देश

औषधिका नाममा खुलेआम ठगीधन्दा

- देवनारायण साह, मोरङ
-- दर्ताबिनै औषधि पसल- म्याद गुज्रिएका र प्रतिन्धित औषधि- उपभोक्तासँग मनोमानी मूल्य

फाल्गुन ३, २०७३-पूर्वी क्षेत्रमा अवैध रूपमा खुलेका औषधि पसल छ्यापछ्याप्ती रहे पनि नियमनकारी निकाय मौन छ । लामो समयदेखि अनुगमन नै नभएकाले औषधिका नाममा चलिरहेको ठगी धन्दा झन् मौलाउँदो छ । 

जिल्लाका कतिपय औषधिपसलेले म्याद गुज्रिएका औषधि र खुलेआम लागूऔषध बेचिरहेको सरोकारवाला बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार गाउँगाउँमा निरक्षरदेखि अहेवसम्मले चलाउँदै आएका औषधि पसलको कसैले अनुगमन गरेको छैन ।

 सिरहा क्याम्पसका प्राध्यापक मधुसूदन यादवले सीमावर्ती बजार तथा गाउँमा बग्रेल्ती खुलेका औषधि पसलमा लागूऔषध तथा प्रतिबन्धित औषधि खुलेआम बिक्री भइरहेको बताए । ‘अन्य औषधिमा पनि पसलेले मनलागी मूल्य असुलिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘सप्तरीको बजार क्षेत्रमा खुलेका प्रत्येक क्लिनिक, होम क्लिनिक, निजी अस्पतालमा अवैध रूपमा औषधि पसल चलाइएका छन् ।’ 

राजविराजका जितेन्द्र साहले यहाँका बजार तथा ग्रामीण क्षेत्रमा अवैध औषधि पसलको संख्या औंलामा गन्ती गरेर साध्य नहुने बताए । पसलेले स्थानीय सुरक्षाकर्मीको मिलेमतोमा मनोमानी मूल्यमा जस्तोसुकै औषधि बेचिरहेको उनले आरोप लगाए । 

आवश्यकताअनुसार कर्मचारी नहुँदा औषधि व्यवस्था विभागको क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगरको काम निष्प्रभावी हुँदै आएको छ । कार्यालयमा डेढ दशकदेखि दरबन्दीका कर्मचारी नहुँदा औषधि पसलको अनुगमन हुन सकेको छैन । पूर्वका १६ जिल्लाका औषधि उद्योग अनुगमन तथा पसल निरीक्षणको दायित्व विराटनगरस्थित औषधि व्यवस्था विभाग क्षेत्रीय कार्यालयको हो । कार्यालयलाई प्रतिबन्धित तथा म्याद गुज्रेको औषधि बिक्री वितरण भए/नभएको अनुगमन गरी दोषीमाथि कारबाही चलाउने अधिकार रहन्छ । 

कार्यालयका निमित्त प्रमुख शम्भु साहले विगत १५ वर्षदेखि दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी नहुँदा औषधि पसलको नियमनमा समस्या रहेको स्वीकारे । त्यहाँ औषधि व्यवस्थापक, फार्मेसी अधिकृत ७ औं र आठौं तहका, फार्मेसी सुपरभाइजर पाँचौं र छैठौं तहका, नायव सुब्बा, सहायक लेखापाल, हलुका सवारी चालक र कार्यालय सहयोगीको दरबन्दी छ । तर, ९ जना अपुग रहेको निमित्त प्रमुख शाहले जानकारी दिए । 

कार्यालयको तथ्यांकअनुसार हालसम्ममा ३ हजार ५ सय औषधि पसल दर्ता रहेकामध्ये ३ हजार पसल नियमित रहेको छ । ‘मैले आफू भदौ २० गते हाजिर भएर आएदेखि नै आवश्यकताअनुसार कर्मचारी पठाइदिन आग्रह गर्दै आएको छु,’ शाहले भने, ‘औषधि व्यवस्थापकको पत्र प्राप्त भएको छ, विभागले यहाँका लागि ४ जना फार्मेसी अधिकृत, ४ जना फार्मेसी सुपरभाइजर करार भर्नाका लागि विज्ञापन गरिसकेको र १ जना दरबन्दीका फार्मेसी अधिकृत तत्काल पठाइदिने आश्वासन दिएको छ ।’ आफूलाई कार्यालयको नियमित कामबाटै फुर्सद नहुने भएकाले अनुगमनमा जान सक्ने स्थिति नै नभएको बताए । ‘अनुगमनमा गए पनि दोषी पाइएकालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रक्रिया चलाउनै कठिनाइ छ,’ उनले भने । 

कार्यालयले कहिलेकाहीँ बजार क्षेत्रमा मात्रै अनुगमन गर्ने गरेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा बढेको बेथितिबारे भने चासो देखाएको छैन । 

शाहका अनुसार लागूऔषध ओसारपसारमा संलग्न भारतका हर्वेन्द्र सिंहमाथि इलाम जिल्ला अदालतमा हालै मुद्दा दर्ता गराएको र थप अर्का एक जनामाथि मुद्दा चलाउने तयारी भइरहेको छ । त्यस्तै १ सय ४१ वटा पसलमा अनुगमन गरेकोमा कारबाही दायरामा ल्याइएका ६१ वटामध्ये २५ वटा बन्द, सात जनाको दर्ता खारेज र बाँकीलाई सचेत गराइएको छ । ‘लाइसेन्सबिनै पसल सञ्चालन, म्याद गुज्रेका औषधि बिक्री, लागूऔषधको व्यवस्थित फाँटबारी नराखेको, कालोबजारी, औषधि खरिद–बिक्रीको उचित विवरण नराखेको, सूचीकृत नभएका औषधि बिक्रीवितरण गरिरहेको पाइयो,’ उनले भने । 

शाहका अनुसार अनुगमनमा निस्कन जनशक्तिसँगै स्रोतसाधन पनि पर्याप्त छैन । अहिले पनि २०३१ सालमा दिइएको जिपका भरमा अनुगमन गर्नुपरेको छ । उनले अहिलेको आवश्यकताअनुसार दरबन्दी र स्रोतसाधन मिलाइदिन सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेका छन् । 

प्रकाशित: फाल्गुन ३, २०७३

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार