विचार/विश्‍लेषण

भारतको प्रतिरक्षा बजेट, सुरक्षा नीति र नेपाल

  • चीनसित दाँजिन खोज्दाखोज्दै पनि पछि परेकोमा भारतमा जुन हीनताबोध छ, त्यसैको प्रतिक्रियास्वरुप हामीजस्तो मुलुकमाथि जाई लाग्छ ।
- ध्रुव कुमार

फाल्गुन ६, २०७३- यही फेब्रुअरी १ का दिन आर्थिक वर्ष २०१७/१८ को लागि प्रस्तुत बजेटमा भारत सरकारले गत वर्षभन्दा ५ प्रतिशतले वृद्धि गरी प्रतिरक्षा खर्च ५३।५ अर्ब अमेरिकी डलर पुर्‍याएको छ । हुन त कुनै पनि मुलुकको प्रतिरक्षा खर्च त्यसको सैन्य क्षमताको प्रत्यक्ष मापक हुनुसितै राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिकै सेवा हुने भए पनि कतिपय सुरक्षा विज्ञ भने यो खर्चको फाँटवारीले भारतको सैन्यशक्ति मापन गर्न सकिँंदैन भन्छन् । किनभने यो सेवा निवृत्त सेनाको पेन्सन बाहेकको रकम हुनुको साथै लोकतान्त्रिक मुलुकहरूको समेत प्रतिरक्षा बजेटमा पारदर्शिताको सम्भावना न्युन हुने गर्छ । यो अनुमानित खर्चले अब आउँदो तीन वर्ष (२०२०) भित्र भारत विश्वकै तेस्रो सैन्य शक्तिराष्ट्र हुने विशेषज्ञहरूको निर्विवाद भनाइको पनि पुष्टि गर्दैन । संयुक्त राज्य अमेरिका र चीनपछि भारत नै यस्तो राष्ट्र हुनेछ, जसको आर्थिक वृद्धिकै अनुपातमा प्रतिरक्षा खर्च पनि बढ्नेछ । महाशक्ति राष्ट्र बन्ने होडमा निकै पछाडि परे पनि परम्परागत प्रतिरक्षा खर्चमा बेलायत, फ्रान्स, रूस, जापान र जर्मनीजस्ता शक्तिराष्ट्रहरू भन्दा भारतले फड्को मार्नेछ । बढ्दो प्रतिरक्षा खर्च क्षमताको चरणमा संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषदको पाँचमध्ये तीन स्थायी सदस्य राष्ट्रहरूभन्दा तुलनात्मक रूपमा भारत अगाडि रहनेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा आर्थिकभन्दा सैन्यशक्ति क्षमताको बढी महत्त्व हुने तथ्य द्वितीय विश्वयुद्धपछिको जापानको अनुभव र उदाहरणबाट सबैले बुझेका छन् । कुनै पनि राष्ट्रको सैन्यशक्ति त्यसको कूटनीतिक र परराष्ट्र नीतिको सफलता वा असफलतासित अविछिन्न रूपमा जोडिएको हुन्छ । भारतको बढ्दो प्रतिरक्षा बजेटले राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतीको व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यसितै आफ्नो सैन्य क्षमताले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई समेत आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रभावित गर्ने महत्त्वाकांक्षा राखेको छ । तर दक्षिण एसिया नै यस्तो क्षेत्र हो, जहाँ भारतको सैन्य उच्चाकांक्षाको प्रभाव पाकिस्तान बाहेक अन्य छिमेकीहरूमा प्रत्यक्ष परेको आभाससम्म पाइँदैन । पोहोर भारतको करिब ५१ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर दाँजोमा पाकिस्तानको प्रतिरक्षा खर्च ७.६४ अर्ब डलर थियो । अहिले पाकिस्तानको कुल वार्षिक बजेट बराबर भारतको प्रतिरक्षा बजेट पुगेको छ । नेपालको कुल वार्षिक बजेट बराबर पाकिस्तानको प्रतिरक्षा बजेट भए पनि हामीले कुनै डर र चिन्ता लिनुपरेको छैन ।

पाकिस्तान त भारतको जन्मजात शत्रु हो र भोलि पनि रहनेछ । परम्परागत सैन्य सन्तुलनमा भारत अतुलनीय भए पनि पाकिस्तान भारतको निम्ति सदैव सुरक्षा चुनौतीको विम्ब नै भएको छ । धेरै अघिदेखि सैन्यशक्ति र अस्त्रको होडमा भारतसित पछि परे पनि आफ्नो अस्तित्व जोगाउनकै निम्ति परमाणु अस्त्रको प्रतिरोधात्मक क्षमता जगेर्ना गर्नुसितै सीमित क्षेत्रमात्र असर गर्ने ‘ट्याकटिकल’ आणविक अस्त्रको भर परेको छ । जसबाट सबै खाले भारतीय सैन्य क्षमतासितै आक्रामक नीति ‘न्युट्रिलाइज’ गर्न पाकिस्तानले बाँच्ने उपाय (सर्भाइभल स्ट्राटेजी) अपनाएको छ । भारत र पाकिस्तान सम्बन्धको परिप्रेक्ष्यमा यदि सैन्यशक्ति र त्यसको प्रयोग गर्नसक्ने आँट र क्षमताले कुनै पनि मुलुकको विदेश सम्बन्धको सफलता र असफलता निर्धारण गर्छ भन्ने अनुमान स्वीकार्ने हो भने पाकिस्तानको हकमा भारतीय विदेश नीति सफल नभएको ती दुई बीचको शत्रुतापूर्ण सम्बन्धले नै प्रस्ट्याउँछ । 

भारतले आफूलाई सदैव शक्तिराष्ट्रहरूकै पंक्तिमा राख्न चाहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्यताको दाबी यही मानसिकताको उपज हो । यो उद्देश्यलाई प्रभावकारी ढंगले प्रयोग गर्न अब अर्थतन्त्रको टेवा पनि पाएको छ । पहिले पनि भारतले साना छिमेकीहरू विरुद्ध तामसी शक्तिको प्रयोग नगरेको त होइन । तर संयमता अपनाएको थुप्रै उदाहरण पनि छन् । त्यसमध्ये भारतले आफ्नो संसद भवनमा सन् २००१ मा आतंककारी आक्रमण हुँदासमेत सैनिक संयमता राखेको थियो, जुन २००८ मा मुम्बई आतंकवादी आक्रमणमा समेत दोहोरियो । यसको विभिन्न कारण भए पनि त्यसबेलाको राजनीतिक नेतृत्वको सोचाइको स्तर बेग्लै थियो । तर नरेन्द्र मोदीको ‘पपुलिजम’ र दम्भ भाजपाकै पूर्वप्रधानमन्त्री अटलविहारी बाजपेयीको स्वस्थ मानसिकताभन्दा फरक हुँदा सैन्यशक्तिको आडमा कतै प्रतिकारी र प्रतिक्रियावादी हुने त होइन भनी आशंका बढेको छ । निम्न घटनाको दृष्टान्तले यस्तो शंका बढेको कारण बुझ्न सघाउँछ ।
सेप्टेम्बर २९, २०१६ का दिन पाकिस्तान अधीनस्थ काश्मिरी क्षेत्रमा अवस्थित जिहादीहरूको गुप्तस्थानमा भारतीय वायुसेनाको हेलिकप्टरद्वारा ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ गरी पाकिस्तानी सेनासहित ३८ जना जिहादीको एकचिहान बनाएको भारतीय सञ्चार माध्यमले अतिरञ्जित तवरबाट प्रचार गर्‍यो, जुन विवादरहित भने रहेन । भारतीय सेनाले यो कारबाही ‘लाइन अफ कन्ट्रोल’ ९एलओसी० नाघी आएका आतंककारीहरूले उरीस्थित भारतीय सैनिक छावनीमा हमला गरी १८ सैनिकको हत्या गरेको प्रतिशोधमा गरेको थियो । भारतले यो ‘सर्जिकल स्ट्राइक’द्वारा आफूले चाहेको कुनै पनि बेला पाकिस्तानमाथि धावा बोल्न सक्ने आक्रामक सन्देश दिएको छ । 

यसैगरी जब जून ४, २०१५ मा छापामारहरूले मणिपुरमा भारतीय सेनाको टुकडीमाथि आक्रमण गरी २० सैनिक मारेको ५ दिनपछि म्यानमार ९बर्मा० मा लुकी बसेका १५ विद्रोही मार्नुका साथै उनीहरूको गुप्त बासस्थान ध्वस्त गरेको थियो । त्यसबेला कसैले कुनै पनि कारणले राष्ट्रिय सुरक्षामा खलल पार्ने अवस्था आएमा भारतीय सेनाले त्यसको प्रतिवाद गर्दै निर्मूल गर्न नचुक्ने दाबी गरेको थियो । हुन त भारतीय सेनाको उक्त सीमापारि अभियान म्यानमार सरकारको सहयोग र स्वीकृतिमा भएको थियो ।

यी दुई घटनाभन्दा १३ वर्षअघि डिसेम्बर १५, २००३ मा भुटानमा आश्रय लिई बसेका आसामको उल्फा र बोडो विद्रोहीहरूलाई भारत सरकारको ‘आग्रह’मा ६,००० को संख्यामा रहेका भुटानी सेनाले दबाउन र धपाउन सफल भएकोमा त्यसबेला भारतीय प्रधानमन्त्री अटलविहारी बाजपेयीले राजा वाङचुकप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरेका थिए । भारत र भुटान बीचको सम्बन्धबारे सबै अवगत छन् । तैपनि भुटानभित्र भारतीय सेना पसेन । ९हामीकहाँ भने हाम्रा राजाले नै राजनीति गरेकाले त्यसबेलाको ४७ हजार सेना, ३२ हजार प्रहरी र सन् २००१ मा गठित १५ हजार सशस्त्र प्रहरीले समेत माओवादी विद्रोहीहरूलाई दबाउन त के तह लगाउनसमेत सकेन । फलस्वरुप राजाले मर्यादामात्र गुमाएनन्, राज्य नै गुमाए० । भुटानको सैनिक कारबाहीको सन्दर्भमा त्यहाँको सरकारले निश्चय पनि भारतीय टेवा पाएको थियो । नेपालको स्थिति भने बेग्लै रह्यो । सायद यही नै हाम्रो भारतसितको विशेष सम्बन्धको औचित्य हो ।

भारतको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नता रहेको माथि उल्लेखित घटनाको समीक्षा गर्दा उसले आफ्नो सुरक्षा संवेदनशीलतामा कुनै पनि सम्झौता नगर्ने र परिआएमा आतंकवाद दबाउन सीमापारि ९क्रसबोर्डर० धावा बोल्नसमेत पछि नहट्ने सन्देश दिएको छ । भाजपाकै प्रभावशाली प्रधानमन्त्रीहरूको सरकार रहेको बेला घटित ती घटनाले छिमेक सम्बन्धमा फरक दृष्टिकोण लिएको देखिन्छ । म्यानमार र पाकिस्तानमा सीमापारि ९क्रसबोर्डर० सैनिक कारबाहीले भने भारतीय नेतृत्व वर्गमा सरकारप्रतिको विश्वसनीयता कायम राख्न कुनै पनि किसिमको चुनौतीको सामना गर्ने इच्छाशक्तिको साथै आत्मविश्वास बढेको संकेत गर्छ । ‘सर्जिकल स्ट्राइक’को उत्प्रेरक यही दृढ इच्छाशक्ति भएको हुनसक्छ । भारतीय सुरक्षा नीतिमा आवेश, आवेग र आक्रामकता बढ्नुसितै सेनाको महत्ता पनि राज्यको अन्य निकायको दाँजोमा बढेको छ । भाजपाबाटै विदेश तथा रक्षामन्त्रीसमेत रहिसकेका जशवन्त सिंहले आफ्नो पुस्तक ‘इन्डिया एट रिक्स’ (२०१६) मा भारतको आन्तरिक वास्तविकताको जसरी चित्रण गरेका छन्, त्यसबाट पनि राष्ट्रिय अक्षुण्णता र सुरक्षा सन्दर्भमा मोदी सरकार निकै सतर्क रहेको छ । भारतले सुरक्षा सतर्कता अपनाउनुपर्ने कारणमध्ये मुलुकभित्रै माओवादी विद्रोहीको व्यापकता, घरेलु आतंकवादी समूहका साथै बाह्य आतंककारीहरूको चुनौती अनि आन्तरिक सुरक्षामा हुने चुकेको सम्भावना दोहोरिन नदिनु हो । यस्तो भयावह चुक डिसेम्बर १९९५ मा चिन्हरहित विदेशी विमानले भारतीय हवाइसीमा नाघी पुरुलियामा हातहतियार तथा गोलीगठ्ठा खसाल्नुसितै कैयौंपटक गैरकानुनी तवरबाट हवाइ अवतरण गरेको काण्डले औंल्याएको थियो । अन्त्यमा भाग्यवश उक्त विमान समातिएपछि त्यसले पाकिस्तानको कराँचीबाट उडान भर्ने गथ्र्यो भन्ने पत्ता लागेको थियो । अहिले ‘सर्जिकल स्ट्राइक’पछि पाकिस्तानसित सम्बन्ध झनै बिग्रनुको साथै काश्मिरमा सुरक्षा अवस्था खस्किएको छ । आन्तरिक र बाह्य चुनौतीको सैन्य समाधानको जटिलताप्रति भारत अनभिज्ञ भने छैन । 

नेपाल–भारत सम्बन्धको आयाम खुला सीमाकै कारण निकै फराकिलो भए पनि भारतको आक्रामक नीतिबाट चोखो रहेको छैन । पशुपतिनाथकै दर्शन गर्ने बहानामा पनि हातहतियार सहितका भारतीय सुरक्षाकर्मीहरू बेरोकटोक नेपालमा आवत—जावत गर्छन् । कथंकथाचित हाम्रा सुरक्षाकर्मीले रोके पनि ससम्मान फिर्ता पठाइने गरिन्छ, भाइचाराको नातामा । यति सुमधुर सम्बन्ध भए पनि भारतले पाकिस्तान अधीनस्थ काश्मिरी क्षेत्रमा ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ गरेर जति चोट लगाएको छ, त्योभन्दा बढी राष्ट्रिय अर्थतन्त्र नै धराशायी हुनेगरी नाकाबन्दी लगाएर नेपाललाई भारतले मर्माहत गरेको छ । आर्थिक नाकाबन्दी पनि त युद्धकै अर्को रूप हो । हाम्रो भूअवस्थितिले गर्दा आर्थिक नाकाबन्दी नै भारतको निम्ति सबैभन्दा धारिलो हतियार भएको छ । नाकाबन्दीले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई जसरी प्रभावित गरेको छ, त्यस्तो अवस्था यथार्थमा राष्ट्र युद्धरत हुँदामात्र आउँछ । त्यसैले नाकाबन्दी हाम्रोलागि ‘सर्जिकल स्टा्रइक’भन्दा अविस्मरणीय भएको छ । नेपाल पनि भारतको लागि सुरक्षा खतरा रहेको प्रसंग काठमाडौंमा भारतीय हवाइसेवाका ‘एयरमार्शल’को बसोबासको प्रबन्ध गर्ने दबाबले जनाउँछ । खुला सिमानाले भारतलाई तर्साएको आरोप पनि सधैं नेपालले नै व्यहोर्नुपरेको छ । अर्को कुरा, भारतीय सेना नेपाल पस्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन । हाम्रो आफ्नै सरकारको स्वीकृतिमा काठमाडौं लगायतका विभिन्न जिल्लामा पेन्सन क्याम्पदेखि डिस्ट्रिक्ट सोल्जर्स बोर्ड खोलेर भारतीय सेनाले आफ्नो यथेष्ट उपस्थिति जनाएकै छ । भारतले नेपालभित्र आफ्नो उपस्थिति कोशी बाढी व्यवस्थापन गर्न खडा गरिएको अस्थायी फिल्ड अफिससमेत नहटाएर जनाएकै छ । यसो हुनु हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा देखापरेको विचलनको कारण हो । जुन हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको त्वंशरणम् प्रवृत्तिको उपज हो ।

भारतले नेपालमा आफ्नो स्थिति सुदृढ गर्नकै लागि सत्ता राजनीतिमै दख्खल दिने गरेको छ । जुन उसको सुरक्षा स्वार्थसित सम्बन्धित छ । यसैले पनि ऊ नेपालमा चीनको उपस्थितिप्रति सहिष्णु छैन । चीनसित ‘हिन्दी–चीनी भाइ–भाइ’कै सम्बन्ध रहेको बेला पनि नेपालप्रति भारतीय चासो सुरक्षा अवधारणाबाटै प्रभावित रहेको तथ्य चीनसित नेपालको दौत्य सम्बन्धबाट समेत भारत चिढिएकोबाट पुष्टि हुन्छ । र अहिले भारत र चीनबीच विश्व राजनीतिमा जुन स्तरको प्रतिस्पर्धा चलेको छ, त्यसमा खासगरी नेपाल र पाकिस्तानमा चीनको सशक्त उपस्थितिले गर्दा भारतले सम्भावित सुरक्षा चुनौती कूटनीतिक तथा सैनिक शक्ति संयोजनद्वारा व्यवस्थापनको साथै निरुत्साहित गर्नुपरेको छ । किनभने दक्षिण एसियाको सुरक्षा पद्धति क्षेत्रीय राष्ट्रहरूबीच समझदारीको अभावमा असुरक्षा पद्धति नै रहेको छ । आन्तरिक राजनीतिक अवस्था होस् वा बाह्य द्वन्द्वको कारण दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमा असुरक्षाको भावना व्याप्त छ, चाहे त्यो भारत होस् वा नेपाल । त्यसैले चीनसितको नेपाली साइनोले नै भारत आफूलाई असुरक्षित ठान्छ । त्यही अनुरुप नेपालसित व्यवहार गर्छ । चीनसित दाँजिन खोज्दाखोज्दै पनि पछि परेकोमा भारतमा जुन हीनताबोध छ, त्यसैको प्रतिक्रियास्वरुप हामीजस्तो मुलुकमाथि जाई लाग्छ । स्टकहोम इन्टरनेसनल पिस रिसर्च इन्स्टिच्युट (सीप्री) को अनुसार चीनले २०१५–१६ मा खर्चेको २१५ अर्ब अमेरिकी डलरको प्रतिरक्षा बजेट गार्हस्थ उत्पादनको आधारमा भारतले बढीमा खर्चने २४३ अर्ब अमेरिकी डलर पुग्न पनि २०२५–२६ को बजेट कुर्नुपर्ने हुनेछ, जतिबेला चीनको प्रतिरक्षा बजेट बढीमा ४८८ अर्ब अमेरिकी डलर पुग्न सक्छ भनी अमेरिकास्थित र्‍यान्ड कर्पोरेसनको एक प्रतिवेदनले ठोकुवा गरेको छ । अहिले नै ६०० अर्ब नाघिसकेको अमेरिकी प्रतिरक्षा बजेट विश्व राजनीतिमा अमेरिकी प्रभुत्व खुम्चिँदै गए पनि उन्नत प्रविधिकै आधारमा त्यतिबेला पनि अगाडि नै हुनेछ । अमेरिकासितको न्यानो सम्बन्ध भारतको निम्ति शक्तिबद्र्धक नै हुनेछ । यसको निरन्तरता भने चीन–अमेरिकी सम्बन्धको उतार—चढावबाटै निर्देशित हुनेछ ।

हामी नेपाली भने विश्व राजनीतिक रंगमञ्च त के आफ्नै साँध वरिपरि तीव्र गतिमा फेरिँदो सामरिक संरचनात्मक आयामबाट समेत बेपरवाह रहे पनि आफ्नै आन्तरिक त्रासदी र बढ्दो बहुआयामिक सुरक्षा चुनौतीबाट चिन्तित छौं । ‘नयाँ’ नेपाल निर्माताहरूको सत्तालिप्सा र अकर्मण्यताकै कारण असफल राष्ट्र हुनुबाट बच्नु नै हाम्रो प्राथमिकता भएको छ । विकासको गति अति न्युन र सुस्त हुँदै राज्यले जनतालाई दिनेभन्दा लिने नै बढी गरेको छ, विभिन्न कर दस्तुर लगाई । अनि असफल राष्ट्र हुनुबाट जोगिनु कानुनी राज्यको स्थापना गर्नतिर उन्मुख नै नहुने नेताहरूबाट नै अब राष्ट्र जोगाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । गैरसैनिक सर्वसाधारण जनताको स्तरबाट सोच्दा नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाको चुनौती बाहिर होइन, भित्रबाटै छ, अझ राज्य शक्तिकेन्द्रबाट छ । त्यसैले मुलुकको मूलभूत समस्या नै राजनीतिक नेतृत्व वर्गमा बढ्दो अराजक प्रवृत्ति र दायित्वबोधको अभाव हो, जसले गर्दा राष्ट्रको क्षयीकरण भएको छ । यस्तो अवस्थामा भारतीय विदेश नीतिको क्रमिक सैनिकीकरणसितै बढ्दो सुरक्षा संवेदनशीलताबाट थपिँदो समस्यालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने गम्भीर चुनौती व्यहोर्न नेपाललाई सहज छैन ।

प्रकाशित: फाल्गुन ६, २०७३

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार