अर्थ / वाणिज्य

प्रदूषण शुल्कको रकम प्रयोगविहीन

- राजु चौधरी, काठमाडौं
कार्यक्रम बनाउन नसके शुल्क खारेज गर्नुपर्छ : संसदीय समिति

चैत्र ८, २०७३- सरकारले प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने नाममा सर्वसाधारणबाट रकम उठाए पनि त्यसको सदुपयोग हुन सकेको छैन । सरकारले पेट्रोल र डिजेलबाट प्रतिलिटर ५० पैसाको दरले भन्सार विन्दुमा शुल्क उठाउँछ । प्रदूषण शुल्क शीर्षकमा उठाएको रकम जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयले कार्यक्रम बनाएर खर्च गर्नुपर्छ । आयल निगमका अनुसार प्रदूषण शुल्कबाट करिब २ अर्ब रुपैयाँ संकलन भए पनि सदुयोग भने हुन सकेको छैन । रकम खर्च नभएपछि शुल्कको औचित्यमाथि संसदीय समितिले प्रश्न उठाएको छ । 

‘मुलुकमा वायु प्रदूषण व्यापक बढेको छ । प्रदूषणको नाममा करोडौं रुपैयाँ संकलन पनि भएको देखिन्छ । तर, खर्च गर्ने शीर्षक नपाएर रकम थन्किएको अवस्था छ,’ सोमबारको बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हितसम्बन्धी समितिअन्तर्गत गठित आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित उपसमितिका संयोजक सुभासचन्द्र शाह ठकुरीले भने, ‘सम्बन्धित मन्त्रालयले कि रकम खर्च गर्नुपर्‍यो कि शीर्षकअनुसार खर्च गरेर सर्वसाधारणको ज्यान जोगाउनुपर्‍यो । कि त सर्वसाधरणबाट उठाउन भएन ।’ 

सर्वसाधारणबाट रकम असुलेपछि धूवाँ धूलोबाट जोगाउने कर्तव्य पनि मन्त्रालयको रहेको उनले बताए । ‘नागरिकसँग पैसा उठाएर भार पार्ने तर काम नगर्ने । यी दुवै कुरा हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘यस्ता कुरामा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । मनासिव नभएका विषयलाई हटाउनुपर्छ । उपभोक्तालाई राहत दिनुपर्छ ।’ आपूर्ति सचिव प्रेमकुमार राईले प्रदूषण शुल्कको खर्च सम्बन्धमा अधिकार वातावरण मन्त्रालयको रहेको बताए । अर्थ मन्त्रालयको निर्णयअनुसार प्रदूषण शुल्क उठाएको उनले बताए । ‘प्रदूषण शुल्कबारे अर्थले बजेटमै उल्लेख गरेको छ । सोहीअनुसार निगमले रकम छुट्याएको छ । उक्त शीर्षकको रकम भन्सार विन्दुमै उठ्छ । रकम खर्च गर्ने अधिकार निगम र आपूर्ति मन्त्रालयको होइन,’ सचिव राइले भने, ‘खर्च गर्ने अधिकार वातावरण मन्त्रालयको हो । तर, हालसम्म खर्च भएको छैन ।’ वातावरण मन्त्रालयसँग जानकारी माग्दा कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गर्ने भन्ने मौखिक जानकारी पाएको उनले बताए । 

प्रदूषण बढ्नुको मुख्य कारण यातायातका साधनबाट निस्कने धूवाँ, सडकमा उड्ने धूलो र उपत्यका आसपासमा रहेका इँटा उद्योग हो । पछिल्लो समय विस्तारित सडक समयै मर्मत र निर्माण नहुँदा प्रदूषणको मात्रा थप बढेको जानकारहरू बताउँछन् । ‘प्रदूषण व्यापक बढेको छ । रकम उठाए पनि नियन्त्रणमा कुनै चासो छैन,’ सचिव राईले भने, ‘यस विषयमा समितिले चासो दिनुपर्छ ।’ यस्तै निगम र वातावरण मन्त्रालयले उपलबध गराएको रकम पनि फरक परेको छ । समिति सचिवका अनुसार तीन वर्षमा २ करोड ६२ लाख ९४ हजार रुपैयाँ फरक छ । ‘प्रदूषण शुल्कको विवरण निगम र वातावरण मन्त्रालयबाट प्राप्त गरेका थियो । तर, तीन वर्षको विवरण हेर्दा साढे २ करोड रुपैयाँको फरक देखिन्छ,’ उनले भने, ‘रकम कहाँ गायब भयो ।’ 

समितिका अनुसार निगमले आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा प्रदूषण शुल्कको नाममा ५३ करोड १० लाख ३२ हजार उठेको जनाएको छ । जनसंख्या मन्त्रालयले ५१ करोड ९० लाख ५० हजारको विवरण पेस गरेको छ । ०७१/७२ मा निगमले ५९ करोड १४ लाख २७ हजार र वातावरण ५८ करोड ६१ लाख ४१ हजार उठेको विवरण पठाएको छ । यस्तै ०७२/७३ मा निगमले प्रदूषण शुल्क ५१ करोड ६६ लाख ४१ हजार उठेको जनाएको छ भने वातावरण मन्त्रालयले ५० करोड ७६ लाख ५ हजार उठेको विवरण पेस गरेको छ । 

सांसदहरूले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारणका आधारहरू, करका दर र दायराको बारेमा प्रश्न उठाएका थिए । निगमले विभिन्न शुल्कको नाममा सर्वसाधारणबाट बढी रकम असुल्दै आएको उनीहरूको आरोप थियो । ग्यासमा भएको २५ रुपैयाँ मूल्य वृद्धिमा पनि उनीहरूले विरोध गरेका थिए । निगम र भारतीय आयल निगमबीच हुन लागेको ५ वर्षे सम्झौतामा तेस्रो मुलुकबाट पनि इन्धन आयात गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न, आपूर्तिमा अवरोध गरे क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । सांसदको प्रश्नका जवाफ दिँदै आपूर्ति सचिव राईले आर्थिक वर्षका कारणले रकम तलमाथि भएको हुन सक्ने बताए । रमक ट्याली गरेपछि तथ्यतथ्य जानकारी हुने उनले बताए । 

 

प्रकाशित: चैत्र ८, २०७३

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार