ब्लग

दिल्लीमा निधिले पाएको स‌ंकेत

  • 'भारत भ्रमणको नतिजा आउन केही दिन कुर्न पर्ने'
- कमलदेव भट्टराई, नयाँ दिल्ली

चैत्र ४, २०७३- माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार वनाउन महत्वपूर्ण भुमिका खेलेका वर्तमान सरकारका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधि पाँच दिन पहिले आतंकवाद प्रतिवाद सम्वन्धी एक सम्मेलनमा भाग लिन दिल्ली आए ।

निधिको भ्रमण र उनको भारतका राजनीतिक दलका नेता तथा मन्त्रीहरुसंगको अन्तरक्रिया मुख्य दुईवटा कारणले आन्तरिक राजनीतिमा चासोको विषय वन्न गयो । पहिलो, जतिखेर निधि भारत भ्रमणमा आएर त्यतिवेला मधेशवादी दलहरुले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए । दोस्रो, मधेशवादी दलहरुको आन्दोलनका कारण स्थानीय निकायको निर्वाचन झन जटिल वन्दै गयो ।  
 
तर, आतंकवादसम्वन्धी सम्मेलन भन्दा पनि निधिको भारत भ्रमण राजनीतिक विषयमा नै केन्द्रित वन्यो । सरकार वने लगत्तै विशेष दुतको रुपमा भारत आएजस्तै उनले राजनीतिक भेटघाटलाई तिव्र वनाए । आतंकवाद सम्मेलनलाई सम्वोधन गर्नु अगाडी नै निधिले इन्डियन नेसनल कङग्रेसका वरिष्ठ नेता मनमोहन सिंह र नेसनलिष्ट कङ्ग्रेसका महामन्त्री डिपी त्रिपाठीसंग भेटघाट गरे । वर्तमान राजनीतिक घट्नाक्रमको वारेमा भारतको धारणा के हो भन्ने यस अगाडी नै वाहिर आईसकेको थियो । भारतले निरन्तर भनिरहेको छ —स्थानीय निकायको निर्वाचनमा हाम्रो समर्थन रहन्छ । तर, त्यस अगाडी संविधान संशोधन गरेर सबैलाई समेट्न आवश्यक छ ।
 
तर, अर्को यथार्थ के हो भने आफ्नो यो अडानले वर्तमान गठवन्धन अप्ठेरोमा नपरोस भन्नेमा भारतीय पक्ष सजग देखिन्छ । मधेशवादी दलहरुको समर्थनमा नै स्थानीय निकायको निर्वाचन होस र सहज रुपमा देउवामा सत्ता हस्तान्तरण होस् भन्ने भारतको चाहना रहेको वुझ्न कठिन छैन । यही कारणले पनि भारतको अहिलेको नेपाल नीति अस्पष्ट रहेको जानकारहरुको भनाई रहेको छ । केही दिन अगाडी नेपाल मामिलाका जानकार एक पूर्व भारतीय कुटनीतिज्ञले यस पंक्तिकारसंग भनेका थिए, ‘भारतको वास्तविक पोजिसन तथा धारणा के हो भन्ने भारत आफैलाई थाहा छैन ।’ मधेशवादी दलहरुको सबै माग तत्काल सम्वोधन गर्नुपर्छ भनेर कडा पोजिसन लिने पक्षमा भारत छैन् । तर, कुनै न कुनै रुपमा सम्वोधन होस भन्ने पनि छ, ति कुटनीतिज्ञले भने ।
 
नेपालका एक उच्च कुटनीतिज्ञले मधेशवादी दलहरुको मागको सम्वन्धमा वर्तमान सरकारले स्पष्ट रुपमा भारतलाई वताउन सके भारत लचिलो हुने वताए । उनले भने —‘वर्तमान सरकार र पार्टीहरुले लिएको अडानले भारतको चासोलाई सम्वोधन र फाइदा हुन्छ भने कन्भिन्स गर्न सके भारत पनि मधेशवादी दलहरुको मागको सम्वन्धमा लचिलो हुन्छ।’
 
 भारतको सरकार मात्र होइन विपक्षी दलका नेताहरुले समेत यही धारणा व्यक्त गरिहेका छन्  पछिल्लो समयमा स्थानीय निकायको निर्वाचनको वारेमा भारतले सकारात्मक भुमिका नखेलेको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा रहेको छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवाको लागि निधिको भ्रमण निर्वाचनको वारेमा भारतको धारण उच्च नेताबाट फस्ट हेण्ड धारणा वुझ्ने अवसर थियो ।  
 
निधिको भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज र गृहमन्त्री राजनाथ सिंहसंग वान टु वान गरेको कुराकानीमा पनि यही विषयमा चर्चा भएको वताइन्छ  । तर, निधिले यसपटक भारतीय पक्षसंग भएको कुराकानीलाई अलि गोप्य नै राख्न चाहे । यसको कारण थियो— संविधान संशोधन र निर्वाचनको वारेमा भारतीय पक्षसंग कुरा भयो भनी आन्तरिक रुपमा आलोचना तथा विवादमा परिने डर । यस अगाडी विशेष दुतको रुपमा भारत आउँदा निधिले भारतसंग राजनीतिक विषयमा कुराकानी भएको भनी विशेषगरी आलोचना भएको थियो ।  निधिले भ्रमणभरी यस पंक्तिकारसंग भनिरहे— ‘म आतंकवाद नियन्त्रण सम्वन्धी सम्मेलनमा भाग लिन आएको हुँ । त्यस वाहेक मैले भेटघाटमा कंचनपुर घट्ना, निर्वाचनको लागि लजिस्टीकल सपोर्ट माग्ने वाहेक अन्य राजनीतिक कुरा गरिन ।’
 
तर, भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजसंगको भेटलगत्तै भारतीय विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भने राजनीतिक विषयमा दुई जना वीचमा कुराकानी भएको उल्लेख गर्यो । सो वक्तव्यमा भारतको धारणा के हो भन्ने उल्लेख गर्ने भन्दा पनि संविधान कार्यान्वयन प्रक्रियामा समाजका सबै तह र तप्काको सहभागिता सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारले गरेका पहलहरुमा भारतको सहयोग रहने उल्लेख गरियो । विगत एक वर्षदेखि पहिले झै भारतको सार्वजनिक वक्तव्यमा मधेशवादी दलहरुको माग भन्ने स्पेसिफिक उल्लेख गरिएको छैन् । त्यसको सट्टामा नेपाल सरकारले गरेका प्रयासहरुको भारत सरकारले समर्थन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैले निधिको भारत भ्रमणको समयमा कुनै नयाँ विषयमा भन्दा पनि संविधान संशोधन सम्वन्धी तिनै पुराना अडान र विषयमा कुराकानी भएको सहजै आंकलन गर्न सकिन्छ ।
  
यतिखेर राजनीतिमा एक मध्यमार्गी निकासको पहल भईरहेको छ । त्यो हो— सिमाङकनको विषयमा टुंगो लगाउन एक अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्ने र संविधानका वाँकी विषयहरुलाई पछि टुंगो लगाउने । यसमा मधेशी मोर्चाका केही नेताहरु सकारात्मक रहेको वताईएको छ । तर, मधेशवादी दलको अडान के रहेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले सिमाङकन हेरफेरको लागि आफु लचक रहेको प्रतिवद्धता जनाउनु पर्ने हुन्छ। तर, एमाले त्यसका लागि तत्काल तयार हुने देखिंदैन । निधिले यस विषयमा भारतीय पक्षसंग कुरा गरे अथवा गरेनन् भन्ने चाही यकिन छैन ।
 
स्थानीय निकायको मिति घोषणा भन्दा पहिला भारत आएका माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले स्पष्ट रुपमा सरकारले निर्वाचन घोषणा गर्ने जानकारी भारतीय पक्षलाई गराएका थिए । त्यसलगत्तै आफ्नो पारिवारिक कामको लागि भन्दै दिल्ली आएका संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नेपाल नीतिलाई प्रत्यक्ष रुपमा हेरिरहेका भारतीय जनता पार्टीका महासचिवसंग भेटघाट गरेर फर्के । निधिको भ्रमणले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा असर पार्छ वा पार्दैन भन्ने कुरा बुझ्न अझै केही दिन कुनुपर्ने विश्लेषकहरुको भनाई रहेको छ । निधिले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भेट्ने भनेपनि मोदीको व्यवस्ताका कारण अनिश्चित भएको छ । 

प्रकाशित: चैत्र ४, २०७३

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार