अर्थ / वाणिज्य

राष्ट्र बैंक कर्मचारी व्यवस्थापन पेचिलो बन्दै, अध्ययनकै लागि २० लाख सकियो

  • कर्मचारीको कार्यक्षमतामा ह्रास आउँदै
- यज्ञ बञ्जाडे, काठमाडौं

आश्विन ६, २०७३- ३० वर्ष सेवा अवधि यथावत् राख्ने वा हटाउने विषयमा कर्मचारीहरू विभाजित भएपछि राष्ट्र बैंकको काम कारबाहीमा नकारात्मक प्रभाव पर्दै गएको छ । पेचिलो बन्दै गएको यो मुद्दा समाधान गर्न विभिन्न अध्ययनमा २० लाख खर्च भइसके पनि केन्द्रीय बैंकको व्यवस्थापन टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । 

‘समस्याको सत्यतथ्य बुझ्नभन्दा पनि आफ्नो पक्षमा प्रतिवेदन बनाउन तथा कर्मचारीहरूलाई भुलाउने उद्देश्यले अध्ययन समिति बनाइने भएकाले ती प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन नसकेका हुन्,’ केन्द्रीय बैंकका एक पूर्वकार्यकारी निर्देशकले भने । ३० वर्षे सेवावधिसम्बन्धी विवाद राष्ट्र बैंकको पुरानै रोग हो । वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत २०५८ मा अवकाशको समय ३० वर्षे सेवा अवधि वा ५८ वर्ष तोकिएको थियो । यही विवादका कारण हाल राष्ट्र बैंक व्यवस्थापन र कर्मचारीबीच विवाद चर्किएको छ । यो हरेक वर्ष चलिरहन्छ । अपवादबाहेक ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाश पाउने अवस्थामा पुगेका हरेक कर्मचारीहरूले त्यो अवधि हटाउन माग गरिरहेका छन् । तर, नयाँ कर्मचारीहरू ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन नहुने माग राख्दै आएका छन् । ३० वर्षे अवधि कायम राख्नुपर्ने माग गर्ने करिब ६ सय कर्मचारीले व्यवस्थापनमा लिखित हस्ताक्षर पनि बुझाएका छन् । पुराना कर्मचारी जो ३० वर्षे हटोस् भन्ने चाहन्छन् उनीहरू पनि पटकपटक ज्ञापनपत्र बुझाइरहेका छन् । 

यतिबेला नयाँ र पुराना कर्मचारीहरूको दोहोरो दबाबमा राष्ट्र बैंक व्यवस्थापन छ । व्यवस्थापन मात्रै नभई पार्टीगत रूपमा चल्ने कर्मचारी युनियनमा पनि यसले विभाजन ल्याएको छ । ‘यसले पार्टीको लाइनअनुसार चल्ने कर्मचारी युनियनहरूभित्र पनि विभाजन छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो । हाल राष्ट्र बैंकमा सेवा अवधि ३० वर्ष वा कर्मचारीको उमेर ५८ वर्ष जुन पहिले हुन्छ, त्यसकै आधारमा अवकाश हुने कानुनी व्यवस्था छ । 

करिब २ वर्षअघि (युवराज खतिवडा गभर्नर हुँदा) ३० वर्षे सेवा अवधि राख्दा/हटाउँदा पार्ने प्रभाव पत्ता लगाउन भन्दै राष्ट्र बैंकले पार्थिवेश्वर तिमल्सिना (पूर्वसञ्चालक) को संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय अध्ययन समिति गठन भएको थियो । उक्त समितिमा पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवाली र वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट जितेन्द्र राजभण्डारी सदस्य थिए । उक्त अध्ययनमा करिब १ लाख ७० हजार खर्च गरिएको थियो । 

उक्त समितिको प्रतिवेदनले दिएका विभिन्न सुझावमध्ये एक राष्ट्र बैंकले संगठनात्मक र जनशक्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी बृहत् अध्ययन पनि थियो । त्यही प्रतिवेदनका आधारमा करिब डेढ वर्षअघि नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्टाफ कलेज) लाई राष्ट्र बैंकको संगठनात्मक तथा व्यवस्थापकीय सर्वेक्षण गर्ने जिम्मेवारी दिइयो । उक्त सर्वेक्षणका लागि स्टाफ कलेजलाई १० लाख रुपैयाँ दिइएको थियो । गत वैशाख (अप्रिल २०१६) मा स्टाफ कलेजले आफ्नो प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकलाई बुझाएको हो । उक्त प्रतिवेदनले हाल राष्ट्र बैंकमा २ सय २५ जना कर्मचारी बढी रहेको लगायत विभिन्न सुझाव औंल्याएको छ । तर, यो प्रतिवेदन आफूहरूलाई मान्य नभएको भन्दै राष्ट्र बैंकका कर्मचारी युनियनहरूले व्यवस्थापनलाई पत्र दिइसकेका छन् । 

तर, उक्त प्रतिवेदनको सुझाव कार्यान्वयनका लागि भन्दै राष्ट्र बैंकले ‘उच्च स्तरीय ओएनएम सर्भे कार्यान्वयन सुझाव उपसमिति’ गठन गर्‍यो । राष्ट्र बैंकका सञ्चालक रामहरि अर्यालको संयोजकत्वमा गठित उक्त उपसमितिमा दुई वटा डेपुटी गभर्नर, मानव संसाधन विभाग प्रमुख, कानुन विभाग प्रमुख र संस्थागत योजना विभाग प्रमुख सदस्य थिए । यो अवधिमा यो उपसमितिको १६ वटा बैठक बसेको छ । 

एउटा बैठकमा भत्ताबापत औसत ३५ हजार खर्च भएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ । यसका आधारमा १६ वटा बैठकमा ५ लाख ६० हजार रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । उक्त समितिले २/३ पेजको प्रतिवेदन बुझाएको छ । तर, त्यो प्रतिवेदन पनि उपलब्धिहीन भएको राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरू बताउँछन् । 

अहिले राष्ट्र बैंकले पूर्वसचिव विमल वाग्लेको संयोजकत्वमा एक सदस्यीय अध्ययन समिति बनाएको छ । ३ लाख रुपैयाँ खर्चेर बनाएको उक्त समितिलाई ३ महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ । निर्देशनअनुसार वाग्लेले यही असोजभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ । तर, उनको प्रतिवेदन पनि आफूहरूलाई मान्य नभएको कर्मचारी युनियनहरूले बताइसकेका छन् । उनीहरूले सूचना टाँसेर यस्तो जानकारी दिएका छन् । यसरी पटकपटक अध्ययन समिति तथा आयोग बनाउने नाममा राष्ट्र बैंकले करिब २० लाख रुपैयाँ सकेको हो । 

केन्द्रीय बैंकमा मुख्यतया कांग्रेस निकट वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ, एमाले निकट कर्मचरीहरूको संगठन नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी संघ र एमाओवादी निकट राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन सक्रिय छन् । ती सबै युनियनले अघिल्ला प्रतिवेदनजस्तै वाग्ले प्रतिवेदन पनि मान्य नहुने बताइसकेका छन् । यसका आधारमा राष्ट्र बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनका सुझाव पनि कार्यान्वयन हुन कठिन देखिन्छ । ‘राष्ट्र बैंक व्यावहारिक रूपमा सबैका विषय समेटेर कार्यान्वयन हुन सक्ने प्रतिवेदनको खोजीमा छ,’ केन्द्रीय बैंक मानव संसाधान विभाग प्रमुख एवं प्रवक्ता त्रिलोचन पंगेनीले भने ।

प्रकाशित: आश्विन ६, २०७३

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार