विचार/विश्‍लेषण

कालो धनलाई वैधानिकता दिने प्रपञ्च

- डा. उमाशंकर प्रसाद
मन्त्रिपरिषदको एनसेल बिक्रीमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर छुटको निर्णयले कालोधन सिर्जना गर्ने वैधानिकतालाई टेवा पुग्छ ।

चैत्र ८, २०७३- एउटा व्यक्ति वा कम्पनीजस्तै सरकारलाई पनि आफ्ना क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न अर्थ वा रकमको आवश्यकता पर्छ । सरकारले कर, शुल्क, जरिवाना, लाभांश, रोयल्टी, सार्वजनिक ऋण, विदेशी ऋण र अनुदान, सार्वजनिक सम्पत्ति बिक्री, मुद्रा छपाइ आदि माध्यमबाट अर्थको सिर्जना गर्ने गर्छ । 

सरकारले कर र गैर–करबाट सिर्जना गर्ने अर्थ वा रकमलाई राजस्व भनिन्छ । हरेक मुलुकमा सार्वजनिक राजस्व संकलनका यिनै मुख्य दुई स्रोत रहेका छन् : कर राजस्व र गैर–कर राजस्व । करबाट संकलन गरिने राजस्व सरकारको प्राथमिक तथा प्रमुख स्रोत हो । यो हरेक नागरिकद्वारा गरिने एक अनिवार्य योगदान हो । कर राजस्व दुई प्रकारका छन् : प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष । आय कर, सम्पत्ति कर, लाभांश कर आदि प्रत्यक्ष करभित्र पर्छन् । त्यस्तै मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार महसुल, अन्त:शुल्क आदि अप्रत्यक्ष करका उदाहरण हुन् । प्रत्यक्ष करको भार र असर कर तिर्ने व्यक्ति स्वयंमा पर्छ भने अप्रत्यक्ष करको अन्य व्यक्तिमा सर्ने प्रकृतिको हुन्छ । सरकारी क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न यी तरिकामध्ये कर सबैभन्दा स्वीकार्य र उत्तम विधि हो । अन्य तरिकाबाट सरकारले अर्थ सिर्जना गर्दा अर्थव्यवस्थामा मुद्रास्फिति, भावी पुस्ताका लागि बोझजस्ता नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ । आर्थिक–सामाजिक विकासका लागि आवश्यक पर्ने राजस्व संकलन गर्न नसक्नु नेपालजस्तो कम आय भएका तथा विदेशी सहयोगमाथि निर्भर अल्पविकसित देशहरूको प्रमुख समस्या हो । ती राष्ट्रमा प्रतिव्यक्ति आय तथा बचत कम हुनु, कुल जनसंख्याको उच्च अनुपात गरिब हुनुजस्ता कारणले कुल राजस्व संकलनमा प्रत्यक्ष करको अनुपात न्युन र अप्रत्यक्ष करको अनुपात बढी रहेको हुन्छ । 

नेपालमा आन्तरिक राजस्वको दायरा विस्तार भई कर संकलनमा उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको छ । तर अझै पनि कर राजस्व संकलनमा अप्रत्यक्ष करको हिस्सा निकै बढी रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा अप्रत्यक्ष करको अनुपात १३.६ प्रतिशत र प्रत्यक्ष करको अनुपात ५.२ प्रतिशत रहेको थियो । कुल कर राजस्व असुलीमा अप्रत्यक्ष करको अंश ७२.३ प्रतिशत र प्रत्यक्ष करको अंशमात्र २७.७ प्रतिशत रहेको थियो । अप्रत्यक्ष करमाथिको निर्भरतालाई कम गरी प्रत्यक्ष करको हिस्सालाई बढाउनु अति आवश्यक छ । यसले अर्थव्यवस्थामा मुद्रास्फिति घटाउनुका साथै वस्तु तथा सेवाको मागमा वृद्धि हुनगई आर्थिक विकासमा प्रत्यक्ष योगदान पुग्छ । 

कालो धन
समग्र अर्थव्यवस्थाका दुई पाटा छन् : श्वेत धन र कालो धनको अर्थव्यवस्था । आफूले गरेका आर्थिक क्रियाकलापद्वारा प्राप्त गरेको आयमा नियमानुसार कर तिर्नु प्रत्येक जिम्मेवार नागरिकको कर्तव्य हो । सामान्यतया आफूले नियमानुसार तिर्नुपर्ने कर सम्बन्धित कर निकायलाई नतिरी कर छल्नु वा लुकाउनु नै कालो धन हो । यसको प्रमुख अंशको रूपमा स्रोत नखुलेको नाफा रहेको हुन्छ । केही अर्थशास्त्रीको विचारमा सबै प्रकारका कर (आयकर, सम्पत्ति कर, मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार महसुल, अन्त:शुल्क आदि) छल्ने कार्यका साथै तस्करी, भ्रष्टाचार, घुस लिने—दिने आदि कालो धनका स्रोत हुन् । कालो धनको अर्थव्यवस्थालाई सामान्यतया कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको प्रतिशतमा मापन गर्ने प्रचलन रहेको छ ।

अर्थव्यवस्थामा कालो धनको वृद्धिको कारणले गर्दा बचत गर्ने प्रवृत्तिमा निरन्तर वृद्धि हुने तर बचतलाई देशभित्रको उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रवृत्तिमा निरन्तर ह्रास आउने हुनाले राष्ट्रको आर्थिक वृद्धिदरमा नकारात्मक प्रभाव पर्नु स्वाभाविकै हो । फलस्वरूप बेरोजगारी, गरिबी, आर्थिक तथा सामाजिक असमानता, उच्च मूल्यवृद्धि जस्ता समस्या थप चुनौतीपूर्ण हुन जान्छ । अर्थव्यवस्थामा कालोधन उत्पन्न गर्न राजनीतिज्ञ, उद्योगी–व्यवसायी र कर्मचारीतन्त्रको त्रिकोणात्मक सम्बन्ध मुख्य कारक तत्त्वको रूपमा रहेको हुन्छ । 

२४० वर्षे एकात्मक शासन व्यवस्थादेखि हालसम्म कालो धनको अवस्थाबारे सरकारी स्तरमा कुनै पनि प्रकारको अध्ययन गरिएन । स्वतन्त्र शोधकर्ताहरूले पनि कालो धनजस्तो अर्थशास्त्रको प्रमुख विषयको विश्लेषणलाई पूर्णरूपमा उपेक्षा गरे । सैद्धान्तिक रूपमा सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली २०६५, सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, निजामती सेवा ऐन २०४९, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५, भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६३, घरेलु हिंसा, कसुर र सजाय ऐन २०६६, सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिका २०६५, सेवाकेन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०६५, सेवा अभियान सञ्चालन निर्देशिका २०६५, जनगुनासो व्यवस्थापन निर्देशिका २०६६, भ्रष्टाचार विरुद्धको रणनीति तथा कार्ययोजना २०६५ जस्ता ऐन—कानुन तथा लेखापरीक्षकको कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, आन्तरिक राजस्व विभागजस्ता सरकारी संघ/संस्थामार्फत सुशासनका आधारभूत सिद्धान्त तथा मान्यतालाई व्यवहारमा उतार्ने प्रयासका साथै कालोधन सम्बन्धी सामान्य कार्य गरिए पनि यसको आकार र परिमाणबारे कुनै प्रारम्भिक अनुमानित तथ्यांकसम्म पनि उपलब्ध गराउनसकेको छैन । सरकार, निजी क्षेत्र, स्थानीय निकाय, सार्वजनिक संघ/संस्था, सहकारी, गैरसरकारी संघ/संस्थाको जवाफदेहिता, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, लगनशीलता, सदाचारको अभिवृद्धिबाट सेवा प्रवाह सरल, सुलभ, गुणस्तरीय र चुस्त बनाउन सकिएको छैन । हालसालै सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सिलसिलामा शून्य सहनशीलता तथा शून्य बेरुजुजस्ता महत्त्वाकांंक्षी योजना तथा नीति अवलम्बन गरेको छ ।

पुँजीगत खर्चमा ब्यापक कमी तथा लगभग ८० प्रतिशत पुँजीगत खर्च वैदेशिक ऋण तथा अनुदान (सरकारको रातो किताबमामर्mत वा गैरसरकारी संस्थामार्फत) मा आश्रित रहेकोले मुलुकमा वैदेशिक प्रभाव बढ्दो छ । सरकारद्वारा प्रदान गरिने सेवाको प्रभावकारितामा गिरावटले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले प्रदान गरिरहेको सेवाप्रति विशेषगरी ग्रामीण समुदायको आस्था दिन—प्रतिदिन बढ्दो छ । यसले दीर्घकालमा अर्थव्यवस्थामा नकारात्मक प्रभाव पर्नसक्ने सम्भावना बढेको छ । कृषि क्षेत्रबाट प्राप्त आय र बचतलाई पुँजी निर्माणमा रूपान्तरित हुने अवसरको सिर्जना राज्यले गर्न सकेन । फलस्वरूप नेपाली अर्थव्यवस्थामा कृषि क्षेत्रको आर्थिक वार्षिक वृद्धिदर ऐतिहासिक रूपमै कम रहेको छ । अर्थव्यवस्थामा बढ्दै गएको कालो धनको अनुपातलाई रोक्न सकिएन भन्ने यी समस्या झन् गहिरिएर जाने प्रस्ट छ । 

एनसेल बिक्रीको पुँजीगत लाभकर छुट
केही हप्ताअघि मन्त्रिपरिषद बैठकले एनसेल बिक्रीको पुँजीगत लाभकर छुट दिने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयले नेपालमा कालोधन सिर्जना गर्न वैधानिकता पाएको देखिन्छ । यस निर्णयमा सत्ताधारी राजनीतिक दल र कर्मचारीतन्त्रबीच मतभेद रहेको समाचार सञ्चार माध्यमहरूमा पढ्न र सुन्न पाइन्छ ।

सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको ठाडो प्रस्तावमा केही मन्त्रीको विरोध हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एनसेल करबारे निर्णय गरेका हुन् । मन्त्रिपरिषद बैठकमा ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा, स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापा, परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महत, सहरी विकासमन्त्री अर्जुननरसिंह केसी लगायतले विरोध जनाएका थिए । पूर्वप्रधान तथा अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले समेत प्रेस विज्ञप्तिमार्फत सरकारले उक्त निर्णय सच्याउनुपर्ने माग गरेका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले एनसेल बिक्रीको पुँजीगत लाभकर असुल नगरे बेरुजु कायम गरिदिने चेतावनी ठूला करदाता कार्यालयलाई दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयलाई समेत बोधार्थ दिइएको पत्रमार्फत महालेखापरीक्षक कार्यालयले कर असुल नगर्नुको कारण तथा प्रमाणसमेत पेस गर्न भनेको छ । 

यो निर्णय कार्यान्वयन भएमा १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँमा बिक्री भएको एनसेलबाट लाभकर शीर्षकमा झन्डै ३३ अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकारले राजस्व गुमाउनेछ । अर्कोतर्फ एनसेलले घोषणा गरेको ६६ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ समेतलाई न्युन मूल्यांकन मानिएको छ । 

निष्कर्ष
मन्त्रिपरिषदको एनसेल बिक्रीमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर छुटको निर्णयले कालोधन सिर्जना गर्ने वैधानिकतालाई टेवा पुग्छ । त्यसकारण नेपाल सरकारले उक्त कर असुल गर्नैपर्छ ।

उमाशंकर त्रिवि अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका सह–प्राध्यापक हुन् । 

प्रकाशित: चैत्र ८, २०७३

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार