कुराकानी

‘थितिलाई ठाउँमा ल्याउन स्थानीय चुनाव हुनैपर्छ’

फाल्गुन २२, २०७३- अठार वर्षपछि स्थानीय चुनाव गर्ने सरकारी पहलप्रति प्रा. पीताम्बर शर्मा जति उत्साही छन्, सामुन्नेका चुनौतीप्रति त्यत्तिकै गम्भीर । एकातिर २०५९ सालयता जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय तहहरुलाई पुनर्जागृत गराउनुपर्ने आवश्यकता, अर्कातिर नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेको नयाँ स्थानीय संरचना कार्यान्वयन गर्नुपूर्व खोज्नुपर्ने राजनीतिक सहमति अझै टाढा रहेको विरोधाभास । यो दोहोरो परिवेशकै बीच सरकारले वैशाख ३१ को तिथिमा चुनाव गर्ने घोषणा गरेको छ । स्थानीय चुनावको आवश्यकता, यसका तगारा, संविधान कार्यान्वयन, संघीयताजस्ता विषयमा सुधीर शर्माबसन्त बस्नेतले प्रा. शर्मासँग शनिबार बिहान गरेको करिब एक घण्टा लामो कुराकानीको सम्पादित अंश :

स्थानीय तहको चुनाव घोषणा भएसँगै समर्थन र विरोधका स्वर आइरहेका छन् । तपाईंं कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ ?

अठार वर्ष भयो, स्थानीय चुनाव नभएको । ‘स्थानीय चुनाव भन्ने पनि हुन्छ र’ भन्ने थाहै नपाई एउटा पुस्ता हुर्कियो । जवाफदेही अभावमा यसबीचमा खर्बौं नोक्सानी भयो । राजनीतिक दलहरूका कतिपय विकृति पनि यही चुनाव नभएका कारण मौलाउँदै गए । यी सबै रोक्न पनि चुनाव हुनैपथ्र्यो । तर चुनाव यस्तो बेला घोषणा हुन गयो, जुन बेला चुनावको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ । देशभरि स्वीकार्यको मात्रा बढाएर जाने वातावरण बन्नुपथ्र्यो । यो सन्दर्भ नै धमिलिएको छ अहिले । एकातिर चुनाव नगरी नहुने अवस्था छ, अर्कातिर चुनाव भएर समस्या समाधान गर्नुको साटो झन् जटिलता पो थपिने हो कि भन्ने द्विविधा पनि छ । प्रदेश नम्बर २ मा चुनाव हुन गाह्रो छ । तराईका कतिपय ठाउँमा यो अवस्था छ । पहाडकै लिम्बूवानलगायत कतिपय ठाउँमा गाह्रो छ । एउटा प्रदेशमा चुनाव भयो, अर्को ठाउँमा भएन भने त्यसको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्नेछ । मानिसले त्यसलाई विश्वास गर्ने कि नगर्ने ? हामी संघीयतातिर गइरहेको हो कि उल्टो बाटो गइरहेको ? यो समस्या सिर्जना भएको छ । समस्या समाधान नै गर्न नसकिने खालको होइन, तर समाधान गर्ने नियत प्राथमिक हुनुपर्नेमा आआफ्नो स्वार्थ हावी भएको छ । प्राथमिकता फरक पर्न गएको छ । संविधान कार्यान्वयन गर्ने, चुनाव गर्ने नियत नेतृत्वमा भइदिएको भए बाटाहरू निस्कन्थे । आखिर समस्या त पहिलेभन्दा घट्दै आएको हो नि । प्रदेशको सीमाकै समस्या पनि संवादबाट सुल्झिने बाटामै छ । तर एक थरीले प्रदेश नम्बर ५, ६ र ४ मा अड्किदिएपछि समस्या बल्झिहाल्यो । विवाद यसरी चर्काइयो कि मानौं प्रदेश भनेको बेग्लै देश हो । एउटा प्रदेशको अर्कोसँग छुवाछूत, बाराबार नै भइहाल्नेजस्तो गरियो । व्यापार, वाणिज्य, लेनदेन नै हुन नपाउने जस्तो गरी यहाँ देशका सर्वोच्च नेताहरूले नै व्याख्या गरिदिएपछि समस्या झन् चर्किने नै भयो ।

प्रादेशिक सीमांकन र स्थानीय चुनावको विषयलाई अलगअलग ढंगले सोचेर निकास खोज्न सकिन्न ?
एमालेदेखि मधेसवादी दलहरूसम्मका आआफ्ना अडानले यसमा काम गरेका छन् । ‘जति लिन सकिन्छ, अहिल्यै लिइहाल्ने हो’ भन्ने भावना देखिएको छ । संघीयताको बहसलाई सुरुदेखि नै ढुंगामा कोरिने विषय ठान्दा यस्तो भयो । वास्तवमा यो त निरन्तर अभ्यासबाट परिष्कार गर्दै जाने कुरा हो । मधेसी दलहरूले पनि यसलाई थाती राखेर स्थानीय चुनावमा जाने, अनि त्यसभन्दा माथिको चुनावमा यसलाई राजनीतिक एजेन्डा बनाउने गर्दा पनि हुन्थ्यो । तर त्यसरी सोच्ने काम भएन ।

संघीयताको बहस नै गलत ढंगबाट सुरु भएकाले अहिले त्यसका असरहरू यो प्रक्रियामा पनि देखिएका हुन् ?
यी त्यसैको निरन्तरतामा आएका हुन् । संघीयतालाई हेर्ने दृष्टिकोण आआफ्नै छन् । पोखरामा पोहोर साहित्य महोत्सव हुँदा मैले यो कुरा उठाएको थिएँ । संघीयता बुझाउने तरिका फरक–फरक पर्‍यो । कसैले बुझ्नै चाहेनन्, कसैले फरक बुझे । संघीयतालाई जातीयताका दृष्टिले मात्रै हेर्ने चलन अहिले पनि छ । जातीयता त एउटा पक्ष मात्रै हो । नेपाल राष्ट्रको विविधतालाई सम्मानसाथ कसरी हेर्न सिक्ने, अनि त्यसका आधारमा राष्ट्रको विकास गर्दै जाने भन्ने संघीयताको मुख्य प्रश्न हो । अहिले यो सोच नै धराशायी भएर गयो । जबकि यो संघीयताको निकै महत्त्वपूर्ण पाटो हो । शक्तिको निक्षेपीकरण भन्ने आधार नै नमानिदिएपछि गाह्रो भयो । समस्या के भइदियो भने, संघीयताको विषयलाई सैद्धान्तिक रूपमा लिएर आउने माओवादी, अनि व्यवहारिक रूपमा अघि बढाउने मधेसवादीले दोस्रो संविधानसभा चुनावमा जुन अवस्था बेहोरे, त्यसले यो संघीयताको मुद्दा ओझेलमा पार्‍यो । जुन वैचारिक आधारमा पहिलो संविधानसभाले संघीयताको विषय अघि बढायो, दोस्रो सभासम्म आइपुग्दा त्यो आधार धराशायी भइसकेको थियो । संघीयताविरोधी शक्ति हावी भइसकेका थिए, त्यस बेलासम्म । उनीहरूले पहिलो सभाबाट अघि बढाइएको संघीयताको सोचप्रति आफ्नो कुनै दायित्व, जवाफदेही छैन भन्ठाने । अब त समस्या अर्कोतिर गयो– राष्ट्रको ‘आत्मा’ कसले लिने ? म पढ्दै छु, देख्दै छु– अहिलेका तर्कहरू नेपालको आत्मालाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्नेतिर गएका छन् । खासगरी एमाले नेतृत्व वर्ग र कमल थापाहरूको सोच नेपालको आत्मामाथि कसले नियन्त्रण गर्ने भन्नेतिर उन्मुख छ । कहाँबाट कहाँ आइपुग्यो यो बहस ।

राष्ट्रिय संकट आएकाले देशलाई बचाउनुपर्छ भन्ने लागेरै उहाँहरूले अग्रसरता लिएको पनि त हुन सक्छ नि, होइन र ?
राष्ट्रिय संकट भनेको कसको संकट ? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई अदालतले अध्यागमनको विषयमा हराउँदा दिएको व्याख्या रोचक थियो । ट्रम्पले राष्ट्रिय सुरक्षामा आप्रवासीले खलल पुर्‍याएकाले कडा नीति लिनुपरेको प्रस्टीकरण दिएका थिए । अदालतले भन्दियो– ‘राष्ट्रको सुरक्षा भनेको कसको सुरक्षा ? सोचको स्वतन्त्रता, वाक् प्रकाशन स्वतन्त्रताको रक्षा नै राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको रक्षा हो । जब तपाईं त्यो स्वतन्त्रतामाथि नै कुठाराघात गर्नुहुन्छ भने राष्ट्रको सुरक्षा कसरी हुन्छ ?’ 
जब तपार्इं नेपाल राष्ट्र भन्नुहुन्छ, त्यो कसको राष्ट्र ? कसका निम्ति राष्ट्र ? कस्तो इतिहास र संस्कार बोकेको राष्ट्र ? यस्ता प्रश्न पहिले उठ्दैनथे । त्यो जेलाई अहिले ‘पहाडे राष्ट्रवाद’ भन्न थालिएको छ, त्यसअनुसार, वा अझै भनौं महेन्द्रीय राष्ट्रवाद, जसले ‘आफ्नो भाषा, आफ्नो भेष, हाम्रो राजा हाम्रो देश’ भनायो, यो सोचद्वारा नै अघि बढ्ने राष्ट्रवादको वकालत गर्ने कि नेपालभित्र भएका दौरा–सुरुवाल, धोती, बख्खु वा जेसुकै लगाएका मानिसहरू पनि एउटै भावनामा बाँधिएर अघि जाने राष्ट्रवाद अपनाउने ? यस्ता प्रश्नमा विचार गर्ने होइन कि, राष्ट्रवादको हौवा मात्र पिटाएर जाने काम भयो । यो राष्ट्रवादी हौवाको जरो खोज्दै गयो भने त्यहाँ महेन्द्र भेटिन्छन् । महेन्द्रका सबै कुरा नराम्रा थिएनन् । तर यस्तो राष्ट्रवाद, जसले नेपालको एउटा तप्कालाई मात्र लिएर हिंड्यो, त्यो ठीक थिएन । त्यसैले राष्ट्र र राष्ट्रवादलाई कसरी परिभाषित गर्ने ? पुरानै इतिहास गाउने कि नयाँ चेतनाको आवाज सुन्ने भन्ने प्रश्न अहिले मुख्य बन्न गएको हो ।

उसोभए परिवर्तनका मुद्दालाई बुझ्ने क्रममै एकरूपता भएन ?
सुरुदेखि नै आफूलाई मिल्ने गरेर संघीयताको व्याख्या गरियो । प्रत्येकले त्यसै गर्दै गए । माओवादीहरू, जसले यी मुद्दा सैद्धान्तिक रूपमा ल्याए, कहिल्यै स्पष्ट गर्न सकेनन् । कहिले जातीयता उचाल्ने, कहिले केके उचाल्ने गरेर संघीयताको प्रश्न कमजोर बनाउने मौका दिए ।

उसो भए तपाईंको विचारमा संघीयता स्थापित गर्नभन्दा पनि त्यसलाई असान्दर्भिक सिद्ध गर्ने हिसाबले यो चुनाव गर्न खोजिएको हो ?
मुख्य कुरा शक्तिलाई जबसम्म तल्लो तहसम्म लगिन्न, तबसम्म जग बलियो बन्दैन । उत्तरदायी सरकार निर्माण गर्न सघाउ पुग्दैन । संविधानले स्थानीय तहलाई गरेको यो शक्ति निक्षेपणको पूरा पक्षमा म छु । अहिले प्रदेशको मातहत स्थानीय तह आउनुपर्छ भन्नेहरू स्थानीय तहका बारेमा प्रदेशले निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा देखिन्छन् । प्रदेशले हल्लाउँदा हल्लिने, प्रदेशले जे गर भन्यो त्यो मान्ने स्थानीय निकाय हामीले चाहेको होइन । हामीले चाहेको त जनता, जहाँबाट शक्तिको उद्भव हुन्छ– जहाँ शक्ति निक्षेप हुन्छ, त्यहींबाट शक्ति उद्भव गराउने हो । जनतामा जाने कुराप्रति अविश्वास गर्नु हुँदैन । लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष नै यही हो । स्थानीय चुनावको राम्रो पक्ष के हुनेछ भने अब चुनाव हुनेबित्तिकै स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार आफैं माग्छ । विगतमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन १८ महिना मात्र लागू हुन पायो । तर त्यो १८ महिनामा स्थानीय निकायले आफ्नो अधिकार यसरी सुनिश्चित गर्न खोज्दै थिए कि, अलिकति मात्रै बढी समय दिएको भए पनि निकै ठूलो उपलब्धि भइसक्थ्यो ।

अहिले संघीय प्रदेश र स्थानीय तहले पाएका कतिपय अधिकार नै उस्तै–उस्तै देखिन गएकाले पनि यो असन्तुष्टि आएको भनिन्छ नि ?
उहाँहरूको तर्क के देखिन्छ भने स्थानीय तहलाई चाहिने बजेट प्रदेशले दिन नसक्ने भएकाले नै सिधै केन्द्रबाटै पैसा व्यवस्था गरिएको हो । यसो गर्दा स्थानीय तहमाथि प्रदेशको हैकम कम हुन्छ भन्नुहुन्छ । यसको निहितार्थ के हो ? यसको निहितार्थ के हो भने स्थानीय तहलाई हामीले नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने हो । यो त केन्द्रीकृत सोचाइ नै भयो ।

मधेसकेन्द्रित दलहरूले प्रादेशिक सीमांकनको विषय नै मिलिनसकेकाले यही अवस्थामा स्थानीय चुनावमा जान नसकिने भन्दै आएका छन् । प्रदेश सीमांकन र स्थानीय तहको सम्बन्ध छ ?
एक किसिमले छ । प्रदेशलाई राम्ररी सीमाबद्ध नगरी त्यसभित्र भएका स्थानीय तहको सीमा स्पष्ट नहुने भयो । कुन स्थानीय तह कुन प्रदेशमा पर्‍यो भन्ने विषय उठ्ने भयो । अहिले चुनावका लागि मात्रै भनेर तदर्थ तह मान्दिने हो भने आफ्नो मुद्दा लिएर जाने तर्क सही हुन्थ्यो । तर त्यो मान्ने मधेसी दल तयार छैनन् । जति लिन सकिन्छ, अहिल्यै हातहाती लिइहाल्ने भन्ने अघिको तर्क यहाँनेर पनि आउँछ । ढुंगामा लेखिएको विषयजस्तै ठानियो यसलाई । आफूप्रति विश्वास नहुँदा यस्तो हुन्छ । यही एजेन्डा लिएर तल जनतामा जाँदा मैले जितिनँ भने चुनावलाई व्यर्थै उधारो वैधता दिएजस्तो देखिने भयो । किनभने संविधानसभाको दोस्रो चुनावमा मधेसवादी नेताहरूको पराजयले उहाँहरूलाई त्यही अनुभूति दिलायो ।

यसरी संघीयता पक्षधरहरूको मनमै स्थानीय तहले पाएका अधिकारका कारण प्रादेशिक प्रभाव कुण्ठित हुन गएको पर्दै जाने हो भने कालान्तरमा संघीयता नै तुहिने खतरा नबढ्ला ?
त्यो डर छ । मधेसवादी दलले प्रदेशको अधिकार कम भयो भनी उठाएको कुरा सही हो । अहिलेको संविधानलाई विकासको दृष्टिले हेर्ने हो भने प्रदेशले स्थानीय तहलाई नियन्त्रण गर्ने एउटै मात्र तरिका छ, त्यो हो– विकासको जुक्ति । प्रादेशिक विकासको जुक्तिका माध्यमबाट मात्रै उनीहरूले स्थानीय तहलाई आफ्नो प्रभावमा राख्न सक्छन् । प्रदेशका बारेमा होहल्ला गरेर मात्रै अब पुग्दैन, विकासको खाका पनि चाहिन्छ । त्यस्तो खाकाले स्थानीय तह, अनि त्यहाँका मानिसको सोचलाई समेत निर्देशित गर्न सकोस् । त्यो खाका, जसले स्थानीय तहलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ । त्यसका लागि अहिले दलहरूले विविधताको सोचलाई पहिले आत्मसात् गर्नुपर्छ । जस्तो अहिलेको २ नम्बर प्रदेशलाई मधेसी पहिचानको भावनाले नै विकासतर्फ डोर्‍याउन सकिने सम्भावना छ । मधेसी दलहरूको सीमा के हो भने अहिले उनीहरूको पार्टीमा रहेको नेतृत्व वर्गले त्यसो गर्न सक्दैन । ती पार्टीको नेतृत्वमा मधेसको भूमिपति र जमिनदार वर्ग छ । विकाससँग उनीहरूलाई मतलब छैन । नाराका आधारमा शक्ति हत्याउने मात्रै हो । त्यहाँ गएर विकास गर्न खोज्दा धाँधली र भ्रष्टाचार हुन्छ, जुन अरूतिर पनि भइरहेको छ । अनि विकास ‘डेलिभर’ गर्न नसकेपछि दोष त केन्द्रलाई दिनैपर्‍यो । यसरी केन्द्रलाई दोष थोपर्दै गएपछि मधेस अलगावमा पर्दै जाने स्थिति निर्माण हुन जान्छ । यो खतरनाक कुरा हो । मौकामा सचेत हुनुपर्छ ।

संघीयताको मोडलबारे कुरा गर्दा अमेरिका र भारतको उदाहरण बढी आउने गर्छ । अमेरिकी, क्यानेडियनहरू राज्यले बढी खर्च गर्नेतिर हुन्छन् भने भारतीयहरू केन्द्रले तल बजेट दिने नीति अंगीकार गर्छन् । भारतले अपनाइरहेका कतिपय पक्षमध्ये यो ‘कोअपरेटिभ फेडेरलिज्म’ पनि नेपालले सिक्न खोजेको देखिन्छ । तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?
नेपालमा हुने ‘कोअपरेटिभ फेडेरलिज्म’ नै हो । तर यसमा समस्या छ । केन्द्र तपार्इंप्रति उदार छ भने यसले काम गर्न सक्छ । केन्द्र उदार भएन भने बजेटमा उपेक्षा भइरहन्छ । नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भएर आएपछि भारतमा किन योजना आयोग खारेजीको प्रस्ताव ल्याए ? किनभने योजना आयोगले कंग्रेस सरकार वा नेता भएका ठाउँमा बढी बजेट दियो, अरू ठाउँमा दिएन । केन्द्रसँग सम्बन्ध राम्रो नभएका प्रदेश गरिब भएर जाने अवस्था आयो । ‘कोअपरेटिभ’ मात्रै होइन, संघहरूको मुख्य कुरा प्रतिस्पर्धा हो– गुजरातले राजस्थानसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने खालको ।

अघि सुरुमा तपाईंहरूले संघीयतालाई हेर्ने लगायतका विषयमा देखिएका मदभेदहरू साँघुरिँदै गएका छन् भन्नुभयो, कसरी ?
मधेसी मोर्चाले ११ बुँदे मागपत्रमा उठाएका कतिपय मुद्दा अब धेरै महत्त्वपूर्ण रहेनन् । नागरिकताकै कुरा हेरौं । अन्तरिम संविधानको प्रावधान कायम गरे उनीहरूलाई पुग्ने भयो । यो मुद्दा त मधेसीको मात्रै ‘इस्यु’ थिएन, त्यसभन्दा ठूलो थियो । नागरिकताको मुख्य कुरा महिला र पुरुषलाई समान हैसियतका नागरिक हुन् कि होइनन् भन्ने थियो । पुरुषले बढी अधिकार पाउँदै गर्दा महिलाले कम पाए भन्ने विषय थियो । उठाउनु यसरी पथ्र्यो । अर्को, राष्ट्रिय सभामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विषय थियो, अब त्यो जनसंख्यालाई केन्द्र मानेर, भूगोल पनि ध्यान दिएर हुने भयो । अब बाँकी रहेको मुख्य मुद्दा भनेको प्रदेशको सीमांकन, खासगरी ५ नम्बरको पुन: सीमांकन गर्ने विषय मात्र रहेको छ ।

स्थानीय चुनावको वातावरण बनाउन भनेर राष्ट्रिय सभाको निर्वाचक मण्डलबाट गाउँ र नगरका प्रमुख, उपप्रमुख हटाउने सरकारी प्रस्ताव तपार्इंलाई कस्तो लागेको छ ?
राजनीतिशास्त्रीहरूले यसलाई विस्तारमा हेरेका होलान् । गाउँ, नगरपालिकाका प्रतिनिधि त्यसमा हुँदा ती निकायको वैधता र स्वामित्वको दायरा बढ्ने हो । हटाउँदा घेरा सानो हुन्छ । पहिल्यै त्यसो गरेको भए बरु कुरै सकिन्थ्यो होला । पहिले कुन सैद्धान्तिक आधार र नियतमा त्यो अधिकार राखियो ? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति चुन्ने राष्ट्रिय सभा, अनि त्यसलाई चाहिने ‘इलेक्टोरल कलेज’मा गाउँसम्मको प्रतिनिधि चाहिने भन्नुको तात्पर्य ती उच्च संस्थाहरूमा जनताको तल्लो निकायसम्म स्वामित्वबोध बढाउने भन्ने नै थियो । पहिले जुन आधारमा राखियो, अहिले त्यसैले पछ्याउने भयो ।

जे भए पनि चुनाव गर्नका लागि यस्ता केही निर्णय लिनुपरे लिने भनी नेतृत्वले गर्दै गरेको तर्कलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ ?
स्थानीय चुनाव हुनुपर्छ । यो अनिर्णयका कारण स्थानीय तहको विकास रोकिनु हुन्न । स्थानीय तहको चुनाव नहुँदा नेपालको राजनीतिक परिपाटी नै एकांगी भइदियो । तल नेतृत्व चुनिएर विकास हुँदै माथि आउने जुन स्व:स्फूर्त प्रक्रिया हुनुपथ्र्यो, त्यो नै आजसम्म अवरुद्ध भइरह्यो । त्यसले राजनीतिमा जमिनदारी बढायो । हरेक पार्टीभित्र केन्द्रीय तहका केही नेताहरूलाई तल्लो तहबाट हाँक दिने कोही भएन । अब त्यो बनाउनुपर्छ । राजनीतिमा यसले ठूलो हलचल ल्याउँछ । थिति साह्रै बिग्रेर गयो । थितिलाई ठाउँमा ल्याउन अब स्थानीय चुनाव हुनैपर्छ । अर्बौंको बजेट खाएर कतै केही नगर्ने ? नयाँ प्रकारको नेतृत्वको उदय नै नहुने ? यो खतरा हो । केन्द्रबाट नेतृत्व बनाउने होइन, तलबाट खारिएर आउने यो प्रक्रिया १८ वर्ष अवरुद्ध भयो । अब नियमित हुनुपर्छ । पानी जमेर बसेको छ । त्यसलाई चल्न दिइयो भने नयाँ अक्सिजन आउँछ । अक्सिजन आएपछि नयाँ माछाहरू आउँछन् । लोकतन्त्र चलायमान हुन्छ ।

संविधान कार्यान्वयनका लागि चरणबद्ध चुनावको समयसीमा कम छ, विकल्पहरू घट्दै छन् । प्राथमिकता क्रम निर्माण गरेर काम थाल्ने हो भने पहिले गर्ने के ?
प्रादेशिक सीमांकन नै हो । यो समस्या सम्बोधन नगरी धरै छैन । त्यसबारे अहिल्यै सोच्नुपर्छ । अहिले त स्थगन गर्दै पन्छाउँदै लगिएको छ । तर सधैं पन्छाउन सम्भव छैन । मधेसलाई अलग्याएर स्थानीय तह चुनावको अर्थ छैन । स्थानीय जनताका लागि त यो चुनावको ठूलो अर्थ छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा भने यो प्रश्न पन्छाएर अघि जाने ठाउँ छैन ।

सीमांकनको माग सम्बोधन गर्न भनेर ल्याइएको संविधान संशोधन विधेयक त अघि बढाउनै यत्रो सकस छ । कसरी निकास होला ?
संसद्मा प्रक्रिया पुर्‍याएर लगिएको प्रस्तावलाई तार्किक निष्कर्षमा पुग्न किन नदिने ? मैले बुझ्न नसकिरहेको कुरा यही हो । यो के प्रकारको लोकतन्त्रको परिकल्पना गरिएको हो ? सीमांकनका पक्षमा भोट खसाल्लान् कि विपक्षमा, त्यो अर्को कुरो भयो । भनेअनुसार कहिले होला, कहिले नहोला, तर प्रक्रियाप्रति त विश्वास गर्नुपर्‍यो । नेपाल राष्ट्रका सारा सत्य मलाई मात्रै थाहा छ भनेर मैले जिम्मा लिएर हुन्छ ? मलाई मात्रै थाहा छ, अरूलाई थाहै छैन भन्नु गलत हो ।

उसोभए अब निकासको ‘रोडम्याप’ के हुनुपर्ला ?
रोडम्याप भनेकै बसेर कुरा गर्ने हो । त्यसबाहेक अर्को उपाय छैन ।

त्यो त दलहरूले गरिआएकै छन् नि ?
निचोड केही निकाले त ? समयसीमा तोकेर संविधान कार्यान्वयनको नेतृत्व लिइएको छ । यस्तो बेला कति गम्भीर र उत्तरदायी भएर काम थाल्नुपर्ने हो । तर यही बेला उहाँहरूका व्याख्याहरू अतिरञ्जित छन् । सार्थक संवादमार्फत् समाधानमुखी हुने काम भएको छैन । दुवै पक्षबाट यस्तै भएको छ । 

प्रकाशित: फाल्गुन २२, २०७३

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार