फिचर

सर्वसाधारण भन्छन् - मधेसमा सधैं आन्दोलन ?

- भूषण यादव, वीरगन्ज

सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलका स्थानीय नेता/कार्यकर्ताले संविधानमा गरिएको संशोधनबारे सर्वसाधारणलाई बुझाउन चासो नदिँदा मधेसीका लागि संविधानमा केही अधिकार नदिएको मनोविज्ञान अझै कायमै छ

वैशाख ५, २०७४-स्थानीय एक एफएममा आइतबार साँझ मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनले स्थानीय निर्वाचन बिथोल्ने गरी अनिश्चितकालीन बन्द हड्ताल लगायत कार्यक्रम घोषणा गरेको समाचार प्रसारण भइरहेको थियो । वीरगन्जको माइस्थानस्थित एक सैलुनमा कार्यरत हजामले एकाएक कैंची रोके र एकाग्र बने । समाचार सकिएपछि उनले भने, ‘अब फेरि नारायणगढ गएर बस्नुपर्ला ।’

गत वर्षको ६ महिना मधेस बन्द र साढे ४ महिना लामो नाकाबन्दीमा उनी नारायणगढमा रहेको ससुराली घरमा बसेर साथीको पसलमा काम गरेका थिए । मुख्य बजारमा रहेको उनको पसलको मासिक खर्च करिब १५ हजार रुपैयाँ पर्छ । ‘राजनीतिक दलले बन्द गरे पनि घरसाहुले भाडामा कुनै छुट दिँदैनन्,’ उनले सुनाए, ‘त्यसमाथि घरधन्दा चलाउनै पर्‍यो ।’ 

यसपालि कक्षा ३ उत्तीर्ण गरी कक्षा ४ मा पुगेका छोरालाई पनि आफूसँगै लगेर नारायणगढकै स्कुलमा भर्ना गराइदिने योजना उनको छ । ‘नेताजीहरूलाई के छ र, जहिले पनि बन्दको आहान गरिदिनुहुन्छ, उहाँहरूलाई खानपिउनको समस्या छैन, छोराछोरी पनि भारत अथवा काठमाडौंमै पढिरहेका छन्,’ कपालमा कैंची चलाउँदै ३२ वर्षीय ती हजामले भने, ‘हामी जनताकै लागि लडिरहेको भन्नुहुन्छ, अनि बन्द/हड्ताल पनि मधेसमै गर्नुहुन्छ ।’ 

दैनिक ज्यालादारीमा जीविकोपार्जन गर्दै आएका सर्वसाधारण मात्र होइन उद्योगी र व्यापारीसमेत अनिश्चितकालीन बन्दको घोषणाले चिन्तित छन् । ‘तंग्रिन थालेको अर्थतन्त्र फेरि बन्दको चपेटामा पर्ने खतरा बढ्दो छ,’ वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका एक पदाधिकारीले भने, ‘आन्दोलनरत पक्ष र राज्यले कुनै न कुनै बुँदामा सहमति गरी राजनीतिक निकास दिन आवश्यक छ, फेरि बन्दको शृंखला सुरु भयो भने त्यसले निम्त्याउने आर्थिक संकट भयावह हुनेछ ।’ 

संविधानको अन्तरवस्तुसँग असन्तुष्ट रहेका पक्षलाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले संविधान संशोधनका लागि ल्याएको दोस्रो विधेयक पनि अमान्य रहेको भन्दै मोर्चा र गठबन्धनले आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् । १९ वर्षपछि हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनका लागि मधेसमा एक किसिमको माहोल बन्दै गएको छ । पार्टी प्रवेश, सक्रिय कार्यकर्ता भेला, टिकटका लागि प्रभावशाली नेताको घरमा आकांक्षीको जमावडालगायतका गतिविधिले चुनावी सरगर्मी बढाएको छ । मधेस केन्द्रित दलले पनि मेयर, उपमेयर र गाउँपालिका अध्यक्षका आकांक्षीहरूलाई अगामी निर्वाचनमा टिकटको आश्वासन दिँदै व्यापक रूपमा पार्टी प्रवेश अभियान चलाएका छन् । 

राजधानीको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले भने तराई मधेसमा अन्योलता बढेको छ । राजनीतिक स्थिरताका लागि निर्वाचन आवश्यक रहेकाले जनताले नेताहरूले जिम्मेवारी महसुस गरी सहमति कायम गर्न आग्रह गरेका छन् । गत वर्ष मधेसी मोर्चाले संविधानको अन्तरवस्तुमा असन्तुष्टि जनाएर आन्दोलन थाल्नुअघिका मागमध्ये जनतासँग प्रत्यक्ष रूपले जोडिएको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र २०७२ माघमा पहिलो संशोधनमार्फत नै सम्बोधन भइसकेको छ । मोर्चाले बटमलाइन बनाएको प्रादेशिक सीमांकन हेरफेर नहुँदा जारी रहेको असन्तुष्टिले अहिले निर्वाचन बिचोल्ने अवस्था आएको छ । 

सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलका स्थानीय नेता/कार्यकर्ताले संविधानमा गरिएको संशोधनबारे सर्बसाधारणलाई बुझाउन चासो नदिएकाले राज्यले मधेसीका लागि संविधानमा केही अधिकार नदिएको मनोविज्ञान अझै कायमै छ । तर, सीमाकंनबाहेक २०६२/०६३ को पहिलो मधेस आन्दोलनपछि नेपाली राज्य समावेशीको नजरले धेरै बदलिसकेको छ । नेपालको संसद्मा ४० प्रतिशत सांसद समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट आउँछन्, ३३ प्रतिशत सांसद अनिवार्य महिला हुनैपर्ने व्यवस्था छ । आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि ४० प्रतिशत महिला र झन्डै २० प्रतिशत दलित प्रतिनिधि निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । 

निजामती कर्मचारी, प्रहरी र सेनामा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा भर्ना लिन थालेको झन्डै आठ वर्ष पुगिसक्यो । यी उपलब्धिहरूमा मधेस आन्दोलनको पनि ठूलो योगदान छ । विगत एक दशकमा पाएको उपलब्धि संस्थागत गर्दै संघर्षलाई अगाडि बढाउने बेला आएको छ । सधैंभरि राज्यले विभेद मात्र गर्‍यो भनिरहँदा मधेसी युवामा हीनताबोध र आक्रोश भरिनेछ । 

पछिल्लो मधेस आन्दोलनको सुरुवातदेखि नै ‘अभि नही तो कभि नही, अब की बार आर पार’ जस्ता चर्का नारा उचालेर जनता सडकमा उतारेको मोर्चाले अवतरणका लागि सीमांकनलाई बटमलाइन बनाएको थियो । सीमांकनमै कुरो नमिल्दा ओली सरकारको पालामा समेत ३ दर्जन पटक वार्ता भए पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेको थिएन् । अहिले सीमांकन हेरफेर बिनानै चुनावका लागि भोट माग्न जाँदा जनतालाई कसरी फेस गर्ने अवस्थामा मोर्चा रहेको राजनीतिक जानकार बताउँछन् । 

क्षेत्रीय नारालाई संविधानमा लिपिबद्ध गराउन संसदमा परिस्थिति नरहेकाले लामो संघर्षपछि प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न सहमति गरी निर्वाचनमा जानुपर्ने बुद्धिजीवीले सुझाएका छन् । असन्तुष्टि राखेर आन्दोलन मात्र गर्ने तर परिणाम खासै देखाउन नसक्दा आफ्नै प्रभाव क्षेत्रमा समेत जनताले बहिष्कार गर्नसक्ने स्थितिबारे मधेसी मोर्चाका नेता अवगत हुन आवश्यक रहेको बुद्धिजीवीले औंल्याएका छन् । समयमा सही निर्णय लिन नसक्दा मधेसको राजनीति अझै अन्योलतातर्फ धकेलिँदै छ । अहिलेको राजनीतिक गतिरोधले मधेसले प्राप्त गरेको उपलब्धि गुम्ने खतरा रहेको छ । अधिकारको नाममा एक दशकमा ३ ठूला आन्दोलन र सयभन्दा बढीको बलिदानी दिएको मधेसमा गरिबी, अशिक्षा, भ्रष्टाचार बढ्दो छ । ‘निर्वाचनको मिति जति नजिकिँदै छ, अन्योलत त्यत्तिकै बढदै छ,’ वीरगन्ज उपमहानगरपालिका(२५ जगरनाथपुरका ब्रह्मदेव यादव भन्छन्, ‘निर्वाचन जनतालाई मात्र नभई नेताका लागि पनि आवश्यक छ । भाषण मात्र गरेर नेता हुन सजिलो छ । तर, जनताको नेता त्यही हो, जो जनताका बीचबाट चुनिएर आएको हुन्छ, चुनावी मैदानमा नउत्रीन्जेल नेताको हैसियत मापन हुँदैन ।’ 

चुनाव जनता र नेता दुवैलाई आवश्यक छ । चुनाव हुनुपर्छ । राज्यको पुन:संरचनापछि निर्धारण गरिएका स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणापछि जनता उत्साहित बनेका थिए । तर, चुनावका लागि २६ दिन मात्र बाँकी रहँदा पनि दलहरूबीच सहमतिको वातावरण बन्न नसक्दा जनता पुन: निराश हुन थालेका छन् । आन्दोलन र बन्दको उद्घोषले चिन्तित बनेका छन् । ‘मधेसवादी दलको पनि सहमतिमा निर्वाचन घोषणा गरेको भए अर्कै माहोल हुन्थ्यो,’ जगरनाथपुरकै शम्भुप्रसाद साह भन्छन्, ‘अहिलेसम्म निर्वाचन भइहाल्ने किसिमको माहोल भइसकेको छैन् ।’ 

राजनीतिक सहमति नहुँदा मधेसकेन्द्रित दलका स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ता चुनावको पक्षमा खुलेर प्रचार गर्न सकेका छैनन् । यद्यपि कांग्रेस र एमालेका पूर्वगाविस अध्यक्ष तथा आफ्नो क्षेत्रमा बलियो पकड बनाएका व्यक्तिलाई पार्टी प्रवेश गराउन मधेसकेन्द्रित दलबीच होडबाजी नै चलेको छ । गाउँ र नगरमा दिनहुँ २/३ वटा पार्टी प्रवेश कार्यक्रम सम्पन्न भइरहेका छन् । 

गत साता संघीय समाजवादी फोरम नेपालले दुई दर्जनभन्दा बढी गाविसका पूर्वअध्यक्षहरूलाई पार्टी प्रवेश गराएको थियो । बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिका निवासी विजय यादवले जनताले शान्तिपूर्ण चुनावको चाहना राखेको बताए । ‘मधेसी मोर्चाको सहमतिबिना चुनाव भएमा पुन: बन्द हड्तालको शृंखला सुरु हुने हो कि भन्ने चिन्ता छ,’ उनले कान्तिपुरसँग फोनमा भने, ‘राजनीतिक सहमतिमा शान्तिपूर्ण चुनाव होस् ।’ 

 

प्रकाशित: वैशाख ५, २०७४

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार