कुराकानी

संघीयताले कमभन्दा कम क्षति पुर्‍याओस्

  • कमल थापा (अध्यक्ष, राप्रपा )

फाल्गुन ८, २०७३-

राष्टिय प्रजातन्त्र पार्टीको एकता महाधिवेशन राजधानीको भृकुटीमण्डपमा जारी छ । देशभरका करिब ३५ सय प्रतिनिधिबीच हुने महाधिवेशनले आगामी नीति, कार्यदिशासहित नेतृत्व छान्दै छ । तत्कालीन राप्रपा र राप्रपा नेपालबीच एकीकरण भई संसद्मा ३७ सिट पुर्‍याएको यस पार्टी अहिले मुलुककै केन्द्रीय भूमिकामा समेत देखिएको छ । एकीकरणपछि समेत पार्टी अध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहेका कमल थापा राजासहितको लोकतन्त्रको पक्षपोषण गरिरहेका छन् । पञ्चायतदेखि गणतन्त्रसम्म निरन्तर राजनीतिक चर्चामा रहेका थापासँग कान्तिपुरका बालकृष्ण बस्नेतले गरेको वार्ता : 

महाधिवेशनमा तपाईंले पेस गरेको राजनीतिक घोषणापत्रमा राजसंस्थाको वकालत गर्नुभएको छ । गणतन्त्रको यथार्थ स्वीकार गर्नुपर्छ पनि भन्नुभएछ । ढुलमुले कुरा भएन ?
वास्तवमा नेपालको भूराजनीतिक अवस्था र नेपालको धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेशको पृष्ठभूमिमा चुनावी राजनीतिभन्दा माथि उठेको एउटा साझा संस्था आवश्यक पर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको मान्यता हो । अर्कोतर्फ देश गणतन्त्रमा गइसकेको र नेपालको नयाँ संविधानले गणतन्त्रलाई संस्थागत गरिसकेको अवस्थामा यो दुई मान्यताको बीचमा सामञ्जस्य खोजिनुपर्छ । त्यही क्रममा हामीले परिवर्तन पक्षधरहरूलाई पनि चित्त बुझ्ने गरी सहमति र सम्झौताको साझा संस्थाको रूपमा राजसंस्थालाई स्थापित गर्न‘पर्छ भन्ने धारणा अघि सारेका हौं । 

दुई, तीनवटा एजेन्डा सँगै बोकेर हिंड्ने, पछि जुन आफू अनुकूल हुन्छ, त्यतैतिर ढल्कने चरित्र तपाईंसँग छ भनिन्छ नि  ? अहिले गणतन्त्र र राजतन्त्र सँगै, संघीयता र स्थानीय स्वायत्त शासनको एजेन्डा सँगै तपार्इंको महाधिवेशनको कार्यपत्रमा देखिनु पनि त्यही होइन ? 
कुनै पनि विचार सर्वकालिक हुँदैन । समय, काल, परिस्थितिसँग तालमेल गर्दै जानुपर्छ । त्यही क्रममा हामीले राजसंस्थासहितको लोकतन्त्रको परिकल्पना गरेको हो । म एउटा यस्तो राजनीतिक चिन्तन बोकेर हिंडिरहेको छु, हेर्दाखेरि अलिकति अन्तर्विरोध, अलिकता विरोधाभास देखिए पनि नेपालको बृहत्तर हितका लागि त्यो उपयुक्त हो भन्ने लाग्छ । र, विगत १० वर्षको राजनीतिक अभ्यासका क्रममा हामीले केवल एजेन्डाहरू मात्र दिएका होइनौं । जस्तो हिन्दु राष्ट्रको कुरा छ, राजसंस्थाको कुरा छ, स्थानीय सरकारको कुरा छ । यी एजेन्डाको समष्टि रूपमा हामीले एउटा विचार दर्शन निर्माण गर्न खोजेका छौं, जसलाई हामीले संवद्र्धनवादको सिद्धान्त भनेका छौं । यसको मूल मर्म भनेकै निरन्तरतासहितको परिवर्तन हो । यो निरन्तरतासहितको परिवर्तनको विचारलाई अघि बढाउने क्रममा समय, काल, परिस्थितिअनुसार आफ्ना मान्यतालाई परिमार्जन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । 

त्यहीअन्तर्गत हो, एकचोटि तपाईंहरूको पार्टीले राजसंस्थालाई हामी सधैंभरि बोकिरहन सक्दैनौं भन्नुभएको ? 
यो त हामीले भनेका छैनौं । म अहिले पनि भन्छु, राजसंस्थाप्रतिको सैद्धान्तिक निष्ठालाई म कदापि परित्याग गर्न सक्दिनँ । मैले खुलामञ्चमा वा सार्वजनिक ठाउँमा उभिएर कहिल्यै पनि मेरो मुखबाट राजसंस्था चाहिंदैन भनेको छैन । हो, गणतन्त्र संस्थागत भयो भने, गणतन्त्रले प्रजातन्त्रलाई बलियो बनायो भने, गणतन्त्रले राष्ट्रियतालाई सुदृढ तुल्यायो भने, नेपाली जनताको जीवनस्तरमा सुधार र आर्थिक समुन्नति ल्यायो भने स्वाभाविक रूपले मेरो मान्यता बिस्तारै फेड आउट भएर जान्छ । मैले घोषणा गर्नै पर्दैन । तर, नेपालको जुन विशिष्ट परिस्थिति छ, त्यो परिस्थितिमा मेरो यो मान्यता फेड आउट हुन्छ भन्ने लाग्दैन ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयन भइरहेका बेला राजतन्त्रको आवश्यकता देख्नु उल्टो गति होइन र ?
लोकतन्त्रको मूल आत्मा भनेको जनताको शासन हो । संवैधानिक सर्वोच्चता हो । र, कानुनी राज्यको सिद्धान्त हो । यी मान्यतालाई कायम राख्दै राष्ट्रियता र सांस्कृतिक एकताको प्रतीकका रूपमा राजसंस्थालाई कायम गर्न सकिन्छ । अर्थात राजसंस्थासहितको लोकतन्त्र संविधानअन्तर्गत र संसद्को परिधिभित्र रहने गरी कायम गर्न सकिन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ । यो अलि विशिष्ट हुन्छ । विश्वका विभिन्न मुलुकमा कायम रहेको राजासहितको प्रजातन्त्रबाट अभिप्रेरणा लिएर हामीले नेपालको परिवेश सुहाउँदो, नेपाली संस्करणको मौलिक प्रजातन्त्र विकास गर्नुपर्छ र त्यो सम्भव छ भन्ने लाग्छ । तर, यसबारेमा परिवर्तन पक्षधर राजनीतिक शक्तिसँग पनि कुराकानी गर्नुपर्छ । हाम्रो मान्यता राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रियताको प्रतीकका रूपमा एउटा साझा संस्था कायम गरौं भन्ने हो । 

त्यसो भए गद्दीबाट हटिसकेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई फर्काउने कुरा हो यो ? 
अहिले हामी व्यक्तिका बारेमा चर्चा गर्न चाहन्नौं । यो पनि सहमति र सम्झौताका आधारमा निक्र्योल गर्ने विषय हो । तर नेपालको राजसंस्थाको कुरा गर्दा स्वाभाविक रूपले पृथ्वीनारायण शाहको वंशज भन्ने बुझ्नुपर्छ । 

अलिकति पछाडि फर्कौं । तपार्इंहरूले यति धेरै वकालत गरेको राजसंस्था के कारणले बिदा भएको थियो ? मुलुकको हित गरेन भनेर त्यत्रो ठूलो जनआन्दोलनले राजतन्त्र फालेको होइन ? 
यसमा देशभित्रकै परिवर्तनकारी शक्ति जो सैद्धान्तिक रूपमै गणतन्त्रमा विश्वास गर्छन् । बाह्य शक्ति जसले राजसंस्थालाई आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने क्रममा अवरोधका रूपमा देख्ने गथ्र्याे । यो २ पक्षको साझा प्रयासबाट राजसंस्था पाखा लगाइएको हो भन्ने मलाई लाग्छ । 

राजसंस्था हट्नुमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह स्वयंको चाहिं कति हात देख्नुहुन्छ ?
 तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले माघ १९ को कदम चाल्दा ३ वर्षभित्रमा देशमा शान्ति स्थापना गर्ने र निर्वाचन गराएर जनताको नासो जनतालाई सुम्पने असल नियतसाथ सुरु गरिएको थियो । तर, त्यो असफल भयो । राजनीतिक दलहरूको विश्वास जित्न सकिएन । अन्तराष्ट्रिय जगत्को पनि विश्वास जित्न सकिएन । र, आम जनतामा पनि त्यो कदमका बारेमा भ्रम पर्न गयो । यो समष्टि कारणले राजसंस्थालाई पाखा लगाउने वातावरण तयार भयो । 

उनको आफ्नै कार्यशैलीले राजतन्त्र बिदाइको वातावरण बनेको होइन ? 
निश्चय पनि केही कमीकमजोरी नभएको होइन । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र स्वयंले वैशाखको पहिलो हप्ता आन्दोलनकारी दललाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने सोच बनाइसकेपछि मलाई भन्नुभएको थियो कि केही कमीकमजोरी भए । उहाँकै शब्दमा भन्दा ‘च्वाइस अफ द पिपुल इन द फस्ट राउन्ड’मा कमजोरी भए । त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, राजनीतिक दललाई विश्वासमा लिने क्रममा पनि कमीकमजोरी भए भन्ने उहाँको आत्मसमीक्षा थियो । 

तपाईं पनि राजाकै दाहिने हात भएर काम गर्नुभएको थियो नि । आफ्ना कमीकमजोरी भएनन् होला ?
हेर्न‘स्, म जहाँ रहन्छु, इमानदारपूर्वक रहन्छुु । राजाको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा म २०६२ साल मंसिर २२ गते मात्र गएको हुँ । जम्माजम्मी ४ महिना मात्र मैले काम गरेको हुँ । मैले त्यहाँ रहँदा राजनीतिक दलसँग वार्ता गर्ने र शान्तिपूर्ण ढंगबाट समस्या समाधन खोज्ने हरसम्भव प्रयास गरें । कतिपय नेता अहिले पनि साक्षी हुनुहुन्छ । आन्दोलन चरमोत्कर्षमा पुगेका बेलामा पनि म उहाँहरूसँग निरन्तर संवाद र वार्तामा थिएँ । र, मलाई लाग्छ मैले जे जस्तो भूमिका निर्वाह गरें, तत्काल प्रचलित संविधान र कानुुनअनुसार जिम्मेवारी पूरा गर्ने प्रयास गरेजस्तो लाग्छ । 

अहिले पनि राजसंस्थाको यति धेरै पक्षमा हुनुहुन्छ । तपार्इंले नेतृत्व गरेको पार्टी राप्रपा र पूर्वराजाबीचको सम्बन्ध के हो ? 
विगतमा राजसंस्था रहँदा अन्य राजनीतिक दलहरूको सम्बन्ध जुन प्रकारको थियो, अहिले त्यही सम्बन्धलाई मैले निरन्तरता दिइरहेको छु । 

त्यति मात्र हो ?
हो । र, राजसंस्थाप्रतिको हाम्रो सैद्धान्तिक निष्ठा हो यो । हामीले राजसंस्थाको कुरा गरेको समग्र राष्ट्रिय परिवेशमा हो । राप्रपा राष्ट्रवादी पार्टी हो । र, राष्ट्रलाई बलियो बनाउन राष्ट्रियतासँग गाँसिएका सबै मूल्य, मान्यता र संस्थाको प्रयोग गर्दै जानुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट हामीले राजसंस्थाको कुरा गरेको हो । केवल राजसंस्थालाई स्थापना गर्ने प्रयोजनले मात्र स्थापना भएको पार्टी होइन । राजसंस्था चाहिन्छ भन्ने पार्टीको अगुवा व्यक्ति भएका नाताले विगत १० वर्षमा राजसंस्थाप्रति सकारात्मक धारणा बनाउन उहाँको जुन भूमिका छ, त्यो पर्याप्त छैन भन्ने मलाई लाग्छ । 

विगतको संविधानसभा निर्वाचनमा तपाईंले पूर्वराजाबाट आर्थिक सहयोग लिएको भन्ने राप्रपा नेपालकै नेताहरूबाट सुनिएको थियो । त्यसले त तपाईंहरूबीच सहकार्य देखाउँदैन र ?
त्यसमा कुनै सत्यता छैन । तत्कालीन राप्रपा नेपाल खुला राजनीतिक पार्टी हो । अनेक किसिमका मनगढन्ते विचार त्यतिबेला आएका थिए । जुन सत्य थिएनन् । 

तपाईं पञ्चायत, बहुदल, लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रकालसम्म शक्तिशाली भूमिकामा देखिनुहुन्छ ? एकै व्यक्ति सबै कालमा शक्तिमा रहने चातुर्य के हो ? 
हेर्न‘स्, इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा नेपालमा जेजति राजनीतिक परिवर्तनका महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम भए, संयोगवस २०४६ साल र ६२ सालको परिवर्तनमा हामी परिवर्तनको अर्को पक्षमा उभिएको स्थिति रहन गयो । यद्यपि परिवर्तनका मूलभूत मान्यतासँग हाम्रो विमति थिएन । र, आगामी दिनमा चाहिं विगतको अनुभवबाट पाठ सिक्दै परिवर्तनको मूल संवाहक बन्ने ढंगबाट अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो अनुभवले सिकाएको पाठ हो । आफ्ना मूलभूत मान्यतामा अहिले पनि अडिग छु । सिद्धान्तप्रतिको मेरो निष्ठामा निरन्तरता छ । त्यसले एउटा ठूलो आत्मसन्तुष्टि दिन्छ । 

संघीयताका सन्दर्भमा तपाईंको धारणा के हो ? 
संघीयता नचाहँदा नचाहँदै राष्ट्रिय यथार्थ बनिसक्यो । यसलाई तुरुन्त फर्काउन सकिंदैन । संविधानमा त्यो स्थापित भइसकेको छ । र, एउटा सशक्त पक्ष त संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न‘पर्छ भन्ने पक्षमा पनि छ । त्यसलाई दृष्टिगत गर्दै सिद्धान्तत: देशका निमित्त संघीयता आवश्यक थिएन । तर अब राष्ट्रिय यथार्थ भइसकेको अवस्थामा हाम्रो चासो के हो भने संघीयताको कार्यान्वयनले कमभन्दा कम राष्ट्रिय क्षति होस् । र राष्ट्रिय अखण्डता र एकतामा आँच नपुगोस् भन्नेमा हामी रातदिन सचेत रहन्छौं ।

तपार्इंहरूको पार्टी एक हुनुअघि राप्रपा गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताका पक्षमा, तपाईंले नेतृत्व गरेको राप्रपा नेपाल विपक्षमा हुनुहुन्थ्यो । अब एकीकरणमा तत्कालीन राप्रपाको धारलाई मिलाउन यो सामञ्जस्यको प्रस्ताव ल्याउनुभएको हो ?
वास्तवमा हामीले त्यतिबेला राप्रपा नेपालका तर्फबाट संघीयताको विपक्षमै मतदान गरेको हो । तत्कालीन राप्रपाले पक्षमा मतदान गरेको हो । यी दुवै धारलाई मिलाउनुपर्ने एउटा यथार्थता । र, अर्को मुलुकका अन्य राजनीतिक शक्तिहरू जसले संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्न‘पर्ने प्रस्ताव अघि बढाइरहेका छन् । त्यो अवस्थामा संघीयता आवश्यकै छैन, कार्यान्वयन नगर भनेर अवरोध गर्दैनौं । फेरि राप्रपा विरोधका नाममा संघीयताको विपक्षमा रहेका अन्य साना दलजस्तो वक्तव्य मात्र जारी गर्ने हिंड्ने स्तरको पार्टी पनि होइन । हाम्रो निर्णय, व्यवहारले मुलुक नै गतिरोधमा आउन सक्ने खतरा आउन सक्छ । त्यो अवस्थामा जबसम्म यो मान्यता रहन्छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न हामीले सजग हुनैपर्छ । जनताको तहमा त हिन्दु राष्ट्रका पक्षमा ठूलो माहोल छ । अन्य विषयमा पनि थोरबहुत समर्थन भएको पाएको छु । 

प्रमुख एजेन्डामा जनमत संग्रहमा जानुपर्छ भनी तपार्इंहरूले लामो समयदेखि भनिरहनुभएको छ । के अर्थमा भन्नुभएको हो ?
राजसंस्था, हिन्दु राष्ट्र र स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली वा संघीयताका बारेमा आवश्यक परे जनमत संग्रहमा जान सकिन्छ भनी भन्दै आएका छौं । यदि राजनीतिक सहमतिका आधारमा सामञ्जस्य कायम गर्न सकियो भने त्यसलाई नि हामी संस्थागत गर्न सक्छौं । केही विवाद रहे भने त्यसको निराकरण जनमत संग्रहबाट गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।
 
यही सन्दर्भमा प्रदेश सीमांकन हेरफेरसहित सरकारले अघि बढाएको संविधान संशोधन विधेयकलाई तपाईंहरू के गर्नुहुन्छ ?
विधेयकबारे हाम्रो अडान प्रस्ट छ । यो विधेयकका पक्षमा हामी भोट हाल्न सक्दैनौं । किनभने यो राष्ट्रिय हित अनुकूल छैन । राप्रपाको भोटले दुई तिहाई पुग्ने र नपुग्नेमा ठूलो असर गर्छ । त्यसैले हामीले धेरै सजग हुनुपर्छ । 
कतिपयलाई भ्रम पर्न सक्छ । म प्रस्टै के भन्न चाहन्छु भने जसरी राजसंस्था, हिन्दु राष्ट्र र स्थानीय स्वायत्त शासनप्रति हामी प्रतिबद्ध छौं । त्यतिकै अहिलेको संविधानप्रति पनि हाम्रो प्रतिबद्धता छ । हाम्रा केही फरक मत छन् । तिनलाई कायम राख्दै संविधानलाई स्वीकार गरेका छौं । र, आफ्ना मान्यता स्थापित गर्ने क्रममा संविधान र संवैधानिक व्यवस्थासँग सहकार्य गरेर जाने हाम्रो नीति रहेको छ । त्यसर्थ जसरी हामीले संविधान निर्माणमा रचनात्मक सहयोग गर्‍यौं, फरक मतका बाबजुद । त्यसैगरी यो संविधान कार्यान्वयनमा पनि हामी इमानदारीपूूर्वक, रचनात्मक, सकारात्मक योगदान पुर्‍याउँछौं । यसमा कुनै द्विविधा कसैमा नरहोस् भन्ने प्रस्ट पार्छ‘ । किनभने कमीकमजोरी बाबजुद यो संविधानले विचार स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको छ । पार्टी प्रतिबन्ध नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । आवधिक निर्वाचनको ग्यारेन्टी गरेको छ । र, संविधानमा कुनै विषय अपरिवर्तनीय छैन । संशोधनको लचक व्यवस्था गरेको छ । यी चारवटा कारणले गर्दा संविधानमा चित्त नबुझेका, फरक मत राख्नेले पनि आफ्नो मान्यता स्थापित गर्नका लागि जंगल जानु पनि पर्दैन । सिमानामा बसेर नाकाबन्दी गरी जनतालाई दु:ख दिन पनि पर्दैन । 

आउँदो माघ ७ गतेभित्र संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको निर्वाचन नभए संविधान कार्यान्वयनमा अवरोध हुनेछ । त्यो अवस्थाबाट जोगिन राप्रपाको कस्तो भूमिका हुनेछ ? 
आगामी जेठ महिनाभित्रमा स्थानीय तहको चुनाव भएन भने यो संविधानको औचित्यमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा हुन सक्छ । यसबारेमा संविधान निर्माणमा अग्रणी भूमिका खेल्ने कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेताले ठीक ढंगबाट बुझ्न आग्रह गर्छाैं । 

चुनाव हुने वातावरण देख्नुभएको छ ?
पछिल्लो केही दिनको घटनाक्रम हेर्दा म आशावादी छु । माघ ७ भित्रै अहिले पनि तीनै तहको निर्वाचन हुन सक्छ । तर, केही जटिलता देखा पर्न सक्छन् । त्यसको समाधान गर्न‘पर्छ । र खासगरी मधेसको मुद्दालाई उपेक्षा गर्न‘ हुँदैन । त्यसलाई पनि समाधन गर्न‘पर्छ । किनभने मधेस केन्द्रित र अन्य दलमा केही फरक छ । उहाँहरू संविधान निर्माणको अन्तिम चरणबाट अलग भएर संघर्षमा जानुभएको हो । सडक संघर्षमा रहँदा उहाँहरूलाई हामीले संसद्मा आउनुस्, हामी समाधन दिन्छौं भन्यौं । विभिन्न कारणले उहाँहरू संसद्मा आउनु पनि भयो । अब संसद्बाट हामीले त्यो समस्या समाधन गर्ने प्रयास गरेनांै भने स्वाभाविक रूपले यसले गलत सन्देश जान्छ र त्यो प्रत्युत्पादक हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । यद्यपि विषयवस्तुमा अहिले पनि धेरे मतभिन्नता छन् । तर मधेस केन्द्रित राजनीतिक दललाई साथै लिएर जानुपर्छ भन्नेमा हामी निरन्तर प्रयास गर्छौं । यसमा पनि विधिको शासन अवलम्बन गर्न‘पर्छ । सरकारले विधेयक प्रस्तुत गरेको छ । दुईवटा अतिवादी विचार देखा परेका छन् । एकातिर एउटा शक्ति विधेयक संसद्मा छलफल नै गर्न दिंदैनौं भनिरहेको छ । अर्कोतर्फ आफू अनुकूल निर्णय भएन भने हामी चुनावमै जाँदैनौं भनिरहेका छन् । यी दुवै उपयुक्त होइनन् । विधि र प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्न दिनुपर्छ । 

यसको समाधन के होला त ? तपार्इंहरूले केही प्रस्ताव गर्नुभएको छ ?
अहिले हामीले कुनै प्रस्ताव गरेका छैनौं । त्यसलाई सार्वजनिक गर्नभन्दा सहमति कायम गर्ने क्रममै त्यसलाई प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । अहिले पेस भएका विधेयकका विषयवस्तुमा हाम्रो पनि आपत्ति छ । त्यसलाई परिमार्जन गर्न‘पर्छ । विगतमा मोर्चाका नेतासँग गरेको वार्ताको अनुभवले पनि सहमति र समाधनको सम्भावना मैले देखेको छु । त्यतिबेला एमाले, माओवादी, राप्रपासहितको सरकार, प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र आन्दोलनरत दलको साझा सहमति के थियो भने सीमांकन लगायत विषयको समाधनका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति बनाउने । त्यो समितिले ३ महिनाभित्र प्रतिवेदन दिने र त्यसलाई संविधान संशोधनबाट कार्यान्वयन गर्ने भन्ने सर्वपक्षीय सहमति हो । सरकार फेरियो । त्यो सहमति पनि भंग भयो । नयाँ सरकारले त्यही सहमतिको विन्दुबाट अघि बढ्न खोजेको भए सायद यो समस्याको समाधन हुन्थ्यो । तर त्यो काम गर्न नचाहेर कांग्रेस र माओवादीले मात्रै एकपक्षीय ढंगबाट जुन विधेयक प्रस्तुत भयो, त्यसलाई अपनत्व लिन अरू दल तयार भएनन् । समस्या यहीं थपिएको हो ।

उच्चस्तरीय समितिले त त्यतिबेला पनि काम गरेन नि ?
भर्खर काम हुँदै थियो । सैद्धान्तिक सहमति थियो । प्रतिनिधिहरू पठाउन बाँकी थियो । त्यही बीचमा सरकार परिवर्तनको खेल चल्न थाल्यो । प्रतिनिधि पठाएनन् र समितिले काम गर्न पाएन । 

संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा छिमेकी राष्ट्रको भूमिका कस्तो छ ? 
वास्तवमा संविधान निर्माण क्रममा छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतले केही दिन पर सार्न र मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलको मागलाई पनि सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको कुरा सार्वजनिक भइसकेको छ । तथापि नेपालका राजनीतिक दलले मुलुकका बृहत्तर हितलाई ध्यान दिई संविधान जारी गर्ने काम भयो । संविधान जारी भएको तेस्रो दिनदेखि नाकाबन्दी सुरु भयो । त्यसबाट भारतका केही असन्तुष्टिलाई बुझ्न सकिन्छ । तर, संविधान जारी भएपछि गठन भएको तत्कालीन सरकारले भारतसँग कूटनीतिक प्रयासबाट नाकाबन्दी पनि अन्त गर्न सक्षम भयो । संविधानप्रति पनि केही सकारात्मक धारणा विकास गर्न सम्भव भयो । त्यसकारणले गर्दा संविधानको कार्यान्वयनमा भारतको कुनै अवरोध भन्ने लाग्दैन । यो मूलत: हामीले आन्तरिक रूपमै समाधन गर्न नसकेको जटिलताको प्रश्न हो ।

फरक धारका आस्था बोक्ने पार्टीबीच एकीकरण भएको छ । महाधिवेशनबाट सर्वसम्मतिले नीति र नेतृत्व चयन होला ? 
हामीले पेस गरेको नीति सर्वसम्मतिले पारित हुन्छ । जहाँसम्म नेतृत्वको प्रश्न छ, यो महाधिवेशनका प्रतिनिधिले कुन ढंगबाट निर्णय गर्छन्, त्यसमा भर पर्छ । सर्वसम्मतको प्रयास जारी नै छ । केन्द्रीय सदस्यमा धेरै ठूलो संख्या भएकाले त्यसमा निर्वाचन हुन पनि सक्छ । 

अनेकपल्ट टुटफुट हुँदै राप्रपा फेरि जोडिएको छ । विगतमा विभिन्न स्वार्थले नेतैपिच्छे राप्रपा पनि बन्यो । अहिले वरिष्ठ नेताहरू सबै एकै ठाउँमा उभिएका छन् । यो एकता कतिको टिकाउ हुने देख्नुभएको छ ?
पार्टीलाई एकताबद्ध भएर अघि बढाउने क्रममा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष विचार हो । विचारमा हामीले एकता कायम गरिसकेका छौं । त्यसपछि पार्टीलाई विधि, विधान र प्रक्रियासम्मत ढंगले बढायौं भने पार्टीमा एकता कायम रहन्छ र यसको साथसाथै धेरै ठूलो जनमत, पार्टीका कार्यकर्ताले देशमा एउटा बलियो राष्ट्रवादी शक्ति बनोस् भन्ने चाहना राखेर यो एकीकरण भएको हुँदा अब एकतामाथि कुनै आघात पुग्न सक्दैन । 

पार्टीभित्र वरिष्ठ नेता थुप्रै छन् । व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ?
पार्टीमा सबैको भूमिका र स्थानलाई सम्मानित ढंगबाट कायम राख्न सक्यौं भने एकता कायम रहन्छ । त्यसका लागि आगामी दिनमा कुनै कमीकमजोरी हुनेछैन ।

त्यसको गृहकार्य भएको छ ? 
अहिले पार्टीको विधानअनुसारै अघि बढ्नुपर्छ । जहाँसम्म भूमिकाको कुरा छ, केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिमा रहन्छ नै । पार्टी एकीकरणका क्रममै धेरै कुरा मिलिसकेका छन् । बाँकी पनि समझदारीका आधारमा मिल्छन् । धेरै दु:खकष्ट हन्डर सहेपछि एकता भएको हो । त्यसैले एकतालाई कसैले खण्डित गर्न खोज्यो भने पनि त्यो पार्टीका कार्यकर्ताले साथ दिने अवस्थै छैन । अब नेताले चाहेर मात्रै पनि पार्टीको एकता खल्बल्याउने अवस्था छ जस्तो लाग्दैन । 


कान्तिपुर कुराकानी

- राजसंस्थाप्रतिको सैद्धान्तिक निष्ठालाई म कदापि परित्याग गर्न सक्दिनँ । 
- संघीयता आवश्यकै छैन, कार्यान्वयन नगर भनेर अवरोध गर्दैनौं । 
- संविधान संशोधन विधेयकका पक्षमा हामी भोट हाल्न सक्दैनौं । किनभने यो राष्ट्रिय हित अनुकूल छैन । 
- जसरी हामीले संविधान निर्माणमा रचनात्मक सहयोग गर्‍यौं, फरक मतका बाबजुद । त्यसैगरी यो संविधान कार्यान्वयनमा पनि हामी इमानदारीपूर्वक, रचनात्मक, सकारात्मक योगदान पुर्‍याउँछौं ।
- संविधानमा चित्त नबुझेका, फरक मत राख्नेले पनि आफ्नो मान्यता स्थापित गर्नका लागि जंगल जानु पनि पर्दैन । सिमानामा बसेर नाकाबन्दी गरी जनतालाई दु:ख दिन पनि पर्दैन । 

प्रकाशित: फाल्गुन ८, २०७३

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार