समाचार

सहकारी ऐन पनि आफूअनुकूल बनाउने दाउ

- अखण्ड भण्डारी, यज्ञ बञ्जाडे, काठमाडौं

माघ ११, २०७३-सहकारी संघ/संस्थाका महत्त्वपूर्ण पदमा रहेका सांसदहरू आफूअनुकूल हुने गरी ऐन संशोधन गराउन लागिपरेका छन् । सहकारीमा बढ्दो विकृति र जोखिमलाई नियन्त्रण गर्नुको साटो उनीहरूले कसुरका सजाय/जरिवाना घटाउने, अनुगमन गर्न नपाउनेजस्ता प्रावधान राख्न चाहेका छन् ।

यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी र शिक्षा ऐनको संशोधित विधेयक व्यवसायी सांसदहरूले आफूअनकूल बनाएका थिए । सहकारी विधेयकमा केही तिनैसहित सांसदहरूको ठूलो समूह चलखेल गर्न लागिपरेको छ । त्यही कारण ‘सहकारीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ ६ महिनाभन्दा लामो समयदेखि संसद्मा अल्झिएको छ । 

त्यसमा सजिलोका लागि सहकारी व्यवसायी, संघ/संगठनका नाममा ठूलो मात्रामा ‘संशोधन सुझाव’ हालिएको छ । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री हृदयराम थानीका अनुसार यसमा ३४ समूहले १४२ दफामा ६ सय ९४ संशोधन राखेका छन् । ‘कुनै विधेयकमाथि परेको सबैभन्दा धेरै संशोधन सम्भवत: यही हो,’ उनले भने । 

सहकारी ऐनलाई सहकारी मूल्य–मान्यताभन्दा बाहिर जान नदिने मन्त्री थानीले बताए । ‘कसैलाई कुन दफा चाहिएको छ । कसैलाई कुन ? त्यस्तो केही हुँदैन,’ उनले भने, ‘ऐन कसैको स्वार्थ र व्यक्तिगत हितका पक्षमा नभई समग्र सहकारीको मूल्यमान्यताभित्र रहेर संशोधन हुन्छ ।’ 

आफ्नोअनुकूल हुने गरी संशोधन गर्न धेरै पक्षबाट दबाब आउने गरेको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘सहकारीको मूल्य र मान्यताविपरीत कुनै पनि कुरा ऐनमा आउँदैन । मेरो एकमात्र उद्देश्य सहकारीमैत्री ऐन बनाउनु हो । त्यसका लागि जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन तयार छु ।’ विधेयकमाथि अर्थसमिति अन्तर्गतको उपसमितिले अध्ययन गरिरहेको र छिट्टै अर्थसमितिमा पेस गरिने उनले जनाए । 

विधेयकमा राष्ट्रिय सहकारी संघ र नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) को मुख्य चासो छ । तिनले ३६ बुँदे संयुक्त सुझाव हालेका छन् । आफूले चाहेअनुसार मिलाउन उनीहरूले शक्ति प्रयोगसहित दबाब दिँदै आएको संसद् स्रोतले जनायो । त्यसमा सहकारी सञ्चालक सांसदहरू जोडजुलुमले लागिपरेका छन् । संघका अधिकांश सुझावमा नेफ्स्कुनले साथ दिएको छ । केहीमा भने फरक मत राखेको छ । 

सजाय घटाउने नियत

विधेयकको दफा ११५ मा व्यवस्था भएको कसुरको जरिवाना तथा १० वर्षसम्म कैदलाई ५ वर्ष कैदमा झार्न संघको सुझाव छ । कतिपय जरिवानाका हकमा ‘असल नियतले गरेको काममा जवाफदेही हुनु नपर्ने व्यवस्था थप गर्न’ भनेको छ । 

प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरूलाई मन्त्रालयले निरीक्षण गर्ने व्यवस्था राखिएकामा त्यसो गर्न नहुने जिकिर गरिएको छ । ‘मन्त्रालयले निरीक्षणसम्म गर्न नहुने सुझाव हाल्नु नै अराजकताको पराकाष्ठा हो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले टिप्पणी गरे, ‘यो कसरी सम्भव हुन्छ ? अनुगमनै नगर भन्ने सहकारी को हुन् ?’ 

त्यस्तै राष्ट्र बैंकको सहभागितामा सहकारी संस्थाको निरीक्षण गर्ने व्यवस्थालाई ‘राष्ट्र बैंकले इजाजत दिएको संस्थाको मात्र निरीक्षण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने’ सुझाव राखिएको छ । 

कारबाहीतर्फ ‘ऋण असुल हुन नसक्ने गरी समितिका कुनै सदस्य, निजको नातेदार वा अन्य व्यक्ति वा कर्मचारीलाई ऋण दिई रकम हिनामिना गरेमा’ भन्ने व्यवस्थालाई ‘ऋण लगानीसम्बन्धी आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी सम्बन्धित सहकारी संस्थाले समितिका सदस्यहरू वा कर्मचारीहरूलाई कर्जा लगानी गरेमा’ राख्न भनिएको छ । विज्ञहरू भन्छन्, ‘समितिका सदस्य र कर्मचारीबाहेक अन्यलाई बदनियतपूर्वक दिइएको ऋण डुबेमा जिम्मेवारी लिन नचाहनु कस्तो कुरा हो ?’ 

त्यस्तै ‘सहकारी संस्थाको रकम घर, आवास (हाउजिङ), जग्गा कारोबार, सेयर खरिदलगायत यस ऐनविपरीत लगानी गरेमा वा लगानी गर्ने उद्देश्यले रकम उठाएमा’ कारबाहीको दायरामा पर्ने व्यवस्थालाई कमसल बनाउँदै ‘सहकारी संस्थाको विनियममा उल्लिखित उद्देश्यहरूविपरीत कार्यहरू गरेमा, कार्य योजना, वार्षिक बजेट तथा सम्भाव्यता अध्ययनबिना घर, जग्गा, कारोबार, सेयर खरिद वा यस्तै अन्य कुनै कम्पनी, संघ, संस्था वा परियोजनामा लगानी गरेमा वा लगानी गर्ने उद्देश्यले रकम उठाई हिनामिना गरेमा’ बनाउन दबाब दिइएको छ । 

‘फटाइँ नगर्ने हो भने बढ्ता जरिवाना र ठूलो कारबाहीसँग किन तर्सिनु ?’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘यो त हामीलाई जुनसुकै काम गर्न नियन्त्रण गर्न पाइँदैन भन्ने भयो । राज्य र कानुनभन्दा सहकारी माथि हुन् र ?’

व्यक्तिगत बचतको अधिकतम सीमा तोक्न सक्ने व्यवस्था नराख्न दुवै संघले जिकिर गरेका छन् । विधेयकमा सरकारी/संस्थानका कर्मचारी, शिक्षकले आपसमा मिली संस्था गठन गर्न नपाउने व्यवस्था राखिएको छ । संघको पाउनुपर्ने अडान छ । कार्यक्षेत्र ३ वर्षभित्र एक जिल्लामा सीमित गरिसक्नुपर्ने तथा सञ्चालनमा आइरहेका शाखा कार्यालयहरू बन्द गरी हिसाबकिताब फरफारक गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसमा संघको यस्तो सुझाव छ, ‘संस्थाको कार्यक्षेत्र कारोबार र प्रकृतिका आधारमा सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिका, दुई वा दुईभन्दा बढी गाउँपालिका, नगरपालिका, एक जिल्ला, बहुजिल्ला, एक प्रदेश, बहुप्रदेश वा राष्ट्रियस्तरको हुन सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । यसअघि सञ्चालनमा रहेका शाखा कार्यालय बन्द गर्न असम्भव छ ।’ 

संघले सहकारी संस्थाले कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा परियोजना सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था थप्नसमेत दबाब दिएको छ । ‘समस्यै त्यही हो । सहकारीलाई मुख्य नियन्त्रण गर्नुपर्ने ठाउँ नै त्यही हो,’ संसद्मा संशोधन विधेयक पेस गरेका तत्कालीन मन्त्री चित्रबहादुर केसी भन्छन्, ‘सदस्यहरूलाई थाहै नदिई, गुमराहमा राखेर वा प्रलोभन देखाएर विभिन्न व्यवसाय र उद्योगमा लगानी गरेकैले सहकारीमा जोखिम बढेको हो । पैसा जम्मा गर्ने टाट पल्टिँदै गएका छन्, सञ्चालकको मस्ती छ । विधेयकले त्यसैलाई सम्बोधन गर्न खोजेको हो ।’ 

उनले उदाहरण दिँदै थपे, ‘हाइड्रोपावर निर्माण गर्न त्यसकै नाममा सहकारी खोल्न मिल्छ । खानी वा उद्योग जे चलाउन पनि सहकारी खोल्न मिल्छ । तर, बचत तथा ऋण सहकारीले नियमविपरीत त्यस्ता काममा हात हालेका छन् । पाउनुपर्छ भनेर दबाब दिएका छन् ।’ 

विधेयकले कुनै व्यक्ति एकै समयमा एकै प्रकृतिको एक मात्र संस्थाको सदस्य हुन पाउने र यस पूर्व सदस्य भएको भए एक वर्षभित्र एकमात्र संस्थामा सीमित हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । साथै, कृत्रिम व्यक्ति सदस्य भएको भए २ वर्षभित्र सदस्यता अन्त्य गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसलाई संघले हटाउनुपर्ने भनेको छ । नेफ्स्कुनले भने कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । 

सञ्चालक नै कार्यकारी भएका सहकारी सबैभन्दा जोखिममा रहेका सरकारको अनुगमनले देखाएको छ । त्यसैले विधेयकले कर्मचारी/कार्यकारी पदमा सञ्चालक रहन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । संघले एक जनाले पाउनुपर्ने जिकिर गरेको छ । कुनै व्यक्ति एकै समयमा एकमात्र सहकारी संस्थाको सञ्चालक हुन सक्ने व्यवस्थालाई घुमाउरो गरी ‘सोही प्रकृतिको’ थप्न चाहेको छ ।

विधेयकले ऋणमा सेवा शुल्क वा नवीकरण शुल्क एवं तोकिएको प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर लिन नपाउने र बचत तथा ऋणको ब्याजदर अन्तर ६ प्रतिशत गराएको छ । तर, नेफ्स्कुनले दर नतोकी बजारमा स्वतन्त्र छाड्न माग गरेको छ । विगतमा लघुवित्त संस्थाहरूले मनोमानी ढंगले उच्च ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरेका थिए । त्यसबाट सिर्जित जोखिम नियन्त्रणका लागि राष्ट्र बैंकले यही वर्षदेखि फरक सीमा तोकिदिएको छ । ऐनले सहकारीलाई पनि त्यही दायरामा ल्याउन चाहेको हो । 

सहकारीले सेयरजस्तो अनुत्पादक र जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा सदस्यको पैसा लगानी गर्नुलाई अर्को विकृतिका रूपमा लिइएको छ । त्यसैले संस्थाले कम्पनीको सेयर खरिद गर्न नपाउने प्रस्ताव राखिएकामा ‘पाउनुपर्ने’ माग गरिएको छ । सहकारी संस्थाको सदस्यले लेखा परीक्षण गर्न नपाउने व्यवस्थालाई ‘सम्बन्धित सहकारीको’ मात्र पार्न दबाब दिइएको छ । 

सर्वसाधारणको रकम जोखिममा

सहकारीको मूल्यमान्यता र उद्देश्यविपरीत अधिकांश सहकारी चल्दै गएकाले तिनलाई नियन्त्रण गर्ने ऐन आउला भन्ने आफूलाई विश्वास मर्दै गएको विधेयक पेस गर्ने मन्त्री केसीले बताए । ‘सहकारीका नाममा पार्टी चलेका छन्, धेरैले गाडी चढेका छन् । विदेश घुमेका छन्,’ उनले भने, ‘तिनको ठूलो दबाब छ । ९ महिना लडाइँ गरेर विधेयक त बनाइयो, पास होलाजस्तो लाग्दैन ।’ 

सर्वसाधारणको थेपा–थोपा पैसा तिनकै हितमा खर्चने उद्देश्यले खुलेका सहकारीले तिनलाई टाट बनाएर व्यवसायीलाई पोसिरहेकाले नियन्त्रण जरुरी रहेको उनले बताए । ‘पैसा जम्मा गर्ने टाट पल्टिँदै गएका छन्, सञ्चालकको मस्ती छ,’ उनले भने । 

कतिपय सहकारीले सर्वसाधारणका जीवनस्तर बदल्न उल्लेखनीय काम नगरेका होइनन् । ‘तर, तिनको नीति निर्माणमा कुनै भूमिका छैन । सहकारीका आवरणमा माफियागिरी चलाएकाहरू कारबाही नै गर्न नपाउने भन्दै ऐन मिलाउन खोज्दै छन्,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘यसरी छाड्ने हो भने केही वर्षमा धेरै सर्वसाधारण लुटिने छन् । सहकारी पनि सहकारी रहने छैनन् ।’ 

खासगरी कार्यकारी प्रमुख (एकै व्यक्ति अध्यक्ष वा पदाधिकारी भएर प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको काम गर्नु) रहेको सहकारी संस्थाहरू बढी जोखिममा छन् । ‘आफैं नीति बनाउने, आफैं कार्यान्वयन गर्ने र आफ्नो अनुकूल निर्णय गर्ने प्रवृत्ति अधिकांश सहकारी संस्थामा हाबी छ,’ एक जानकारले भने । सहकारी संस्थाहरूले मनपरि ढंगले कर्जा विस्तार गरेकाले सर्वसाधारणको बचत जोखिममा रहेको ती अधिकारीले बताए । ‘सञ्चालक र ऋण उपसमितिका व्यक्तिहरूले मनपरि ढंगले लगानी गर्छन्,’ उनले भने, ‘त्यस्तो कर्जा आफ्ना परिवार तथा नातागोता, साथीभाइ र नजिकका व्यक्तिहरूलाई प्रवाह गरिन्छ । अधिकांश धितोबिनै दिइएको हुन्छ ।’ 

सहकारी क्षेत्रमा बढदो विकृति वित्तीय क्षेत्र स्थायित्वमा ठूलो चुनौती भएको राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले बताए । एउटा व्यक्ति (सुधीर बस्नेत) ले नराम्रो गर्दा हजारौं जनाको अर्बौं रुपैयाँ डुबेको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘कुनै कारणले यस्तै २/४ वटा संस्थामा समस्या आए सर्वसाधारण चुर्लुम्मै हुनेछन् ।’ त्यस्तो अवस्थामा समग्र वित्तीय प्रणालीप्रति जनविश्वास कम हुने भएकाले सहकारी क्षेत्रको बढदो विकृति नियन्त्रणमा ढिला गर्न नहुने उनको भनाइ छ । भट्टराईले भने, ‘सहकारी सिद्धान्तविपरीत सञ्चालन भएका संस्थालाई कारबाही गरी विकृति नियन्त्रण गरिएन भने समग्र वित्तीय क्षेत्र नै ध्वस्त हुनेछ । लाखांै सर्वसाधारणको बचत जोखिममा पर्नेछ ।’ 

सहकारी आर्थिक विकासका माध्यम भए पनि अहिले अधिकांश संस्थाहरू सिद्धान्तविपरीत सञ्चालन भएकाले समस्या आएको राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक भाष्करमणि ज्ञवालीको कथन छ । ‘सहकारीको मान्यताविपरीत सञ्चालन भएका संस्थाहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘आउँदा दिनमा सिद्धान्तविपरीत सहकारी संस्था सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ ।’ सहकारीका सिद्धान्तभित्र रहेर राम्रो गर्नेलाई भने प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । 

अब के होला ? 

विधेयकमाथि परेका सुझावमा छलफल गरी आवश्यक संशोधन गर्न अर्थसमितिले पूर्वअर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ । करिब ५ साताअघि गठित उपसमितिमा सांसदहरू केदार सञ्जेल, गरिमा शाह, उदयशमशेर राणा, कमला पन्त, जगदीशनरसिंह केसी, सुबोध पोखरेल, गोपाल दहित र हरि ज्ञवाली छन् । 

उपसमितिले तीव्र रूपमा छलफल र अध्ययन अघि बढाएकाले एक/डेढ महिनाभित्रै प्रतिवेदन अर्थसमितिमा पेस गरिने संयोजक अधिकारीले जनाए । ‘कसैको लहलहैमा नलागी सत्यतथ्य अध्ययन गरी तथ्यपूर्ण तवरले प्रतिवेदन तयार गर्छौं,’ उनले भने, ‘सर्वसाधारणहरूको सहकारी संस्थामा रहेको निक्षेप सुरक्षित हुने गरी सन्तुलित ढंगबाट काम गर्छौं ।’ बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधन गर्दा अर्थसमितिले सबैलाई झुक्याएर गोप्य चलखेल गरेकाले सहकारी ऐनमा पनि त्यस्तो नहोला भनी कसरी विश्वास गर्ने भन्ने कान्तिपुरको जिज्ञासामा अधिकारीले भने, ‘त्यस्तो हँ‘दैन । तपाईंहरू ढुक्क हुनुहोस् । सत्यतथ्य ढंगले प्रतिवेदन आउँछ ।’ 

ऐन संशोधनमाथि सुझावको ठेली तेस्र्याएको राष्ट्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष तथा सांसद केशव बडालले संविधानको मर्म र प्राथमिकताअनुसारै सहकारी ऐन संशोधन गरिने बताए । ‘समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि निजी क्षेत्र जुन–जुन ठाउँमा जान सक्छन्, ती क्षेत्रमा सहकारी जान पाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘संविधानले सहकारीलाई तीन खम्बे अर्थनीतिभित्रै राखेको छ । त्यही मर्मअनुसार ऐन संशोधन गर्नुपर्छ । विधेयकका कतिपय प्रावधान त्यो मर्मअनुसार नभएकाले सच्याउन सुझाव दिइएको हो ।’ 

नियम छ, पालना छैन

काठमाडौं सहकारी डिभिजनका एक कर्मचारी हालै एउटा पसलमा सहकारीसम्बन्धी जानकारी खोज्दै पुगे । ‘ड्रवरमा हेर्दा ४२ वटा सहकारीका पासबुक रहेछन्,’ उनले भने, ‘यो सहकारीलाई अनावश्यक रूपमा गरिएको मार्केटिङको परिणाम हो ।’ 

सहकारी विभागद्वारा जारी ‘सहकारी संघ/संस्था दर्ता, सञ्चालन, लेखा परीक्षण, अनुगमन तथा नियमनसम्बन्धी मापदण्ड, २०६८’ को ९ (८) मा लेखिएको छ, ‘कुनै पनि व्यक्ति जिल्लाभित्रका एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी सहकारी संस्थाको सदस्य हुन पाउने छैनन् । उजुरीका आधारमा सम्बन्धित कार्यालय वा विभागले दोहोरो सदस्यता खारेज गर्नेछ ।’ 

मापदण्डको दफा ६६ (ञ) ले बचत तथा ऋणको वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाले ‘कार्यक्षेत्र बाहिरका र सदस्यबाहेक व्यक्ति तथा निकायसँग कारोबार’ गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । सहरका ९० प्रतिशतभन्दा बढी सहकारीले ९० प्रतिशतभन्दा बढी कार्यक्षेत्र बाहिरकासँग कारोबार गर्ने विभागका एक अधिकारीले बताए ।

‘सदस्यबाहेकको रकम न जम्मा गर्न मिल्छ, न तिनलाई ऋण दिन । एक व्यक्तिले उस्तै प्रकृतिको एउटा मात्र सहकारीमा सदस्य बन्न पाउँछ,’ उनले भने, ‘४२ वटा सहकारीको सदस्य बन्न मिल्दैन भन्ने सर्वसाधारणलाई थाहा छैन । त्यस्ताको बचत जोखिमपूर्ण छ । त्यस्ता कामलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।’ 

त्यस्तै बचत तथा ऋण सहकारीले चेक जारी गर्न पाउँदैनन् । तर, काउन्टर राखेर बैंकसरह चेकको लेनदेन हुने गरेको पाइन्छ । सञ्चालकमध्ये ४९ प्रतिशत जनाले मात्र आफ्नो संस्थाबाट ऋण लिन पाउँछन् । तर, अधिकांश सहकारीमा कर्जा लगानीको ७५ प्रतिशभन्दा बढी सञ्चालककै पोल्टामा छ । 

बाँकी पनि अध्यक्ष र ऋण समिति संयोजकको तजबिजमा प्रवाह भएको पाइन्छ ।

प्रकाशित: माघ ११, २०७३

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार