विचार/विश्‍लेषण

गम्भीर दुर्घटनालाई संयुक्त निमन्त्रणा

- रमेशनाथ पाण्डे
शीर्ष नेतृत्वले वचन पालन गर्ने–गराउने क्षमता देखाउन नसकेपछि दुवै छिमेकीले सुरक्षा अंगहरूसँग सोझो सम्बन्ध बनाउन थालेका छन् ।

चैत्र २५, २०७३-‘उपमहाद्वीपलाई नै द्वन्द्वको तातो भट्टीमा धकेल्न सक्ने’ गम्भीर संकटतिर नेपाल उन्मुख भएको मूल्याङ्कन घरबिदाबाट फर्किएर पछिल्लो साता भेट्न आएका एक कूटनीतिज्ञले सुनाएपछि म झस्किएँ । हुनलाई त राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म, सत्ता साझेदारहरूदेखि प्रतिपक्षसम्म सबैले सामाजिक सद्भाव खल्बलिन थालेको, विदेशी हस्तक्षेप बढ्दै गएको र राष्ट्रिय अखण्डतासमेत खतरामा परेर देश ठूलो सङ्कट नजिकै पुगेको दोहोर्‍याएर भनिरहेकै हुन् । सबै महत्त्वपूर्ण अङ्गहरूको राजनीतीकरणले राज्य र नागरिक बीचको सम्बन्ध टाढिँदै गएको पनि हो । राजनीतिक नेतृत्वद्वारा संरक्षित भ्रष्टाचारले राज्यका संयन्त्रहरू शिथिल हुँदै गएको पनि सही हो । नागरिक सरकारको नैतिक आधार खिइँदै गएपछि, शीर्षस्थ नेतृत्वले वचन पालन गर्ने–गराउने क्षमता देखाउन नसकेपछि पत्यार गुमाएर आमजनता अधैर्य हुनथालेका छन् । दुबै छिमेकीले सुरक्षा अङ्गहरूसँग सोझो सम्बन्ध बनाउँदै सहकार्य थालेका छन् । तर महाविपत्ती ल्याउने कमजोरी सच्याउने चाहना शासकहरूले देखाएका छैनन् ।

त्रुटिपूर्ण नियुक्तिको लागि सर्वोच्च अदालतको खप्की खाएपछि पनि वरिष्ठ र योग्यलाई प्रहरी प्रमुखमा नियुक्त नगरेर माओवादी नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस सम्मिलित सरकारले न्यायिक सर्वोच्चताको सम्मान गर्न नखोजेकै हो । तर नेपालमा न्यायिक सर्वोच्चता छ, उसको फैसला सबैले मान्छन्, फैसला कार्यान्वयन गर्न सरकार सक्रिय र सक्षम छ, न्यायिक फैसलामा प्रयोग भएका शब्दहरूमा प्वाल खोजेर स्वार्थसिद्ध गर्न खोजिँदैन भन्ने विश्वास दिलाउन चुकेर माओवादी र कांग्रेस नेतृत्वले आफ्नैविरुद्ध धराप हालेका छन् । वास्तवमा आम जनताले न्यायिक सर्वोच्चतालाई पत्याए भनेमात्रै प्रजातन्त्र जोगिन्छ, अदालतको फैसला कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने अवस्थामा मात्रै मानवअधिकारको आडमा अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप हुने खतरा रोकिन्छ भन्ने कुरा चाँडो बुझ्नु शासकहरूकै हितमा हुन्छ । 

तीन वर्षअघि अन्तरिम संविधानलाई असंवैधानिक विधि र अप्रजातान्त्रिक चिन्तनद्वारा संशोधन गरेपछि राजनीतिक नेतृत्व असक्षम र असफल सावित भयो भने विधायिका समेतको अधिकारप्राप्त कार्यपालिका र न्यायपालिका प्रमुख हुनपाइने महत्त्वाकांक्षा बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको मनमा जन्माइएको थियो । यस पटक सुरक्षाको पहिलो घेरामा उभिनुपर्ने प्रहरी प्रमुखको नियुक्तिमा आर्थिक र राजनीतिक लेनदेनमा फँसेका शासकहरूको स्वेच्छाचारितामा न्यायिक क्रियाशीलताले रोक लगाएपछि एउटा त्रुटि त रोकियो । तर राज्यका पदहरू बेचबिखन र भागबन्डाबाट पूर्ति गर्ने शासकीय शैलीले सुरक्षा निकायको संस्थागत अनुशासन र संरचनामा ठूलो चिरा पारिसकेको छ ।

राज्यका संवेदनशील एवं शक्तिशाली निकायहरूमा क्रमिक विकासबाट तयार पारिएको सक्षम नेतृत्वलाई परिबन्दको रचना वा पैसाको बलमा प्रतिस्थापन गर्न सकिने तृष्णा हुर्कियो भने राजनीति विपरीत दिशातिर मोडिनेछ । संसद् चलिरहेको बेला संसद्लाई छलेर कामचलाउ सरकारको सल्लाहको त्यान्द्रो समातेर संविधानको बाधा–अडकाउ फुकाउने आदेश जारी गर्ने परम्परा तीन दलले बसालिसकेका छन् । यसरी दक्षिण एसियाको सबभन्दा धनी राजनीतिक नेता बन्ने लक्ष्यमा अर्जुनदृष्टि लगाउँदै लोकनिन्दाको डरसमेत नमानेर प्रजातान्त्रिक विधि र न्यायिक मर्यादालाई उल्लंघन गर्दै नेतृत्व गम्भीर दुर्घटनालाई निमन्त्रणा दिइरहेको छ । एकपछि अर्को सङ्कट ल्याउँदै देशलाई महासङ्कटतिर घचेटिरहेको नेतृत्व यस्तै छाडा रह्यो भने विदेशी कूटनीतिज्ञको मूल्याङ्कन सही सावित हुनेछ । सबैले हेक्का राख्नुपर्ने तथ्य के हो भने ‘उपमहाद्वीपलाई नै द्वन्द्वको तातो भट्टीमा धकेल्न सक्ने’ कुबाटोबाट हिँडिरहेको वर्तमानबाट निर्माण हुने भविष्य नेपालको इतिहास र भूगोलको पक्षमा हुनसक्दैन । यसैले सच्चिन ढिलो गर्नु हुँदैन ।

न्यायिक निष्पक्षता र सर्वोच्चतामा ग्रहण लगाउने गल्ती आत्मघातक हुनेछ । अदालतमा पुगेको कर्णेल लामाको मुद्दा राजनीतिक लेनदेनबाट सल्टाउने प्रस्ताव परराष्ट्रसचिव मार्फत ब्रिटिस सरकारसमक्ष राखेर तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष नेपालको न्यायपद्धतिको चिरहरण गरेका थिए । त्यसपछि तीन प्रमुख दलका अध्यक्षहरूको नेतृत्वमा पालैपालो बनेका तीनवटा सरकार पनि न्यायिक द्रौपदीको इज्जत बचाउने श्रीकृष्ण बन्न सकेनन् । हत्याको अभियुक्तलाई साउदी अरेबियाबाट ल्याउन सक्ने राज्य सर्वोच्च अदालतबाट सजाय भइसकेको अपराधीलाई देशभित्रै खुलेर हिँड्दा पनि गिरफ्तार गर्न सक्षम भएको छैन । फलस्वरूप माओवादी नेतृत्वको कांग्रेसको सरकारले अभियोग लाग्ने बित्तिकै जेल जानुपर्ने र अदालतले सजाय तोकेपछि पनि दण्ड–सजाय भोग्नु नपर्ने अपराधीको पनि दुई श्रेणी बनाएको छ । यसबाट दस वर्ष लामो द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनमा न्याय दिनसक्ने नेपालको न्यायिक सामथ्र्यमा विश्व समुदायको पत्यार घटेको छ । तर राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार आयोगद्वारा सार्वजनिक गरिएको मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताहरूको सूचीमा परेका प्रमुख नेताहरूले सन् २०१० अक्टोबरमा इन्डोनेसियाका राष्ट्रपतिले मानवअधिकार उल्लंघनको अभियोगमा गिरफ्तार हुनबाट जोगिन नेदरल्यान्ड्सको राजकीय भ्रमण स्थगित गर्नुपरेको दृष्टान्त बिर्सनु हुँदैन । 

मानवअधिकार उल्लंघनको आरोप लागेका बहरिनका राजकुमारलाई ओलम्पिकमा आउँदा गिरफ्तार नगर्नु गलत भएको भन्दै ब्रिटिस अदालतले २०१४ अक्टोबर १३ मा ‘ओहदाको आडमा सजायबाट उन्मुक्ति हुनसक्दैन । विश्वब्यापी अधिकार क्षेत्रको सिद्धान्त अनुसार अपराध जुनसुकै देशमा भए पनि ब्रिटिस अदालतको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ’ भन्ने फैसला गरेको तथ्य पनि सम्झनु हितकर हुन्छ । यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय अदालत हेगले २०१४ अक्टोबर १२ मा सुनाएको ‘देशको राजनीतिक वा आर्थिक हित जोखिममा पर्ने कारणले अर्को कुनै पनि देशमा भएको मानवता विरोधी अपराधलाई उन्मुक्ति दिन सकिन्न’ भन्ने फैसला पनि बिर्सनु हुँदैन । निष्कर्ष के हो भने नेपालमा न्यायिक सर्वोच्चता रहेको पत्यार विश्व समुदायलाई शीघ्रातिशीघ्र गराउनु अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक हस्तक्षेपको बढ्दो खतरा रोक्न सहायक हुनेछ । 

तीनवटा कमजोरीले नेपाललाई गम्भीर दुर्घटनातिर घचेट्दै लगेका छन् । पहिलो, सत्ताको हानाथापमा केन्द्रित राजनीतिले राष्ट्रिय एकता, स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतालाई क्षणिक स्वार्थमा भजाउने प्रवृत्ति हुर्किएको छ । यसले आम जनतालाई त्रसित मनोविज्ञानको सिकार बनाएको छ । कूटनीतिमा अल्लारेपन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालनमा असरल्लपन बढ्दै गएको छ । उदाहरणका लागि भारत र चीन तथा उत्तर कोरिया र म्यानमारको राष्ट्रिय दिवस समारोहमा समान रूपमा उपराष्ट्रपतिद्वारा भाग लिने प्रचलन बसालिनु बरालिएको कूटनीतिको नमुना नै हो । यसैगरी नेपालसँग राजनीतिक र आर्थिक सम्बन्ध नभएको तमिलनाडुकी मुख्यमन्त्रीको मृत्युमा कसले पहिले समवेदना सन्देश पठाउने भनेर प्रतिस्पर्धा गर्ने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मन छिमेकी राज्य उत्तर प्रदेशमा युवा मुख्यमन्त्री निर्वाचित हुँदा बधाई सन्देशसमेत नपठाउन मिल्नु गोज्याङ्ग्रेपनको नमुना नै हो । भारतको केन्द्रीय सरकार गठनको गणितमा निर्णायक प्रभाव पार्ने उत्तर प्रदेशको महत्त्व बुझेका अमेरिकी राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री मोदीलाई टेलिफोन गरेर बधाई दिए । तर नेपाल सरकारले भारतसँगको सम्बन्धमा उत्तर प्रदेशको बढेको महत्त्व बुझ्न सकेन, संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतसमेत गुमाएको पार्टीका नेता सोनिया गान्धीको जन्मदिन सम्झने नेपाली कांग्रेसले पनि यसको महत्त्व बुझ्न चाहेन । 

दोस्रो, नेतृत्वको आत्मकेन्द्रित सोचले क्षेत्रीय दायित्व सम्हाल्न पनि नेपाल चुकेको तथ्य हो । पहिले दुईपटक अध्यक्षता गर्दा देखाएको नेतृत्व क्षमता गुमाएर सार्कको अध्यक्षता र महासचिव दुबै दायित्व पाएकै बेलामा सार्कको राजधानी नेपाल बुख्याँचामा सावित भएको छ । सार्कको अध्यक्षता नेपालले पाएकै बेला नियतिले कांग्रेस, एमाले र माओवादीका अध्यक्षहरूलाई सार्कको नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर दियो । तर नेपालले संयमी र सक्षम नेतृत्व दिन नसकेर आज सार्क आर्यघाटमा सुतेको छ । यसले सार्कको स्थापना र विकासमा देखाएको ल्याकत नेपालले गुमाइसकेको अनुभूति गराएर दक्षिण एसियामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सबभन्दा पुरानो इतिहास भएको नेपालको क्षेत्रीय छवि धमिल्याइएको छ । 

तेस्रो कमजोरी, छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धमा देखिएको छ । व्यक्तिगत लाभ, आग्रह वा पूर्वाग्रहबाट ग्रस्त मानसिकताले भारत र चीनसँग नेपालको सम्बन्धमा असजिलो सन्दर्भ सुरु गरेको थियो । बोलेको नपुर्‍याउने कुलतलाई चातुर्य ठान्ने, पराइसँग साँखुल्ले हुन हैसियत र सहमति जनाउँदा पालन गर्नसक्ने सामथ्र्यमा हेक्का नराख्ने नेतृत्व वर्गले नेपाल, भारत र चीन तीनवटै देशको अहित गरेका छन् । अविश्वास र गुनासो बढ्दै गएर अहिले दुबै छिमेकीसँग नेपालको सम्बन्ध निकै असजिलो बिन्दुमा पुगेको छ । 

छिमेकीहरूको मुख्य गुनासो नेपाल सरकारको नीति भरपर्दो नभएको, नेपाली नेताहरूको बोली पत्यारिलो नभएको र कमजोर सुरक्षा स्थितिले आफ्नो सुरक्षा चासो बढ्न थालेको भन्ने छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वयंले फागुन १६ गते उत्तर प्रदेशको चुनावी आमसभामा बोल्दै १५० जना मारिएको कानपुर रेल विस्फोटनको योजना आतङ्ककारीहरूले नेपालमा बसेर बनाएको भनेका थिए । तर नेपाल सरकारले पछिल्लो वर्ष भएको विहार रेल विस्फोटनमा आतङ्ककारीको आश्रयस्थल नेपाल रहेको आरोपलाई जस्तै यो गम्भीर गुनासोलाई पनि सम्बोधन गरेन । सत्तामा आउने बित्तिकै प्रधानमन्त्री दाहालले उपप्रधानमन्त्रीमार्फत भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको पत्रमा ‘सबै पक्षलाई सहभागी तुल्याएर संविधान संशोधन गरी कार्यान्वयन गरिने’ प्रतिबद्धता आफैंले भेटेर तीनपटक दोहोर्‍याए । तर सात महिना भइसक्दा पनि पुरा भएको छैन । 

अपत्यार बढाउने क्रमको यो गति चीनसँगको सम्बन्धमा पनि बनाइएको छ । यस पटक बेइजिङमा चिनियाँ राष्ट्रपतिले ‘सबै दलको सहभागितामा चुनाव हुने र राजनीतिक स्थायित्व कायम हुने चाहना’ व्यक्त गरेको दहालले नै बताएका छन् । तर काठमाडौं फर्किएपछि पनि सबै पक्षलाई मिलाउने गम्भीर प्रयास सुरु गरेनन् । यसक्रममा विचारणीय बँुदा के हो भने पहिलोपटक नेपालको राजनीतिक स्थायित्व र चुनावमा सबै पक्षको सहभागिताको पक्षमा एउटै शैलीमा दुबै छिमेकीको शीर्ष स्तरबाट सार्वजनिक बयान आएको छ । यसको अर्थ के हो भने नेतृत्वको बोली अपत्यारिलो र राजनीतिक रूपमा अस्थिर नेपाल आफ्नो हितमा नभएको निष्कर्षमा छिमेकीहरू पुगेका छन् । यो नयाँ सन्दर्भको प्रारम्भ हो । यसलाई जिम्मेबार ढङ्गमा सम्बोधन गरेर मात्रै नेपालको आधारभूत हित सुरक्षित रहन सक्छ । 

विख्यात फ्रेन्च कूटनीतिज्ञ तेलिराँका अनुसार, पहिचानले मानिसलाई छायाले जस्तै पछ्याइरहन्छ । प्रतिबद्धतामा नअड्ने, वचनको पत्यार नभएका, कूटनीतिलाई बसिबियाँलो ठान्ने पहिचानको छायाले वर्तमान नेपालको नेतृत्वलाई पछ्याइरहेको छ । यसैले गम्भीर दुर्घटना निमन्त्रित भएको अनुभूति भइरहेको छ । 

प्रकाशित: चैत्र २५, २०७३

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार