समाचार

एनसेलका कर छली प्रकरणमा जानकारी लिन लेखा समितिले प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउने

- विष्णु पोखरेल, काठमाडौं

चैत्र ३, २०७३-व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले एनसेलको बिक्रीमा लाग्ने पूँजीगत लाभकर उठाउने प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा लगेको विषयमा जानकारी लिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालललाई बोलाउने निर्णय गरेको छ ।

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले प्रधानमन्त्रीको उपयुक्त समय हेरेर एनसेलको कर सम्बन्धी प्रस्तावका विषयमा जानकारी लिन उनलाई बोलाउने निर्णय गरेको हो । बैठकमा उपस्थित अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले मन्त्रीपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्रीले एनसेलको कर सम्बन्धी प्रस्ताव लगेको जानकारी गराएपछि समितिका सदस्यहरुले दाहाललाई बोलाउनुपर्ने माग राखेका थिए । बहुमत सदस्यले दाहाललाई बोलाउनुपर्ने माग राखेपछि समितिले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउने निर्णय गरिएपनि कहिले बोलाउने भन्ने तय भएको छैन । ‘प्रधानमन्त्रीसँग समय लिएर उहाँलाई बोलाउने छौं,’ लेखा समितिका सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले बैठकको निर्णय सुनाउँदै भने, ‘उहाँले समय दिएपछि बैठकको मिति तय हुनेछ ।’

अघिल्लो बुधबारको मन्त्रीपरिषद् बैठकमा एनसेलबाट उठाउनु पर्ने पूँजीगत लाभकर नेपाल छाडिसकेको टेलिया कम्पनीबाट उठाउने निर्णय भएको बाहिर आएपछि बिहीबार लेखा समितिले अर्थमन्त्रीसहित अर्थ मन्त्रालय र कर प्रशासनका उच्च अधिकारीलाई बोलाएको थियो । बैठकमा समितिलाई जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री महराले एनसेलले करका विषयमा आवश्यक निर्णय गरिदिन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निवेदन दिएको जानकारी दिए ।

‘एनसेलको निवेदन आएपछि प्रधानमन्त्रीले मलाई बोलाएर सोध्नुभयो, उहाँलाई मैले यथार्थ विवरण राखे,’ बैठकमा महराले भने, ‘अस्तिको मन्त्रीपरिषद् बैठकको छलफल प्रधानमन्त्रीबाटै निवेदनका विषयमा कुरा उठ्यो, त्यसबारे छलफल पनि भएको हो, तर निर्णय भने भएको छैन ।’

महराले मन्त्रीपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्रीले एनसेलको कर सम्बन्धी विषय ल्याएको जानकारी गराएपछि सांसदहरुले यस बारे यथार्थ बुझ्न प्रधानमन्त्रीलाई नै बोलाउनु पर्ने माग राखेका थिए । माओवादीका केही सांसद बाहेक अरुले प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउनै पर्ने अडान राखेपछि समितिले समय लिएर बोलाउने निर्णय गरेको हो ।

अघिल्लो बुधबार भएको मन्त्रीपरिषद्को निर्णय भने अहिलेसम्म ‘माइन्युट’ भएको छैन । मन्त्रीपरिषद्को निर्णयमा सरकारकै केही मन्त्रीले आपत्ति जनाउनुका साथै कर्मचारीले समेत टिप्पणी उठाउन नमान्दा निर्णय हुन नसकेको हो ।

 

प्रकाशित: चैत्र ३, २०७३

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार