समाचार

द्वन्द्वपीडित भन्छन्, ‘मृत्यु एउटै गोलीबाट, राहत किन टुक्रामा ?’

  • मृत्यु तथा बेपत्ता परिवारका सदस्यले ५ लाख मात्रै पाए
- काशीराम डाँगी, रोल्पा

फाल्गुन ६, २०७३-सशस्त्र द्वन्द्व सकिएको एक दशक नाघे पनि पीडितलाई राहत दिन गरिएको सहमति कार्यान्वयन नहुँदा उनीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । पीडितलाई सरकारले किस्ता–किस्तामा दिइरहेको अन्तरिम राहत रकम रोकिएपछि माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका पीडित उपेक्षित भएका छन् । द्वन्द्वमा ज्यान गुमाएका र बेपत्ता परिवारका सदस्यले अन्तरिम राहत चाँडै पाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

सशस्त्र द्वन्द्वको उद्गम स्थल रोल्पाले दस वर्षे अवधिमा सबैभन्दा बढी मानवीय एवं भौतिक क्षति व्यहोरेको थियो । यहाँ करिब १ हजारले ज्यान गुमाएका थिए । सशस्त्र द्वन्द्वमै परेर बेपत्ता पारिएका, घाइते भएका, अपाङ्ग भएकाहरूको संख्यासमेत अन्यत्रको भन्दा बढी छ । युद्धका कारण प्रभावित भएकाहरूमध्ये सबैको अभिलेख सरकारी कार्यालयले समेत राख्न सकेका छैन । 

रोल्पामा राखिएको अभिलेखमध्ये राज्य पक्षबाट ७ सय ६२ जना, विद्रोही पक्षबाट १ सय ६५ जना, दोहोरो भिडन्तमा ८ जना र कुन पक्षको भनी खुल्न नसकेका ११ जनाको द्वन्द्वका क्रममा मृत्यु भएको थियो । यस क्रममा थुप्रै निहत्था र युद्धबाट टाढै रहेका सर्वसाधारणले समेत ज्यान गुमाएका थिए । शान्ति प्रक्रियापछिको सरकारले मृत्यु भएका वा बेपत्ता पारिएका हरेक व्यक्तिका परिवारलाई १० लाख अन्तरिम राहत दिने निर्णय गरेको थियो । 

तर अहिलेसम्म पीडितलाई पटक–पटक गरी आधा रकम मात्र दिइएको छ । ‘त्यसपछि परिवर्तन भएका हरेक सरकारले राहत रकम दिने वचन दिँदै आएका छन् तर पाइँदैन । हामीलाई ढाँट्ने काम मात्र भएको छ,’ सशस्त्र युद्धका बेला पति र छोरा गुमाएकी कोटगाउँ रोल्पाकी मेघमाली बुढाले भनिन् । उनले सशस्त्र द्वन्द्वपीडितमाथि हरेक सरकार र दलहरूले राजनीति गर्दै आएको आरोप लगाइन् ।

सरकारले एकैपटक राहत रकम उपलब्ध गराए सशस्त्र द्वन्द्वको पीडा कम हुने उनीहरूको धारणा छ । ‘हाम्रा सन्तानलाई तत्कालीन द्वन्द्वका बेला एउटै गोलीले मारिएको थियो । राहत रकम पनि एकैपटक दिनुपर्ने हो,’ द्वन्द्वमा आफ्ना माइला छोरा गुमाएका ओत रोल्पाका ७६ वर्षीय झोजबहादुर चन्दले भने, ‘हामीलाई झन् पीडित बनाउने काम भएको छ ।’ तीन लडाकु छोरामध्ये भीमबहादुलाई गुमाएको उनले जनाए । आफ्ना गुनासा र दु:खबारे नेता र मन्त्रीलाई सुनाउँदा पनि बेवास्ता गरेको उनको गुनासो छ ।

युद्धमा भतिजा गुमाएका ओतकै ६६ वर्षीया कामी घर्तीले दल र सरकारले पीडितलाई न्याय दिन नसकेको बताए । युद्धका बेला माओवादीमा लागेका कामीका दाइका छोरा सार्की युद्धमै मारिएका थिए । ‘न्याय माग्दामाग्दै दाइको मृत्यु भयो । अझै न्याय पाउन सकिएको छैन,’ उनले भने ।

सशस्त्र द्वन्द्वपीडितका पक्षमा काम गर्दै आएकी श्रीकुमारी रोकाले शान्ति प्रक्रियापछिका सरकार र दलहरूले द्वन्द्वपीडितका बारेमा गम्भीर नबनेको आरोप लगाइन् । ‘द्वन्द्वपीडितलाई आश्वासन बाँड्ने तर व्यवहारमा उनीहरूका पक्षमा काम गरेको देखिएन । झन् पीडा थप्ने काम भएको छ,’ उनले भनिन् । उनले युद्धका बेला आफ्ना बुबा गुमाएकी थिइन् । व्यक्तिगत कामका लागि घरबाट सुलीचौर आएका बेला अपहरण गरेर माओवादीद्वारा बुबालाई मारिएको उनको आरोप छ ।

पीडितलाई न्याय दिलाउन सरकारले गठन गरेको सत्य निरुपण तथा बेपत्ता खोजी आयोगले काम नगरेको प्रति यहाँका द्वन्द्वपीडितहरू आक्रोशित बनेका छन् । श्रीकुमारी प्रश्न गर्छिन्, ‘पीडितलाई उजुरी देऊ भन्ने तर न्याय नदिने, यो कसरी ठीक भयो ?’

 सशस्त्र युद्धका बेला घरैबाट बेपत्ता भएका आफ्ना दाइको खोजी गर्दा थाकेको बताउने रोल्पा जेदबाङका काले महराले न्याय पाउन सोझालाई मुस्किल भएको बताए । दाइ दुर्गाबहादुरको खोजी गरिदिन आग्रह गर्दै उनी भन्छन्, ‘भएका सूचना दिँदा पनि पुगेन भन्छन् । हाम्रा आफन्तको खोजी कसले गरिदिने हो ?’

स्थानीय शान्ति समितिका अनुसार सत्य निरूपण तथा बेपत्ता गरी दुवै आयोगमा ३ हजार ३८ उजुरी दर्ता गरिएका थिए । सबै पीडितमध्ये यो संख्या १५ प्रतिशत मात्र हो । यसअघि द्वन्द्वको अवधिमा पीडित भएको भन्दै स्थानीय शान्ति समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत करिब २० हजारले क्षतिपूर्ति पाउन, न्याय पाउन तथा घटनाबारेमा निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएका थिए । दर्ता गरिएका उजुरीमा बेपत्ता व्यक्तिसँग सम्बन्धित १ सय १६ छन् । 

यस्तै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित २ हजार ९ सय २२ उजुरी दर्ता गरिएका छन् । युद्धका बेला १ सय १ जनाले भौतिक सम्पत्ति नष्ट भएको र १ हजार ६ सय ७० जनाले आफ्नो सम्पत्ति लुटपाट भएको, १ सय ८६ जनाले कैद हिरासत भोगेको, १ हजार ६ सय ३५ जनाले अपहरणमा परेको भनी उजुरी दिएका थिए ।

सही सूचना जानकारी पाउन नसक्दा अधिकांश पीडितले उजुरी दर्ता गराएका छैनन् । सशस्त्र युद्धको सुरुवात भएको १ फागुन २०५२ देखि विस्तृत शान्ति सहमति भएको ५ मंसिर २०६३ बीचको अवधिमा भएका मानव अधिकार उल्लंघन, बेपत्ता, हत्या, ज्यादति तथा द्वन्द्वबाट पीडितहरूको छानबिन गर्न सरकारले आयोग गठन गरेको थियो । तर हाल ती आयोगले पीडितका पक्षमा कुनै काम गर्न सकेका छैनन् ।

प्रकाशित: फाल्गुन ६, २०७३

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार