विचार/विश्‍लेषण

चीन भ्रमण : सन्तुलित सम्बन्धको सुरुवात ?

  • नेपालको विकासमा आधारित चीनसँगको सम्बन्ध भनेर परिभाषित गर्नसके ठूला छिमेकी हुनु चुनौती मात्र नभएर वरदान पनि सावित हुन सक्छ ।
- डा. अंगराज तिमिल्सिना

चैत्र ८, २०७३-२०७२ साउनमा अविश्वासको प्रस्तावपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने र केपी ओली सत्ताबाट बाहिरिने क्रममा उखान–टुक्काको आकर्षण पारामा ओलीले भनेका थिए, ‘भूराजनीति भनेको के हो, हाम्लाई थाहा नभएको हो र ? दक्षिणतिर भारत पर्छ, उत्तरतिर चीन पर्छ ।’ आफ्नो पार्टीगत रणनीतिलाई दृष्टिगत गरी ठट्यौली पारामा व्यक्त गरिएका ओलीका कथनभित्र लुकेको कटु सत्य के थियो भने भारत र चीन उत्तर र दक्षिणका दुई ठूला छिमेकी भएकाले कुनै न कुनै रूपमा यिनको नेपालमा प्रभाव रहन्छ नै । तर मुख्य कुरा नेपालको हित हेरेर कसरी नकारात्मक प्रभाव घटाउने र सकारात्मक प्रभाव बढाउने भन्ने हाम्रो भूराजनीतिको मुख्य चुनौती हो । 

नेपालको सबल छिमेक नीतिका लागि निम्न कुरा अत्यावश्यक छन् : दुबै देशप्रति हाम्रो अपेक्षा के हो, त्यसलाई मिहिन रूपमा केलाउने, हामीप्रति भारत र चीनको अपेक्षा के हो, त्यसको राम्रो हेक्का राख्ने । चीन र भारतसमक्ष खुला रूपमा सम्वाद गर्ने र यही आधारमा देशका मुख्य पार्टीको छिमेकीलाई हेर्ने एउटै राष्ट्रिय नीति बनाउने, ताकि छिमेकीसँगको सम्बन्धबाट नेपालले भरपुर फाइदा लिन सकोस् र वैदेशिक हस्तक्षेप नेपालको विकासमा बाधक बन्नबाट रोक्न सकियोस् । 

तर विडम्बना के भने सुशील कोइराला सरकारपछिका दुई सरकारका पालामा नेपालको छिमेक नीति धेरै असन्तुलित देखियो । ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला भारतको नाकाबन्दीका कारण नेपाल चीनतर्फ ढल्किनुपर्ने बाध्यता आइलागेको थियो भने त्यसपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्दा भारततिर ढल्केजस्तो देखियो । प्रचण्ड सत्तामा आएको साढे सात महिनापछि बल्ल नेपाल र चीनबीच उच्चस्तरीय भ्रमण हुनथालेका छन् । चीनका रक्षामन्त्री नेपाल आउने र नेपालका प्रधानमन्त्री चीन जाने भएका छन् ।

असामान्य रफ्तारमा भारततिर भइरहेका उच्च स्तरका भ्रमणलाई यी दुई चीन भ्रमणले छिमेक सम्बन्धमा केही सन्तुलन ल्याउन सहयोग गर्ने देखिन्छ । ढिलै भए पनि नेपालले चीनसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउन खोजेको हो कि भन्ने देखिएको छ । तर किन अहिले हतार—हतारमा चीन जान खोजियो भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । यो प्रचण्ड सरकारको फेरिएको विदेश नीति अर्थात् भारतमा मात्र केन्द्रित नभएर चीनलाई समेत सन्तुलनमा राख्ने छिमेक नीतिको एउटा पाटो हो वा बोआओ फोरममा जान मनलागेकाले बेइजिङसमेतको सयर गरेर आउने ‘पशुपतिको जात्रा सिद्राको व्यापार’ हो, समयले बताउनेछ । यस पटक प्रचण्डको चीन भ्रमणमात्र नभएर नेपालका तर्फबाट हुने अन्य थुप्रै उच्चस्तरीय भ्रमणहरूलाई हेर्ने हो भने यस्तो निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । 

पहिलो– बिना तयारी हतारमा विदेश भ्रमण गर्न निस्कने । जस्तो कि प्रधानमन्त्री चीन नै जाने भए एउटा औपचारिक भ्रमणको तयारी गरेर किन नजाने ? छापामा आएअनुसार चीनका प्रधानमन्त्री र विदेशमन्त्री न्युजिल्यान्ड भ्रमणमा गएका बेला पारेर नेपालका प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री चीनको राजधानी पस्दा धेरै ‘प्रोटोकल’मा हस्ताक्षर सम्भव हुँदैनन् । अर्कातिर प्रधानमन्त्री चीन जाने निर्णय अकस्मात करिब आठ–दस दिन अगाडि गरिएको छ । नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका लागि समय अपुग भएकै कारण तयारीमा धेरै कमजोर देखिन्छन् र यसैका कारण ठूलो उपलब्धि हासिल हुने अपेक्षा कमै छ ।

‘वान बेल्ट वान रोड’को अवधारणादेखि व्यापार, पारवहन, लगानी आदिका प्रस्तावहरू के–के हुन् भन्नेबारे न राष्ट्रिय छलफल चलाइएको छ, नत देशका मुख्य पार्टी र बुद्धिजीवीहरूसँग राय–सल्लाह लिने काम गरिएको छ । नेपालले चीनसमक्ष के प्रस्ताव लैजाँदैछ भन्ने बारेमा धेरै अनभिज्ञ छन् । भ्रमण उपलब्धिमूलक भयो भन्ने देखाउनकै लागि बिनातयारी हतार—हतारमा गरिने कुनै सन्धि–सम्झौताले दीर्घकालीन फाइदा पुर्‍याउँदैन । 

प्रधानमन्त्री स्तरीय भ्रमण हुँदा तयारीका लागि अक्सर पहिले परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव वा मन्त्रीस्तरीय भ्रमण हुने र प्रस्तावित सम्झौताका बुँदामा छलफल र बहस भएर अन्तिम टुंगो लगाउने चलन हुन्छ । जस्तो कि प्रचण्डको भारत भ्रमणका बेला संयुक्त विज्ञप्तिमा देखिएको कमजोरी, जसबारे प्रचण्ड आफैंले पछि ‘सच्याइयो’ भने, त्यो भ्रमणमा नेपालको तयारीमा ठूलो कमजोरी देखिएको थियो । कूटनीतिमा कुनै प्रस्तावमाथि छलफल हुँदा लेनदेनको कुरा आउँछ । भारतले नेपालको नयाँ संविधानप्रति असन्तुष्टि संयुक्त विज्ञप्तिमा हालौं भनेपछि नेपालले समेत नाकाबन्दीको असर र अमानवीयताको कुरा उठाउन सक्नुपथ्र्यो । 

प्रचण्ड चीन जानैहुन्न भन्ने यो लेखकको तर्क होइन । राजकीय स्तरमा सम्बन्ध सुधार्न सद्भावना वा ‘गुडविल’ भ्रमण गर्ने गरिन्छ । तर यी भ्रमणमा सन्धि–सम्झौता गर्ने भ्रमणको जस्तो ठूलो तयारी आवश्यक हुन्न । अक्सर प्रधानमन्त्रीले गोवामा चीनका राष्ट्रपति भेटेजस्तो कुनै सभा–सम्मेलनको मौका पारेर सम्बन्धलाई बलियो बनाउन ‘साइड लाइन’ भेटघाट गर्ने गरिन्छ । जनताप्रति पारदर्शी हुने हो भने प्रचण्डको यो चीन भ्रमण ‘गुडविल’ भ्रमणमात्र हो र अर्को राजकीय भ्रमणका लागि यसले टेवा पुर्‍याउनेछ भन्न सक्नुपर्‍यो ।

दोस्रो– देशको आवश्यकता र नेपाल पक्षको तयारीभन्दा बढी नेपालका उच्चस्तरीय भ्रमणहरू अक्सर प्रधानमन्त्रीको मर्जीबाट निर्देशित भएका देखिन्छन् । निम्तो आउने बित्तिकै हाम्फालेर विदेश जान खोज्ने प्रवृत्तिले विदेश नीतिको प्राथमिकताभन्दा बढी निजी स्वार्थपरक भएको हो कि भन्ने देखिन्छ । जस्तो कि खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष हुँदा देशमा चुनावको तयारी चलेको थियो, तर विदेशमन्त्री पठाए हुने ठाउँमा उनी न्युयोर्कको संयुक्त राष्ट्रसंघीय साधारण सभामा गइछाडे । अहिले प्रचण्ड बोआओ फोरमको मौका पारेर चीन जाँदैछन् । उनी भारत भ्रमणलगत्तै व्यापार, पारवहन, लगानी सम्बन्धी सन्धि–सम्झौताको पूर्ण तयारी गरेर ओली सरकारका पालामा गरिएका सम्झौताहरूको कार्यान्वयनलाई मध्यनजर राखेर चीन भ्रमणमा निस्केको भए बढी प्रभावकारी हुनसक्थ्यो । 

प्रधानमन्त्रीलाई अहिले नै चीन जानुपर्ने बाध्यता किन आयो भन्दा दुई तर्क अगाडि सारिएका छन् । पहिलो, कुनै फोरमका लागि जाने र त्यसपछि बेइजिङमा गएर उच्च स्तरका बैठक र भेटघाट गर्दा भारत नजिक भनेर चिनिने वर्तमान सरकारप्रति भारतको संस्थापन पक्ष त्यति धेरै चिढिने छैन । दोस्रो तर्क के भने अब स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि प्रचण्डले कांग्रेसका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पद हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भएकाले चीन जाने र चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङलाई भेट्ने अवसर नगुमाउने, किनभने कांग्रेससँगको सम्बन्ध खटपटिए एमालेका ओलीको समर्थन जुटाउन ‘चिनियाँ कार्ड’ प्रयोग गर्ने सोचाइ प्रचण्डको हुनसक्छ ।

अहिले चीनको वान बेल्ट वान रोड (ओबर) को नीतिमा ४० भन्दा बढी देशले सम्झौता गरेका छन् भने सयभन्दा बढी देशले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । नेपालका लागि भने ओबरको अवधारणा अवसर र चुनौती दुबै बनेको छ । चीनले भारत भएर हिन्द महासागर पुग्ने र नेपाल हुँदै भारतसम्म आफ्नो बजार अभिवृद्धि गर्ने अवसरका रूपमा यसलाई लिएको छ । भारतले चाहिंँ आफ्नै सिमानासम्म पुग्ने यो अवधारणाले उत्तर भारतमा मात्र नभएर वर्षौंदेखि आफ्नो प्रभावमा ठानेको नेपालको तराई–मधेसमा समेत चीनको प्रभाव बढ्छ भन्दै सुरक्षा चासो राखेको देखिन्छ । 

नेपालले ओबरबारे भारतलाई कुन स्तरमा जानकारी गराएको छ, थाहा छैन । तर यो अवधारणालाई आफ्नो विकास निर्माणसँग जोडेर प्रस्तुत गर्दा भारतबाट देखिने विरोधको सामना गर्न सजिलो हुनेछ । नेपालभित्र सक्दो तयारी र छलफल अनि धेरै पार्टीबीचको सहमतिमा चीनसँग हुने सन्धि–सम्झौताहरू अघि बढाउँदा भारत लगायतका देशको चासो र चिन्तालाई सामना गर्न सजिलो हुन्छ । तर ओबरको अवधारणामा सम्झौता हुनसक्ने भनिए पनि नेपालभित्र यसको ‘मोडालिटी’ र फाइदालाई लिएर खासै बहस भएको देखिँदैन । विश्वका ४० भन्दा बढी देशले फाइदा उठाइरहेको यो सम्झौताको अंग बन्न अब नेपालले ढिलो गर्न हुँदैन । 

नेपालको छिमेक नीतिको अर्को विरोधाभास के भने– भन्ने बेलामा हामी नेपाल–भारत र नेपाल–चीन सम्बन्ध आफैंमा विशेष र एकअर्काप्रति तुलना गर्न नसकिने हो भन्छौं, तर यथार्थमा दुबै छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई एकअर्काका प्रतिस्पर्धीजस्तो गरेर प्रस्तुत हुने गर्छौं । यसको परिणाम के भएको छ भने अहिले भारतकै सिको गरेर नेपालमा चीनको चासोसमेत ‘सूक्ष्म व्यवस्थापन’तिर गएको हो कि भन्ने देखिएको छ । जस्तो कि भारतले धेरै पार्टीका नेताहरूलाई औपचारिक भ्रमणमा बोलाउने र मन्त्रालयका मुख्य–मुख्य कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेको देखेको चीनले विस्तारै नेपालका पार्टीका नेता र बिभिन्न कर्मचारीलाई औपचारिक भ्रमणमा बोलाउन थालेको छ । औपचारिक र अनौपचारिक भ्रमण बढ्नु नराम्रो होइन, तर देशका पार्टी र निजामती सेवाका मानिसहरू सबै आ–आफ्नो स्वार्थबाट प्रभावित हुनु राम्रो होइन । त्यसैले ‘सूक्ष्म व्यवस्थापन’ घटाउन एकातिर उच्चस्तरीय भ्रमणलाई पारदर्शी बनाउने र भ्रमणपूर्व एजेन्डामा राष्ट्रिय छलफल चलाउने गर्नुपर्छ, ताकि यस्ता भ्रमणमा पार्टी वा व्यक्तिको नभएर राष्ट्रको स्वार्थ मुखरित होस् । 

महत्त्वपूर्ण कुरा के भने चीनसँगको सम्बन्धबाट ज्यादाभन्दा ज्यादा फाइदा उठाउने हो भने चीनको विदेश नीति कसरी बन्छ वा कहाँँबाट प्रभावित हुन्छ भनेर जान्न जरुरी छ । चीन र भारतमा परराष्ट्र नीति बनाउने प्रक्रिया एकदम फरक छन् । चिनियाँहरू हरेक देश वा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा नीति बनाउँदा सरकारी, गैरसरकारी ‘थिंकट्ंयाक’लाई संलग्न गराउँछन् । चिनियाँ विश्वविद्यालयमा रहेका अनुसन्धान संस्थाहरूमा हुने अन्तरक्रियाहरू विदेश नीति बनाउने प्रक्रियाकै एउटा पाटो हुन् । तर भारतमा अहिले पनि विदेश नीति त्यहाँका प्रधानमन्त्री, विदेशमन्त्री, विदेश सचिव र गुप्तचर सेवाका कर्मचारी, सरकारमा रहेका पार्टीका केही पदाधिकारी, अवकाशप्राप्त पूर्वसचिव वा सेनाका उच्च पदाधिकारीले चलाएका सीमित अनुसन्धान संस्थाको प्रभावमा देखिन्छ । तसर्थ दीर्घकालीन रूपमा नेपाल–चीन सम्बन्ध सुदृढ बनाउने हो भने नेपालका प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र भ्रमण टोलीले चिनियाँ सरकारी पदाधिकारी र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका पदाधिकारी बाहेक ‘थिंकटं्याक’हरूमा गएर अन्तरक्रिया र भेटघाट गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

चीनले भारतका प्रधानमन्त्री मोदीलाई अवसर र चुनौती दुवै किसिमले हेरेको छ । चिनियाँहरू मोदीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा स्पष्ट अडान राख्ने नेताका रूपमा लिन्छन् । हालसालै उत्तर प्रदेशको चुनावमा मोदीको पार्टीले पाएको प्रचण्ड बहुमतले पनि मोदीलाई धेरै बलियो नेताका रूपमा देखाएको चिनियाँहरूको राय छ । चिनियाँ पार्टीको मुखपत्र ठानिने ‘ग्लोबल टाइम्स’ले मोदी अब प्रधानमन्त्री पदको दोस्रो कार्यकालका लागि चुनिने आँकलनमात्र गरेन, उनी ‘म्यान अफ एक्सन’ भएको चित्रणसमेत गर्‍यो । मोदी आर्थिक सुधार गर्न, विदेशी लगानी भित्र्याउन सफल भएको र शक्तिशाली बन्दै गएका कारण भारत–चीन सम्बन्धका समस्या समाधान गर्न उनले कठोर निर्णय लिनसक्ने आँकलनसमेत गर्‍यो ।

तसर्थ भारतसँग नेपालको सम्बन्धको उतार—चढाव चिनियाँहरूले राम्रोसँग बुझेका छन् । अर्कातिर अमेरिकामा ट्रम्प राष्ट्रपति बनेपश्चात् चीन अब खुला बजार र खुला व्यापारको विश्वको ‘डिफ्याक्टो लिडर’ भएको कुरा भारतले राम्रोसँग बुझेको छ । जलवायु परिवर्तन, खुला व्यापार, विश्वभरिका पूर्वाधार निर्माणमा चीनको लगानी आदिबारे नेपालले चीनको खुलेरै प्रशंसा गर्दा र यी क्षेत्रमा नेपालमा चिनियाँ लगानी बढाउँदा भारत चिढिएला भन्ने पनि लाग्दैन । मुख्य कुरा नेपालले कुन कुरालाई द्विदेशीय मुद्दाका रूपमा उठाउने र कुन कुरा चीन–नेपाल–भारतको त्रिदेशीय मुद्दाका रूपमा उठाउने भन्नेमा प्रस्ट हुनुपर्छ ।

नेपालको विकासमा आधारित चीनसँगको सम्बन्ध भनेर परिभाषित गर्नसके ठूला छिमेकी हुनु चुनौतीमात्र नभएर वरदान पनि हो भन्ने सावित हुनसक्छ । अन्ततोगत्वा नेपाल ‘ल्यान्डलक्ड’ (भूपरिवेष्टित) मात्र होइन, ‘ल्यान्डलिङ्क्ड’ (भूभागले जोडिएको) देश पनि हो भनेर चीन र भारतबीच नेपालको विकासका लागि खुला प्रतिस्पर्धा गराउने नीति हाम्रो दीर्घकालीन छिमेक नीति बन्न सक्नुपर्छ ।

यी लेखकका निजी विचार हुन् । लेखक सम्बद्ध संस्थासँग यी विचारको केही सम्बन्ध छैन ।

प्रकाशित: चैत्र ८, २०७३

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार