अर्थ / वाणिज्य

लक्ष्य हासिल गर्न सात गुणा खर्च बढाउनुपर्ने

- कान्तिपुर संवाददाता , काठमाडौं

माघ १९, २०७३- सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा लिएका लक्ष्य हासिल गर्न विकास लक्षित पुँजीगत खर्च विगतको भन्दा ७ गुणा बढाउनुपर्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा पुँजीगत खर्च अत्यन्त न्यून भएकाले पूरै खर्च गरिसक्न दैनिक डेढ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने भएको छ । 

पछिल्लो साढे ७ महिनाको औसत दैनिक पुँजीगत खर्च २३ करोड रुपैयाँ छ । दैनिक डेढ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसक्नुपर्ने बाध्यता सरकारसामु रहे पनि जुन असम्भव देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयले यही भएर सबै मन्त्रालयका सचिवहरूसँग मंगलबार छलफल गरेको छ । ‘आज यहाँ नीतिगत छलफल भयो जुन राम्रो हो,’ अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले भने, ‘अब कार्यान्वयन गर्ने निकायका प्रमुखसँग तपाईंहरू छलफल गरी खर्च बढाउनुहोस् ।’

तराई दु्रुत मार्ग, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानास्थल, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, सघन सहरी विकास आदि आयोजनाको निर्माण मोडालिटी निर्धारण नभएकाले छुट्याइएको बजेट खर्च गर्न नै कठिन 
​– अर्थ मन्त्रालय

पुँजीगत खर्च बढाउन संविधानमै बजेट पेस गर्ने मिति तोकी आर्थिक वर्ष अगावै सार्वजनिक गरे पनि खर्चको स्थिति भने विगतकै वर्षहरूको जस्तै देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार सोमबारसम्म ४५ अर्ब ९६ करोड ५२ लाख ३८ हजार रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको छ । जुन १४ दशमलव ७३ प्रतिशत मात्रै हो । चालु वर्षका लागि ३ खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड ६३ लाख २५ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । 

अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा दिइएको जानकारीअनुसार जेठ १५ गते बजेट आए पनि पहिलो ६ महिनाको खर्चको अवस्था हेर्दा छिटो बजेटको प्रभाव कार्यान्वयनमा परेको छैन । ‘पहिलो चौमासिकमा कुल बजेटको ३० दशमलव ८ प्रतिशत खर्च गर्ने गरी चौमासिक विभाजन गरिएकामा चौमासिक लक्ष्यको ४९ दशमलव ३६ प्रतिशत मात्र खर्च हुन गएको छ,’ मध्यावधि समीक्षामा भनिएको छ, ‘मंसिर/पुस महिनामा अनुगमन गर्दा केही निकायहरू जस्तै सडक, सिँचाइ, नदी नियन्त्रण, खानेपानी, कृषि र सहरी विकास आयोगअन्तर्गत सबै अख्तियारी नदिई खण्डीकरण गरेको र आयोजनाका लागि छुट्याइएको बजेटभन्दा कम रकमको खर्च गर्ने अख्तियारी दिइएको पाइन्छ ।’

अख्तियारी दिने माथिल्लो तहका कर्मचारी, आयोजना प्रमुखलगायतले यस्तो काम गरेकाले समयमै खर्च तल्लो निकायसम्म नपुगेको हो । अर्थका अनुसार कार्यक्रम स्वीकृतिमा समेत ढिलाइ भयो । ‘अझै केही कार्यक्रम स्वीकृत हुन बाँकी छ,’ अर्थले भनेको छ, ‘असोज महिनामा कर्मचारी सरुवा त्यसपछिको दसैं, तिहार, छठ आदिले नयाँ कर्मचारीको टिम कार्यस्थलमा पुग्न ढिलाइ । कात्तिक मंसिरभित्र ठेक्का पट्टाको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन नसकेको ।’ अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले आवश्यक परे स्रोतान्तर र रकमान्तर गर्न सकिने बताए । ‘हामी आवश्यक ठाउँमा बजेट अभाव हुन दिँदैनौं,’ उनले भने, ‘तर, तपाईहरू खर्च गरिदिनुस् ।’ विकास निर्माणमा ठूलो हिस्सा राख्ने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव वा अन्य प्रतिनिधि भने समीक्षा बैठकमा सहभागी थिएनन् । 

निर्माण व्यवसायीलाई काममा लगाउन नसकिएको, ठूला आयोजनाको काममा सुस्तता छाएकोलगायत कारणले पनि पुँजीगत खर्च हुन नसकिरहेको समीक्षामा औंल्याइएको छ । ‘निर्माण व्यवसायीलाई समयमा नै काम सम्पन्न गराउन नसकिएको । 

गौतम बुद्ध विमानस्थल निर्माण, उपत्यका सडक विस्तारअन्तर्गत पिच गर्ने काम, व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना, भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, रानी जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको काममा सुस्तता,’ खर्च हुन नसकेको कारणमा भनिएको छ, ‘काठमाडौं–तराई दु्रुत मार्ग, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, सघन सहरी विकास आदिको निर्माण मोडालिटी निर्धारण नभएकाले छुटयाइएको बजेट खर्च गर्न कठिन हुने ।’ 

नदी क्षेत्रमा आधारित निर्माण सामग्रीहरू ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को ०७२ माघ २० गतेको निर्णयको स्थानीयस्तरमा प्रभावकारी ढंगबाट कार्यान्वयन हुन नसकी विकास निर्माणको काम प्रभावित भएको समीक्षामा जनाइएको छ । ‘जस्तै बुटबल–बेलहिया सडक, गौतमबुद्ध विमानस्थलको स्थलगत अनुगमन गर्दा यो समस्या टड्कारो देखिएको,’ समीक्षामा औंल्याइएको छ, ‘आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्ति र रूख कटानमा ढिलाइ हुने गरेको छ ।’ 

हरेक वर्ष यस्तै समस्या आंैल्याउने, पुँजीगत खर्च कम हुने प्रवृत्ति निरन्तर रहेकाले सरकारले जेठ १५ मै बजेट पेस गरी सार्वजनिक गरेको हो । यस विषयमा व्यवस्थापिका संसद्का समितिहरू, योजना आयोज, अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्रीलगायतले पटकपटक निर्देशन दिने गरे पनि खर्चमा सुधार हुन सकेको छैन । विकास बजेट खर्च हुन नसक्नुको प्रमुख कारण नै कार्यपालिकाको कमजोर इच्छाशक्ति रहेको भन्दै व्यवस्थापिका संसद्को विकास समितिले पुँजीगत खर्च नगर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न निर्देशनसमेत दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले पनि सबै मन्त्रालयहरूलाई पुँजीगत खर्च बढाउन ९ बुँदे निर्देशन दिएको थियो । 

मध्यावधि समीक्षामा अर्थ तथा उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महराले हरेक मन्त्रालयहरूलाई मातहतका निकाय तथा आयोजना प्रमुखहरूसँग छलफल गरी खर्च बढाउन निर्देशन दिए ।

प्रकाशित: माघ १९, २०७३

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार