विचार/विश्‍लेषण

अग्निपरीक्षामा उदारवादी विश्व व्यवस्था

- जीवन क्षत्री
पछिल्ला अढाई दशकभर विश्व राजनीतिलाई खास दिशा दिएको अर्थ–राजनीतिक व्यवस्था कतै विघटनको संघारमा पुगेको त हैन ?

चैत्र २८, २०७३- उत्तर अमेरिका र पश्चिम युरोपले नेतृत्व गरिरहेको खुल्ला वा उदारवादी भनिने विश्व अहिले एक खालको मानसिक आतंकबाट गुज्रिरहेको छ । बेलायत अनपेक्षित रूपमा युरोपेली संघबाट बाहिरिने भएपछि पश्चिमा विश्वमा राज्य संस्थापन विरुद्ध आइरहेको जनउभारबारे बहस चर्के पनि अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रपतीय चुनाव जित्नु अगाडि त्यो बहस मूलत: बौद्धिक अभ्यासमै सीमित थियो । त्यो बहसको निचोड थियो– बेलायतका बहुसंख्यक मतदाताले विशेष कारणहरूले अस्वाभाविक वा अपवादमूलक निर्णय लिए पनि विविधताले भरिपूर्ण अमेरिकामा त्यस्तै नतिजा दोहोरिनु सम्भव छैन । तर असम्भवप्राय: ठानिएको ट्रम्पको विजयपछि चाहिँ अब त्यो बहस कल्पनामा आधारित बौद्धिक अभ्यासबाट विश्व राजनीतिको कठोर धरातलीय यथार्थमा आएको छ । हालै भएका चुनावहरूमा अस्ट्रिया र नेदरल्यान्डमा अति दक्षिणपन्थी दलहरू सत्तामा आउन नसके पनि युरोपेली समाज र मूलधारको राजनीतिमा उनीहरूको उपस्थिति यति जबर्जस्त छ कि मध्य दक्षिणपन्थी भनिने दलहरूले समेत अतिवादीहरूको सिको गर्दै शरणार्थी वा मुस्लिम विरोधी नारा उराल्न बाध्य भएका छन् । 

अहिले संसारभर मध्यमार्गले किन धरातल गुमाउँदैछ भन्ने विश्लेषण हुँदै गर्दा खासगरी १९९० को दशकमा सोभियत संघ विघटनसँगै सुरु भएको उदारवादी लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्था र भूमण्डलीकरणमा आधारित पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाको स्वर्णकाल कसरी यति छिटो संकटमा पर्‍यो वा विगत अढाई दशकमा यो विश्व व्यवस्थाका मूल सरोकारवालाहरूले कस्ता महाभुलहरू गरेर आम नागरिकहरूलाई चिढ्याउन पुगे भन्ने विषयमा अहिले गम्भीर मन्थन भइरहेको छ । यी प्रश्नका सम्भव भएसम्म पूर्ण र वस्तुगत उत्तरहरू खोज्नु अहिले विश्व परिवेशमा मात्र होइन, नेपाली परिवेशमा समेत उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । 

पश्चिमा विश्वमा अहिले देखिइरहेको नागरिक र राजनीतिक संस्थापन पक्षबीच गहिरिँदो द्वन्द्व र त्यसबाट नि:सृत राजनीतिक अनिश्चय र संकटबारे चर्चा गर्नुअघि छिमेकी भारतको अतिवादतिरको यात्रालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । भारतमा नरेन्द्र मोदी एकाएक उदाउनुको पछाडि अनेक कारणहरू थिए, जसमध्ये सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कारक के थियो भन्ने प्रश्नको सटिक उत्तर अटलविहारी बाजपेयीका प्रमुख सचिव एवं तत्कालीन राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार ब्रजेश मिश्रले केहीअघि एउटा अन्तर्वार्तामा दिएका छन् । प्रधानमन्त्री मोदीको सामान्य आलोचना गर्दासमेत राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघका कार्यकर्ता लगायत मोदीभक्तहरूबाट निर्मम निन्दा र धम्कीबाट पीडित भएका मिश्रलाई पहिले चुनावमा मोदीलाई किन सघाउनुभएको भनेर सोध्दा उनले भनेका छन्– त्यतिबेला यस्तो परिस्थिति थियो कि देशमा मनमोहन सिंहको भ्रष्ट शासन जान्छ भने अर्को जस्तोसुकै शासन आओस् भन्ने ठानियो । मोदीको शासनचाहिँ विकेन्द्रीकृत इमर्जेन्सी वा पिरामिड आकारको माफिया राज्यमा बदलिएको भन्ने उनको जिकिर किन महत्त्वपूर्ण छ भने त्यही आरोप कांग्रेस लगायत बीजेपीका विरोधी पक्षले लगाउँदा त्यसको ओज त्यति रहँदैन, जति उनले लगाउँदा रहन्छ । 
लोकतन्त्रमा सत्तामा कायम व्यक्ति वा व्यवस्थाबाट आजित भएर मानिस जस्तोसुकै विकल्प खोज्न तयार भए भने कस्तो अवस्था सिर्जना हुन्छ भन्ने कुरा पछिल्लोपल्ट भारतको उत्तर प्रदेशको मतपरिणाम र योगी आदित्यनाथको सत्तारोहणले झनै प्रस्ट पार्छ । भारतकै ठूलो उक्त प्रदेश देशभरमै पिछडिइरहनु अनि गरिबी र भोकमरीले आक्रान्त भइरहनुमा भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको कस्तो भूमिका छ भन्ने केही उदाहरण हेरौं : २०१२ अप्रिल २१ को तहल्का पत्रिकाले गरेको खुलासाअनुसार, दशकभरमा उत्तर प्रदेशको सार्वजनिक अन्न वितरण प्रणाली (पीडीएस) बाट दुई खर्ब भारतीय रुपैयाँ बराबरको अनियमितता भएको थियो र २००३–०७ सम्म सम्बन्धित मन्त्री रहेका डन राजनीतिज्ञ राजा भैयाले व्यक्तिगत रूपमा १ अर्ब रुपैयाँ आफ्नो खातामा पुर्‍याएका थिए । तर २०१२ मा सुशासनको नारा दिएर सत्तामा पुगेका अखिलेश यादवको सरकारमा राजा भैया फेरि ससम्मान जेल तथा खाद्य तथा आपूर्तिमन्त्रीका रूपमा उदाएका थिए । अखिलेशको मन्त्रीमण्डलमा आपराधिक रेकर्ड भएका यस्ता ११ जना मन्त्रीहरूले ठाउँ पाएका थिए । 

हालैको निर्वाचनमा ऐतिहासिक विजय प्राप्त गरेपछि बीजेपीले उत्तर प्रदेशमा मुख्यमन्त्री बनाएका योगी आदित्यनाथले बनाएको प्रारम्भिक मन्त्रीमण्डलमा राजा भैयाजस्ता व्यक्तिहरू त देखिँंदैनन्, तर आदित्यनाथ विरुद्ध नै दंगा फैलाएको, हत्या प्रयास गरेको, घातक हतियार बोकेको, अरूको ज्यानलाई खतरामा पारेको लगायत कैयौं फौजदारी अभियोगमा मुद्दाहरू अहिले पनि चलिरहेका छन् । पहिले गरिब नागरिकहरूको अर्बौं बराबरको अन्न चोरेर धनी भएका राजा भैया खाद्य मन्त्रालयमा फर्केझैं आदित्यनाथले पनि आफूमाथिका मुद्दाहरूमा अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरी प्रशासन हेर्ने गृह मन्त्रालय प्रारम्भिक मन्त्रीमण्डलमा आफैंसँग राखेका छन् । त्यति हुँदा पनि अहिले डरचाहिँ आदित्यनाथ विगतका अपराधका लागि दण्डित नहोलान् कि भन्नेभन्दा पनि भविष्यमा साम्प्रदायिक द्वेषको विष झनै संस्थागत रूपमा फैलाएर भारतीय समाजलाई थप टकरावतिर लैजान्छन् कि भन्ने छ । 

भारतीय लोकतन्त्रमा भइरहेका आवधिक चुनावहरूले अहिले जस्तो आम मनोविज्ञान प्रकट गरिरहेका छन्, त्यसले मोदी वा आदित्यनाथजस्ता व्यक्तिहरूको उदय अपवाद नभएर विलकुलै फरक र नयाँ राजनीतिक युगको सूचक भएको देखाउँछ । फिलिपिन्समा कुनै बेला एउटा सहरको निर्मम मेयर भनेर चिनिएका रोड्रिगो दुतेर्ते राष्ट्रपति बन्नु र उनले देशलाई विधिको शासनको धज्जी उडाउने हिंस्रक माफिया राज्य बनाइरहँदा उनको लोकप्रियता कायम रहिरहनुले पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाहरूबारे लामो समयदेखि बनेका मान्यताहरू भत्किएका छन् । ब्राजिलमा डिल्मा रुसेफभन्दा धेरै भ्रष्ट भनेर चिनिएका सांसदहरू मिलेर उनलाई पदच्युत गर्नु, बंगलादेश विस्तारै अवामी लिगको एकदलीय व्यवस्थातिर लम्किनु, कुनै बेला लोकतन्त्र संस्थागत भएको मानिएको थाइल्यान्डमा सैन्य शासकहरूको पकड झन् बलियो हुँदै जानु, कुनै बेला महान प्रजातन्त्रवादी योद्धा मानिएकी आङ सान सुकीको शासनमा म्यानमार रोहिंग्या अल्पसंख्यकहरू विरुद्ध जातीय सफाया गर्ने राज्यमा स्खलित भइरहनु, तीन दशक माल्दिभ्समा शासन गरेका तानाशाह मौमुन अब्दुल गयुम सत्ताच्युत भएर त्यहाँ आएको लोकतन्त्र फेरि उनकै सौतेला भाइ अब्दुल्ला यमिनको चंगुलमा फँस्नु, यी अनेक उदाहरणहरूले भारतबाहेक दक्षिणपूर्वी विश्वमा लोकतन्त्रले खेपिरहेका अनेकथरी गहिरा र संरचनागत समस्या र संकटहरू देखाउँछन् । 

त्यसैले पछिल्ला अढाई दशकभर विश्व राजनीतिलाई खास दिशा दिएको अर्थ–राजनीतिक व्यवस्था कतै विघटनको संघारमा पुगेको त हैन भन्ने पश्चिमा विश्वको सन्त्रास अहिले त्यहाँ सीमित नभएर विश्वव्यापी छ । त्यसमाथि यस अवधिमा विश्वलाई अनौपचारिक रूपमा भए पनि आर्थिक र राजनीतिक रूपमा नेतृत्व दिँदै आएको संयुक्त राज्य अमेरिकामा धुन्धुकारी भन्न मिल्ने डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति बन्नु, त्यससँगै अमेरिकाका मित्र र सैन्य गठबन्धनका सहयात्रीहरूबीच अनिश्चय र अविश्वास बढ्दै जानु र दोस्रो विश्वयुद्धपछि बनेको अमेरिका केन्द्रित विश्व व्यवस्थाको विकल्पबारे अमेरिकाका मित्र र वैरी दुवै पक्षले गम्भीर मन्थन गरिरहेकाले अहिले सिंगो विश्वमै १९९१ यता स्थापित भएको ‘लिबरल अर्डर’ अहिले गम्भीर अग्निपरीक्षामा छ । त्यसको नतिजा आउन बाँकी नै छ, तर विभिन्न समाज र राष्ट्रहरूले लिइरहेको दिशा हेर्दा अहिलेसम्मको विश्व व्यवस्था जस्ताको तस्तै बँच्ने सम्भावनाचाहिंँ असाध्य न्युन छ । यो अवस्थामा सिर्जना हुनगएको संक्रमणकाल अन्त्य हुँदै गर्दा बन्नजाने नयाँ विश्व व्यवस्थामा कम्तीमा केही दशकको समयसम्म कुनै चुनौतीविहीन महाशक्ति नरहेको एकखाले बहुध्रुवीय विश्व बन्नजाने धेरैको अनुमान छ । त्यस्तो बहुध्रुवीय विश्वमा पाउने र गुमाउनेहरू धेरै हुनेछन् । तर अहिले आर्थिक–सैन्य रूपमा उदाउँदै गरेको चीन र पछिल्लो समय भूराजनीतिक दौडमा छलाङ लगाएको सैन्यशक्ति रूसले त्यो अवस्थामा सबैभन्दा बढी पाउनेछन् । 

यो अवस्थामा नेपालजस्तो देशका लागि, समृद्धि र सुशासनका लागि हाम्रोजस्तो समाजहरूमा संघर्ष गरिरहेका नागरिक र तिनका अभियानहरूका लागि त्यो सम्भावित नयाँ विश्व व्यवस्था कति मैत्री वा जोखिमपूर्ण हुनेछ ? विश्वभरमै परम्परागत मान्यताहरू भत्किरहेको र तीव्र गतिमा नयाँ मानकहरू बनिरहेको विलकुलै फरक परिवेशमा कतै हामी आफैंले हाम्रो समाजलाई हेर्ने तरिकामा समेत बदलाव ल्याउनुपर्ने बेला त भएको छैन ? यसतर्फ पनि सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।

प्रकाशित: चैत्र २८, २०७३

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार