विचार/विश्‍लेषण

ध्वस्त कूटनीतिक हैसियत

- अच्युत वाग्ले
आर्थिक कूटनीति सञ्चालन गरेर यो मुलुकको कल्याण गर्न खटिएको राष्ट्रको दूत नै पुँजी पलायनको कारण हुनुलाई राज्यले कुन दृष्टिले हेर्ने ?

चैत्र ७, २०७३- नेपालको कूटनीतिक हैसियत लगभग शून्यमै झरेको अनुभव अब आमरूपमै गर्न थालिएको छ । नेपालका लागि अहम् महत्त्वका मुलुक वा बहुराष्ट्रिय निकायस्थित नियोगका कामकारबाहीप्रति सम्बन्धित समकक्षी (काउन्टरपार्ट) ले गर्ने व्यवहार एवं त्यहाँको नेपाली समुदाय र सरोकारवालाको अपेक्षा वा सन्तुष्टि/असन्तुष्टि यस्तो हैसियतका मूल मापक हुन् । अहम् जिम्मेवारी बोकेका नियोगका आफ्नै गुनासा, सीमा र बाध्यताको फेहरिस्तको पनि आफैंमा कारक छँदैछ । यी सबै पक्षले समग्रमा नेपालको कूटनीतिक हैसियत, कूटनीति सञ्चालनको प्रभावकारिता र उपलब्धिलाई निर्धारण गर्ने हो ।

मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा प्रस्तुत गर्ने सार्थक कूटनीतिक हैसियतले नै त्यस मुलुकले उपभोग गरेको सम्प्रभुताको मात्रालाई पनि प्रतिनिधित्व गर्छ । मुलुकको वास्तविक अवस्थाको चित्रण गर्न मद्दत गर्छ । कूटनीति अपेक्षित रूपले सफल हुन नसक्दा राष्ट्रको छवि र स्वार्थ दुवै खण्डित हुन्छन् । आर्थिक कूटनीतिले मुलुकलाई पुर्‍याउने लाभ उपलब्धिको गणनायोग्य आयाम हो । यी मानकका आधारमा अहिले विश्वमा नेपालको कूटनीतिक उपस्थिति, कौशल र हैसियत प्रश्नातीत ढंगले दयनीय र दिशाहीन भएको छ । कुनै एक नियोग, दूत वा व्यक्तिलाई दोष दिएर वा राजनीतिक नेतृत्वले कुनै अप्ठ्यारो निर्देशन दिएर यो अवस्थामा रातारात सुधार हुने सम्भावना छैन । यसका लागि मुलुकको कूटनीतिक साख यसरी ध्वस्त नै हुनुका कारणहरूका तृणमूल तहसम्म पुगेर संरचनागत, प्रक्रियागत र कार्यक्रमगत सबै पक्षलाई पुन: परिभाषित र लक्षित गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ ।

कामविहीन नियोग
कर्मचारीहरूले नियमित हाजिर गर्नु, राहदानीका आवेदन जम्मा गर्नु, केही सय प्रवेशाज्ञा जारी गर्नु वा नेपाली समुदायसँग कहिलेकाहीं भेटघाट गर्नु जस्ता सीमित, नियमित कामबाहेक नियोगहरूमा उपलब्धिमूलक केही काम भइरहेको छैन । मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थिति र अनुहार निर्माण गर्ने ‘खास काम’चाहिँ पटक्कै हुनसकेको छैन । कूटनीति मुलुकभित्रको राजनीतिको विस्तारित रूप हो भन्ने मान्यता विश्वव्यापी रूपमै स्थापित छ । यस अर्थमा नियोगहरूले मुलुकको सिङ्गो अवस्थालाई विदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने हो । र त्यो अधिकार र विषयवस्तु नियोगहरूलाई दिनुपर्छ ।

मुलुक भित्रका राजनीतिक घटनाक्रम कति लोकतन्त्रसम्मत ढंगले अगाडि बढेका छन् र राजनीतिक नेतृत्व पंक्तिको विश्वसनीयता कति छ भन्ने सेरोफेरोका प्रश्न कूटनीतिज्ञहरूले विदेशी समुदायबाट निरन्तर सामना गर्नुपर्छ । तर नेपालमा विकसित घटनाक्रम, राजनीतिको मार्गचित्र र परिणतिबारे के भन्ने वा के नभन्ने भन्नेमा नियोगहरू सधैं अन्योलमा छन् । उदाहरणका लागि अहिले मधेसको प्रतिरोध र चुनावबारे विदेशी समुदायलाई ठ्याक्कै के भन्ने नियोगहरूलाई जानकारी छैन । पश्चिमा मुलुकहरूले विशेष चासो राखेको सत्यनिरुपण र मेलमिलाप प्रयासको विश्वसनीयताबारे खासै केही बताउन सक्ने अवस्थामा नेपाली नियोगहरूलाई सुदृढ गरिएको छैन । 

महत्त्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दामा राजनीतिक ‘ब्रिफ’ उपलब्ध गराउने ‘जोखिम’ नेपाल सरकार, पराराष्ट्र मन्त्रालयले लिने गरेको छैन । विगतमा अनुमानका आधारमा एउटा जानकारी दिइनसक्दै त्यसको विपरीत राजनीतिक परिदृश्यहरू विकसित हुने गरेकाले नेपाली कूटनीतिक प्रतिनिधिहरूले दिने जानकारीप्रति अर्को पक्षको विश्वसनीयता अक्सर संशयको घेरामा पर्ने गरेको छ । परिणामत: नेपालमा जेसुकै होस्, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले विलकुलै वास्ता नगर्ने प्रवृत्ति एक दशकयता अत्यधिक बढेको छ । नेपाली राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको वितृष्णा विदेशी मुलुकका सरकारबीच पनि यत्ति बढेको छ कि नेपाल राजनीतिक रूपले स्थिर नहोउन्जेल कुरै गर्न नचाहने व्यवहार नेपालसँग यसअघि निकै घनिष्ट सम्बन्ध भएका भनिएका मुलुकहरूले पनि देखाउन थालेका छन् । नेपाल क्रमश: विश्व समुदायबाट एक्लिंँदैछ ।

वर्तमान विश्वमा आर्थिक कूटनीति बहुपक्षीय र द्विपक्षीय सम्बन्धको मूल उद्देश्य भइसकेको छ । नेपालजस्तो मुलुकका लागि हिजो आर्थिक सहायता जुटाउन ध्येयकेन्द्रित गरिएको कूटनीति अब प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन र निर्यात व्यापार बढाउन लक्षित हुनुपर्ने हो । तर नेपालले आर्थिक कूटनीतिक सञ्चालनको खाका नै अहिलेसम्म बनाउनसकेको छैन । र नियोगहरूलाई आर्थिक कूटनीति सञ्चालन वा कार्यक्रम लागत जे भने पनि वार्षिक पाँच–सात हजार डलरभन्दा बढी बजेट विनियोजन गर्ने गरिएको छैन । त्यो रकमले न कुनै कार्यक्रम गर्न पुग्छ, नत अरू प्रबद्र्धनात्मक गतिविधि नै । नेपालसँग आर्थिक कूटनीति सञ्चालन गर्न वर्षमा एक वा दुई करोड डलर खर्च गर्ने हैसियत नभएका कारण यसो भएको होइन । यो हास्यास्पद परिस्थिति हाम्रो मानसिक दरिद्रता र लक्ष्यहीनताको उपज हो । यसरी नियोग कर्मचारीहरूलाई अप्रत्यक्ष रूपले ‘तलब मात्रै खाएर बस, अरू केही गर्नु पर्दैन’ भन्ने सन्देश दिएपछि थप केही उपलब्धि नहुनु स्वाभाविक हो ।

नयाँ विकृति
विकसित मुलुकहरूमा अवैध रूपले बसोबास गर्ने नेपालीलाई त्यहाँको सरकारले सकेसम्म नेपाल नफर्काओस् भनेर आलटाल र बहाना गर्नु अचेल त्यहाँका नियोगहरूको नियमित ‘काम’ हुने गरेको छ । यसो गरिदिन नेपालीसम्बद्ध संघ/संस्थाले ठूलो दबाब दिने गरेका छन् । त्यो दबाब नेपाली समुदायले नेपालीलाई गर्ने अनिवार्य ‘मद्दत’ मानिन थालेको छ । र नेपाली कूटनीति सञ्चालनको यो काइदाबारे हाम्रा मित्रराष्ट्रहरू अनभिज्ञ छैनन् । केही दर्जन नेपालीको स्वार्थरक्षा गरेकाले मुलुकको यसरी गुम्दै गएको इज्जत र कूटनीतिक साखको मूल्यबारे राज्यले आँखा चिम्लेर कतिन्जेल बस्न मिल्ला ?

केही नेपाली राजदूत पदमा बहाल रहँदै अर्को जागिर खोजेर ‘भागेका’ समाचार त आएकै छन् । विदेशका नियोगमा सरुवा भएर जाने उच्च–मध्यम तहका धेरै कर्मचारीले उतै स्थायी बसोबास गर्न प्रयास गरेको पनि देखिएको छ । आफैं नबसेको देखाउनेहरूले पनि आफ्ना छोराछोरीलाई उतै राख्ने सबै तारतम्य मिलाइ सक्छन् । एउटा तथ्यांक आश्चर्यजनक छ । तीन दशकयता नेपालको राजदूत भएर कुनै पनि देशमा गएकामध्ये झन्डै शतप्रतिशत महामहिमका छोराछोरी नेपाल नफर्कनेगरी विदेश पलायन वा बसोबास गरिसकेका छन् । त्यो उनीहरूका छोराछोरीको ‘स्वतन्त्रता’को कुरा हो रे । यही स्वतन्त्रता अहिले मुलुकको पुँजी पलायनको मूलबाटो भइरहेको छ । आर्थिक कूटनीति सञ्चालन गरेर यो मुलुकको कल्याण गर्न खटिएको राष्ट्रको दूत नै पुँजी पलायनको कारण हुनुलाई राज्यले कुन दृष्टिले हेर्ने ? कस्तो व्यवहार गर्ने ? जनताको कर तिरेको पैसाले यस्तो आकर्षक जागिर खानेको नै मुलुकमा कुनै ‘स्टेक’ बाँकी नरहेपछि उसले यो देशको हितका लागि कति दत्तचित्त भएर काम गर्ला ? यिनै प्रश्नको उत्तर समस्या समाधानको प्रारम्भ हुनसक्ला ।

यतिखेर प्राय: सबै विदेशस्थित नेपाली नियोगमा एउटा समान रोग देखिएको छ, कार्यालय प्रमुख र उपप्रमुख बीचको झगडा, व्यक्तित्व टकराव वा असमझदारीले सिङ्गो नियोग नै कमजोर बन्ने । राजनीतिक नियुक्ति लिएर आउने राजदूतलाई नियमित कर्मचारीले असहयोग गर्ने, कम योग्यताका यस्ता राजदूत लघुताभासबाट पीडित हुने, अवकाशको अवस्थामा पुगेको परराष्ट्र कर्मचारी राजदूत बन्दा उसले त्यसलाई तलबी बिदाका रूपमा व्यवहार गर्ने शैली आदिले नियोगहरूको काम प्रभावकारी हुनसकेको छैन । नयाँदिल्ली जस्तो सर्वाधिक महत्त्वको दूतावास विगत दुई वर्षदेखि नियोग प्रमुख र उपप्रमुख बीचको चरम असमझदारीको सिकार भएको छ । यसमा मन्त्रालय रमिते मात्र बनेको छ । अरू धेरै नियोगमा यो रोग भुसको आगोझैं फैलिएको छ ।

राजदूत नियुक्ति
लामो समययता नेपालको राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया अत्यन्तै विडम्बनापूर्ण र मुलुकका लागि प्रत्युत्पादक भएको छ । अझै नेपालको इतिहासमै राजदूत नियुक्तिका लागि मुलुकको प्रतिनिधित्व सबभन्दा अब्बल ढंगले गर्ने पात्रहरूको खोजी गर्ने मापदण्ड र परम्परा नै बसेन भन्नु बढी उपयुक्त होला । केही वर्ष अघिसम्म कुनै दलमा आबद्ध, अझ खास गुटको, औसत योग्यताका मानिसलाई राजदूत बनाइएको आरोप लाग्थ्यो । अहिले झन् एक कदम तल ओर्लेर विलकुलै अयोग्य, कुनै रानीतिक संलग्नता वा चेतसम्म नभएकालाई लिलाम बढाबढमा, सोझै पैसा असुलेर नियुक्ति दिन थालिएको धारणा आम छ । मुलुकको प्रतिष्ठा र प्रतिनिधिका रूपमा काम गर्नुपर्ने यो जिम्मेवारीका लागि जस्ता अनुहार (विहीन) छानिँंदैछन्, त्यो हेर्दा यी आरोप असत्य मान्नुपर्ने कारण छैन । यस्तो नियुक्तिमा अनुभव र योग्यता दृष्टिले नियमित परारष्ट्र सेवाका कर्मचारी बढी उपयुक्त देखिएको तर्क पनि यदाकदा गरिन्छ । तर त्यो पंक्ति पनि माथि भनिएझैं मुलुकको हित हेर्नभन्दा मुलुकबाट आफ्नो र सन्ततिको पलायन सहज बनाउनमात्रै राजदूत पद कुरेर बस्ने गरेको देखिन थालेको छ । जिम्मेवारी बहन गर्न जाने देशको भाषा र आर्थिक कूटनीतिको विशिष्ट ज्ञान कतै आवश्यक ठानिएको छैन । 

यी संस्थागत बन्दै गएका विकृतिलाई हटाउन निकै ठूलो प्रयास र प्रक्रिया आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।

यी अनेक विकृति नियन्त्रण होउन्, कम्तीमा देखाउनलायक व्यक्तित्व र पद अनुसारको जिम्मेवारी बहन गर्नसक्ने पात्रमात्रै अन्तिम नियुक्तिका लागि छानिउन् भनेर नै संसदीय सुनवाइको प्रावधान राखिएको होला । अमेरिकी संसद् (कंग्रेस) बाट त्यहाँको राष्ट्रपतिले छानेको व्यक्ति अनुमोदन हुनुपर्ने अभ्यासको सिको नेपालमा गर्न खोजिए जस्तो देखिन्छ । अनुमोदनको मतदान त्यहाँ पनि सामान्यत: दलगत आधारमै हुन्छ । तर त्यहाँ उम्मेदवारले प्रस्तुत गर्ने दृष्टिकोण र विषयगत ज्ञानलाई संसदीय रेकर्डमै राखिन्छ । वक्तव्यको लिखत दस्तावेज दर्ता गर्नुपर्छ । तर नेपालमा त्यो सुनवाइलाई अब सर्वथा अनावश्यक सावित गरिसकिएको छ । सुनवाइमा बस्ने सांसदहरूकै कूटनीतिक एवं भाषिक ज्ञान र औसत योग्यता प्रश्नातीत छैन । त्यसमाथि पनि मतदानमा उम्मेदवारको दल, गुट वा समुदाय पहिलो निर्णायक हुन्छ । देशको प्राथमिकता गौण हुने गरेको छ । सार्वभौम भनिएको संसदले कम्तीमा सांकेतिक रूपमै भए पनि एक—दुईजना अत्यन्तै अयोग्यको नियुक्ति रोकेर देखाउने त हिम्मत गरोस् ।

सम्भाव्य सुधार
बृहत्तर दृष्टिमा, मुलुकको राजनीतिले राष्ट्रहितलाई केन्द्र भागमा नराखी यो समस्याको समाधान पनि हुँदैन । नियुक्ति बाँड्नेको प्राथमिकता मुलुकको हितभन्दा तत्काल आउने नगद होउन्जेल नियुक्ति पाउनेको अभिष्ट पनि मुलुकको हित—अहित हेर्नुभन्दा पहिले आफूले नियुक्तिका लागि खर्च गरेको पैसा व्याजसहित असुल्नमा हुनु अस्वाभाविक होइन । यसका अतिरिक्त नियमित परराष्ट्र सेवाको क्षमता विस्तार र राष्ट्रप्रेमको अभिमुखीकरण पनि उत्तिकै आवश्यक भइसकेको छ । 

 

प्रकाशित: चैत्र ७, २०७३

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार