समाचार

राप्रपाले दर्ता गरायो संविधान संशोधन विधेयक

- कान्तिपुर संवाददाता , काठमाडौं

चैत्र ६, २०७३- सत्तारुढ राप्रपाले सनातन हिन्दु राज्यका लागि आइतबार संसद सचिवालयमा संविधान संसोधन विधेयक दर्ता गराएको छ । 

राप्रपा संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक कुन्तीकुमारी शाहीसहित सहित ६ सांसदले दर्ता गराएको गैरसरकारी विधेयकमा संविधानको धारा ४ को उपधारा १ मा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । 
‘संविधानको धारा ४ को उपधारा १ मा भएको ‘धर्म निरपेक्ष’ भन्ने पदावलीको सटृा ‘पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको सनातन हिन्दु राष्ट्र’ भन्ने वाक्यांश राख्ने,’ विधेयकमा प्रस्तावित छ । ‘सनातन हिन्दु राष्ट्रको हाम्रो मौलिक पहिचानका लागि यो संशोधन आवश्यक परेको हो,’ प्रस्तावक शाहीले भनिन– ‘संविधानको पहिलो एकिकृत मस्यौदामा देशव्यापी भएको छलफलमा पनि अधिकांशले हिन्दुराष्ट्रका पक्षमा मत जाहेर गरेका थिए । त्यही जनमतको सम्मानका लागि पनि यो संसोधन आवश्यक छ ।’ संसोधनको उद्देश्य र कारणमा देशमा ८१ प्रतिशत भन्दा बढि हिन्दु र ९४ प्रतिशत ओमकार परिवारमा आवद्ध रहेको दावी गरिएको छ । 

राप्रपाले सरकारले यसअघि सदनमा पेस गरेको ‘संविधान दोस्रो संसोधन विधेयक’को भने विरोध गरिरहेको छ । प्रदेशको सिमाङकन (५ नम्बर प्रदेशको विभाजन), राष्ट्रियसभाको प्रनिधित्वि, नागरिकता र भाषा सम्बन्धी व्यवस्थामा संसोधनका लागि दर्ता भएको सरकारी विधेययका पक्षमा दुई तिहाई नपुग्ने निश्चित भएका बेला राप्रपाले गैरसरकारी विधेयक दर्ता गराएको हो । संविधानको धारा २७४ ले नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल नहुनेगरी संविधान संसोधन गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर यस्तो संसोधन पारित हुने संसदमा तत्काल कायम रहेका कुल सदस्य संख्या (५९५)को दुई तिहाई (३९७) मत आवश्यक पर्छ । सदनको चौथा दल राप्रपाको सदनमा ३७ सिट मात्रै छ । 

संसद सदस्यलाई व्यक्तिगतरुपमा समेत विधेयक पेस गर्ने (अर्थ सम्बन्धी विधेयक बाहेक) अधिकार भएपनि संसदीय अभ्यासमा गैरसरकारी विधेकय पारित हुने संभावना ज्यादै न्यून हुन्छ । २०६२/६३ को जनआन्दोलनबाट पुर्नस्थापित प्रतिनिधिसभा यता गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएको यो पहिलो अभ्यास हो । त्यसअघि तत्कालिन राष्ट्रियसभाका सदस्य सुवासचन्द्र नेम्वाङले दर्ता गराएको निशुल्क कानुनी सेवा सम्बन्धी विधेयक, शंकर उप्रेतीले अघि बढाएको स्वाथ्य सेवा सम्बन्धी र प्रतिनिधिसभामा महेश आचार्यले पेस गरेको मानवअधिकार सम्बन्धी विधेयक तत्कालिन सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको सहमतिमा पारित भएको थियो ।

जनआन्दोलनका वलमा पुर्नस्थापित प्रतिनिधिसभाले २०६३ जेठ ४ मा नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रका रुपमा गरेको घोषणालाई अन्तरिम संविधान र संविधानसभाले जारी गरेको संविधानमा संस्थागत भएको हो । त्यअघि नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ र नेपालको संविधान २०१९ मा नेपाललाई हिन्दु अधिराज्यका रुपमा परिभाषित गरिएको थियो । संवैधानिक राजतन्त्र पक्षधर तत्कालिन राप्रपा नेपालले २०७० को दोस्रो संविधानसभा चुनावमा हिन्दुत्वको नारामा समानुपातिकतर्फ २५ सिट जितेको थियो । 

प्रकाशित: चैत्र ६, २०७३

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार