समाचार

बाफियामा गोप्य चलखेल

- यज्ञ बञ्जाडे, काठमाडौं
कार्यकारी अध्यक्ष र सञ्चालकको कार्यकालसम्बन्धी व्यवस्थाले वित्तीय जोखिम बढाउने

पुस २८, २०७३- बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) मा ‘गोप्य रूपमा’ समावेश गरिएको कार्यकारी अध्यक्ष र सञ्चालकको कार्यकालसम्बन्धी व्यवस्थाले वित्तीय जोखिम बढाउने भएको छ । 

मंगलबार पारित बाफियामा ‘ऐन कार्यान्वयन भएपछि कार्यकारी अध्यक्ष र प्रबन्ध सञ्चालक लगातार दुई कार्यकालसम्म मात्र रहन सक्ने’ उल्लेख छ । तर विधेयक पास हुने अन्तिम समयमा आएर अध्यक्षका अगाडि ‘कार्यकारी’ शब्द राखिएको छ भने ‘बढीमा दुई कार्यकाल’ हुनुपर्नेमा ‘लगातार दुई कार्यकाल’ भन्ने व्यवस्था राखिएको छ । अध्यक्षको सट्टा कार्यकारी अध्यक्ष र लगातार दुई कार्यकाल भन्ने शब्द राख्दा लगानीकर्ताको हालीमुहाली बढेर सर्वसाधारणको रकम जोखिम पर्ने सम्भावना बढेको हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष र सञ्चालकसमेत रहेका सांसद र अन्य लगानीकर्तासमेतको मिलेमतोमा अर्थ समितिमा रहेका प्रभावशाली व्यक्तिहरूलाई प्रभावमा पारेर अन्तिम समयमा आफूअनुकूल हुने गरी बाफिया संशोधन गरिएको एक सांसदले बताए । राष्ट्र बैंक, सरकार र सांसदहरूबीच छलफल भएरै उक्त व्यवस्था गरिएको अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले बताए । ‘सबैको सहमतिले नै उक्त व्यवस्था गरिएको हो,’ उनले भने । जबकि पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यो व्यवस्थालगायत सेयर स्वामित्व परिवर्तन, संवैधानिक पद धारण गरेका वित्तीय संस्थामा बस्न नपाउने लगायतका व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने भन्दै पूर्ण सदनबाट विधेयक अर्थ समितिमा फिर्ता ल्याएका थिए । यसरी खुलेयाम विवादित विषय समावेश गरिएकाले अर्थ समिति प्रभावमा परेको जानकारहरूको भनाइ छ ।

अर्थ समितिमा पारित भएको भनेर सञ्चार माध्यमलाई समेत बाँडिएको संशोधनमा भने अध्यक्ष र प्रबन्ध सञ्चालक दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नहुने भन्ने प्रस्ट उल्लेख छ । सभापति ज्वालाले फिर्ता भएपछि अन्य विषय सम्बोधन भइसकेकाले सहमतिमै कार्यकारी अध्यक्ष राखिएको बताए ।

यस समितिले सार्वजनिक रूपमा एउटा निर्णय दिएर भित्रभित्रै कार्यान्वयन निकायमा अर्कै निर्देशन तथा काम गर्ने गरेको यो पहिलो घटना होइन । यसअघि पनि अर्थ समितिले एनसेलले पुँजीगत लाभकर नतिरी अन्य सेवा विस्तार गर्न नदिनु भन्ने निर्देशन दिएको प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको थियो । तर सरोकारवाला निकाय अर्थ, सञ्चार र उद्योग मन्त्रालयलाई भने ‘कर उठाउनु’ भन्ने व्यहोराको पत्र पठाएको थियो । 

अन्य सेवामा रोकसम्बन्धी कुनै विषय थिएन । यस्तो प्रवृत्ति संसदीय अभ्यासकै उपहासको विषय भएको विज्ञहरूको भनाइ छ ।

उनीहरूका अनुसार वित्तीय क्षेत्रलाई पारदर्शी र सुशासित बनाउने उद्देश्यले बाफिया ऐन संशोधन गरिए पनि अहिले फरक विषय समेटेर पारित भएकाले समस्या हुनेछ । ‘झनै प्रतिगामी भयो, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संस्थागत सुशासन झनै बिग्रने भयो,’ राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षत्रीले भने । विगतमा कार्यकारी अध्यक्ष र प्रबन्ध सञ्चालक रहेकै कारण अधिकार दुरुपयोग गरी वित्तीय संस्था समस्यामा परेका थिए । ‘त्यही समस्या निराकरणका लागि कार्यकारी अध्यक्ष र प्रबन्ध सञ्चालक रहन नपाउने र अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दुई कार्यकालभन्दा बढी एकै संस्थामा बस्न नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो,’ उनले भने, ‘तर ती उद्देश्य पूरा नहुने भयो ।’

बाफियामा अध्यक्षको कार्यकाल सीमा हटाइनु अनपेक्षित भएको राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक भाष्करमणि ज्ञवालीले बताए । ‘वित्तीय संस्थामा संस्थागत सुशासनको पुरानै समस्या फेरि दोहोरिन्छ,’ बाफियाको मस्यौदा बनाउने क्रममा समेत संलग्न उनले भने, ‘ती समस्या हटाउन पुन: बाफिया संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।’ तरल व्यापारिक परिवेश भएको मुलुकमा अध्यक्ष र सञ्चालककै मनोमानी दोहोरिने उनको भनाइ छ । विगतमा अध्यक्ष र सञ्चालककै कारण वित्तीय संस्थामा समस्या आएपछि डेढ दर्जन बढी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको थियो । तीमध्ये केही संस्था खारेज भएका छन् । दसवटा संस्था अझै पनि समस्याग्रस्त अवस्थामै छन् । तिनीहरूमध्ये अधिकांश संस्था सञ्चालककै कारण समस्यामा परेका थिए । केही संस्थाको व्यवस्थापन राष्ट्र बैंकले जिम्मा लिनुपरेको छ ।
बैंक वित्तीय संस्था अन्य कम्पनीभन्दा फरक छन् ।

वित्तीय संस्था सर्वसाधारणको निक्षेप जम्मा गरेर त्यसलाई लगानी गरी नाफा कमाउने संस्था हुन् । यी संस्था कानुन र विधिअनुसार चलेनन् भने त्यसले सर्वसाधारणको निक्षेप जोखिममा पार्छ । सर्वसाधारणले दु:ख गरेको पैसामा मुख्य लगानीकर्ता र सञ्चालकले खेलबाड गरिदिएर समस्या भएको धेरै उदाहरण छन् ।

त्यही भएर एकै जना लामो समय अध्यक्ष, सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहनु हुँदैन भन्ने व्यवस्था माग भएको हो । राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले सुरुमा यही व्यवस्था राखेका थिए । तर अर्थ समितिमा रहेका बैंकर सांसदहरूले त्यसलाई हटाइदिएका थिए । अन्तिममा झन् कार्यकारी अध्यक्ष र प्रबन्ध सञ्चालकले मात्रै नपाउने भनेपछि वित्तीय सुशासनमा थप जटिलता निम्त्याउने विज्ञहरूको धारणा छ । 

प्रकाशित: पुस २८, २०७३

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार