अर्थ / वाणिज्य

ठूला घरधनी नै तिर्दैनन् कर

  • - नतिर्नेमा उपमहानगरका २७ ठूला घरधनी
  • - कर नतिर्नेको सूचीमा नाम चलेका स्कुल, कलेज, अस्पताल, सपिङ मल, होटेल, सिनेमा घर
- प्रशान्त माली, ललितपुर

माघ १२, २०७३-नाम चलेका २७ स्कुल, कलेज, अस्पतालदेखि ठूला सपिङ मल, होटल, सिनेमा हलसम्मले घरजग्गा र बहाल कर नतिरी करोडौं राजस्व छली गरेका छन् । 

ललितपुर उपमहानगरको आव ०७२/७३ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा कर नतिर्ने होटलमा पुल्चोकको नारायणी, पाटनढोकाको ओएसिस, हरिहरभवनको हिमालयन, विद्यालयमा हात्तीवनको लिटल एन्जल्स, मानभवनको आदर्श विद्या मन्दिर, सातदोबाटोको काठमाडौं कलेज अफ म्यानेजमेन्ट, जावलाखेलको डीएभी, धापाखेलको जेम्स स्कुल छन् । 

प्रतिवेदनअनुसार पुल्चोकको अल्का, धापाखेलको सुमेरु, लगनखेलको पाटन, कुपन्डोलको सर्भाङ नर्सिङ होम, इमाडोलको किस्ट हस्पिटल पनि कर नतिर्ने सूचीमा छन् । यीबाहेक सातदोबाटोको सेल्सबेरी, पुल्चोकको लबिम मल, सञ्चय कोष, साझा यातायात, कृष्ण गल्लीको पञ्चकन्या गु्रप अफ इन्डस्ट्रिज, झम्सिखेलको बिगमार्ट सुपरमार्केट, ग्वार्कोको गुण सिनेमा हल छन् । पाटनढोका कृष्णगल्लीस्थित भाटभटेनी सुपरमार्केट, सुमेरु, नेसनल क्यान्सर, ग्लोबल अस्पताल, पाटन औद्योगिक क्षेत्रका उद्योग, कलकारखाना पनि कर छलीको सूचीमा छन् ।

उपमहानगरका अनुसार यी निकायले ५० करोडभन्दा बढी कर छली गरेका छन् । यीबाहेक कर नतिर्नेमा ठूला व्यवासायीसमेत रहेको उपमहानगरका राजस्व प्रशासन महाशाखा प्रमुख दिल्लीराज शाक्य बताउँछन् । ‘अटेरी गर्नेलाई कारबाही गर्ने अधिकार छैन,’ उनले भने, ‘कडाइका साथ कर उठाउने हो भने अर्बौं रकम उठाउन सकिन्छ ।’ उनका अनुसार कर छलीका कारण उपमहानगरलाई बर्सेनि करोडौं रुपैयाँ राजस्व घाटा भइरहेको छ । बढी राजस्व तिर्नुपर्ने धनाढयहरू राजनीतिक संरक्षणमा रहेकाले कर तिराउन समस्या परिरहेको उपनपाका अधिकारीहरू बताउँछन् । उपनपाका अधिकारीहरूका अनुसार यसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले चासो दिनुपर्छ । प्रजिअ दीपक काफ्लेले उपमहानगरबाट लिखित जानकारी गराए कर नतिर्नेलाई कानुनी दायरमा ल्याउन तयार रहेको बताए ।

उपमहानगरका अनुसार आव ०७२/७३ मा बहाल करबापत मंसिर मसान्तसम्म १ करोड ११ लाख २८ हजार ५ सय ६९ रुपैयाँ मात्र उठेको थियो । जबकि २० करोड रुपैयाँ उठ्नुपर्ने थियो । उपमहानगरमा २०६८ को जनगणनाअनुसार ६२ हजार घरधुरी छन् । अधिकांश घर बहालमा लगाइएको छ । 

व्यावसायिक प्रयोजनका लागि घर भाडामा दिने व्यक्तिले पनि वास्तविकभन्दा निकै कममा बहाल सम्झौता भएको देखाएर कर छल्ने गरेका छन् । स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावलीअनुसार सरकारी तथा निजी स्वामित्वमा रहेका कुनै पनि संस्थाले आफ्नो भवन व्यावसायिक प्रयोजनका रूपमा प्रयोग गरे कर तिर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।

उपमहानगरले कुपन्डोलदेखि सातदोबाटोसम्म, मंगलबजारदेखि लगनखेलसम्मको मूल सडकमा रहेका घरजग्गा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि जग्गा भाडामा दिए प्रतिआना १० हजार, चक्रपथ ट्रयाकमा ८ हजार, पुल्चोकदेखि मंगलबजार हुँदै ग्वार्कोसम्म, जावलाखेल बाल संगठनदेखि भनिमण्डल हुँदै रिङरोडसम्म, पुल्चोकस्थित विद्युत् प्राधिकरणदेखि सानेपा चोकसम्मका सहायक सडकमा ७ हजार, कच्ची सडकमा २ हजार र गोरेटो बाटोमा १ हजार रुपौयँसम्म करको दर कायम गरेको छ ।

बहालमा दिएका घर, पसल, ग्यारेज, टहरा, सेड (छप्पर), कारखाना, जग्गा आदिबाट २ प्रतिशत कर असुलउपर गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । ६२ घरमध्ये मुस्किलले ५/६ हजार घरले मात्र बहाल कर तिर्ने गरेका स्रोतको दाबी छ । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले लगनखेलस्थित १२ भन्दा बढी पसल कबल, कर्मचारी सञ्चय कोषले हरिहरभवनमा इन्भेस्टमेन्ट बैंकलाई र पाटन अस्पतालले लक्ष्मी बैंकलाई व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भाडामा दिएका छन् । तर, तिनले बहाल कर भने तिर्ने गरेका छैनन् । उपमहानगरमा झन्डै ५ सयभन्दा बढी वितिय संघ–संस्था छन् । तर, करिब ९० प्रतिशतले कर नतिर्ने उपमहानगरले जनाएको छ ।

कर नतिर्नेलाई घरजग्गा बिक्री तथा बैंक धितो राख्न रोक र सरकारी सेवा सुविधाबाट वञ्चित गराउन सक्न, घरको टेलिफोन र पानीको सुविधा काट्ने, फोहोर नउठाउनेजस्ता कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर, कसैलाई पनि कारबाही गरिएको छैन । 

उपमहानगरका राजस्व प्रशासन महाशाखा प्रमुख शाक्यले विद्युत् लाइन कटौती गर्न ऊर्जा मन्त्रालय, खानेपानीको खानेपानी तथा सरसफाइ, टेलिफोनको सञ्चार र शिक्षाको शिक्षा मन्त्रालयलगायतलाई मात्र अधिकार भएको बताए । ‘मन्त्रालयहरूबीच समन्वय नभएर पनि समस्या भएको हो,’ उनले भने ।

प्रकाशित: माघ १२, २०७३

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार