समाचार

नक्सा पासबिनै भवन निर्माण

- शिल्पा कर्ण, काठमाडौं

पुस २८, २०७३- त्रिभुवन विश्वविद्यालयका भवनहरू बिनास्वीकृति निर्माण भइरहेको पाइएको छ । ३ हजार रोपनीभन्दा बढीमा फैलिएको विश्वविद्यालयले उक्त क्षेत्रमा भवनसहितका स्थायी संरचना निर्माण गरिरहेको छ । स्थानीय निकायलाई भौतिक संरचना निर्माणबारे जानकारी भने गराइएको छैन ।

विश्वविद्यालयले कीर्तिपुर नगरपालिकाबाट नक्सापास नगरी त्रिविको हाताभित्र ३ दर्जनभन्दा बढी भवन निर्माण गरिसकेको छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ र नियमावली २०५६ विपरीत नक्सापास नगरी, सडकको मापदण्ड मिच्दै स्थायी संरचना निर्माण भइरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ । २०१६ सालमा स्थापित विश्वविद्यालयल अहिले ८ भवनलगायत स्थायी संरचना बनाइरहेको छ । 

२०५३ सालमा कीर्तिपुर नगरपालिका स्थापना भएदेखि नै त्रिविलाई नयाँ भवन बनाउँदा नक्सापास गराउन पत्राचार गरिँदै आएको छ । नक्सापास नगरी मनोमानी भवन निर्माण गरिरहेको भन्दै कीर्तिपुर नगरपालिकाको अनुगमन कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएपछि आवश्यक कागजातसहित उपस्थित हुन र निर्माण कार्य रोक्न पत्राचार गर्दै आएको छ ।

नगरपालिकाले यस वर्ष जेठयता पनि त्रिविलाई पटकपटक पत्र काटेर सचेत गराएको छ । त्रिविले नयाँ भवन निर्माण प्रक्रिया थालेको भेटिए पनि नगरपालिकालाई जानकारी नगराएको अनुगमन कार्यदलका सदस्य रामकृष्ण महर्जनले बताए । 

‘विश्वविद्यालयलाई २०५४ देखि बिनास्वीकृति भवन निर्माण नगर्न, प्रक्रिया पूरा गर्न ताकेता गरिरहेका छौं,’ नगरपालिकाका सूचना अधिकारी सुजिन्द्र महर्जनले भने, ‘तर प्रक्रियामा आउन नमान्दा अदालतसम्म यो विषय पुग्यो ।’ शैक्षिक संस्था भएकाले संरचना भत्काउनुभन्दा पनि त्रिविले प्रक्रिया पूरा गरी भवन निर्माण गर्न आदेश दिइएको नगरपालिकाको दाबी छ । अहिले पनि आन्तरिक स्रोतबाटै त्रिविमा नयाँ संरचना निर्माण भइरहेकै छन् । अब नगरपालिकाबाट नक्सापास र अन्य प्रक्रिया चाँडै पूरा गरिने त्रिविका प्रवक्ता भोला दाहालले बताए । उनले भने, ‘हामी सबै प्रक्रिया पूरा गर्ने पक्षमा छौं ।’ भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणका लागि त्रिविलाई सरकारले यस वर्ष ६४ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउनेछ । २०७२ को भूकम्पले त्रिविका ल्याबलगायत संरचनामा क्षति पुर्‍याएको थियो ।

सरकारी निकायद्वारा नियम उल्लंघन

- प्रशान्त माली
ललितपुर– जनताले नियम मिच्दा कारबाही र न्याय दिने जिल्लाका दुई ठूला निकायले नियमको उल्लंघन गरेका छन् । मानभवनस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र हरिहरभवनस्थित उच्च अदालतले नक्सा पास नगरी धमाधम भवन निर्माण गरिरहेका हुन् । जिल्ला प्रशासन परिसरमा निर्मित साढे दुईतले भवन निर्माणका लागि एमके निर्माण सेवाले २०७३ जेठ ६ मा ७ करोड १८ लाख ५४ हजार र उच्च अदालतको भवन युनाइटेड/श्यामसुन्दर/घकुछु जेभीले २५ करोड ठेक्का पाएका छन् । 
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ को दफा १५० मा नगरपालिका क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्न चाहने व्यक्ति वा सरकारी कार्यालयले नगरपालिकाबाट अनुमति लिनुपर्छ । अनुमतिका लागि भवनको नक्सासहित तोकिएको ढाँचामा नगरपालिकामा दरखास्त दिनुपर्छ । तर, यी दुवै निकायले न दरखास्त दिएका छन् न नक्सा पास गरेका छन् । प्रशासनले भवनको जग राखी पिलरसमेत उठाइसकेको छ भने अदालत भवनको जग खन्ने काम भइरहेको छ ।

प्रजिअ दीपक काफ्लेले आफू भर्खर सरुवा भएर आएकाले यसबारे जानकारी नभएको बताए । ‘भवन निर्माण विभागबाट डिजाइन तयार गरिएको बुझिएको छ,’ उनले भने । उच्च अदालत पाटनका रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले भूकम्पअघि निर्माण थालेकाले उपनगरपालिकाबाट स्वीकृति लिनु नपर्ने दाबी गरे । ‘२०७२ मा नयाँ मापदण्ड बनेपछि अहिले नक्सा पास गराउने प्रक्रियामा छौं,’ उनले भने । 

ललितपुर उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता रूद्रप्रसाद गौतमले जावलाखेलको गणेशमान बहुउद्देश्यीय भवनबाहेक अन्य कुनै पनि सरकारी कार्यालयले नक्सा पास गर्ने प्रक्रियामा नआएको बताए । ‘भवन निर्माण गर्दा सँधियारलाई मर्का पर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘सजर्मिन नगरीकन त्यसै निर्माण गर्न पाइँदैन ।’ उनले नक्सापासबिना भवन निर्माण थाल्ने सम्बन्धित निकायका प्रमुखलाई कारबाही गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था भएको बताए ।

प्रकाशित: पुस २८, २०७३

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार