समाचार

प्रहरी छानबिन नै शंकास्पद

- जनकराज सापकोटा, कृष्ण ज्ञवाली, काठमाडौं

लागूऔषध मुद्दा प्रकरणभेटिएका कतिपय प्रमाण प्रतिवेदनमा पेस नहुँदा र शंकास्पद व्यक्तिमाथि विस्तृत अनुसन्धान हुन नसक्दा लागूऔषध दुरुपयोगको घटनामा प्रहरी छानबिनसमेत शंकास्पद

चैत्र १६, २०७३-६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लागूऔषध दुरुपयोग प्रकरणमा प्रहरीले गरेको अनुसन्धानसमेत शंकाको घेरामा परेको छ । काठमाडौंको एसआर र धादिङको टौरस फर्मास्युटिकल्स कम्पनीबाट भएको लागूऔषध दुरुपयोगको अनुसन्धानमा नेपाल प्रहरीको लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरोको भूमिका शंकास्पद देखिएको हो । लागूऔषधका रूपमा सूचीकृत रसायन ‘स्युडोइफ्रिडन’ विभिन्न खालको औषधि बनाउने ‘प्रि क्रसर केमिकल्स’ हो । यी दुई कम्पनीले आवश्यकताभन्दा धेरै ‘स्युडोइफ्रिडन’ भित्र्याएर अवैध बाटोबाट लागूऔषधका अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारीलाई बेच्ने गर्थे । 

एसआरका सात सञ्चालकमध्ये ब्युरोले चार जनालाई मात्रै मुद्दा चलाउने गरी सरकारी वकिलको कार्यालयमा फाइल पेस गरेको थियो । सात सञ्चालकमध्ये अमित अग्रवाल र श्रुति अग्रवाल, मधुसूदन अग्रवाल र सुधा अग्रवाल श्रीमान्–श्रीमती हुन् । सञ्चालक समिति सदस्य भए पनि श्रीमतीहरूको निर्णय प्रक्रियामा भूमिका नहुने भन्दै श्रुति र सुधाविरुद्ध ब्युरोले मुद्दा चलाएन । सेयरधनी भए पनि कम्पनी सञ्चालन प्रक्रियामा संलग्न नरहेको र भारत बस्ने गरेको भन्दै ब्युरोले अशोक गुप्ता अग्रवाललाई समेत प्रतिवादी बनाएन । 

तर सञ्चालक समितिकै सदस्यको हैसियतमा सेयरधनीका रूपमा बसेर नाफाको हिस्सा भोग गर्ने अक्षय अग्रवाललाई ब्युरोले प्रतिवादीका रूपमा पेस नगर्नु शंकास्पद रहेको ब्युरोकै अधिकारीहरू बताउँछन् । ब्युरोको एक अनुसन्धान अधिकारी अक्षयलाई प्रतिवादी नबनाइनु अचम्मको विषय भएको बताउँछन् । एउटै हैसियतमा रहेका मधुसूदनका छोरा आशिषलाई ब्युरोले प्रतिवादी बनाएको छ भने सञ्जयकुमार गुप्ता अग्रवालका छोरा अक्षयलाई भने प्रतिवादी बनाइएको छैन् । जबकि यी चारै जना बाबुछोरा सञ्चालक समितिमा छन् । 

ब्युरोको अनुसन्धान शाखाका कानुन अधिकारीहरू अक्षयलाई कसैले पोल नलगाएका कारण उनलाई प्रतिवादी नबनाइएको जिकिर गर्छन् । जबकि अवैध आर्जनको लाभांश लिने भएकाले अक्षयलाई प्रतिवादी कायम नगरिनु शंकास्पद देखिन्छ । 

ब्युरोले तयार पारेको अनुसन्धानको मिसिलमा केही तथ्य छुटाइएको छ, जसले मुद्दा कमजोर बनेको ब्युरोकै अधिकारीहरू बताउँछन् । जस्तो कि यी दुई कम्पनीले आवश्यकताभन्दा धेरै ‘स्युडोइफ्रिडन’ भित्र्याएर अवैध कारोबार गरिरहेको प्रमाण फेला पारेको थियो । त्यही समयमा यी दुई कम्पनीले विधिवत् रूपमा भारतबाट ल्याएको ६ सय केजी ‘प्रि क्रसर केमिकल्स’ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सारमा आइपुगेको थियो । 

जुन गृह मन्त्रालयकै आदेशमा अहिलेसम्म विमानस्थल भन्सारमै रोकिएको छ । यो तथ्यले गोदाममा ठूलो परिणाममा ‘स्युडोइफ्रिडन’ हुँदाहुँदै थप परिमाणमा भित्र्याउने कामबाट कम्पनीले कति ठूलो परिमाणमा अवैध कारोबार गरिरहेको थियो भन्ने पुष्टि गर्न मद्दत गथ्र्याे । तर मुद्दालाई कमजोर बनाउने उद्देश्यले ब्युरोले सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेस गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा यो तथ्यलाई उल्लेख गरेन । 

ब्युुरोले गोदाममा छापा मारेलगत्तै कम्पनीका सञ्चालकमध्ये अमित गुप्ता अग्रवाल फरार थिए । ब्युरोले नाकाबन्दीका बेला नक्कली खाने तेल बेचेको अभियोगमा फरार रहेका केएल दुगड गु्रपका सञ्चालकहरू किसनलाल दुगड र एसआरका फरार सञ्चालकमध्येका अमित भारतको राजस्थानमा एउटा बिहे भोजमा सँगै उपस्थित रहेको समेत सूचना पाएको थियो । तर अनुसन्धानको पछिल्लो चरणमै नपुगी ब्युरोले फाइल सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझायो । 

प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेलगत्तै काठमाडौंको एसआर फर्मास्युटिकल्सबाट एक कर्मचारी फरार भएका थिए । पछि प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा उनको नाम ‘हरिशंकर शर्मा’ भनी खुलेपछि अन्य कुरा नखुलेको भनी पछि निर्णय हुने गरी मुद्दा चलाउन नपर्ने निर्णय गरेको छ । प्रहरी प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यकिन नामथर, वतन नखुलेका हरिशंकर शर्माको यकिन नामथर, वतन खुली वा पक्राउ भई आएमा कानुनबमोजिम नै हुने ।’ जबकि कुनै पनि कम्पनीले आफ्नो कामदारको तीनपुस्तेसहित विस्तृत विवरण आफूसँग राखेको हुन्छ । प्रहरीले हरिशंकरको हकमा उनको विवरण एसआर फर्मास्युटिकल्स कम्पनीबाट झिकाउनु जरुरी ठानेन । 

काठमाडौंको एसआर र धादिङको टौरस फर्मास्युटिकल्सका अधिकांश सञ्चालक एकै व्यक्ति भएको खुलेको छ । उनीहरूले ठूलो परिमाणमा लागूऔषध अन्यत्र बिक्री गरेको आरोप छ । तर त्यसको अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले कल डिटेल्स तथा कारोबारको विवरण विश्लेषण गरेको छैन । जबकि लागूऔषधको अनुसन्धानमा प्रहरीले फोन कल डिटेलदेखि रेकर्डसम्म हेर्न पाउँछ । अनुसन्धानको यो चरणमा सर्वोच्च अदालतले कल डिटेल हेर्नका निम्ति जिल्ला अदालतको स्वीकृति लिनुपर्ने आदेश दिइसकेको थिएन । 

अर्बौं रुपैयाँको कारोबार गर्ने भए पनि सञ्चालक तथा कम्पनीकै खातामा अपत्यारिलो कारोबारको विवरण भेटिन्छ । अर्बौंको परिमाणमा कच्चा पदार्थ खरिद गर्ने एसआर कम्पनीको खातामा २ लाख ८१ हजार रुपैयाँ मात्र मौज्दात देखिएको छ । त्यस्तै सञ्चालकहरूको विभिन्न बैंक खातामा रहेको एकमुष्ट रकमसमेत अपत्यारिलो छ । उदाहरणका लागि अमितको ५ वटा खातामा जम्मा ६२ हजार रुपैयाँमात्रै मौज्दात भेटिएको छ । मधुसूदनको खातामा करिब ४ लाख तथा सञ्जयकुमार गुप्ताको खातामा एक लाख रुपैयाँमात्र फेला परेको छ । आशिष अग्रवालको खातामा १८ लाख १४ हजार ९ सय ७८ मात्रै भेटिएको छ । प्रहरीले उनीहरूको सम्पर्क र सञ्जालमा रहेकाहरूको कारोबार र अन्य प्रमाण संकलन नै नगरी केवल सञ्चालकहरूको खाता विवरण मात्रै उल्लेख गरेको छ । 

कहाँ गयो भिडियो ?

‘स्युडोइफ्रिडन’ को अवैध कारोबारमाथिको अनुसन्धान ब्युरोले बारा सिमरामा फ्याक्ट्री रहेको आर्या फर्माबाट सुरु गरेको थियो । दोस्रो चरणको अनुसन्धानमा मात्रै ब्युरोले एसआर र टौरसमा छापा मारेको थियो । यसबीचमा प्रहरीले सुराकीका आधारमा कमलपोखरी सिटी सेन्टर नजिकैको आर्या फर्मा ल्याब प्रालिका सञ्चालक दिलीप पण्डितलाई पक्राउ गरेको थियो । पण्डितकै सूचनाका आधारमा ब्युरोले पवन सांघाईले ललितपुरमा सञ्चालन गरेको प्लास्टिक फ्याक्ट्रीबाट ४ सय ७१ किलो ८८ ग्राम लागूऔषध बरामद गर्‍यो । अन्य कम्पनीमा छापा मार्दा पनि प्रहरीले पण्डितले दिएका सूचनाको उपयोग गरेको थियो । 

स्रोतका अनुसार पण्डितले बयान फेर्ने आशंकामा ब्युरोले उनको बयान भिडियोमा समेत रेकर्ड गरेको थियो । स्रोतका अनुसार उक्त भिडियो बयानमा पण्डितले औषधि व्यवस्था विभागका केही उच्च अधिकारीका साथै अन्य केही सरकारी अधिकारी ‘स्युडोइफ्रिडन’ को अवैध कारोबारबारे जानकार रहेको र उनीहरूको सहयोगका कारण कारोबार सम्भव रहेको बताएका थिए । उनले ती अधिकारीसँगकै मिलेमतोमा ठूलो परिमाणमा कच्चा पदार्थ भित्र्याउन सफल भएको तथ्यसहितको बयान दिएका थिए । 

सुरुमा ब्युरोले उक्त बयानलाई अनुसन्धान प्रतिवेदनमा राख्ने र त्यसका आधारमा थप अध्ययन गर्ने योजना बनाएको थियो । तर पछि एकाएक भिडियो रेकर्ड गायब बनाइयो । प्रहरी प्रतिवेदनमा त्यसबारे कुनै उल्लेख भएन । ब्युरोकै उच्च अधिकारीहरू उक्त भिडियो कहाँ छ भन्नेबारे आफूलाई थाहा नभएको बताउँछन् । यस घटनाको छानबिन गरिरहेका महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक अधिकारी आवश्यक परे प्रहरी अनुसन्धानकै विषयसमेत छानबिन हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘पक्कै केही गडबड देखिन्छ,’ छानबिन समितिका एक सदस्यले भने, ‘अहिलेको हाम्रो छानबिन सरकारी वकिलको भूमिकामा केन्द्रित छ, तर घटनाको प्रकृति हेर्दा प्रहरी अनुसन्धानसम्म पुगेर छानबिन हुनुपर्ने देखिन्छ ।’ 

प्रकाशित: चैत्र १६, २०७३

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार