समाचार

संसदमा चुनावको जुहारी

- -राजेन्द्र फुयाल, काठमाडौं

चैत्र ७, २०७३-स्थानीय निर्वाचनको विपक्षमा रहेका मधेस केन्द्रीत दलहरुले निरन्तर संसद बहिस्कार गरिरहेका बेला निर्वाचन पक्षधर प्रमुख दलहरु एक–अर्का विरुद्ध आरोप प्रत्यारोप गरिरहेका छन् । 

घोषित मितिमा स्थानीय निर्वाचन हुनु पर्छ भन्नेमा एक मत भएपनि संसदमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले एकअर्कालाई निर्वाचनको वातावारण बन्न नदिएको आरोप लगाइरहेका छन् । निर्वाचन सम्बन्धी अधिकांश कानुन पारित गरेपनि स्थानीय निर्वाचनका लागि आवश्यक दलहरुबीचको विश्वासको वातावरण वन्न सकेको छैन ।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको मेची महाकाली अभियानले मधेसी दलहरुसंग द्वन्द्व वढाएको सत्तापक्षको आरोप छ । राष्ट्रिय एकता र समामाजिक सद्भावका पक्षमा आयोजित मेची महाकाली अभियान विथोल्ने मधेसी दलहरु मात्रै नभई सत्तारुढ प्रमुख दलहरु समेत लागेको एमालेको आरोप छ । 

‘आफूलाई लोकत्रान्तिक भन्ने दलहरु निर्वाचनबाट डराइरहेका छन्,,’ एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले सोमबार संसदको बिशेष समयमा भने– ‘मेरो क्षेत्रमा म लोकप्रिय छु भन्नेले त्यस क्षेत्रमा अरु दलले कार्यक्रम गर्दा पेट्रोल बम प्रहार गरिरहेका छन ।’ जनतामा कार्यक्रम लान नसक्ने र चुनावमा जान डराउनेहरु लोकतन्त्रवादी हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै उनले बैशाख ३१ का लागि घोषित निर्वाचन टार्न र सार्न नहुने बताए । 

त्यसअघि विशेष समयमै बोल्दै कांग्रेस सांसद रामहरी खतिवडाले एमालेले आफूलाई मात्रै राष्ट्रवादी ठानेर अरुको अस्तित्व अस्वीकार गरेका कारण समस्या बढेको टिप्पणी गरेका थिए । 

संसदको बैठक बहिस्कार गर्ने, तलबभत्ता बुझ्ने तर स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि चाहिन्छ भन्दा चुनाव हुनुहुँदैन भन्ने मधेसी दलहरको प्रवृत्ति बेठीक रहेको खतिवडाको भनाई थियो । 

प्रतिपक्षी एमालेले मेची महाकाली अभियानको नाममा ‘अराजकता मञ्चाएको’ भन्ने खतिवडाको आरोपको रावलले प्रतिवाद गरेका थिए । ‘आफूपनि जनतामा नजाने, जनतामा जानेलाई पनि अराजक भन्ने ?’ रावलको प्रश्न थियो– ‘शाख्न्तिपूर्ण कार्यक्रममा पेट्रोल बम हान्नेको बचाउन गरेर लोकतन्त्रका पक्षमा गोहीका आँशू नझारे हुन्छ ।’ 

सरकारलाई राष्ट्रिय स्वाभिमान अप्रिय र ‘लम्पसारवाद’ प्रिय भएको भन्ने रावलको आरोपलाई माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले प्रतिबाद गरे । ‘आज अरुलाई लम्पसारवादी देख्नेले हिजो कस्ता सन्धी–सम्झौता गरेका थिए ?’ उनले भने– ‘आजसम्म कुनैपनि थारु–मधेसीले कसैसँग कुनै सम्झौता गरेको छैन ।’ 

मधेसवाहेको राष्ट्रवाद र पहाड वेगरको राष्ट्रियताजस्ता अतिवादी दृष्टिकोण सार्वजनिक भइरहेको भन्दै मोदीले सरकार ती दुबै अतिवाद विरुद्ध संविधान कार्यान्वयनका पक्षमा लागेको बताए । 

प्रकाशित: चैत्र ७, २०७३

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार