समाचार

मापदण्ड पुरा गरी घर बनाइसकेकालाई एकमुष्ट ३ लाख रुपैयाँ अनुदान

- कान्तिपुर संवाददाता , काठमाडौं

फाल्गुन ६, २०७३-भूकम्प प्रतिरोधी मापदण्ड पुरा गरी सरकारको मुख नताकी घर बनाइसकेकाहरुले अब एकमुष्ट तीन लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने भएका छन् ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) डाक्टर गोविन्द पोखरेलको संयोजकत्वमा शुक्रबार बसेको कार्यकारी समितिको बैठकले एकमुष्ट अनुदान दिने निर्णय गरेको हो । 

‘भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लामा आवश्यक मापदण्ड र प्रक्रिया पुरा गरी निजी आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न गरिसकेका लाभग्राहीहरुलाई अनुदान वापत पाउने सबै रकम एकमुष्ट दिने निर्णय गरेको छ,’ बैठकपछि प्राधिकरणद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

सरकारले घर पुनर्निर्माणका लागि तीन लाख रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको छ । सरकारको मुख नताकी घर बनाउनेहरुलाई मापदण्ड पुरा गरेको भए उक्त रकम वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।

अनुदान रकम लिनका लागि लाभग्राहीहरुले आयोजना कार्यान्वयन इकाई वा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट खटिएका प्राधिकरणको सुपरीवेक्षबाट प्रमाणि पुरा गराउनुपर्ने छ । 

यसअघि  अनुदान नपर्खिएर घरनिर्माण सम्पन्न गरिसकेका घरधनीले कहिले अनुदान पाउने भन्ने अन्योल थियो । प्राधिकरणका अनुसार झन्डै ४० हजार परिवारले सरकारको अनुदान नपर्खि घर बनाइसकेका छन् । ‘प्राधिकरण बैठकले आवश्यक मापदण्ड र प्रक्रिया पुरा गरी नीजि आवास निर्माण सम्पन्न गरि सकेका लाभग्राहीलाई शीघ्र आफ्नो गाविस वा नगरपालिकामा सम्पर्क राख्न समेत आग्रह गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

पुनर्निर्माण कोषलाई क्रियाशील बनाउन संयन्त्र निर्माण गर्ने भनि निर्देशक समितिबाट निर्देशन भए अनुसारको मस्यौदा तयार गरी पेश गर्न प्राधिकरणका सह सचिव जनार्दन गुरागाँइको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रण कार्यालयको प्रतिनिधि सम्मिलित कार्य टोली गठन गर्ने निर्णय पनि भएको छ । 

‘शुक्रबारको बैठकले गत सोमबारे निर्देशक समितिबाट भएका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धी कार्ययोजना स्वीकृत गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आर्थिक बर्ष २०७३/७४ को बजेट बक्तव्यमा घोषणा भएको भूकम्प पीडितहरुको घर निर्माणका लागि सामूहिक जमानीमा दिने भनिएको निर्व्याजी ऋण नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृत गरेको कार्यविधि बमोजिमको सहुलियपूर्ण ऋण सहज रुपमा उपलव्ध हुन नसकेको गुनासोलाई सम्बोधन गरिदिन अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ ।’

प्रकाशित: फाल्गुन ६, २०७३

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार