विचार/विश्‍लेषण

वैदेशिक रोजगारीमा शून्य शुल्क

- रमेश वडाल
न्यायको याचना गर्ने श्रमिकको संरक्षण र मुद्दा अवधिमा सम्बन्धित मुलुकमा रहन पाउने अधिकारलाई कानुनले सम्बोधन गर्नु पर्नेछ ।

आश्विन १७, २०७३-नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रममा श्रमिक ठगिएको तथा श्रमिकबाट अनावश्यक शुल्क असुल गरिएको विषयमा सधैं चर्चा हुने गर्छ । नेपाल सरकारले गतवर्ष केही खाडी राष्ट्र र मलेसियामा श्रमिक पठाउँदा टिकट र भिसा शुल्क लिन नपाउने निर्णय गरेपछि व्यवसायीको तर्फबाट यो असम्भव कुरा हो भनी व्यापक विरोध गरियो । सरकारले अझै पनि ती मुलुुकमा श्रमिक पठाउँदा दस हजार सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । र केही मुलुकलाई छाडिदिने हो भने अन्य मुलुकमा श्रमिकलाई पठाउँदा अझ पनि टिकट तथा भिसा बापतको रकम लिनु वैधानिक हुने व्यवस्था कायम छ । यतिमात्र हैन, सरकार आफैंले कोरियामा ईपीएस प्रणालीमार्फत श्रमिक पठाउँदा केही रकम श्रमिकले व्यहोर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो व्यवस्था वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मात्र होइन, स्वदेशमा विज्ञापन गर्दासमेत विज्ञापन तथा परीक्षा शुल्क लिने व्यवस्था हुँदै आएको छ । 

माथि उल्लेखित स्वच्छ सेवा प्रवेश विरुद्ध हुँदै आएको क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले नयाँ श्रम मापदण्डको रूपमा ‘स्वच्छ सेवा प्रवेशका सिद्धान्तहरू तथा कार्यसञ्चालन सम्बन्धी मार्गदर्शन’ नामकरण गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तर्जुमा गरिरहेको छ । गत २०१६ सेप्टेम्बर ५ देखि ७ तारेखमा जेनेभामा भएको बैठकमा ट्रेड युनियन, रोजगारदाता तथा सरकार पक्षबाट प्रतिनिधित्व गर्ने २४ जना विज्ञहरूको सर्वसम्मतिले मार्गदर्शनको मस्यौदा तयार गरेको छ । त्यही विज्ञ समूहको सदस्यको हैसियतमा सहभागी हुँदा मैले श्रमिकलाई सेवा प्रवेश अर्थात भर्नाको क्रममा शुल्क लिन पाउनुपर्छ भनी कसैले पनि आवाज उठाएको पाइन । 

प्रस्तावित कानुनले वैदेशिक रोजगारीका लागिमात्र नभई आफ्नो मुलुकभित्र श्रमिक भर्ना गर्दा वा श्रमिक पठाउनेले श्रमिक लिँदासमेत समान व्यवस्था लागु गर्नु पर्नेछ । यसले श्रमिक भर्नाको क्रममा लिने गरिएको सबै प्रकारका शुल्क तथा खर्चहरू श्रमिकबाट लिन प्रतिबन्ध लगाएको छ । र यस्तो शुल्क काम लगाउने रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर हाल न्युजिल्यान्ड लगायतका कतिपय मुलुकमा यस्तो भर्ना शुल्क राज्यले नै व्यहोर्नेगरी आएका रहेछन् । यदि राज्यले त्यस्तो खर्च व्यहोर्न चाहेमा भने रोक लगाइएको छैन । विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि तथा सिफारिसहरूमा श्रमिकलाई पठाउँदा लाग्ने खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर के कस्ता खर्चहरू लिन नपाउने भन्ने कुरा उल्लेख नभएकाले कतिपय रोजगारदाता र सरकारले भर्ना शुल्कबाहेक अन्य शुल्क लिन पाउने तर्क गरिरहेको सन्दर्भमा यो प्रस्तावित मार्गदर्शनले विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा रहेको छिद्रलाई पुर्नेछ । आगामी नोभेम्बरमा हुने ‘गभर्निङ बडी’ बैठकले यसलाई अनुमोदन गरी २०१७ को जूनमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासभाले पारित भएपछि यसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको स्वरूप ग्रहण गर्नेछ ।

प्रस्तावित मार्गदर्शनले कामको मागको आधारमा भर्ना नीति बनाउनुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ । तर काममा रहेका श्रमिकलाई हटाउन र सस्तोमा काममा लगाउने उद्देश्यले नयाँ श्रमिकलाई भर्ना गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । भर्ना गर्दा व्यवसायको आवश्यकता, श्रमिकको योग्यता तथा क्षमता बीचमा सामञ्जस्यता कायम गर्ने र यसको लागि दक्षता परीक्षण लगायतको उपाय अवलम्बन गर्न जोड दिएको छ । राज्यले श्रम निरीक्षण प्रणालीमार्फत श्रमिक भर्ना तथा जागिरको खोजीमा रहेका व्यक्तिविरुद्ध भएको शोषण, भेदभावलाई अन्त्य गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने गरी दायित्व निर्धारण गरेको छ । रोजगारीमा नवप्रवेशी श्रमिकलाई राज्यको कानुन तथा सामुहिक सम्झौता भएकोमा त्यसबाट संरक्षित हुनपाउने र श्रमिक अधिकार हनन नहुने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । यसका लागि श्रमिकको भर्ना तथा छनोट प्रक्रिया अर्थात सेवा प्रवेश प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउनेगरी कानुन निर्माणमा जोड दिएको छ । 

श्रमिकले बुझ्ने भाषामा रोजगार सम्झौता गर्ने, उनीहरूले गर्ने काम, कार्यस्थल, सेवाका सर्त सम्झौतामा उल्लेख गरिनु पर्नेछ । तर वैदेशिक रोजगारीमा जानेको हकमा रोजगार सम्झौता दबाबरहित तवरले पर्याप्त समय अगाडि नै दिनुपर्ने उल्लेख छ । यसको अर्थ प्लेन चढ्नु अगाडि एयरपोर्टमा नै वा यस्तै अन्तिम अवस्थामा सम्झौता गर्न भने पाइँदैन । कुनै श्रमिकले काम छाड्न चाहेमा वा स्वदेश फर्कन चाहेमा विना अवरोध मौका दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ । यो मूलत: गल्फमा विद्यमान काफला प्रणालीलाई ध्यान दिई ल्याइएको हो । तर साविक रोजगारदाताको अनुमति नलिई नयाँ काममा भर्ना हुनका लागि भने राष्ट्रिय कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ । 

राष्ट्रिय कानुन तथा नीति निर्माण गर्दा मानवअधिकार तथा श्रमअधिकार प्रत्याभूत भए/नभएको सम्बन्धमा रोजगारदाता तथा श्रमिक पठाउने संस्थाले स्वपरीक्षण गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था थप गरिएको छ । मूलत: २०११ मा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको नीतिअनुरूप संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले पारित गरेको व्यवसाय तथा मानवअधिकार मार्गदर्शन अनुरूप यो व्यवस्था गरिएको हो । यसरी नै वैदेशिक रोजगारमा जानु अगाडि गरिएको रोजगार सम्झौतालाई अर्को सम्झौताले बदल्ने व्यवस्थालाई हटाई अघिल्लो सम्झौताले नै मान्यता पाउने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । यसो गर्दा श्रमिकको गोपनियताको रक्षा हुनेगरी सूचना प्रविधिको माध्यमबाट नै रोजगार सम्झौता आदान—प्रदान हुने व्यवस्था सरकारले मिलाउन सक्नेछ । न्यायको याचना गर्ने श्रमिकको संरक्षण र मुद्दा अवधिमा सम्बन्धित मुलुकमा रहन पाउने अधिकारलाई कानुनले सम्बोधन गर्नु पर्नेछ । द्विपक्षीय सम्झौताहरू गोप्य बनाउने होइन, यसलाई पारदर्शी बनाई श्रमिक र रोजगारदाताको पहुँचमा रहनुपर्ने र कार्यान्वयनयोग्य बनाउनसमेत निर्देश गरेको छ । 

कतिपय सन्दर्भमा रोजगारदाता संगठन र श्रम आयात गर्ने मुलुकले भर्ना तथा छनोट फि सम्बन्धमा श्रमिकहरूले भन्दा पनि अगाडि बढेर यसमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने कुरा उठाए । यति मात्र होइन, रोजगारदाता र सरकारको तर्फबाट सहभागी विज्ञहरूको अनुरोधमा रोजगारदाताले श्रमिक पठाउनेहरूलाई दिएको रकम पारदर्शी गर्ने—गराउने र श्रमिकबाट रकम लिएमा सजायको व्यवस्था गर्ने दायित्व सम्बन्धित सरकारको हुनुपर्ने बुँदा नै राखियो । अब रोजगारदाताले श्रमिक पठाउनेलाई प्रदान गरेको शुल्क कसले कहिले र कति दिएको भन्ने कुरासमेत खुलाउनुपर्ने गरी कानुन निर्माण गर्नु पर्नेछ । 

बडाल अधिवक्ता हुन् । 

प्रकाशित: आश्विन १७, २०७३

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार