विचार/विश्‍लेषण

असारे विकास

- अखण्ड भण्डारी, काठमाडौं

असार २०, २०७३-ब = बर्खाको मौका पारेर

जे = जे–जति सरकारले छुट्याएको रकम छ

ट = टन्न खाने काम

अर्थात् ‘बजेट’ । अचेल यसरी अर्थ्याउने गरिन्छ । असारको झरीमा बग्ने–बग्ने ठाउँ खोज्दै अलकत्रा खन्याउनुको अर्थ शायद यही हो । यसैलाई फोटो खिचेर सरकारको प्रगति विवरणमा लेख्ने गरिन्छ– पिच गरियो । अनि, रातो किताबको एउटा कार्यक्रममा ठीक चिह्न लाग्छ । सरकारले खर्च गरेको साबित हुन्छ । त्यो फरफराक पनि हुन्छ । यसैलाई भनिन्छ हाम्रो देशको विकास । फोटोमा काम देखिएकै छ, खर्च भएकै छ, बिल–भर्पाई छँदैछ, महालेखाले समेत प्रश्न गर्ने ठाउँ पाउँदैन । आर्थिक विश्लेषकहरूले तथ्यांक पाउँछन्– सरकारले यति प्रतिशत खर्च गर्‍यो, यति किलोमिटर सडक पिच गर्‍यो । 

अचेल सडकमा निस्कनु मात्रै पर्छ, विकासै–विकास देखिन्छ । कतै ढल खनिरहेका हुन्छन्, कतै पुल बनाउने खाल्डा । कतै सडकमा गिट्टीका थुप्रा हुन्छन्, कतै खानेपानीका पाइप लडिरहेका । कतै पिच गरिरहेका, कतै ग्राभेल ओछ्याइरहेका । सवारी साधन लिएर हिंड्नेका लागि बाटै रोकिएको हुन्छ । पैदलयात्रुलाई टेक्ने ठाउँ हुँदैन । एकातिर झरी–हिलो, अर्कातिर रोपाइँ गर्नेजस्तो माटैमाटो । जता पनि काम गर्ने मान्छे देखिन्छन् । कोही कुन निकायका हुन्छन्, कोही कुन निकायका ।

कतैकतै त तँ पहिला गर्ने कि म पहिला भन्ने हारालुछ चलिरहेको हुन्छ । एउटाले गरिनसकेको काम अर्काले ब्वाङब्वाङ भत्काइदिन्छ । आखिर त्यो पनि विकासकै काम हो, रोक्ने कोही हुँदैनन् । दिउँसो मात्रै होइन, रातिसमेत खटेका देखिन्छन् । लाग्छ– हाम्रो देशका सरकारी निकाय कति लगनशील भएछन् ? हाम्रो सरकार कति धेरै खर्च गर्न सक्ने भएछ ? दलहरूले विकासको मूल फुटाउने कुरा गर्थे, कतै यही त होइन ? कतै त्यही भएर त होइन– सडकभरि खाल्डैखाल्डा, खाल्डाबाट पानीको मूल फुटिरहेको ? 

नेपाल सरकारको सबैभन्दा ठूलो बिडम्बना नै खर्च गर्न नसक्नु हो । सामान्य खर्च बिनियोजित भन्दा बढी हुन्छ, विकास खर्च चोखै रहन्छ । थोरै प्रतिशत जे–जति हुन्छ, सबैजसो असारमा आएर हुन्छ । वर्षौंदेखिको यो काइते तरिका कुनै सरकारले पनि बदल्न सकेनन् । खर्च गर्ने सरकारी नियकायका कर्मचारीहरू कमाउन पनि उत्तिकै सिपालु छन् । खासमा त्यसैका लागि दाउ छोप्दा विकास असारमा पुगेको हो । यसमा ठूलो कारण अरू केही छैन । 

असारको विकासमा फाइदा धेरै छन् । पहिलो कुरा हतारमा सरसामान किन्न पाइन्छ । जति मूल्य पर्नेलाई जति तिरे पनि कसैले वास्ता गर्दैन । दोस्रो ‘बगायो’ भनेर आफ्नो खल्तीतिर बगाउन पाइन्छ । जस्तो गुणस्तर भए पनि रातारात प्रमाणित गर्नेको आँखा छलाउन पाइन्छ । सबैलाई आर्थिक वर्ष सकिन लागेको हतारो हुन्छ, खल्ती खाली हुँदै गएको हुन्छ । भरिएर राहत मिलेपछि धेरै नाइनास्ती गर्ने लफडामा कोही लाग्दैन । अन्तत: टालटुले कामले वैधानिकता पाउँछ । सरकारको प्रगतिको लम्बाइ तन्किन्छ । दुई महिना नभई मर्मततिर लाग्नुपर्छ । त्यसमा अर्को खर्च गर्ने ठाउँ पाइन्छ । त्यसका लागि टेन्डर सेन्डरको झमेलासमेत उठाइरहनु पर्दैन । 

कमजोर काम गर्ने, कमाउने, मर्मत गराउने फेरि कमाउने, केही वर्षमै त्यसमाथि अर्को बजेट मिलाउने, फेरि कमाउने यही चलखेलमा रकम घुमिरहेको छ । 

यस्ता कुकृत्यबाट जोगिन सरकारले विकास अनुगमन प्रणाली कडा बनाउनु पर्छ । साउनबाटै बजेट निकासा गरेर सानातिना काम मंसिर नलाग्दै अनिवार्य सक्ने नियम बनाउनु पर्छ । अलि ठूला खाले योजनामा वर्षैभरि काम गर्ने गरी तालिका पास गराउनै पर्छ ।

उदाहरणका लागि ५० करोड रुपैयाँको कुनै सिंगो योजना छ भने ६ महिना अर्थात् पुसभित्र २५ करोडको काम भइसक्नु पर्छ । भएन भने कारण खोज्नै पर्छ । सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ । विकासलाई हचुवामा होइन, योजनामा गर्ने प्रणाली बनाइयो भने कमाउने/घुमाउने अवस्था घट्दै जान्छ । 

जसरी बजेट बनाइन्छ, कार्यान्वयनको योजना पनि त्यसरी नै बनाइनु पर्छ । प्राथमिकता र आकारका आधारमा कुन काम कहिले गर्ने भन्ने हरेक कार्यालयबाट अर्थ मन्त्रालय वा योजना आयोगले कार्यतालिका माग्नु पर्छ । 

उदाहरणका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्ष ७९ अर्ब १८ करोड ६८ लाख ४८ हजार बजेट बिनियोजन गरिएको छ । त्यो कहाँ–कहाँ कति–कति छुट्याइएको हो भन्ने रातो किताब बनाइएको छ । तर, रातो किताबमा राखिएका योजना कसरी पार लगाइनेछ भन्ने सरकारको कुनै कार्ययोजना छैन ।

त्यसका लागि जुन–जुन कार्यालय वा डिभिजनका भागमा जे–जति कार्यक्रम परेका छन्, तिनको प्रस्ट कार्यढाँचा खुलेको विवरण असारभित्र मागिसक्नु पर्छ । ती कार्यालयले यसरी कार्यढाँचा बनाउनु पर्छ कि साउनदेखि असारसम्म लगातार काम गर्न पाइयोस् । मौसम राम्रो हुने भएकाले हिउँदमा अलि बढी भार परोस् । असारको भागमा ५ प्रतिशत पनि नरहोस् । वैशाखसम्म सक्ने र प्राविधिक कारणले रहलपहल रहेका काम मात्र जेठ–असारमा गर्ने तरिका अपनाउँदा झन् राम्रो हुन्छ ।

त्यही तालिका हेरेर अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासा गरोस् । त्यसोगर्दा अर्थलाई पनि बोझ पर्दैन । विकास परियोजना पनि सजिलै अघि बढ्छन् । खर्च हुन्छ, सही ठाउँमा हुन्छ । यसको साथमा पारदर्शी टेन्डर प्रक्रिया, बजार मूल्यसँग तुलना तथा सम्पन्न भएका परियोजनामा स्वतन्त्र विज्ञहरूको अनुगमन चाहिन्छ । त्यति भए मात्र देशले खोजेको विकास सम्भव हुन्छ ।

असार कुर्ने दिन जब सकिन्छ, तब मात्र नयाँ नेपाल बन्छ ।

प्रकाशित: असार २०, २०७३

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार