विचार/विश्‍लेषण

समाधानको हिस्सा बन्ने कि समस्याको ?

  • अग्निकुण्डमा पसेर होइन, पानीको मूलमा पसेर राजनीतिक दलहरुले समाधानको खोजी गर्नुपर्छ ।
- विश्वप्रकाश शर्मा

चैत्र ७, २०७३- विश्व मानचित्रमा रहेको कुनै एउटा देश बाटो बनाउने, बिजुली निकाल्ने, उद्योग खोल्ने, सबैलाई रोजगारी दिने, रोटी–औषधी र पानी प्रबन्ध गर्ने सपना बोक्छ । तर सँगैमा त्यो देशका राजनीतिज्ञ भने पूर्वाग्रह रोप्छन्, आशा र विश्वास भत्काउँछन्, एकता खण्डित गर्छन्, शिरमा दम्भ बोक्छन् र असहिष्णुतालाई अघि लगाउँछन् भने त्यो देशको भविष्य के हुन्छ, लामो व्याख्या गरिरहनु पर्दैन । यसमा पनि लामो हिंसा र अस्थिरताबाट गुज्रिएको, पुरानो शासन प्रणाली विस्थापित गरेर नयाँ स्थापित गर्ने संक्रमण जारी रहेको, भूराजनीतिक जटिलताका अनेकन चुनौती र हस्तक्षेप सामना गरिरहेको हाम्रोजस्तो मुलुक आपसी असहिष्णुतालाई अघि लगाउने हो भने समुन्नतितर्फ बढ्न सक्दैन । नेपाल किन बन्न सकेन भन्ने बहस हामी आजको मितिसम्म गर्दै आएका छौं । यदि नेपाल देशको राष्ट्रिय मनोबल उठाउन सकिएन भने आपसी विश्वास र सहिष्णुता जगेर्ना गरिएन भने अबको १५ वर्षपछि हामी फेरि पनि बहस नै गरिरहेका हुनेछौं र विषय उही नै हुनेछ– नेपाल किन बन्न सकेन ? 

यद्यपि द्वन्द्वको अनेकौं आयामबीच बितेका अढाई दशकमा हामीले थुप्रै भौतिक प्रगति गरेका छौं । बितेको एक दशकमा हिंसाबाट शान्तिमा, राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा र संविधान विहीनताबाट नयाँ संविधानमा हामी पुगेका छौं । निराश नै बन्नुपर्ने अवस्था पटक्कै छैन । तर आशाको दीयो बलिरहे पनि विश्वासको बत्ती मधुरो भएको छ । हामीले भुल्न मिल्दैन, देश संविधानको चिसा अक्षरले होइन, त्यसमा गाँसिने अपनत्वको न्यानोपनले बन्ने हो । सरकार नाम गरेको संयन्त्रसँगै संस्कारको तादत्म्यताले देश बन्ने हो । लोकतन्त्रमा द्वन्द्व सामान्य विषय हो, तर द्वन्द्वको दुई ध्रुवबीच पनि देश त सहिष्णुताले बन्ने हो । द्वन्द्वको हल गर्ने विधिप्रति ऐक्यबद्धताले देश बन्ने हो । तर दु:खद के छ भने देश हामीले संविधानको पुस्तकलाई जिम्मा लगाएका छौं, पुस्तकालयको आँगनमा उभिएर सहिष्णुताको पुत्ला जलाइरहेका छौं, अनि खरानी हातमा लिएर भनिरहेका छौं– हामी देश बनाइरहेका छौं । जबकि हामी जान्दछौं, देश यसरी बन्दैन । 

मधेस एमालेको पनि हो  
कुनै पनि राजनीतिक दलले मुलुकको कुनै भूगोलमा कार्यक्रम गर्न चाहँदा त्यसमा अवरोध गरिंँदैछ भने बुझ्नुपर्छ, असहिष्णुता गहिरिंँदैछ । सीके राउतले विखण्डनको भाषण निर्वाध गर्न पाएको मधेसमा केपी ओलीले आफ्नो अभिव्यक्ति राख्न नपाउने हो भने त्यसलाई न्यायोचित ठहर्‍याउन सकिन्न । मधेसी मोर्चामा सहिष्णु चरित्र भए उसले ठूलो हृदय बनाएर एमाले अभियानलाई शुभकामना दिनुपथ्र्यो । राष्ट्रिय अखण्डतालाई खलल पुर्‍याउने गतिविधि बाहेक फरक मतका सबै शान्तिपूर्ण कार्यक्रमलाई सहज स्वीकार गर्ने पद्धति हो– लोकतन्त्र र एमाले पार्टी त्यही लोकतन्त्र स्थापनाका लागि योगदान गर्ने मध्येको पार्टी हो । मधेस क्षेत्रमा कुनै कार्यक्रम गर्न एमाले या अरू कसैलाई पनि प्रवेशको ‘भिसा’ दिने या नदिने कुनै सरकारी अड्डा होइन मोर्चा । यस अर्थमा उसले जो अवरोध एमाले अभियानलाई पुर्‍यायो, त्यो सर्वथा निन्दनीय र अलोकतान्त्रिक थियो । 

मोर्चाले भन्नुपथ्र्यो, ‘मधेसमा आऊ, आफ्नो विचार राख र जाऊ । किनकि मधेस हाम्रोमात्रै होइन र देश तिम्रोमात्रै होइन’ । मोर्चाले त्यसो गरेको भए उसको राजनीतिक अडान कमजोर हुने थिएन, बरु मधेसको इज्जत बढ्ने थियो । मिथिलाको संस्कृतिले दुश्मनलाई पनि अतिथि मान्छ र अतिथिलाई देवता ठान्छ । मोर्चाले सहिष्णुताको त्यो संस्कृति विपरीत कर्म गरेको छ । मधेस उसको निश्चय नै हो, तर के भुल्नुहुन्न थियो भने मधेस एमालेको पनि हो र सबै नेपालीको हो । 

हठले चल्ने कि विधिले ? 
अघिल्लो वर्ष असोज ३ मा संविधान जारी गर्नुअघि मुख्य तीन दलका नेतृत्वहरूबीच सहमति भएको थियो, ‘अहिले संविधान जारी गरौं, नमिलेका कुरा पछि मिलाउँदै जाऔंला’ । त्यसैलाई केन्द्रमा राखेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला ९ माघ २०७२ मा यो संविधानमा पहिलो संशोधन गरियो । तर संशोधनको दोस्रो किस्ता जब तयार भयो, तब त्यसलाई अघि बढ्नबाट स्वयम् ओलीकै नेतृत्वमा संसद्मा अवरुद्ध गरियो र भनियो, यो प्रस्ताव राष्ट्रघाती छ । संविधानमा संशोधन गर्नु नै राष्ट्रघात हो भने ‘प्रथम राष्ट्रघात’ केपी कमरेडकै पालामा भइसकेछ । पहाड र मधेसलाई अलग्याएर गरिएका सीमाङ्कन गलत छन् र गलत हुनेछन् । त्यस्ता गल्ती सच्याऊँ भन्नुपर्छ, तर उही गल्तीलाई सही ठहर्‍याएर प्रदेश नं. २ मा सय पानामा हस्ताक्षर गर्ने अनि ५ नं. प्रदेशमा राष्ट्रघात देख्ने प्रवृत्ति न नैतिक छ, नत राजनीतिक । अंगिकृतलाई उच्चपदको प्रावधान र हिन्दी भाषालाई राष्ट्रिय मान्यताको कुरा संशोधन प्रस्तावमा छैन । नभएका कुरा छन् भनेर प्रचारित गर्नु अनि विगतमा सहकार्य गरेका र भोलि पनि सहकार्य गर्नुपर्ने मित्र राजनीतिक दलहरूमाथि राष्ट्रघातको संगिन आरोप लगाउनु ‘जिम्मेवार’ राजनीतिक दलको जिम्मेवार चरित्र विलकुलै होइन । 

मानिलिऊँ, संशोधन प्रस्तावमा राष्ट्रघातको कुनै बुँदा छ, त्यस्तो अवस्थामा एउटा जिम्मेवार प्रतिपक्षी दलले क्रमश: ४ वटा कदम चाल्न सक्थ्यो/चाल्न सक्छ । एक, अमूक बुँदामा राष्ट्रघात छ । अत: त्यो बुँदालाई फिर्ता गरिनुपर्छ या परिमार्जन गरिनुपर्छ भनेर संसद्मा खुला छलफलमार्फत सरकारलाई दबाब दिँदै सडकको जनमतलाई पनि संसद्मा मुखरित गर्ने । दुई, प्रस्तावित बुँदा परिमार्जित गरेर ‘राष्ट्रघात नहुने निश्चित’ भए पारित गर्न सघाउने (जसरी ओली सरकारका पालामा विपक्षी कांग्रेसले सघाएको थियो) । तीन, सरकारले त्यस्तो बुँदा फिर्ता नलिएको या परिमार्जन नगरेको खण्डमा त्यस्तो प्रस्ताव पारित हुन दुई तिहाइ पुग्न नदिई असफल तुल्याउन लाग्ने । चार, रोक्न प्रयास गर्दागर्दै पारित भएको खण्डमा त्यो संशोधन निम्न कारणले राष्ट्रघाती छ । अत: यसलाई आगामी दिनमा सच्याउन हामीलाई मत दिनुहोस् भनेर जनतासामु सत्तापक्षको विरुद्धमा र आफ्नो पक्षमा म्यान्डेड माग्ने । तर एमाले नेतृत्वले यो ढंगको परिपक्वतासाथ कदम चाल्न सकेन । 

एकातर्फ संसदीय प्रणाली सफल पारौं भन्ने तर अर्कोतर्फ जटिल मुद्दा हल गर्न संसदीय विधिमा प्रवेश गर्न नमान्ने, प्रवेश गर्नै नदिने । यस्तो हठले न लोकतन्त्र सुन्दर हुनसक्छ, नत सहिष्णु समाज बन्न सक्छ । मेची–काली अभियानबाट फर्किएको एमाले पार्टीले अब सहमतिपूर्वक नयाँ समाधानको खोजीतर्फ आफूलाई अग्रसर तुल्याउनुपर्छ या संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई पास–फेलको प्रक्रियामा जान जिम्मेवार ढंगले सघाउनुपर्छ ।

संशोधन प्रस्ताव अघि बढ्ने वातावरण बनेन भने मोर्चाले स्थानीय चुनाव आन्दोलनकै बीचमा उठ्नु उपयुक्त हुनेछ । संशोधनमार्फत थप अधिकार मधेसलाई दिलाउन कम्तीमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्र प्रतिबद्ध छन् । तर संशोधनका लागि गणित नपुग्ने अवस्थामा स्थानीय चुनावलाई अवरोध गर्ने निर्णयमा मोर्चा पुग्यो भने त्यो गलत त हुनेछ नै, यो अवरोध मोर्चाका लागि आत्मघाती र सीके राउतहरूका लागि उपयोगी प्रमाणित हुनेछ । 

देश मधेसको पनि हो 
मधेसमा समस्या छ, कुण्ठा छ र क्रोध पनि छ । त्यहाँ चौतर्फी असन्तुष्टि छ । काठमाडौंले विभेद गर्‍यो भन्ने गुनासो र आक्रोश कांग्रेस–एमालेकै कार्यकर्तामा पनि छ । अनेकन असन्तुष्टिलाई काठमाडौंले विश्वासमा लिन नसकोस् र ती असन्तुष्टि, आक्रोश र आवेगलाई संस्थागत गर्दै विखण्डनको अभिष्ट पुरा गर्न सकियोस् भनेर सल्बलाइरहेको सीके राउत प्रवृत्ति पनि त्यहाँ क्रियाशील छ । यस्तो बेला मधेस मुद्दाको बुद्धिमतापूर्ण हल खोज्न जरुरी छ । त्यो के हुनसक्छ ? 

भावनात्मक एकीकरणको नारा दिँदै एमालेको सम्पूर्ण नेतृत्व त्यहाँ पुग्यो, तर आगो लागिरहेको घरभित्र पसेर तलाउ, नदी वा समुद्रकै कविता सुनाए पनि त्यो कविताले आगो निभ्दो रहेनछ । अग्निकुण्डमा पसेर होइन, पानीको मूलमा बसेर दलहरूले समाधानको खोजी गर्नुपर्छ । आगो लागिरहेको घरमा परबाट पानी हाल्नुलाई नै सचेत र सतर्कताको कदम मानिन्छ । मुख्य तीन दलले चिन्तन गर्नुपर्ने यतिबेलाको मूल प्रश्न–मधेसलाई काठमाडौंको प्रेम, प्रभाव र नियन्त्रणमा राख्ने या धकेलेर अन्तै पुर्‍याउने भन्ने हो । मधेस केन्द्रित दलहरूले चिन्तन गर्नुपर्ने साझा प्रश्न– काठमाडौंसँग संघर्षसँगै सहमतिमा पुग्न ढिलो गर्दा कतै सीके राउतहरूको अतिवादले मोर्चालाई ‘मर्चा’ बनाउने अनि विखण्डन चाहने तत्त्वहरूलाई मलिलो जमिन प्राप्त हुने त होइन ? भन्ने हो । कतिपय घरेलु अतिवादी र कतिपय बाह्य तत्त्वको भड्काउबाट मुक्त रहेर मोर्चाले मधेस र समग्रमा देशको हितका लागि काठमाडौंसँग हार्दिक बन्नैपर्छ ।

संघीयतालाई स्वीकार गरेर, संविधानमा मधेस हितका थुप्रै प्रावधान राखेर, संशोधनमा थप अधिकार समाविष्ट गरेर काठमाडौं कुनै अर्कै जमानाको ‘काठमाडौं’भन्दा धेरै लचक बनिसकेको छ । अब अर्को एक संशोधनमार्फत मधेसलाई पूर्ण विश्वासमा लिन काठमाडौं एकढिक्का हुन जरुरी छ । काठमाडौंले मधेसप्रतिको पूर्वाग्रह त्यागोस् भनिरहँदा मधेसकेन्द्रित दलहरूले ‘पहाड’प्रतिको असहिष्णुताको अन्त्य खोज्नैपर्छ । यहाँको सुन्दर पहाडहरूमा पनि मधेसको हक लाग्छ । पहाडको सौन्दर्य, हिमालदेखि बग्दा पानी अनि चुरेको शक्तिलाई आफूमा गाँस्नुमा मधेसको भविष्य छ । मरुभूमिको राजा बन्ने अर्थहीन अडान त्यागेर सही समाधानमा पुग्नुपर्छ, मोर्चाका नेताहरू ।

अंग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, ‘यदि तिमी समाधानको हिस्सा बन्न सक्दैनौ भने तिमी समस्याको हिस्सा हुन सक्छौ’, धेरै बोल्नु नै नेता हुनु हो भने तित्रा अनि धेरै उफ्रिनु नै नेतृत्वको पहिचान भए फट्याङ्ग्रा संसारका सदावहार नेता हुने थिए । बोल्ने, उफ्रिने र समस्याको बखान गर्नसक्ने योग्यता होइन, नेतृत्वले संवाद र सहिष्णुतामार्फत समाधान पस्किने सामथ्र्य राख्नैपर्छ । आशा राखौं, हाम्रा सबै नायक यसमा गम्भीर बन्नुहुनेछ र नेपालमा नेतृत्वको संकट छ भन्ने निराशालाई सामुहिक ढंगले चिर्दै नेपाल बन्न सक्छ, अबको दशकमा भन्ने सन्देश प्रवाहित गर्न पनि सक्षम हुनुहुनेछ ।

प्रकाशित: चैत्र ७, २०७३

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार