विचार/विश्‍लेषण

मधेससहितको निर्वाचन

  • मधेसलाई ‘इन्गेज’ नगरीकन चुनावमा जानु भनेको यो संविधानको यात्रालाई धरापमा पार्नुु हो ।
- चन्द्रकिशोर

वैशाख ७, २०७४- नेपाल जस्तो जातीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक र क्षेत्रीय विविधता भएको देशमा सबैको आवश्यकता, आशा, आकांक्षा र आवाजको प्रतिनिधित्व हुने संवैधानिक अवसर निर्वाचन हो । निर्वाचनमा सबै पक्षको सहभागिता हुनसक्यो भने त्यसले राजनीतिलाई स्थिरता दिन्छ । हामीकहाँ चाहे पञ्चायत होस् या बहुदलकालीन अवस्था दुवै कालमा इतर राजनीतिक शक्तिलाई चुनावबाट पर राख्ने स्थायी सत्ताको मनोवृत्ति रहँदै आएको छ । दोस्रो संविधानसभाको चुनावका बेलासमेत एउटा पक्ष चुनावी प्रक्रियाबाट बाहिर रहन पुग्यो । यसरी हुने चुनावमा उल्लेख्य मत खसे पनि आखिर त्यसले उत्पन्न गर्ने भनेको नकारात्मक परिणाम नै हो । ७ दशकमा ७ वटा संविधान बेहोरिसकिएको छ र नेपालले संविधानको प्रयोगशालाको रूपमा चिनारी पाउँदै गएको छ । स्थायी सत्ताले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल जसरी अथ्र्याए पनि संविधानमा थुप्रै अस्पष्टता छ । यसैकारण मधेस संविधानबाट राजनीतिक र मनोवैज्ञानिक रूपमा टाढिएको अनुभूति गर्छ । 

भुइँ सतहको यथार्थ र भ्रम

संविधान घोषणा हुँदाको बखत जसरी राज्य र मिडिया एउटै गाडामा जोतिएको गोरुजस्तै प्रस्तुत भएको थियो, ठिक त्यसैगरी अहिले प्रस्तुत भइराखेको छ । यसले मधेस राजनीतिबारे खास प्रकारको छवि खपत गरिदिएको छ । त्यो के भने यिनीहरू फगत अत्तो थाप्ने काम गर्छन् । अहो ! धेरै कचकच भयो । जति लचिलो भए पनि यिनीहरू आफ्ना हठ छाड्दैनन् । आखिर दिल्लीमा ‘दिल’ दिनेहरू जति गरे पनि काठमाडौंमा रम्दैनन् आदि । राज्यद्वारा फिँजाइएको यो अवधारणा नेपालका एउटा ठूलो समुदायमा भुइँ सतहसम्मै पुगेको छ । यसैको परिणति हो, मधेस जे सोच्छ, ठिक त्यसको विपरीत पहाडले बोल्छ । काठमाडौंको राजनीतिले पहाड र मधेसको दूरी घटाउनुपर्नेमा उल्टो दिल्ली रिझाउन र बेइजिङलाई आश्वस्त पार्न बढी समय र संसाधन खर्चिराखेको छ । 

मधेसले संविधान निर्माण पक्रिया र त्यसको प्रारूपबारे असहमति राख्दै आएको हो । त्यस क्रममा विभिन्न रूप र रंगका गतिविधि सञ्चालन हुँदै आएको पनि हो । कहिले त्यो मधेसमा हुन्छ त कहिले काठमाडौंमा । संविधानको मस्यौदा आएको बेलादेखि नै मधेसी शक्तिसँग वार्ता भइराखेकै छ । यिनीहरू पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा वार्तामा ‘इन्गेज’ हुँदै आएका छन् । तर नौ दिन हिँडेर पनि जाबो अढाई कोस पर पुगेको देखिन्छ । अर्थात आन्दोलनको स्वरूप नरम र गरममा मात्रै भिन्नता हुने गरेको छ । वार्ताले कुनै निकास दिनसकेको छैन । पछिल्ला करिब दुई वर्षको राजनीतिको बढी समय यसैमा खर्चिएको छ । अहिले सत्ता र प्रतिपक्षमा बाँडिएका संविधानका रचनाकार मुख्य दलहरू स्थानीय निर्वाचन तोकिएकै मितिमा गराउन आवश्यक बन्दोबस्तीमा लागेका छन् । यही बेला तराईका संघर्षरत दलहरू त्यसको विरुद्ध जिल्लाहरूमा सक्रिय भएका छन् । यसले राजनीतिक ध्रुवीकरण त बढाउँछ नै, सँगै निर्वाचनको भविष्यबारे अनेकौं आशंका, अनुमान र आंँकलन गर्न थालिएको छ ।

सबल संघीयता, सार्थक समावेशीकरण

मधेसले संविधानबाट के अपेक्षा राखेको थियो ? र अहिले निर्वाचनको संघारमा पुग्दासम्म उसले के कस्ता माग राखेको छ ? त्यसलाई नियाल्ने हो भने उसको प्रस्थान विन्दुमा जे प्रस्तुत गरेको थियो, त्यही कुरा आज पनि यथावत छ । यो कुरा नबुझिदिँदाखेरि मधेसले नयाँ–नयाँ ‘फर्माइस’ गरेजस्तो देखिन्छ । मधेसले जनसंख्याको आधारमा न्यायोचित प्रतिनिधित्व, राज्य संरचनामा समानुपातिक समावेशीकरणको प्रत्याभूति, पहिचानको सम्मान र राष्ट्रियताको पुनर्भाष्य गर्न चाहेको हो । सबल संघीयता र सार्थक प्रतिनिधित्वको आकांक्षा उसले बोकेको हो । यी कुराको प्रत्याभूति नहुँदासम्म उसले आफूलाई सुरक्षाबोध हुने प्रयत्नको खोजीमा रहिरहन्छ । अहिलेको अवस्था के हो भने संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा लगायतका असन्तुष्ट पक्षलाई एउटा कोठमा थुनिएको छ, जहाँ कहिले झ्याल खोलिन्छ त ढोका बन्द गरिएको हुन्छ, फेरि कहिले ढोका खोलेजस्तो गर्ने तर चुकुल कडा बनाइदिने गरिन्छ । यसले गर्दा त्यो शक्ति आश्वस्त हुनसकेको छैन । 

अहिले नै जेजति सूचना बाहिरिएको छ, त्यसले के देखाएको छ भने स्थानीय तहमा अपेक्षित जनशक्ति तथा पूर्वाधार खडा गर्न सकिएको छैन । कानुन र कार्यविधिको अभाव छ । ठूला दलहरूकै स्थानीय तहको नवसंरचित संरचना अनुसारको दलीय बनोट बन्नसकेको छैन । पहिला प्रदेशको निर्वाचन गराएको भए त्यसले यी बन्दोबस्ती गर्न सहज हुने थियो । अन्तरिम संविधानले गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको प्रत्याभूति गर्दै त्यसको अभ्यास सुरु गरिसकेको थियो । संघीयता र समावेशीकरण जस्ता पक्षलाई नयाँ संविधानले व्यावहारिक कार्यान्वयनमा ल्याउनु थियो । सत्य के हो भने संविधान घोषणा लगत्तै यही दुई विषयमा सरकारी पक्षले संशोधन प्रस्ताव ल्यायो । यसले के प्रस्ट भयो भने महाउत्कृष्ट भनिएको संविधानभित्र आधारभूत पक्षमै रिक्तता रहेको छ । हो, त्यही रिक्तता मधेसले भर्न खोजेको हो । त्यसैले मधेसले पहिला प्रदेशको चुनाव हुनुपर्ने कुरा उठाएको हो ।

फेसियल गरिएको केन्द्रीयता

अहिले योजनाबद्ध प्रचार गरिँदैछ, स्थानीय तहको चुनावमार्फत स्थानीय सरकारको परिकल्पना साकार हुँदैछ । तर अलिकति नजर घुमाउने हो भने यो विगतकै केन्द्रीयताको विस्तार र निरन्तरता हो । अहिले भनिएको स्थानीय सरकार सम्पूर्ण रूपमा काठमाडौंप्रति नै आश्रित रहन्छ । छिमेकी विहारमा एकताका स्थानीय तहमा महिलाहरू ‘मुखिया’मा जित्दा तिनका पतिले नै पूर्ण नियन्त्रण गर्ने हुँदा एउटा नयाँ शब्दावली जनजिब्रोमा आएको थियो, ‘मुखिया पति’ भनेर । अहिले हाम्रो सन्दर्भमा ‘दलपति’ हुने भए । विभिन्न दलका काठमाडौंमा रहेका दलाधिपतिहरूले स्थानीय तहलाई नियन्त्रित र निर्देशित गर्ने भए । अनि कहाँ हुने भयो, सार्थक संघीयता ? मूलत: यो भनेको पहिलादेखि नै रहँदै आएको केन्द्रीकृत कार्यपद्धतिको अनुहारमा गरिएको फेसियल मात्रै हो । 

अनिष्टको संकेत

मधेसका जागरुक जनतालाई समेत आक्षेप लाग्नेगरी उनीहरूको देशभक्ति र लोकतन्त्रमाथि प्रश्न उठाएर कहीं पनि पुग्न सकिँदैन । राष्ट्रको आवश्यकता अनुसार संशोधन यसको अनिवार्य विशेषता हुनुपर्छ । मधेसलाई ‘इन्गेज’ नगरिकन चुनावमा जानु भनेको यो संविधानको यात्रालाई धरापमा पार्नु हो । काठमाडौंका एकथरी रणनीतिकारले भू–राजनीतिलाई सन्तुलनमा ल्याउनसके मधेस आफैं आफ्ना सीमामा आबद्ध हुनपुग्छ भनी अथ्र्याउँछन् । यदि यही सोचाइले मूलधार पायो भने आगामी दिनका धमिलो तस्वीरमात्रै देखिन्छन् । 

स्थानीयदेखि प्रादेशिक र संघीय तीनवटै तहको निर्वाचन २०७४ माघ ७ भित्रै अपरिहार्य छ । मोर्चा लगायतकाहरूको यसप्रति असहमति त छँदैछ । निर्वाचन आयोगले केही दललाई चुनाव चिन्ह नदिँदा तिनीहरू पनि सडकमा छन् । सबैले ‘स्पेस’को खोजी गरिरहेका छन् । यसैबीच नेपाली कांग्रेसभित्र पनि प्रदेश नं. २ अन्तर्गतका केन्द्रीय सदस्य तथा जिल्ला सभापतिहरूले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग सहमति लिएर निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउन सुझाएका छन् । यसले के देखिन्छ भने स्वयं नेपाली कांग्रेसभित्र मिति सारेरै भए पनि असन्तुष्ट पक्षलाई निर्वाचनमा संलग्न गराउनुपर्ने थप दबाब बढ्दैछ । यसको प्रत्यक्ष असर बाँकी मुख्य दलहरूभित्र पनि मधेसी प्रतिनिधिहरूबाट हुनसक्छ । 

यथास्थितिमै चुनावी प्रक्रिया सुरु भयो भने २०६४ सालमा सम्पन्न भएको संविधानसभाको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिन प्रत्यासीहरूलाई तराईका केही जिल्लामा असहज भएजस्तै यसपटक पनि तराईका दक्षिणी क्षेत्रमा त्यस्तै परिस्थिति खडा हुनसक्छ । ठूला दलहरूमा भुइँ सतहको आवाजलाई उपेक्षा गर्दा प्रत्यासी बन्न अनिच्छुक बन्नेहरूको संख्या बढी हुने कतिपयको अनुमान छ । चुनावी प्रचार–प्रसारमा आन्दोलन गर्ने भनेका दलहरूसँग सुरक्षाकर्मी एवं प्रतिस्पर्धी प्रत्यासीका समर्थकबीच झडप हुनसक्ने कतिपयको आशंका छ भने कैयौंले मतदानमा विगतको संविधानसभा निर्वाचनमा भन्दा कम मतदान हुनसक्ने आशंकासमेत व्यक्त गर्न थालेका छन् । 

मधेसमा पहाड अग्ल्याइँदै

सुरक्षाको अत्यधिक प्रबन्ध गरी चुनावी प्रक्रिया बढाउँदा एउटा समुदाय विशेषमा आफूलाई राज्यले नै ‘अनागरिक’ बनाउन खोजेको बुझाइ फैलिनेछ । मताधिकारबाट वञ्चित हुनपुग्दा राज्यप्रतिको असन्तुष्टि थप बढेर जानेछ । संविधानप्रतिको असन्तुष्टिलाई यथाशक्य छिटो सुल्झाउनु कता हो कता ? कहिले मधेसमा मात्रै छुट्टै दुई दिन बिदा गरिन्छ त कहिले मधेसी बहुल क्षेत्रमा अर्को चरणमा चुनाव गर्ने कुरा गरिन्छ । हुँदा–हुँदा प्रदेश नं. २ लाई मात्रै मधेस मान्ने बुझाइ पनि बढ्दै गएको छ । यसरी राज्यले नै मधेसमा असमान व्यवहारको पहाड खडा गर्दै गएको छ । 

आगामी माघ ७ भित्र संविधान कार्यान्वयनको प्रत्याभूति हुनेगरी चरणबद्ध चुनाव हुन सकेन भने पछिल्लो दशकमा हात पारेका दर्जनौं उपलब्धि कसरी जोगाउने ? असन्तुष्ट दलहरूले कतिपय असन्तुष्टिबीच जिम्मेवारीबोध गर्नुपर्ने विषय रहेको छ । त्यसैगरी ठूला दलहरूमाथि पनि यो प्रश्न तेर्सिएको छ । चुनावलाई लिएर ठूला दलहरूमाझ कुनै अव्यक्त खेल भइराखेको छैन भने यसलाई सत्ता हस्तान्तरणको सोपान नबनाइयोस् । संविधान घोषणापछिको पहिलो चुनाव संविधानको स्थायित्वका लागि बलियो खम्बाको रूपमा ठडिनुपर्छ, त्यसैले फेरि पनि चुनावको प्राथमिकताबारे पुनर्विचार गर्नैपर्छ । मधेसी शक्तिले पनि आधारभूत लोकतन्त्रलाई जोगाइराख्न आफ्नो पक्षबाट निर्णय लिन सक्दो साहस देखाउनैपर्छ । यसैमा लोकतन्त्रको भविष्य छ । मधेस सहितको निर्वाचन हुन सकेन भने मधेसमा ठडिने पहाडले कहाँ–कहाँ छेकबार लगाउँछ, अहिले नै भन्न गाह्रो छ ।

प्रकाशित: वैशाख ७, २०७४

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार