विचार/विश्‍लेषण

संविधान सडकमा, इतिहास भिरमा

  • सडकमा पुगेको संविधानलाई टेबलमा ल्याई सहमतिको दस्ताबेज बनाउन र भिरमा पुगेको इतिहासलाई देशभक्तिको बलले सुरक्षित स्थलमा राख्न ढिलो गर्नु हुँदैन ।
- रमेशनाथ पाण्डे

मंसिर २८, २०७३-‘इतिहासले पहिले दु:खान्त र दोस्रोपटक तमासाको रूपमा आफैंलाई दोहोर्‍याउँछ’ भन्ने कार्लमाक्र्सको भनाइलाई पुष्टि गर्ने क्रम नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी (केन्द्र) ले ५५ महिनाअघि सुरु गरेका थिए । मध्यरातमा पहिलो संविधानसभाको हत्या गरेर अँध्यारो कोठामा बसेका ४ व्यक्तिले असंवैधानिक विधिबाट अन्तरिम संविधानलाई संशोधन गरे । प्रजातन्त्रको आधारभूत मूल्य शक्ति पृथकीकरणलाई समेत लत्याएर पेन्सन खाने कर्मचारीलाई विधायिकाको अधिकारसमेत दिई कार्यपालिका र न्यायपालिका प्रमुख बनाए । दोस्रो संविधानसभाको चुनावपछि पनि संविधान नबन्ने आशङ्का बढ्न थालेपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘माओवादीलाई १० अर्ब रुपैयाँ दिए संविधान बन्छ । यसअघि पनि माओवादीलाई २ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ दिने कागज गरेपछि अवरुद्ध संसद् खुलेको थियो’ भन्ने जानकारी जनतालाई दिएका थिए । थप आघात पुर्‍याउने दाबी माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि गरेका थिए, ‘सुशील कोइरालालाई राष्ट्रपति र केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछु भनेपछि मात्रै संविधान बनेको हो ।’ यसरी ३ प्रमुख पार्टीबीच भएको बाँडफाँडको बैसाखी टेकेर घोषणा गरिएको संविधानले जन्मदै देशलाई 

भड्खालोमा पार्‍यो । यो त्यस्तो महाभारत भुल सिद्ध थियो, जसले जननिर्वाचित संविधानसभाद्वारा पारित नेपालको छैटौँ संविधानलाई राष्ट्रिय विपत्ति निम्त्याउने दस्तावेज बनायो । मर्यादित राजनीति र प्रभावकारी कूटनीति सञ्चालन गर्न प्रमुख दलहरू असफल भएकाले आन्तरिक मामिलाको ४ किल्लाभित्र राख्नैपर्ने संविधान वैदेशिक असहमति र खटनपटनको सिकार बनेको हो । यसबाट देशभित्र धारिलो प्रकृतिको रडाको मच्चिएको छ भने वैदेशिक सम्बन्धमा भएको त्रुटिले राष्ट्रिय राजनीतिक स्वामित्व खुम्चिँदैछ । सत्ता बाँडफाँडको दुव्र्यसनमा लट्ठिएका नेताहरूको अदूरदर्शिताले नेपालको इतिहासमाथि त्यस्तो बोझा बोकाइएको छ, जसलाई बिसाउन देशले निक्कै चर्को मूल्य चुकाउनु पर्नेछ । यसरी इतिहासले दु:खान्तको रूपमा आफैंलाई दोहोर्‍याएपछि राष्ट्रिय राजनीतिक स्वामित्वमा दूरगामी क्षति हुने अवस्था बाक्लिँदै गएको छ । तर ३ प्रमुख दल पटक—पटकको गल्तीपछि पनि चेतेका छैनन्, नेतृत्वलाई जमिनदारी बनाएकाहरूले आत्मकेन्द्रित चिन्तन त्यागेर परिस्थिति सम्हाल्ने रुचि पनि देखाएका छैनन् । परिणाम, आम जनतामा नेतृत्वप्रति र विश्व समुदायमा नेपालप्रति वितृष्णा बढ्न थालेको छ । 

२०६३ को परिवर्तनसँगै वैदेशिक सम्बन्धलाई आन्तरिक सत्ता राजनीतिको भर्‍याङ बनाउने आत्मघाती प्रयासमा तँछाड—मछाड सुरु भएको थियो । यस पटक सत्ता हिस्साको लोभमा राप्रपा लगायत साना दलहरूले पनि संविधानलाई वैदेशिक सम्बन्धको मुद्दा र हस्तक्षेपको सूत्र बनाउन ठूला दलहरूलाई सघाए । तर नेपालले कस्तो संविधान लेख्नुपर्छ र कसरी पारित गर्नुपर्छ भन्ने विदेशी खटन—पटनलाई भागबन्डा र बेचबिखनबाट राज्यका महत्त्वपूर्ण पदहरू भर्ने शासनशैलीले शिथिल तुल्याएको कूटनीतिले प्रतिकार गर्न सकेन । यी कमजोरीले गर्दा राजनीतिक र शासकीय स्थायित्वको आधार बन्नुपर्ने संविधान स्वयम् अहिले राजनीतिक अस्पतालको कुटिल कक्षमा निसासिएर बसेको छ । आफ्नै अनुभव र विवेक प्रयोग गर्न नसकेर विदेशी धामी—झाँक्रीहरूलाई निम्त्याउने, सडकमा शान्तिपूर्वक ओर्लिएका नागरिकमाथि बल प्रयोग गर्ने, आक्रोशलाई उत्तेजित तुल्याउने गल्ती शासनशैली बनेको छ । 

 छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई संयमित नेतृत्व, कूटनीतिक कौशल र राष्ट्रिय समझदारीबाट सञ्चालन गर्ने सट्टा आन्तरिक राजनीतिक कलहको प्रमुख मुद्दा बनाउने गम्भीर भुल भयो । नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारद्वारा देशभित्र उग्रराष्ट्रवादको उत्तेजनामा धार लगाइयो, अर्कोतिर संशोधनको मस्यौदा लिएर दिल्लीको ढोका धाउन परराष्ट्रमन्त्रीलाई दोहोर्‍याइ—तेहोर्‍याइ पठाइयो । दिल्लीसँग कुरा मिलाएपछि अन्दोलनकारी मधेस र जनजाति नेताहरूलाई नै विस्मित पार्दै संविधान संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरियो । तर संयम र समझदारीको बाटो छोडेर मनोगत समाधान थोपर्ने प्रयास सफल भएन, अविश्वास र कटुता बढ्दै गयो । यसैक्रममा उखान—टुक्कामा विद्यावारिधि गरेका प्रधानमन्त्री संसद्मा अल्पमतमा परेपछि नेपाली कांग्रेस र मधेसवादी दलहरूको समर्थनमा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भए । तर मधेसको माग पुरा गर्ने लिखित कबुलियत गरेर बनेको माओवादी र कांग्रेसको संयुक्त सरकारले पनि चटकी कुरा गरेर नै ३ महिना खेर फाल्यो । ‘म भारत भ्रमणमा जानु अघि नै मधेस र जनजातिका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन विधेयक पेस हुन्छ’ भन्ने प्रधानमन्त्री दाहालले सार्वजनिक प्रतिबद्धता पुरा नगरी हतारिएर भारत भ्रमणमा जानलाग्दा संसद्को समितिमा भनेका थिए, ‘मधेसको माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधनका लागि छलफल भइरहेको छ । फर्मुला 

मसँग छ, त्यसमा प्रतिपक्षमा रहेका दलहरू पनि आउँछन् ।’ यसको एक हप्तापछि प्रधानमन्त्रीले संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय समितिलाई ‘संविधान संशोधनमा नेकपा एमालेलाई सहमत गराउने नुस्खा’ आफूसँग भएको दाबी दोहोर्‍याए । यसको ६ हप्तापछि मधेसका दलहरूको मोर्चाको १५ दिने अल्टिमेटम बुझ्दै उनले ‘एमाले लगायतका दलहरूसँग संविधान संशोधनमा सहमति नजुटे मोर्चासँगै आन्दोलनमा आउने बताए ।’ संविधान संशोधनको प्रस्तावमा छलफल गर्न मंसिर १२ गते बोलाइएको मन्त्रिपरिषद्को बैठक स्थगित गरेर प्रधानमन्त्री भारतीय योगगुरु रामदेवको निम्ता मान्न सेनाको हेलिकप्टर लिएर वीरगन्ज पुगे । योगगुरु सामुन्ने रातो टाई कालो सुट लगाएका प्रधानमन्त्रीलाई पलेँटी कसेर कपालभाती गरिरहेको टेलिभिजनले देखायो । बिरक्तिएका दुनियाँले एकछिन भए पनि हाँस्न पाए । 

 संविधान स्वयम् राष्ट्रिय असहमतिको कारण बनेर देश अस्थिरताको भिरालोमा चिप्लिँदै गएको, सामाजिक सौहार्दता भङ्ग हुनथालेको चिन्तापूर्ण अवस्थामा पनि सरकार र प्रमुख दलहरूमा गम्भीरताबोध हुनसकेन । स्वयम् राष्ट्रपतिले सबै दललाई बोलाएर ‘देशको एकता र अखण्डता खतरामा परेको’ भनेपछि पनि यसबारे छलफलसम्म गर्ने रुचि सर्वसम्मतिबाट आफ्नो तलब र भत्ता बढाएका सांसदहरूले देखाएनन् । नेताहरू दलका झिनामसिना कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन, असहमत पक्षलाई गणतन्त्र मास्न खोजेको, देश टुक्र्याउन खोजेको आरोप लगाउन र दिएको खाने, अह्राएको गर्ने संस्कारमा हुर्किएका दोस्रो तहका नेताहरूले तमासे बन्नुमा नै आफूलाई सुरक्षित ठाने । यी सबै तितो तथ्य परिस्थिति विपरीत दिशातिर गइरहेको र नेतृत्व आत्मकेन्द्रित सोच र संकीर्णताको कारण अप्रासङ्गिक हुनथालेको बताउँछन् । राजनीति स्थिर हुँदैन, प्रारब्ध एकनास हुँदैन । पराईको बुइँमा बसेर अग्लो ठान्नेहरूले के बिर्सनु हुँदैन भने शतरञ्जको खेलमा बिछ्याइएको बिसातमा प्याधालाई अगाडि सारिन्छ, पछाडि फर्काइँदैन, खेल जित्न प्याधालाई मारिन्छ ।

 १४ महिना पुरानो संविधानमा संशोधनको तेस्रो प्रयासले देशलाई द्वन्द्वको नयाँ चरणमा फँसाएको छ । संसद्मा सरकारले दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयकले मधेस र जनजातिलाई सन्तुष्ट पार्न नसकेपछि अतिवादी सोचसहित हिंसात्मक बाटो पछ्याउन खोज्ने तत्त्वलाई बल पुगेको छ । तर राजनीतिक स्थायित्व र प्रभावकारी शासन पद्धति दिन नसक्ने संविधानको प्रमुख कमजोरी हटाउन प्रमुख दलहरूले अझै रुचि देखाएका छैनन् । बालुवाटारमा बास पाउनुलाई नै राजनीतिक जीवनको एकमात्र लक्ष्य बनाएका नेताका लागि एक वर्षभित्र दुईवटा सरकार बनाउने र यो क्रममा तेस्रो सरकार जन्मको नाम र महिनासमेत तोक्नुपर्ने संविधानको कमजोरी हटाएर सरकारको स्थायित्व निश्चित गर्ने रुचि देखिएको छैन । समस्या सिर्जना गर्ने मानसिकताले समाधान फेला पार्न सक्दैन भन्ने बिसौं शताब्दीका महान वैज्ञानिक आइन्स्टाइनको भनाइ नेपालका अहिलेका प्रमुख दलका नेताहरू पुष्टि गर्दैछन् । तर नेपालको इतिहास र भूगोल सुरक्षित राख्न गहिरिँदै गएको राजनीतिक सङ्कटको अविलम्ब समाधान हुनैपर्छ । नेपालको भविष्य सुरक्षित तुल्याउन यो संविधानका कमजोरी अविलम्ब हटाउनैपर्छ । यसको लागि संविधानमा संशोधनमात्रै पर्याप्त हुँदैन, १४ महिनाको अनुभवको आधारमा परिमार्जन नै आवश्यक भइसकेको छ । परिमार्जनको अवसर गुम्यो भने पुन:लेखन अनिवार्य हुनेछ । 

संसदीय गणितलाई नै अन्तिम सत्य मान्ने भुलले नै संविधानलाई राष्ट्रिय विवादको मुद्दा बनाएको हो । यसबाट राष्ट्रिय राजनीतिक स्वामित्व कमजोर भयो, बालुवाटारको डेरा खोसाखोसको राजनीतिमा नै समय र सामथ्र्य खेर गयो । महाभूकम्पपछिका २० महिनामा पनि ध्वस्त भएका पुरातात्त्विक महत्त्वका सम्पदाहरू, राष्ट्रिय संस्कृतिका प्रतिनिधि स्मारकहरूको निर्माण हुनसकेनन्, विपत्तिमा परेका भूकम्प पीडितहरूको उद्धार हुनसकेन । तर अब खेर फाल्ने समय छैन । आम जनता छट्पटाउन थालेका छन् । वेगको हुरीबतास चल्न थालेको छ । अनुभवले के बताउँछ भने जब धैर्य गुमाएका आमजनता आवाज घन्काउन थाल्छन्, परिवर्तनको आँधी आउँछ, अनि अकल्पनीय उथलपुथल हुनथाल्छ । तर यसबाट नेपालको इतिहास र भूगोललाई क्षति हुन नदिने दायित्व सबैको हो । ज्ञान र अनुभवबाट बनेको अन्त:चेतनाले देखाएको बाटो बेठिक हुँदैन । ‘संविधान संशोधन फिर्ता हुन्न, बरु परिमार्जन हुन्छ’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइमा अनुभव र राष्ट्रिय आवश्यकताको सही मूल्याङ्कन प्रतिविम्बित हुँदैन । ‘तराई–मधेस केन्द्रित दलहरूको माग सम्बोधन गर्न’ भनी दर्ता गरिएको विधेयकलाई तराई–मधेस र जनजातिले नै अस्वीकार गरिसकेपछि संशोधनको औचित्य अन्त्य भइसकेको छ । अब प्रस्तावित संशोधनमा हैन, संविधान स्वयम्लाई परिमार्जन गर्नुपर्छ । 

दुबै छिमेकीको आर्थिक सामथ्र्य र अन्तर्राष्ट्रिय हैसियत अहिले जुन गतिमा बढिरहेको छ, त्यसले क्षेत्रीय र भूमण्डलीय समीकरण फेर्न थालेको मात्र हैन, नेपालसमक्ष सर्वथा नौलौ अवस्था, अवसर र चुनौती पनि प्रस्तुत गरेको छ । भारत र चीनलाई नै पछ्याउँदै युरोप र अमेरिकामा पनि राष्ट्रवाद जागृत भएको छ । ‘पहिले मेरो मुलुक’ भन्ने निर्देशक सिद्धान्त अपनाउन थालेको विश्वमा सत्ताको लागि इतिहासलाई बिर्सन खोज्ने, भूगोलसँग जोरी खोज्ने सोचको राजनीति नेपालको हितमा हुँदैन । समयको जटिलतालाई कुशलतापूर्वक सम्बोधन गर्न, खिया लागेका राष्ट्रिय सुरक्षाका सबै किल्लालाई मर्मत गरेर भरपर्दो बनाउन, आफ्नो ढोकामा नै बनेका विश्वका दुई ठूला बजार तथा भूमण्डलीय लगानीको आकर्षण केन्द्रहरूबाट लाभान्वित हुन नेपाललाई राजनीतिक स्थायित्व चाहिएको छ । यसका लागि टिकाउ सरकार हुनुपर्छ । ३ दलका ३ नेताबीच सत्ता भागबन्डाको आधारमा बनेको वर्तमान संविधानले राष्ट्रिय हितका यी आवश्यकता पुरा गर्न सक्दैन । अधकल्चो ज्ञान र लहलहैमा अपनाइएको निर्वाचन पद्धति र यो संविधानका केही अन्य प्रावधानले स्थिर सरकार दिन सक्दैन । राज्यका संयन्त्रहरूलाई दलीय राजनीतिबाट पृथक बनाउन सक्दैन, वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्न सक्दैन । तर विश्व अर्थतन्त्रको ऊर्जाघर बनेका छिमेकीहरूबाट लाभान्वित हुने अवसर गुमाउनु नेपालको भविष्य विरुद्धको अपराध ठहरिनेछ । तसर्थ सडकमा पुगेको संविधानलाई अनुभव र देशहितको टेबलमा ल्याएर सहमतिको दस्तावेज बनाउन, भिरमा पुगेको इतिहासलाई देशभक्तिको बलले सुरक्षित स्थलमा राख्न ढिलो गर्नु हुँदैन । 

पाण्डे पूर्व परराष्ट्र मन्त्री हुन् ।

प्रकाशित: मंसिर २८, २०७३

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार