समाचार

‘मौन क्रान्ति’ को आवरणमा अनियमिततालाई मलजल

  • तर परामर्शदाता भन्छन्, ‘दक्षिण एसियाकै उदाहरणीय मौन क्रान्ति’
- कृष्ण ज्ञवाली, काठमाडौं
लामो समयदेखि जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय निकायमा दलीय हस्तक्षेप बढेपछि स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रममा लगानी गर्ने दाताहरूले नै समाजका अगुवा र पेसाकर्मीहरूको संलग्नतामा वडा नागरिक मञ्च र नागरिक सचेतना केन्द्रको अवधारणा तयार गरेका हुन् ।

असार ११, २०७३- मोरङमा एक सामाजिक परिचालकले ५४ थान रेनकोट खरिद गरेको विवरण पेस गरेर जिल्ला विकास समितिबाट एक लाख ६१ हजार रुपैयाँ भुक्तानी लिएको भेटियो । छानबिन हुँदा रेनकोट र झोलाको बिल भेटिएन । ती सामाजिक परिचालकले अन्य खुद्रे योजनाका लागि ७ लाख रुपैयाँ पेस्की पाएका थिए । मोरङ जिविसले मात्रै नागरिक सचेतना केन्द्रका लागि एक करोड ४ लाख रुपैयाँ बाँडेको थियो । उक्त बजेटबाट सञ्चालित योजनाको अनुगमन, मूल्यांकन, सामाजिक परीक्षणलगायत कुनै पनि काम हुन सकेको थिएन ।

अर्घाखाँचीमा पनि यस्तै उदाहरण भेटिएको छ । जहाँ जिविसले ३५ संस्थालाई ३० हजार रुपैयाँका दरले १० लाख ५० हजार रुपैयाँ बाँड्यो । सेवा प्रदायक संस्थाको नाममा थप एक लाख ३५ हजार रुपैयाँ निकासा भयो । जिल्लाभर नै छरिएको १२ लाख रुपैयाँ खर्चको हिसाबकिताब जिविसमा छैन ।

बारामा ३४ नागरिक सचेतना केन्द्रले आफैं योजना छनोट गरेर एक करोड ७ लाख रुपैयाँ निकासा लिए । तर कुनैले पनि खर्चको विवरण जिविसमा पठाउन सकेनन् । त्यतिमात्रै होइन, सामुदायिक मेलमिलापका तालिमका नाममा प्रतिसेसन डेढ लाखका दरले रकम खर्च गरेको समेत भेटियो । ‘स्थानीय निकायमा दलीय हस्तक्षेप नियन्त्रण गर्न भनी जन्माइएका नागरिक सचेतना केन्द्र तथा वडा नागरिक मञ्चहरू नै खुद्रे अनियमितताका क्रियाकलापमा संलग्न हुन थालेका छन्,’ स्थानीय विकास मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘दाताको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रममा यस्तो अनियमितता र भद्रगोल अन्यत्र सायदै होला ।’

अर्कैको इच्छामा जन्मेकाहरू
लामो समयदेखि जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय निकायमा दलीय हस्तक्षेप बढेपछि स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रममा लगानी गर्ने दाताहरूले नै समाजका अगुवा र पेसाकर्मीहरूको संलग्नतामा वडा नागरिक मञ्च र नागरिक सचेतना केन्द्रको अवधारणा तयार गरेका हुन् । दाताकै योजनामा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय निकायलाई मञ्च र केन्द्र गठनमा प्रोत्साहन गर्‍यो । ‘कतिसम्म भने मञ्चले छानेको कम्तीमा पनि एउटा योजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भनेर परिपत्रसमेत गरिएको थियो,’ मन्त्रालयका एक उपसचिव भन्छन्, ‘दाताहरूकै इच्छामा जन्मेका संस्थाहरू अनियमिततामा मुछिन थालेका छन् ।’

स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमका राष्ट्रिय निर्देशक एवं मन्त्रालयका सहसचिव रेश्मीराज पाण्डेले ५४ लाख व्यक्ति कुनै न कुनै ढंगले स्थानीय निकायको नियमन एवं निगरानी गर्ने वडा नागरिक मञ्च तथा नागरिक सचेतना केन्द्रमा आबद्ध भएको दाबी गरेका थिए । दुई साताअघि राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले यो दाबी गरेका थिए । एक वर्षअघि नै मन्त्रालयले हरेक मञ्चलाई ३ लाख १५ हजार रुपैयाँका दरले बजेट दिएको थियो । त्यसमध्येको अधिकांश निकासा विवादमा परेका छन् र खर्चको औचित्य शंकास्पद देखिएको छ ।

धादिङका चेपाङलगायत विपन्न परिवारको उत्थानका नाममा २१ गाविसमा करिब ६० लाख निकासा भयो ।

मञ्चमार्फत रकम परिचालन भएकोमा अनुगमनका लागि परामर्शदाता र सेवा प्रदायकसमेत नियुक्त गरिए । तर कुनैले पनि प्रभावकारी अनुगमन गरेनन् । ‘जिल्ला शासन विज्ञ त एक दिन पनि फिल्डमा गएनन्,’ प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै मन्त्रालयस्रोतले भन्यो । धादिङमा मात्रै १२ हजार व्यक्ति वडा नागरिक मञ्चमा आबद्ध छन् ।

दाता दंग
तीन साताअघि राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा स्थानीय निकायमा फैलिँदो भ्रष्टाचारबारे चर्चा हुनासाथ कार्यक्रमका राष्ट्रिय निर्देशक पाण्डेले वडा नागरिक मञ्च र नागरिक सचेतना केन्द्रहरूले प्रशंसनीय काम गरेको उदाहरण पेस गर्दै दातृ निकायकै परामर्शदाताले पेस गरेको प्रतिवेदन पढ्न आग्रह गरे ।

परामर्शदातामध्येका एक गेहार्ड नाम गरेका व्यक्तिको भनाइ उद्धृत गर्दै पाण्डेले मञ्च र केन्द्रका क्रियाकलापले दक्षिण एसियामै उदाहरणीय काम भएको दाबी गरे । ‘उनीहरूले यसलाई मौनतापूर्वक सञ्चालित विकासे क्रान्तिको संज्ञा दिएका छन्,’ पाण्डेले भने, ‘भूकम्पपछिकै उद्धार र राहतमा धेरै राम्रा काम भएका छन् । यसको श्रेय वडा नागरिक मञ्च र नागरिक सचेतना केन्द्रलाई जान्छ ।’

गत जेठ २६ गते कार्यक्रम (एलजीसीडीपी) को सातांै राष्ट्रिय सल्लाहकार समितिको बैठक बसेको थियो । उक्त कार्यक्रममा विभिन्न मन्त्रालयका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू एवं दातृ निकायका प्रतिनिधिहरूले योजना छनोटमा वडा नागरिक मञ्च र विपन्न समुदायको उत्थानमा नागरिक सचेतना केन्द्रले उल्लेखनीय भूमिका खेलेको भन्दै प्रशंसा गरेका थिए । स्विस राजदूत उर्स हेरेनले त रामेछाप भ्रमणका क्रममा नागरिक सचेतना केन्द्रको कामबाट आफू प्रभावित भएको र कार्यक्रमको मध्यावधिक समीक्षाले समेत यसको मूल्यांकन गरेको भन्दै खुसी व्यक्त गरेका थिए ।

स्विस राजदूत हेरेनको विवरणलाई विश्वास गर्ने हो भने रामेछापमा सञ्चालित कार्यक्रममा कुनै अनियमितता नहुनुपर्ने हो । तर कान्तिपुरलाई प्राप्त कागजात हेर्दा एलजीसीडीपीकै युवा साझेदारी कार्यक्रममा अनियमितता भेटियो । सञ्चार विकास समूहले वैशाखमा जिविससँग सम्झौता गरी असारमा भुक्तानी लग्यो । तर सम्झौता हुनुभन्दा ५ महिनाअघिका खर्च र बिल भर्पाईसमेत पेस गरेको भेटियो । आधा दर्जन संस्थाहरूलाई सहयोग गर्दा यस्तै अनियमितता भयो ।

महिला जागरण केन्द्रलाई गत असार २१ गते भुक्तानी दिन सामाजिक विकास शाखाले स्वीकृत गरेकोमा १६ गते नै भुक्तानीका लागि भौचर तयार गरेको भेटियो ।

समानान्तर अभ्यास
जनप्रतिनिधि विहीनताका कारण लामो समयदेखि वैधता पाएको दलीय संयन्त्रले स्थानीय निकायमा समानान्तर सत्ता सञ्चालनको अभ्यास गरेको थियो । सरकारले संयन्त्रलाई खारेज गरे पनि हाल पनि स्थानीय निकायको योजना तथा प्रशासनिक क्रियाकलाप सञ्चालनमा दलीय संयन्त्रको अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप छ । नवलपरासीमा करिब ८२ लाख रुपैयाँ केन्द्रहरूले पाएकोमा करिब ३८ लाखको मात्रै हिसाबकिताब पेस भएको भेटियो ।

महोत्तरीमा खाजा लगायतको खर्च मात्रै ३ लाख रुपैयाँको पेस भयो । पर्सामा एक करोड ५७ लाख रुपैयाँ परिचालन भएकोमा बिल भर्पाई पेस भएको भेटिएन । रूपन्देहीमा बजेट फ्रिज हुनु एक दिनअघि गतवर्ष असार २४ गने २३ वटा नागरिक सचेतना केन्द्रलाई ७२ लाख रुपैयाँ निकासा भएको थियो, जसको हिसाबकिताब जिविसमा पेस नभएको स्रोतले बतायो ।

मन्त्रालयले परिपत्रमार्फत गठन गराएका वडा तहका मञ्च र बस्ती तहका केन्द्रहरू योजना छनोटदेखि बजेट परिचालनमा सक्रिय हुन थालेका छन् । उनीहरूले जिल्ला तहमै परिचालन गर्ने बजेटको एकमुष्ट ग्राफ करोडभन्दा माथि छ । मन्त्रालयका एक उपसचिवको भनाइमा गत वर्षमात्रै करिब एक अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट मञ्च र केन्द्रका नाममा विनियोजन भएको छ । मञ्च वडा तहमा क्रियाशील हुने र केन्द्र गाविसको बस्ती तहमा केन्द्रित हुने भएकाले यिनका क्रियाकलापले अनियमिततालाई थप विकेन्द्रित गरेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

प्रकाशित: असार ११, २०७३

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार