विचार/विश्‍लेषण

लगानी प्रतिबद्धताको औचित्य

- सम्पादकीय

फाल्गुन २२, २०७३- सरकारले २५ वर्षपछि गरेको दोस्रो लगानी सम्मेलनमा छ देशका लगानीकर्ताले नेपालमा करिब साढे १४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्, जसमध्ये सबभन्दा बढी (करिब ९ खर्ब) प्रतिबद्धता चीनबाट आएको छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) को अनुमति दिने निकाय उद्योग विभाग र लगानी बोर्डको तथ्यांकअनुसार हालसम्म नेपालमा विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता ५ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै हो । २३ वटा मुलुकका लगानीकर्ता सहभागी सम्मेलनमार्फत चीन, भारत, बंगलादेश, श्रीलंका, जापान र बेलायतका कम्पनीले लगानी प्रतिबद्धता जनाएका छन् । लगानीकर्ताको बढी चासो जलविद्युत्, ऊर्जा र कृषि, पूर्वाधार, पर्यटन, खानी क्षेत्रमा छ ।

सम्मेलनमा १६ वटा कम्पनीले मात्रै हालसम्म भएको वैदेशिक लगानीमध्ये झन्डै तीन गुणा लगानीको प्रतिबद्धता निकै उत्साहजनक छ । लगानी प्रतिबद्धता मात्रै हैन, सम्मेलनमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सानादेखि बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको सहभागिता हुनु पनि उत्साहको विषय हो । तर, यो प्रतिबद्धता वास्तविक लगानीमा परिणत गर्न/गराउन भने निकै चुनौतीपुर्ण छ ।

यसअघि विभाग र बोर्डबाट विदेशी लगानी भित्र्याउने अनुमति लिइएकोमध्ये कति वास्तविकतामा परिणत भयो भन्ने यकिन तथ्यांक सरकारसँग छैन । अनौपचारिक तथ्यांक तथा सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार अनुमति लिए पनि कतिपयले वास्तविक रूपमा लगानी गरिसकेका छैनन् । हालको सम्मेलनमा त लगानीको अनुमति पाएको हैन, आशयपत्रमा हस्ताक्षर गरी प्रतिबद्धता जनाएका मात्र हुन् । प्रतिबद्धता ठोस रूपमा रूपान्तरण हुन अझै थुप्रै प्रक्रिया पार गर्नुपर्नेछ । 

लगानी गर्नुपूर्व नीतिगत अप्ठेरा, ठूला आयोजनामा सरकारी स्पष्टता तथा राजनीतिक धारणाबारे लगानीकर्ताले पक्कै पछि छलफल गर्नेछन् । लगानीका लागि अति आवश्यक एकद्वार निकायको अवधारणा सरकारले कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । विभिन्न ऐननियममा यसबारे स्पष्ट व्यवस्था भए पनि सरकारी निकायहरूबीचको मतभेदकै कारण एकद्वार निकाय कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।

एकद्वार निकाय भए लगानी गरी कुनै उद्योग तथा आयोजना विस्तार गर्दा उसले पाउने सुविधा/सहुलियत र अन्य अत्यावश्यकीय सेवा एकै ठाउँबाट उपलब्ध गराउन सजिलो हुने थियो । विद्युत्, पानी, दूरसञ्चार, जग्गा, सडकजस्ता पूर्वाधार सेवा उपलब्धता तथा सेवासुविधाबारे परिकल्पना गरिएको एकद्वार निकायमा उल्लेख पनि छ । तर अहिले निकायपिच्छे अनुमति, इजाजत सहमति लिनुपर्ने संरचना नै विद्यमान हुनु सरकारको कमजोर पक्ष हो ।

सरकारको एक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार व्यवसाय दर्ता गर्ने निकायहरू नै ४२ वटा छन् । एउटा व्यवसायका लागि एक व्यवसायीले कम्तीमा दुईदेखि १२ वटा निकायसम्म पुग्नुपर्ने उक्त अध्ययनले लगानीकर्तालाई झन्झटै झन्झट रहेको पुष्टि गर्छ । निर्माण, स्वामित्वकरण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) अवधारणाबारे सरकार अहिलेसम्म स्पष्ट छैन । पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको लगानीसम्बन्धी ऐन–२०६३ आए पनि यसले आयोजना तथा लगानीलाई आकर्षित गर्न सकेको छैन । यसैलाई थप सरल र स्पष्ट पार्न सरकारले गत वर्ष सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) नीति पारित गर्‍यो । तर, ऐन जारी नभई नीतिले मात्रै लगानी आकर्षित नहुन सक्छ ।

लगानीको सुरक्षाका लागि अति आवश्यक द्विपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिप्पा) धेरै मुलुकसँग हुन सकेको छैन । लगानी सम्मेलनमा सबभन्दा बढी प्रतिबद्धता जनाउने चीनसँगको बिप्पा सम्झौता झन्डै ४ वर्षदेखि सरकारी दराजमै थन्किएर बसेको छ । बंगलादेशले त बिप्पा सम्झौताका लागि सरकारी निकायहरूसँग ताकेता गरेको गर्‍यै छ । हाल छवटा मुलुकको बिप्पा सम्झौताको प्रस्ताव थन्किएर बसेको छ । दलहरूबीचको विवाद र सर्वोच्च अदालतमा जारी मुद्दाका कारण भारतसँग गरिएको बिप्पा कार्यान्वयन नै हुन सकेको छैन ।

भारतले बिप्पा कार्यान्वयन हुन नसकेपछि सट्टामा अर्को द्विपक्षीय लगानी सन्धि (बीआईटी) को प्रस्ताव पेस गरिसकेको छ । यो सम्झौता गर्ने/नगर्नेमा सरकार अन्योलमै देखिन्छ । लगानीकर्ताहरूले वास्तविक रूपमै लगानी गर्ने क्रममा नेपालका विद्यमान ऐन, नियम, प्रक्रिया तथा यस्ता सन्धि–सम्झौताबारे पनि प्रश्न गर्ने नै छन् । त्यसैले सबभन्दा पहिले यसबारे सरकार स्पष्ट हुन जरुरी छ । 

समस्या विदेशी लगानीकर्ताहरूमा पनि देखिन्छ । आयोजना ओगटेर राख्नका लागि लगानीको तत्परता देखाउने, तर तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नगर्ने, राजनीतिक ‘लबिङ’ गरी समय थप्नेजस्ता प्रवृत्ति यसअघि देखिएका छन् । कतिपय विदेशी लगानीकर्ताले अन्तिम समयमा लगानी गर्ने आयोजनाबाट हात झिकेका उदाहरण पनि छन् । यस्तै सम्भावित समस्या समाधानका लागि सम्मेलनअगावै सरकारले ‘समस्या सुधार तथा प्रतिवद्धता’ कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गत नीतिगत सुधार समिति गठन गर्ने जनाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको संयोजकत्वमा परियोजना बैंक परिमार्जन समिति, लगानी बोर्डको संयोजकत्वमा औद्योगिक प्रवद्र्धन समिति र उद्योग मन्त्रालयको संयोजकत्वमा समग्र समन्वय समिति गठन गरिने जनाइएको छ । यो कार्य अगाडि बढाइनुपर्छ । आर्थिक समृद्धिका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी नै आवश्यक छ । तसर्थ, सम्मेलनमार्फत हालसम्मकै सबभन्दा बढी आएको लगानी प्रतिबद्धतालाई वास्तविकतामा परिणत गर्न जरुरी छ । त्यसका लागि विशेष गरी सरकार, राजनीतिक दलहरू र निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघसंस्थाको सक्रियता निकै जरुरी छ ।

प्रकाशित: फाल्गुन २२, २०७३

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार