै प्रतीत हुन्छ । तर राजनीतिक शीर्षस्थहरू आफैं विश्वस्त छैनन्, जबकि अध्ययन अनुसार निर्वाचन हुँदा बाधा उत्पन्न हुनसक्ने भनेका तराईका ११ जिल्ला, त्यसमा पनि विशेष गरेर मध्यपूर्वी तराईका ८ जिल्ला हुन् । यसरी हेर्दा प्राविधिक हिसाबले देशका ७५ मध्ये ६४ जिल्लामा निर्वाध निर्वाचन हुनसक्छ । अलि बढी तयारीसाथ जाँदा ६७ जिल्लामा हुनसक्ने देखिन्छ । यसमा प्रश्न उपस्थित हुन्छ, के मधेस केन्द्रितका मागकै लागि निर्वाचनमा जान तयार र उत्साहित देशलाई आफ्ना स्थानीय प्रतिनिधि चुन्न पाउने अधिकारबाट बञ्चित गर्न मिल्छ ? यस कोणबाट निर्वाचन विरुद्ध कुनै तर्क र युक्ति देखिँदैन । तर समस्या देशको आवश्यकता, यससित सम्बन्धित तर्क र युक्तिमा नभएर राजनीतिमा छ, दलहरूका नेतृत्वको मनोविज्ञानमा छ । मधेसलाई प्रतिनिधित्व गर्छौं भन्नेहरू र सम्पूर्ण देशलाई प्रतिनिधित्व गर्छौं भन्नेहरूबीच स्वार्थको द्वन्द्व छ एकातिर भने अर्कातिर भारतीय नेता, प्रशासक र गुप्तचरहरू के भन्छन्, त्यो सुन्नुपरेको छ । उनीहरूका अनुहारमा खेल्ने भावको परिवर्तन पढ्नुपरेको छ । 

निश्चय नै आउँदो ३१ वैशाख अथवा प्राविधिक कारणले १०/१५ दिन अरू समय थपे पनि स्थानीय तहको निर्वाचन भयो भने ७ माघअघि नै अरू दुई तह, प्रदेशसभा र केन्द्रीय प्रतिनिधिसभाका लागि निर्वाचन सम्भव हुनेछ । कथं टर्‍यो भने, भनिरहनु नपर्ला, ७ माघअघि नै कुनै पनि तहको निर्वाचन हुन सम्भव/असम्भवभन्दा पनि २०६२/६३ को परिवर्तन संस्थागत हुने विषय नै शंकास्पद हुन जानेछ । यसले वर्तमान राजनीतिक धमिलोलाई अरू धमिल्याउने मात्र होइन, हिलाम्य बनाउनेछ । लोकतन्त्रका शत्रुहरू यसबाट बिछट्टै खुसी हुनेछन् । गणतन्त्रको नराम्ररी मानमर्दन हुनेछ र देश संघीयतामा गएकोमा रुष्ट हुनेहरू रमाउनेछन् । उदारताको ठाउँ त्यसपछि अनुदारताले लिनेछ । उदार समाज र राजनीतिका पक्षधरहरू असमञ्जसमा पर्नेछन् । त्यस्तो अवस्थामा जनता अरू दिक्क हुनु स्वाभाविक हुन जानेछ । लोकतन्त्रको सैद्धान्तिक महिमा त्यसबखत अर्थहीन हुन जानेछ । यसबाट सबैभन्दा ठूलो र प्रतिकूल असर लोकतन्त्रका नाममा पार्टी र सत्तामा आफ्नो जमिनदारी कायम गरेर बसेका पात्रहरूलाई पर्न जानेछ । त्यसबखत यतिखेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सर्वाधिक उपभोग गरिरहेका मधेस केन्द्रित नेताहरू अपवादका रूपमा लिइने छैनन्, नख्खु र भद्रगोल जेलका चिसा छिँडीहरूले नेपाली कांग्रेस र एमालेका नेताहरूसँगै उनीहरूलाई पनि स्वागत गर्नेछन् । 

७ माघको म्याद अब पुग–नपुग ९ महिना बाँकी छ । यसैबीच आलोपालो प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्नुछ, आलोपालो प्रबन्ध मिलाउँदा समय पक्कै व्यतित हुन्छ । फेरि पालो नपाए कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको अरू प्रतीक्षा गर्ने धैर्य समाप्त हुनसक्छ । सबैलाई थाहा छ, धैर्य त उनीमा त्यसै पनि कम छ । त्यसमाथि ठूलो आसनमा बसेको व्यक्तिको धैर्य गुमेपछि जे पनि हुनसक्छ । देशको सर्वाधिक ठूलो पार्टीका प्रमुखको धैर्य गुम्नु खतरनाक हुनसक्छ । उनीमा न विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालामा जस्तो लेखपढप्रति रुचि र सीप छ, नत कृष्णप्रसाद भट्टराईजस्तो जीवन आदर्शसँग सम्झौता नगर्ने आत्मबल । धैर्य गुमे उनी आफू अनुकूल हुने जस्तोसुकै कदम चाल्न प्रस्तुत हुँदैनन् भन्न सकिँदैन । यहाँ मैले देउवामाथि व्यक्तिगत आरोप किमार्थ लगाएको होइन, भनिन्छ नि, सबै मानिस आफ्ना स्वभावका अधीन हुन्छन्, यसमा उनी कुनै अपवाद होइनन् । त्यसैले अन्यथा होइन, उनको स्वभावसिद्ध व्यक्तित्वको चित्रण गरेको हुँ । फेरि उनी औसत नेपाली गृहस्थजस्तै परिवार बन्धनमा बाँधिएका छन् । परिवार, नाता सम्बन्धको तुष्टिका लागि अप्रिय निर्णय गर्न औसत नेपालीझैं उनी पनि बाध्य हुन्छन् । 

लोकतन्त्रमा समेत जतिसुकै व्यवस्थामाथि जनताको नियन्त्रण हुन्छ भने तापनि अन्ततोगत्वा अधिकांशत: एउटा राजनीतिक वर्गकै बर्चस्व रहन्छ । हो, यसमा अरू व्यवस्थाका तुलनामा जनताले बढी स्वतन्त्रता पाउँछन्, अवसरको, प्रयत्नको, अभिव्यक्तिको । प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने त खास राजनीतिक वर्ग नै हो । यस वर्गका मानिसमा बिरलैमात्र उच्च आदर्श हुन्छ । लोभ–लालच, मोहमुक्त राष्ट्र–मर्म बुझ्ने नेतृत्व त पाइयो भने सयौं वर्षमा एकपटक मात्र पाइन्छ । यसो भनेर लोकतन्त्रइतर अर्कै प्रथा असल हुन्छ भन्न मिल्दैन, किनभने लोकतन्त्रका अतिरिक्त कुनै अन्य व्यवस्था असल भएको प्रमाण पाइएको छैन । जनतालाई यतिका अवसर अरू व्यवस्थाले दिँदैनन् । यसमा मान्छे छान्ने अवसर पाइन्छ । त्यस्तो अवसर निर्वाचनले दिन्छ । देउवा अथवा अरू कुनै राजनीतिक पात्रका आँखा सत्तामा हुन्छन् नै, त्यो सत्तालाई जनताका अनुकूल बनाउन निर्वाचन नै चाहिन्छ, निर्वाचनमार्फत नियन्त्रण नै चाहिन्छ । यहाँ अलिकति विषयान्तरको कारण के भने ७ माघ नआउँदै राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाका कारण प्रक्रिया नबिथोलियोस् भन्नलाई हो । किनभने राजनीतिज्ञहरूको वर्तमान वर्गमा दूरदर्शिता भएका, राष्ट्र प्रथम भन्ने कोही पनि प्रथम पंक्तिमा छैनन् । फेरि दुर्भाग्य के छ भने राष्ट्र प्रथम भन्नेहरू तिकडम जान्दैनन्, टिक्ने सीप सिकेर आउँदैनन् । 

फेरि अझै निर्वाचन सहजतापूर्वक सम्पन्न हुने लक्षण त्यति छैन, किनभने माथि भनिएझैं मधेस केन्द्रित दलहरू निर्वाचन नहोस् भन्ने कंसको मन्त्रणाकै अधीन छन् । ती मन्त्रणा गर्नेहरूलाई पन्छाउने सामथ्र्य न वर्तमान सत्ताधारीहरूमा छ, नत सम्झाउने, बुझाउने कौशल नै । तर देशलाई निर्वाचन चाहिएको छ, स्थानीय मात्र होइन, गणतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन प्रदेश र केन्द्रीय प्रतिनिधिसभाका लागि निर्वाचन हुनु झन् अनिवार्य छ । यसैबीच सत्ताको नेतृत्वबाट एउटाको पालो पुग्ने र अर्काले पालो पाउनुपर्ने किचलो बाँकी नै छ । कतै त्यो किचलोले निर्वाचन प्रक्रिया त बिथोल्ने होइन भन्ने डर पनि त्यतिकै छ । भूराजनीतिक सन्तुलनका लागि भारतको भनाइ र चीनका सरोकारको ख्याल पनि राख्नुपरेको छ । त्यस्तो सन्तुलनमा राख्न सक्ने व्यक्तित्व न पालो दिने पात्र हुन्, न पालो पर्खिरहेका नै । अर्थात् देशका लागि अझै बाटो अप्ठ्यारो, यात्रा असहज छ । ३१ वैशाख आउनलाई अब धेरै छैन, त्यतिन्जेलमा के हुन्छ, यसमा आशंका अझै विद्यमान छ । ७ माघ आउन नै पनि पुग–नपुग नौ महिनामात्र शेष छ । यसैबीच चरम महत्त्वाकांक्षी राजनीतिक पात्रहरूको सत्ता राजनीतिक चाहनालाई सम्बोधन गर्दै देशले आफैं विषम परिस्थितिमा जानबाट जोगिनुछ । किनभने माथि भनिएझैं नेताहरूका मुखमा निर्वाचन भए पनि ‘ज्ञात–अज्ञात’ डरका कारण मनमा अन्योल कायमै छ । 

प्रकाशित: वैशाख ८, २०७४

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार