कुराकानी

‘९० प्रतिशत निर्वाचन तयारी पूरा’


चैत्र २०, २०७३-सरकारले २०७४ वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेको छ । २० वर्षपछि स्थानीय निर्वाचन हुन लागेको छ, त्यो पनि पुन:संरचनापछि स्थानीय तहको । ४८१ गाउँपालिका, २४६ नगरपालिका, १३ उपमहानगर र ४ महानगरमा राजनीतिक नेतृत्वका लागि हुने निर्वाचनबाट एकैपटक ३६ हजार ६ सय ३९ जनप्रतिनिधि बहाल हुनेछन् । निर्वाचन आयोगले बिदाका दिनमा समेत काम गर्दै निर्वाचन तयारी तीव्र पारिरहँदा राजनीतिक दलहरूबीच सहमति निर्माण भई नसक्दा केही अन्योल भने कायमै छ । निर्वाचनको मिति घोषणापछि तयारीका लागि न्यूनतम १ सय २० दिन चाहिनेमा आयोगले ८३ दिन मात्रै पाएको छ । राजनीतिक अन्योलका साथै कम समयका बीच आयोगले गरेको तयारी र निर्वाचनसँग जोडिएका विभिन्न पक्षमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवसँग कान्तिपुरका लागि राजेश मिश्रशेखर अधिकारीले गरेको कुराकानी :

निर्वाचन तयारी कस्तो छ ?

२०७४ वैशाख ३१ मा हुने स्थानीय तह निर्वाचनको काउन्टडाउन सुरु भइसकेको छ । अत्यन्तै छोटो समय बाँकी छ । तयारी द्रुत गतिमा गरेका पनि छौं र गर्दै छौं । हाम्रो तयारी ९० प्रतिशत पूरा भइसकेको छ । निर्वाचनका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतलाई तालिम दिएर फिल्डमा खटाउने चरणमा छौं । उहाँहरू आफ्नो क्षेत्रमा गइसकेपछि मतपत्रसहितका आवश्यक निर्वाचन सामग्री पठाउँछौं । त्यससँगै मतदाता शिक्षाको पनि तयारी हुँदै छ । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने डकुमेन्ट तयारीको काम थालिएको छ । मतदातासँग प्रत्यक्ष अन्तक्र्रिया गर्न निर्वाचन शिक्षा कार्यकर्ता खटिन्छन् । उनीहरूले मतदानबारे विभिन्न प्रकारले सचेत गराउनेछन् । मतदाता नामावली पनि तयारीको चरणमा छ । प्रिन्टमा जान्छ । त्योसँगै मतदाता परिचयपत्र छाप्ने काम सुरु हुन्छ । सबै कुरा हाम्रो ट्रयाकमा छ, कन्ट्रोलमा छ । आयोग सहजै अगाडि बढिरहेको अवस्था छ । तयारी सन्तोषप्रद छ । आफ्नो तयारीमाथि हाम्रो भरोसा छ । 

समयको कति चापमा हुनुहुन्छ ?

हो, समयको एकदमै चापमा छौं । तयारीका लागि १ सय २० दिन चाहिनेमा ८३ दिनकै समय पाउँदा पनि हामी सक्छौं भनेर लागेका हौं । सरकारलाई मिति घोषणा गर्नुस् हामी तयारी गर्छौं भनेका हौं । स्थानीय निर्वाचन हुन्छ भन्ने आयोगको अपेक्षा थियो नै । त्यही भएर आवश्यक कानुनहरूको मस्यौदा पहिलै बनाएर सरकारलाई दिएका थियौं । र, अरू कुरा जुन निर्वाचनका बेलामा तत्कालै गर्न सकिँदैन, त्यस्ता विषयमा पहिलेदेखि नै काम सुरु गरेका थियौं । एक वर्षदेखि नै स्थानीय तह निर्वाचनको आन्तरिक तयारी गर्दै थियौं । आन्तरिक रूपमा आधार तयार गरिसकेका थियौं । त्यसले पनि ८३ दिनमा सकिन्छ भन्ने अठोट लिएर अगाडि बढ्यौं । १ सय २० दिन त कानुनमै व्यवस्था भएको विषय पनि हो । तर, पूर्वतयारीको फलस्वरूप नै छोटो समयको चुनौती स्वीकार गर्न तयार भयौं । 

कान्तिपुर कुराकानी

  • निर्वाचनमा जान सबै दल तयार नै देखिन्छन्
  • सहमतिका लागि असन्तुष्ट दल र सरकार पक्ष दुवैले अथक प्रयास गरिरहेको देखिन्छ ।
  • वैशाख ३१ गतेको निर्वाचनका लागि स्थानीय तहको संख्या बढाउन सकिँदैन ।
  • संवेदनशील मतदान केन्द्रमा सूक्ष्म अनुगमनकर्ता परिचालन गरिन्छ । मतदान केन्द्रमा ल्यापटप राखेर वेब स्ट्रिमिङ पनि गर्छौं ।
  • अहिले कानुनी व्यवस्थाअनुसार मतदाताको नाम संकलन रोकिएको छ । अब सम्भव छैन, छुटेकाहरू अर्को चुनावका लागि तयार भएर बस्नुस् ।

राजनीतिक सहमति नबन्दा कतिको अप्ठ्यारो छ ?

निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूको सहभागिता अनिवार्य छ । अहिलेको संविधान र कानुनअनुसार दलगत आधारमै निर्वाचन गर्ने हो । दलहरूको बीचमा २/३ वटा धारणा देखिन्छ । एउटा, पूर्ण रूपमा निर्वाचनमा होमिसकेका छौं र निर्वाचनमा जान्छौं भन्ने प्रतिबद्धताका साथमा अगाडि बढ्ने दलहरू छन् । अर्को, केही दल आफ्ना निश्चित माग पूरा भएपछि मात्रै निर्वाचनमा जाने भन्दै छन् । निर्वाचनमा जान सबै दल तयार नै देखिन्छन् । सबैका आआफ्ना रिजर्भेसनले दलहरूबीचको एकता, समन्वय, सहमति र सद्भाव कमजोर देखिएको हो । तर, सहमतिको अवस्था सुदृढ हुँदै गएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा गहन छलफल भइरहेको छ । त्यसले एउटा निकास आउने सम्भावना छ । 

आयोगले पनि पटकपटक सरकारलाई राजनीतिक वातावरणका लागि आग्रह गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलहरूलाई हामीले भन्दै आएका छौं– तपाईंहरूले यथाशीघ्र सहमति कायम गर्नुस् । चुनावका लागि सबै दलको स्वामित्व आओस् भन्ने आयोगको अपेक्षा छ । केही दल विरोधमा रहेकैले मधेसका ६ जिल्लाबाट मतदान केन्द्र पुनरावलोकनसम्बन्धी सिफारिस आएको छैन । दलहरू सहभागी नभइदिएकाले उक्त काम हुन नसकेको हो । तर, मतादाता र निर्वाचनमा भाग लिने दलको सूचीमा समस्या छैन । अहिले असन्तुष्टि देखाइरहेका मधेस केन्द्रित दल पनि स्थानीय तह निर्वाचनका लागि दर्ता भएका छन् । सहमतिका लागि असन्तुष्ट दल र सरकार पक्ष दुवैले अथक प्रयास गरिरहेको देखिन्छ । 

निर्वाचनको दिन घट्दै गएको छ । यता सहमतिमा ढिलाइ भएको देखिन्छ । त्यसले प्रभाव पर्ला नि ?

हामीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर एउटा निश्चित समय दिएका छौं । र, भनेका छौं, यो समयभित्र अविलम्ब सहमति जुटाउनुस् । किनभने मतपत्र छपाइ भइरहेको छ । शनिबारसम्म ५५ जिल्लाको मतपत्र छापिसकिएको छ । मतपत्र छाप्ने कुरा रोक्न हामीले मिल्दैन । त्यसले पनि राजनीतिक समस्यालाई छिटो समाधान गर्दिनुस् भनेर हामीले आग्रह गरेका छौं । उहाँहरू लाग्नुभएको हामीले देखिरहेका छौं । 

निश्चित समय भनेको कहिलेसम्म भन्नुभएको हो ? 

चैत २५ गतेसम्म हामी सहजता अपनाइदिन्छौं भनेका छौं । सहमति हुने भयो भने मतपत्र छापिँदै गरेको मेसिन १/२ दिन रोकेर भए पनि सहमतिका लागि सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्छौं । त्योभित्र सहमति भएर बाँकी रहेका तराईका जिल्लाबाट मतदान केन्द्र पुनरावलोकनको सिफारिस आइदियो भने हामी सहज रूपमा सबै काम गर्छौं । 

दलहरूबीच स्थानीय तहको संख्या बढाउने छलफल चल्दै छ । त्यसले फेरि निर्वाचन तयारीलाई कस्तो असर गर्छ ? 

त्यसले धेरै ठूलो असर गर्छ । स्थानीय तहको संख्या बढाउने त्यो पनि देशभर हो कि खास कुनै क्षेत्रमा मात्रै, त्यो अनुमानको कुरा हो । विषय छलफलमा छ । निर्वाचन आयोगसँग सल्लाह पनि लिइएको छैन । मिडियाबाट सुनेका छौं । स्थानीय तहको संख्या बढाउने हो भने निर्वाचनलाई असर पर्छ । पहिलो कुरा त, मतदाता नामावलीलाई नै असर पार्छ । संकलित मतदाता नामावलीलाई मतदान केन्द्रका आधारमा प्रिन्ट गरिरहेका छौं । संख्या बढाउनेबित्तिकै हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौं । तयारी पूरा भइसकेको छ । स्थानीय तहको संख्या बढाउने कुरा भयो भने हामीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ । त्यसमा जटिलता छ । वैशाख ३१ गतेको निर्वाचनका लागि त्यो सकिँदैन । 

निर्वाचनका लागि सरकारको सहयोग कस्तो छ ?

सरकारका पक्षबाट निर्वाचन आयोगले राम्रै सहयोग पाएको छ । पहिलो कुरा साधनस्रोत नै हो । मागेअनुसारको साधनस्रोत, वित्तीय स्रोत सरकारबाट उपलब्ध भएको छ । त्यसमा कमी छैन । त्यसबाहेक आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापनमा सहयोग छ । माग गरेअनुसार जनशक्ति प्राप्त गरेका छौं । अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो सुरक्षा । सुरक्षाका सन्दर्भमा सरकारले आयोगलाई आश्वस्त पार्नुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले सुरक्षा योजना पनि दिइसकेको छ । पूर्ण रूपमा सुरक्षा दिने प्रत्याभूति दिएको छ । सुरक्षा, जनशक्ति र आवश्यक व्यवस्थापन सन्दर्भमा सरकारको सहयोग छ । अर्को महत्त्वपूर्ण विषय आचारसंहिताका सन्दर्भमा हामीले अनुरोध गरेका छौं । त्यसमा पनि सरकारको सहयोग छ । अवैध मदिराको उत्पादन बिक्रीवितरणमा रोक, वैध/अवैध हतियार नियन्त्रणमा पनि सरकारले काम गरिरहेको छ । आचारसंहिता पालन गर्न र गराउन सरकारलाई भनेका छौं । निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र स्वच्छ रूपमा सम्पादन गर्न नेपाल सरकारको प्रमुख भूमिका रहनुपर्छ । त्यसकारण मन्त्रीहरूले पनि आचारसंहिता पालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर पालन पनि गरिरहनुभएको छ । त्यो पनि सकारात्मक पक्ष हो । 

७४४ स्थानीय तहको केन्द्रमा चैत ३ भित्र कर्मचारी खटाउन भनेका थियौं । त्यो पनि सरकारले गरेको छ । त्यसले पनि नेपाल सरकार निर्वाचनप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको देखाउँछ । र, आयोगले माग गरिरहेको सम्पूर्ण सधान, स्रोत उपलब्ध गराइरहेको छ । 

मित्र राष्ट्रहरूबाट कस्तो सहयोग प्राप्त भइरहेको छ ? 

नेपाल सरकारले छुट्याएको बजेट हामीले प्राप्त गरेका छौं । त्यो बजेटका आधारमा आवश्यक आन्तरिक तयारी गरिएको छ । आवश्यक सामग्री व्यवस्थापन गरिररहेका छौं । केही सामग्रीका लागि मित्र राष्ट्र चीन र भारतलाई अनुरोध गरेका छौं । चीनबाट केही सामान आउँदै छ । भारत सरकारले सवारी सधान उपलब्ध गराउने विश्वास दिलाएको छ । त्यसपछिको हाम्रो दातृसंस्था यूएनडीपीको ईएसपी र यूसआईडीको आईफेस हुन् । उनीहरूबाट पनि सहयोग प्राप्त गरिरहेका छौं । 

तर, निर्वाचन आयोगको मान्यता छ वैदेशिक निर्भरतालाई कम गर्ने । र आन्तरिक वित्तीय व्यवस्थापनलाई मितव्ययी बनाउने । त्यसमा धेरै सफल छु । सकेसम्म आफ्नै साधन स्रोतले निर्वाचनको सामग्री व्यवस्थापन गर्ने, विदेशमाथि निर्भर कम हुने भन्ने नै हो । त्यस्तो व्यवस्थापनमा सफल भइरहेकै छौं । आवश्यकताअनुसार विदेशीलाई पनि सहयोगका लागि आह्वान गरेका छौं । 

कम समयमा धेरै प्रकारका सामग्री व्यवस्थापन कसरी हुँदै छ ?

६७ किसिमका निर्वाचन सामग्री चाहिन्छ । त्यसमा नियमावली निर्देशिकादेखि सियो, धागोसम्मका सामग्री पर्छन् । त्यसमध्ये १०/१२ वटा सामग्री व्यवस्थापनको जिम्मेवारी जिल्लालाई नै दिएका छौं । कतिपय सामग्री केन्द्रबाटै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । केही सामग्री नेपालमै पाइन्न । त्यस्ता सामग्री विदेशबाट मगाउँदै छौं । नपुग ३० हजार मतपेटिका चीनबाट १/२ दिनमा आइपुग्दै छ । मतपत्रको आकार ठूलो हुने भएपछि ८०/८५ लिटरको पारदर्शी मतपेटिका मगाइएको हो । नउड्ने मसी चाहिन्छ । मतदानस्थलको घेरा (छेकावार) पनि बाहिरबाटै मगाउनुपर्छ । यहाँ उत्पादन छैन । चाइनाबाट मगाउनुपर्छ । यहीँका एक्सपोर्ट/इम्पोर्ट गर्ने कम्पनीलाई प्रक्रिया पुर्‍याएर खरिदका लागि अर्डर गरेका छौं । कतिपय सामान सकेसम्म नेपाल सरकारको स्वामित्वको संस्थालाई नै दिने नीति पनि अपनाएका छौं । आवश्यक औषधि आपूर्तिको जिम्मा साझा संस्थालाई दिइएको छ । मतपत्र छाप्नदेखि त्यसका लागि चाहिने कागज, मसी व्यवस्थापनको जिम्मा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई दिइएको छ । सरकारी संघ/संस्थाबाट सामग्री व्यवस्थापन गर्न सकिए पहिले त्यसलाई र नभए मात्रै निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिएका छौं । मतदाता शिक्षाका लागि अडियो, भिडियो, पोस्टरलगायतका धेरै किसिमका सामग्री उत्पादन गर्नुपर्छ । समय कम भएकाले न्यूनतम प्रक्रिया पूरा गरेर काम अगाडि बढाइएको छ । 

त्यसबाहेक अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो, सामग्री व्यवस्थापनपछि त्यसको ढुवानी गरेर जिल्ला जिल्लामा पुर्‍याउने काम । 

ढुवानी योजना बनाउँदै छौं । सेनाका सवारी सधान प्रयोग गरेका छौं । निजी क्षेत्रबाट पनि लिनुपर्छ । कतिपय सामग्री एयरलिफ्टबाट पनि पठाउनुपर्छ । मतदाता परिचयपत्र पनि २१ गतेदेखि प्रिन्ट हुन्छ । 

अर्डर गरिएका सामग्री समयमै आइपुग्छन् भन्नेमा कतिको ढुक्क हुनुहुन्छ ? 

समयमा सप्लाइ हुन्छ भन्ने विश्वासकै आधारमा ठूलाठूला कम्पनीलाई अर्डर दिएका छौं । सप्लाई क्यापासिटी, संरचना हेरेका छौं । त्यस्तालाई निश्चित प्रक्रिया पुर्‍याएर अर्डर गरिएको छ । सामग्री आउने क्रम सुरु भएको छ । विश्वास गर्नुपर्छ । यसअघिको निर्वाचनमा पनि विश्वास गरेरै सामग्री प्राप्त गरेका थियौं । निरन्तर फलोअप पनि गरिरहेका छौं । डेलिभरीको स्टाटस दैनिक अपडेट भइरहेको छ । 

मतदाताको नङमा मसी लगाउन मार्कर प्रयोग गर्न लागिएको हो ? 

हो, त्यस्तै सल्लाह भएको छ । मसी भयो भने पोखिने समस्या पनि रहन्छ । त्यसको व्यवस्थापन र ढुवानीमा पनि समस्या हुन्छ । मतदान केन्द्रमा राख्न पनि समस्या हुन्छ । अहिले नउड्ने खालको मार्कर आइसकेको छ । त्यसको परीक्षण गरेका छौं । त्यो बजारको साधारण मार्कर होइन । त्यसको नेपालमा उत्पादन छैन । भारतको मैसुरमा पनि मसी मात्रै उत्पादन हुने हो । भारतलाई मसीका लागि भनेका थियौं । तर, तत्कालै नहुने देखियो । अब किन्नैपर्ने भएपछि मसी किन किन्ने, मार्कर नै किन्ने भन्ने निष्कर्षमा पुगेर त्यसको अर्डर गरेका छौं । अर्डर पाएको कम्पनीले चीनबाट मार्कर खरिद गरेर ल्याउँछ । भारतलाई एकचोटि आग्रह गर्‍यौं । त्यसको फलोअप पनि गर्‍यौं । तर, पछिल्लोपटक प्राप्त सन्देशले तत्कालै मसी उपलब्ध गराउन भारतले असमर्थता जनाएपछि निजी कम्पनीलाई मार्कर खरिदको जिम्मा दिइएको हो । 

स्थानीय तहको चुनाव एकै चरणमा गर्ने तयारी गर्नुभएको छ । तर, सुरक्षाका दृष्टिले चुनौतीपूर्ण हुँदैन ?

यसअघिका दुइटा निर्वाचन तत्कालीन सुरक्षा संयन्त्रबाट एकै चरणमा सम्पन्न गरिसक्यौं । त्यसको स्वीकार्य पनि रहेको अनुभव हामीसँग छ । सुरक्षा संयन्त्रले एकै चरणमा निर्वाचन गर्न गरेको योजनाप्रति आयोग विश्वस्त छ । निर्वाचनका लागि मतदान, मतगणना, निर्वाचन प्रचारप्रसार, कर्मचारीको सुरक्षा, ढुवानीको सुरक्षा योजनाप्रति आयोग विश्वस्त छ । अनुमान गरेको बोल्नु फरक कुरा हो । विगतमा हामीले सफल अभ्यास गरिसकेका छौं । त्यसलाई अझै सुदृढ गरेर अघि बढ्नुपर्छ भनेर सुरक्षा निकायले कार्ययोजना बनाइसकेका छन् । हामीले पनि केही सुझाव दिएका छौं । अर्को कुरा, निर्वाचनमा स्थानीयको सहभागिता महत्त्वपूर्ण हुन्छ । २१ हजार मतदान केन्द्रमा स्थानीय समन्वय समिति बनाइनेछ । समितिमा स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, स्वतन्त्र, गन्यमान्य, पढेलेखेका व्यक्ति रहनेछन् । यस समितिले निर्वाचनका लागि सहयोग गर्छ ।

आयोगले समिति बनाउन पनि प्रेरित गर्छ ?

निर्वाचन शिक्षा कार्यकर्ता गाउँमा गएपछि उहाँहरूले समिति बनाउन प्रेरित गर्नुहुन्छ । गाउँपालिकास्तरमा र मतदान केन्द्रस्थलमा पनि समिति बनाइन्छ । ७४४ वटा निर्वाचन कार्यालय बराबर समिति निर्माण गरिन्छ । स्थानीय समितिले निर्वाचनको वातावरण मात्रै होइन, सुरक्षा र स्वच्छ मतदानको वातावरण बनाउन पनि सघाउनेछ । आयोगले यसपालि विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेछ ।

सुरक्षा संवेदशील रहेका मतदान केन्द्र पहिचान गरिसक्नुभएको छ ?

आयोगले आन्तरिक रूपमा संवेदनशील मतदान केन्द्र पहिचान गरिरहेको छ ।

संवेदनशील मतदान केन्द्रमा कस्तो विशेष व्यवस्था हुन्छ ?

त्यस्ता मतदान केन्द्रमा सूक्ष्म अनुगमनकर्ताहरू परिचालन गरिन्छ । मतदान केन्द्रमा ल्यापटप राखेर वेब स्ट्रिमिङ पनि गर्छांै । त्यसलाई निर्वाचन आयोगको केन्द्रीय कार्यालयबाटै प्रत्यक्ष अनुगमन गरिन्छ । त्यसबाहेक केन्द्रमा कल सेन्टर र जिल्लाजिल्लामा संयुक्त निर्वाचन सञ्चालन केन्द्र राखिन्छ । जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा सुरक्षा निकायको समूह रहन्छ । त्यस्ता गतिविधिलाई जिल्लाबाटै नियन्त्रण गर्ने प्रयास हुन्छ, सम्भव भएन भने केन्द्रमा पनि रहने संयुक्त निर्वाचन सञ्चालन केन्द्रबाट आवश्यक व्यवस्था गर्ने रणनीति बनाएका छौं । सञ्चारलाई पनि व्यवस्थित बनाउन केन्द्रमा सरकारी सञ्चार माध्यमका सञ्चारकर्मीलाई लिएर सेल बनाएका छौं भने जिल्लामा पनि सबै सञ्चारकर्मीलाई सहभागी गराएर सेल निर्माण गर्छौं । स्वतन्त्र, निष्पक्ष चुनावका लागि सञ्चारलाई पनि व्यवस्थित गरे उम्मेदवारले पनि सुरक्षित महसुस गर्छन् ।

बुथ कब्जा गरेर चुनावलाई प्रभावित पार्ने गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न कस्तो रणनीति छ ?

विगतभन्दा यसपटक निर्वाचन केन्द्र बढाइएको छ । जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा व्यवस्थापन समिति बनाइएको छ । भौगोलिक रूपमा कतिपय मतदान केन्द्र टाढा छन्, यो समस्या अहिले मात्रै होइन, आगामी चुनावमा पनि रहन्छन् । यसपटकको चुनावमा मतदातालाई केन्द्रसम्म पुग्न ५ किलोमिटरभन्दा टाढा जानु नपरोस् भन्ने ध्येय राखेका छौं । जहाँसम्म बुथ कब्जाको कुरा छ, त्यसका लागि हाम्रो सुरक्षा निकाय बलियो रूपमा उपस्थित छ । त्यस्ता सम्भावना रोक्न कर्मचारीलाई परिचालन गरिएको छ । 

स्थानीय चुनाव भएकाले त्यहाँ राजनीतिक दल मात्रै होइन, स्वतन्त्र व्यक्ति पनि उम्मेदवार हुने भएकाले पावर ब्यालेन्स हुन्छ । बुथ कब्जाका लागि शक्ति परिचालन हुन सक्छ भनेर हतियार कब्जा गर्न लगाइएको छ । वैध हतियार नियन्त्रणमा लिएपछि त्यसको प्रयोग हुन सक्दैन, अवैध हतियार पाइए नियन्त्रणमा लिइन्छ । यसैगरी आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिलाई कब्जामा लिन निर्देशन दिएका छौं । मलाई आशा छ त्यस्तो अवस्था आउँदैन । बुथ कब्जा गर्ने कार्य भइहाल्यो भने जिल्लामा मोबाइल टिम हुन्छ, उसले नियन्त्रणमा लिन्छ, त्यस्तो मतदान केन्द्रको चुनाव रद्द गरिन्छ । आयोगले केन्द्रबाट पनि अनुगमनका लागि हेलिकोप्टरसहितको टिम बनाउँछ, टाढा टाढाका ठाउँमा त्यो टिम परिचालन गर्न सकिन्छ ।

निर्वाचनको मिति आउन अब धेरै समय छैन । मतदाता शिक्षा कहिले सुरु हुन्छ ?

मतदाता शिक्षाका लागि सामग्रीको तयारी भइरहेको छ । अब निर्वाचन शिक्षा कार्यकर्ताका लागि तालिम पनि व्यवस्था गर्छौंं । निर्वाचन शिक्षा कार्यकर्ताहरू सामग्रीसहित फ्लिपचार्ट, पोस्टरसहित घरघर जान्छन् । वडा नागरिक मञ्च, स्थानीय सहयोग समन्वय समितिलाई पनि परिचालन गरिन्छ । स्थानीय एफएम रेडियो र पत्रपत्रिकामा पनि मतदाता शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिन्छ । सँगसँगै निर्वाचनअगावै ग्रामीण क्षेत्रमा र खासखास सहरी क्षेत्रमा अभ्यास मतदान पनि गर्ने योजना छ । यसपालि महिला मतदाता र उम्मेदवारलाई जतिसक्दो बढी सहभागी गराउनुपर्नेछ । अर्कोतर्फ राजनीतिक दलले पनि प्रचारप्रसारका सन्दर्भमा अभियान सञ्चालन गर्छन्, त्यसैले मतदाता शिक्षाको कार्यक्रम प्रभावकारी हुन्छ भन्ने विश्वास लिएका छौं । यसपालि मतपत्रको साइज ठूलो हुन्छ । मतदाता अलमलमा पर्ने हुँदा बदर हुने सम्भावना बढी रहन्छ । त्यसैले मतदाता शिक्षामा सबै पक्षको जोड रहनुपर्छ । गएको संविधानसभा निर्वाचनमा ५ प्रतिशत मत बदर भएको थियो । आयोगले स्थानीय तहको चुनावमा त्यसलाई घटाउने लक्ष्य बनाएको छ । 

बदर मतको दर ५ प्रतिशतभन्दा कम गर्न सम्भव छ ?

यसपटक मतपत्रको साइज ठूलो हुने हुँदा डरलाग्दो अवस्था छ । बदर दर कम गर्न मतदाता शिक्षालाई व्यापक रूपमा लैजानुपर्ने हुन्छ । ठूलो मतपत्र हुने हुनाले राजनीतिक दलहरूले पनि कसरी मत हाल्ने भन्ने सिकाउनुपर्छ । हामी पनि मतदानको तरिका र प्रक्रियाबारे सिकाउँछौं । मतपत्र कसरी बदर हुन्छ, कसरी सदर हुन्छ भन्ने कुरा पनि मतदातालाई सिकाउँछौं ।

निर्वाचन आयोगले धमाधम मतपत्र छापिरहेको छ । तर, स्वतन्त्र उम्मेदवारी कति पर्छ भन्ने यकिन छैन । यसले तपाईंहरूलाई अप्ठ्यारो पार्दैन ?

पक्कै पनि यो अप्ठ्यारो काम हो । स्थानीय तहको चुनावमा प्रचारप्रसारका लागि कानुनले पनि बढीमा १५ दिन दिनुपर्ने तोकेको छ । समय अभावले उम्मेदवारी दर्ता र मतदानको समय पनि छोटो भयो । यो छोटो समयमा गाउँपालिका, नगरपालिकाका लागि मतपत्र केन्द्रबाट पठाउन सकिन्छ त ? पक्कै सकिँदैन । २०४९ र २०५४ मा भएको चुनावमा दलहरू थोरै थिए । त्यतिबेला पनि अनुमानका आधारमा चुनाव चिन्ह राखेर मतपत्र छापिएको थियो । 

यसपालि पनि हामीले अनुमानका आधारमा मतपत्र छापिरहेका छौं । अनुमान फेल हुने सम्भावना पनि रहन्छ । अनुमान फेल हुनेप्रति हामी चनाखो छौं । १६ गते उम्मेदवारी परेपछि जिल्ला जिल्लाको उम्मेदवारीको अवस्था थाहा हुन्छ । त्यसका लागि वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि हामी तयार बसेका छौं । सकेसम्म त्यस्तो अवस्था नआउला । जस्तो मनाङमा ६ वटा, काठमाडौंमा ४७ वटा दलले दल दर्ता गरेका छन् । कुनै जिल्लामा दोब्बर अनुमान गरेका छौं भने कतिपय जिल्लामा ८० प्रतिशतसम्म बढी हुने अनुमान गरेका छौं । त्यसका आधारमा मतपत्र छापेका छौं । छोटो समय भएकाले मतपत्र छापिहाल्नु बाध्यता हो ।

अहिलेसम्म कति जिल्लाको मतपत्र छाप्नुभयो ?

५५ भन्दा बढी जिल्लाको मतपत्र छापिसकेका छौं ।

मतदाताले कसरी मतदान गर्ने पनि जानकारी दिनुस् न ?

हामी अब नमुना मतदान पनि गराउँछौं । सामान्य बुझ्नुपर्ने के छ भने संविधानसभामा समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधित्व गर्ने दललाई प्राप्त मतका अनुपातमा निर्वाचन चिन्ह दिएका छौं । दलगत आधारमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, सदस्य, महिला सदस्यलाई एकै लहरमा राखेका छौं । संसद्मा प्रतिनिधित्व नगर्ने दलले भने कानुनअनुसार स्वतन्त्र चिन्ह लिनुपर्छ । स्वतन्त्र चिन्ह लिनेले पनि सातवटै पदका लागि फरकफरक चिन्ह पाउँछ, त्यसमा मतदाता झुक्किने सम्भावना रहन्छ । अभ्यासका रूपमा नमुना मतदान गराउँछौं । 

संसद्बाहिरका राजनीतिक दलले आफ्नो निर्वाचन चिन्ह नपाएको विरोध गरेका छन् । उनीहरूको माग र विरोधप्रति निर्वाचन आयोगको धारणा के छ ?

निर्वाचन आयोगले कानुन निर्माण गर्दैन । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने/नगर्नेसँग हाम्रो सरोकार छैन । संसद्बाट पारित भएको ऐनको दफा २६ को ६ र ७ मा त्यस्तो व्यवस्था छ । आयोगले त्यो ऐनमा बसेर काम गर्नुपर्छ । आयोग कसैप्रति आग्रह/पूर्वाग्रह राख्दैन । कानुन बनाउँदा दलहरू नै संसद्मा छन्, उनीहरूले कानुन पढेको हुनुपर्छ । आयोग यस विषयमा निर्दोष छ । आयोगलाई आरोपित गर्नुमा कुनै तुक छैन ।

यसअघि पनि स्थानीय निकायका चुनाव दुईपटक भइसकेका छन् । तीभन्दा यसपटकको चुनाव केही फरक छ ?

हरेक चुनाव केही न केही फरक हुन्छ । ०५४ मा एकजना महिला अनिवार्य थियो । यसपालि दुई महिलामध्ये पनि एकजना दलित हुनैपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । फेरि गाउँपालिका स्थानीय सरकार नै भएको छ । गाउँसभा पनि हुन्छ । कार्यपालिका पनि हुन्छ, त्यसमा एकजना महिला, दलित र अल्पसंख्यकलाई सुनिश्चित गरिएको छ । तसर्थ, यो अघिल्ला चुनावभन्दा प्रगतिशील र समावेशी र लोकतान्त्रिक छ । तर प्रणाली चाहिं बहुमतीय नै छ । ०४९, ०५४ मा जस्तै जसको एक मत बढी आउँछ, ऊ निर्वाचित हुन्छ । गाउँपालिका, नगरपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुखमा ५० प्रतिशत महिला सुनिश्चित गरिएको छ । यस हिसाबले यसपटकको चुनाव महिलामैत्री र समावेशी छ । निर्वाचन आयोगले यो पक्षको विश्लेषण गर्ने त होइन, तर नयाँ संविधानअनुसार भएकाले निर्वाचनका माध्यमबाट बढी अधिकारसम्पन्न गराउने प्रकृतिको छ ।

निर्वाचन कानुनमा एकजना दलित महिला वडा सदस्य अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । दलित महिला उम्मेदवार हुन सकेनन् भने त्यस सिटमा अर्कोले उम्मेदवारी दिन पाउँछन् कि पाउँदैनन् ?

निर्वाचन कानुनले त्यस्तो परिकल्पना गरेको छैन । दलित भएन भने रित्तै हुन्छ । गाउँपालिकाको भूगोल ठूलो भएकाले वडाभित्र उम्मेदवारै नहुने अवस्था नआउला । तर, उम्मेदवार नभएको खण्डमा त्यो खाली नै हुन्छ । हामी अभ्यासका क्रममा रहेकाले अर्को निर्वाचनमा त्यसम्बन्धी व्यवस्थामा हेरफेर होला । अहिलेको कानुनमा वैकल्पिक व्यवस्था छैन ।

वैशाख ३१ गते हुने चुनावका लागि मतदाता हुन योग्य कसलाई मानिन्छ ?

१८ वर्ष पूरा भएको नेपाली नागरिक मतदाता हुन्छ । जुन वडाको बासिन्दा हो, मतदाता नामावलीमा नाम हुनुपर्‍यो । निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि मतदाताको नाम दर्ता रोकिन्छ । कानुनी व्यवस्था त्यही हो । फागुन ९ गतेभन्दा अगाडि दर्ता गराएकाले मत दिन पाउँछन् । 

तराईका जिल्लामा १ लाखभन्दा बढी मतदाता छुटेका छन् भनेर केही राजनीतिक दलको वक्तव्य आएको छ । छुटेकाको हकमा कुनै थप व्यवस्था गर्न सम्भव छ ?

आयोगले दुई–दुईपटक मतदाता नामावली संकलनको विशेष कार्यक्रम ल्याएको थियो । त्यसबाहेक मतदाता नामावली दर्ताका लागि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन र इलाका प्रशासन कार्यालयमा निरन्तर कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन् । त्यति हुँदा पनि नाम दर्ता गराउनुभएन भने त्यो दु:खद् कुरा हो । अब मतदाता नामावली संकलन गर्न सकिँदैन । निर्वाचन घोषणापछि मतदाता नामावली संकलन गरिनेछैन भन्ने कानुनमा लेखिएको छ । अहिले कानुनी व्यवस्थाअनुसार रोकिएको छ । अब सम्भव छैन, छुटेकाहरू अर्को चुनावका लागि तयार भएर बस्नुस् ।

निर्वाचनमा फर्जी मतदातालाई निरुत्साहित गर्न कस्तो व्यवस्था अपनाउँदै हुनुहुन्छ ?

निर्वाचन अधिकृत, सहायक निर्वाचन अधिकृत हुन्छन् । निर्वाचन अधिकृतहरू र एजेन्ट स्वतन्त्र, निष्पक्ष हुनुपर्छ । पर्यवेक्षक पनि हुन्छन् । फर्जी मतदाता अब हुँदै हुँदैन । मतदाता परिचयपत्रबिना मतदान गर्न पाउँदैनन् ।

मतदाताले नै नयाँ परिचयपत्र पाउँछन् ?

पुरानो परिचयपत्र विस्थापित हुन्छ । त्यसैले मतदाताले परिचयसहित मतदान केन्द्रमा जान्छन्, त्यहाँ फर्जी हुने सम्भावना रहँदैन ।

परिचयत्रपत्र मतदाताले कहिलेसम्म कहाँ पाउँछन् ?

मतदाता शिक्षा कार्यकर्ताले सम्बन्धित मतदातासमक्ष परिचयपत्र पुर्‍याउँछन्, छुटेको खण्डमा मतदान अधिकृतले केन्द्रमै परिचयपत्र पुर्‍याउने व्यवस्था मिलाइएको छ । सहरी क्षेत्रमा समस्या छैन, ग्रामीण क्षेत्रमा कसरी पुर्‍याउने कार्ययोजना बनाउँदै छौं ।

निर्वाचन आचारसंहिता पालना गराउने सवालमा आयोग चुकेको भन्ने पनि सुनिन्छ नि ?

होइन, आयोगले कडा आचारसंहिता लगाएकै कारणले प्रश्न उठेको सुन्नुभएको छ । सञ्चार माध्यम, राजनीतिक दल र सरकारका मन्त्रीहरूले आचारसंहिता पालना गर्नुभएको छ । कहीँकतै पालना भएको छैन भने आयोगले हस्तक्षेप गर्छ । 

न्याय सेवाका कर्मचारीहरू नै निर्वाचन अधिकृत बन्नुपर्छ भन्ने माग अदालतसम्म पुगेको छ । तर, आयोगमा प्रशासनबाट पनि कर्मचारी आएका छन् । अब व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ ?

निश्चित मापदण्ड बनाएर कार्य गर्छौं । मुख्य निर्वाचन अधिकृतमा ७५ जिल्लाका न्यायाधीश नै रहनुहुन्छ । निर्वाचन अधिकृतका लागि गाउँपालिका, नगरपालिकाका उपलब्ध उपसचिवसम्मका न्याय सेवाका कर्मचारी हुन्छन् । शाखा अधिकृत ट्रेड युनियनमा लागेका हुनाले निष्पक्षताको ग्यारेन्टी हुँदैन । केही साथी यही विषयलाई लिएर अदालत जानुभयो । अपुग ठाउँमा उहाँहरू पनि जानुहुन्छ । अधिकृतका लागि पहिलो प्राथमिकता न्याय सेवाका उपसचिवलाई हुन्छ, अन्यथा प्रशासनका उपसचिव जानुहुन्छ ।

अर्को प्रसंग, राप्रपा नेपालको विधानबाट आफूखुसी केही शब्द निकालेपछि ठूलो विरोध सामना गर्नुभयो । कारण के थियो ?

एकीकरणपछि भएको राप्रपालाई अभिलेखीकरण गर्दा संविधान र कानुनबमोजिम बाझिएका दुइटा वाक्यांश हटायौं । यसमा अन्यथा लिनुपर्ने केही छैन । उहाँहरूले सनातन हिन्दु धर्म भन्नुभएको छ, मुलुक धर्म निरपेक्ष भइसकेको छ, अर्को, मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको छ, संवैधानिक राजतन्त्र भन्नुभएको छ । यही दुई वाक्यलाई हटाएका छौं ।

अन्य दलका विधान र चुनाव चिन्ह पनि संविधानविपरीतका छन् भन्ने छ नि ?

त्यस्ता छैनन् । छन् भने देखाइदिनुस् । फलानो फलानोको छन् मात्रै भनेर त भएन नि । संविधानविरुद्ध छन् भने निश्चय नै हामी हेर्छौं ।

अन्त्यमा, वैशाख ३१ को चुनावको सुनिश्चितता कस्तो छ ?

विश्वस्त छु ३१ गते को निर्वाचन शतप्रतिशत सबैको सहयोगमा सम्पन्न हुन्छ । परिणाम घोषणासम्म तयारीको क्रम चलिरहन्छ । तथापि, आधारभूत तयारी भइसकेको छ । हामी सही बाटोमा द्रुत ढंगले काम गर्दै गइरहेका छौं ।

प्रकाशित: चैत्र २०, २०७३

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार