विचार/विश्‍लेषण

भारत किन तटस्थ ?

  • समाचार टिप्पणी
- कमलदेव भट्टराई, नयाँ दिल्ली

वैशाख ७, २०७४- पाँच दिने राजकीय भ्रमणमा आएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको मुख्य राजनीतिक मिसन थियो- नेपालको संविधान समावेशी छ भनी भारतीय राजनीतिक नेतृत्वलाई सन्देश दिनु र पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा भारतको धारणा बुझ्नु । तर, मधेस आन्दोलन र स्थानीय तहको निर्वाचन बारेमा भारतको राजनीतिक नेतृत्वले स्पष्ट रुपमा केही बोलेनन् । जानकारहरुका अनुसार नेपालमा हुन गइरहेको निर्वाचन, मधेसवादी दलहरुद्वारा घोषणा गरिएको बहिष्कार नीति लगायतका विषयमा भारतले तटस्थताको नीति लिएको छ । मधेसवादी दलहरुको मागलाई सम्बोधन गरेर निर्वाचनमा जाँदा राम्रो भन्ने सन्देश उसले दिएको छ ।

तर, उसले यसै गर्नुपर्छ भन्ने पोजिसन लिएको छैन र लिने मुडमा पनि तत्काल छैन । एक अधिकारीका अनुसार भण्डारीले भारतीय समकक्षी प्रवण मुखर्जीसँग गरेको 'वान टु वान' बैठकमा समेत नेपालको स्थानीय तह निर्वाचन तथा मधेसवादी दलहरुको मागको सम्बन्धमा ठोस रुपमा कुरा उठेन । भेटको अवधिमा स्थानीय तहमा मधेसवादी दलहरुको सहभागिताको बारेमा प्रश्न गरेको भने भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले मात्र हो ।

मधेसको बारेमा मौन मात्र होइन, निर्वाचनमा त्यति धेरै सहयोग गर्ने मुडमा समेत भारत रहेको छैन । नेपालले निर्वाचन गराउनका लागि माग गरेको लजिस्टीकल सहयोगमा समेत भारतले त्यति तदारुकता देखाएको छैन । पछिल्लो र दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा भारतले निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि हरप्रकारका सहयोग उपलब्ध गराएको थियो । भारतले न सरकारलाई स्थानीय निर्वाचनको लागि सहयोग गरिरहेको छ, न मधेसवादी दलहरुको मागको पक्षमा नै उभिएको छ ।
  
यसका पछाडी खास केही कारणहरु रहेका छन् । तीमध्ये पहिलो हो- देशभरि निर्वाचनको माहोल बनिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा निर्वाचन रोकेर मधेसवादी दलहरुको माग सम्बोधन गर भन्दा भारतविरोधी भावना बढ्ने कुरामा भारत सजग देखिन्छ । विगतमा आफूहरुले मधेसलाई केन्द्रमा राखेर नीति बनाएर गल्ती गरेको र अब त्यसमा सच्याउनुपर्ने बुझाई दिल्लीको राजनीतिक वृत तथा बुद्धिजीवीहरुको बीचमा रहेको छ । अब काठमाडौं र मधेस दुवैलाई मिलाएर अगाडि जानुपर्छ  भन्ने बुझाई सत्तारुढ दलमा रहेको विश्लेषकहरुको धारणा रहेको छ ।

दोस्रो, विशेष माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि सो सरकार आफूलाई सहज भएको भारतको बुझाइ रहेको छ । मधेसवादी दलहरुको माग पूरा गर्न दबाब दिँदा निर्वाचन नहुने र त्यो अवस्थामा वर्तमान गठबन्धन भंग भई अर्को समिकरण बन्ने आशंका रहेको पाइन्छ ।  

तेस्रो, पछिल्लो पटक भारतीय जनता पार्टीको नेपाल सेलमा एउटा बहस अगाडि आएको छ । त्यो हो-नेपालको आन्तरिक राजनीतिक घटनाक्रमको कारणले दुई देशको सम्बन्धमा बारम्बार असर गर्ने अवस्था आउन दिनुहुन्न । त्यसका लागि नेपालको राजनीतिलाई र कूटनीतिलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने ढंगले नीतिको तर्जुमा गर्नुपर्छ । तर, परिवर्तन तथा कुनै पार्टीको माग जस्ता विषयले सम्बन्धमा उथलपुथल ल्याउनु हुन्न भन्ने धारणा रहेको छ ।

अहिलेसम्म तटस्थता रहे पनि आगामी दिनमा यही पोजिसन नै रहन्छ भन्ने यकिन नभएको विश्लेषकहरुको भनाइ रहेको  छ । विशेषत: मधेसमा आन्दोलन बढ्दै जाँदा दिल्लीको पोजिसनमा पनि परिवर्तन आउन सक्ने विश्लेषण दिल्लीमा रहेको छ । ‘मधेसमा पुन: आन्दोलन भयो भने त्यसले पहिलो प्रभाव पार्ने विहार र उत्तरप्रदेशलाई हो । त्यसैले मधेसमा आन्दोलन चर्कंदै जाँदा यी दुई राज्यले केन्द्रीय सरकारलाई मधेसको पक्षमा उभिन दबाब दिन सक्छन्,’ एक विश्लेषकले भने ।

विगतको नाकाबन्दीको समयमा पनि विहार र उत्तर प्रदेशले केन्द्र सरकारलाई दबाब दिएको बताइन्छ । हुन पनि पछिल्ला वर्षहरुमा सीमा जोडिएका राज्यहरुको छिमेकी मुलुकहरुसँग नीतिमा प्रभाव बढ्न थालेको छ । यसको पहिल्लो उदाहरण पश्चिम बंगालको मुख्यमन्त्री ममता वनर्जीले बंगलादेश टिस्टा नदीको पानी बाँडफाँडको विषयमा लिएको नीति हो । सो विषयलाई प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समाधान गर्न चाहे पनि मुख्यमन्त्रीको अडानका कारण सफल हुन सकेनन् । यस अगाडि तमिल नाडु राज्यले दिएको अडानले श्रीलंकाको आन्तरिक द्वन्द्वमा भारतको भूमिकामा प्रभाव पारेको थियो । त्यसैले विश्लेषकहरुकाअनुसार आगामी दिन भारतले लिने नीति मधेसमा आन्दोलन कसरी अगाडि बढ्छ भन्नेमा निर्भर रहने छ ।  

प्रकाशित: वैशाख ७, २०७४

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार