समाचार

संसदीय समितिहरूमा स्वार्थ हावी हुँदै

- बालकृष्ण बस्नेत/मकर श्रेष्ठ, काठमाडौं

जेष्ठ २५, २०७३-संसदीय समितिहरूमा निजी स्वार्थ जोडिएका सांसदहरूको समूह नै सक्रिय हुँदा निर्णय प्रभावित हुन थालेका छन् ।

अर्थ समिति, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र समाजकल्याण समिति, उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित, वातावरणलगायत समितिमा रहेका कतिपय सांसद आफूअनुकूलका नीति, ऐन, नियम र निर्देशिका बनाउन सक्रिय भएका हुन् । उनीहरूले समूह बनाई लबिङ गर्ने, त्यसका लागि मुख्य राजनीतिक दलका शीर्ष नेताका पहुँचमा दबाब दिनेसमेत गर्दै आएका छन् ।

विद्यालय तहको शिक्षालाई सहकारीअन्तर्गत मात्र चलाउने गरी शिक्षा ऐन संशोधन हुनुपर्ने भनी संसदीय समितिमा महिनौं छलफल भयो । त्यसो गर्दा विद्यार्थीलाई अहिले जस्तो आर्थिक चाप नपर्ने केही सांसदको तर्क थियो । तर अर्काथरि सांसदले त्यसको विरोध गरे । विरोध गर्नेहरूमा अहिले कम्पनीमार्फत निजी विद्यालय चलाइरहेका सञ्चालक पनि थिए ।

परिणाम– कम्पनीमा चलिरहेका विद्यालय कायमै हुने गरी समितिले प्रतिवेदन तयार गर्‍यो । त्यसैलाई व्यवस्थापिका संसद्ले शनिबार पारित गरेको छ । शिक्षालाई सहज, सुलभ बनाउन २०२८ सालको पुरानो ऐन संशोधन गर्ने वर्षौंको प्रयास यसपल्ट सफल भयो ।

एसएलसी परीक्षा र बोर्ड खारेज गरी माध्यमिक शिक्षालाई १२ सम्म बनाउनेसहितका नयाँ प्रावधान थपिए । तर निजी लगानीका महँगा विद्यालयलाई पुनर्संरचना गर्ने काम थाती नै रहे ।

‘कम्पनी खारेज गर्ने कि सहकारीअन्तर्गत चलाउने भन्ने जुहारीले बीचको बाटो समाएपछि मात्र विधेयक पारित हुन सकेको हो,’ समिति सदस्य रहेका एक सांसदले कान्तिपुरसँग भने, ‘आफ्ना स्वार्थ बोकेका सांसदले लबिङ नगरेका भए कम्पनीबाट चल्ने विद्यालयका स्वरूप पनि फेरिन सक्थे ।’

संसद्अन्तर्गत शिक्षाको ऐन, कानुन सुधारको क्षेत्राधिकार पाएको ‘महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र समाजकल्याण समिति’का चार सांसद विद्यालयका सञ्चालक छन् ।

वर्षौंदेखि विद्यालयको अनुभव सँगालेका सांसदहरू उमेश श्रेष्ठ (लिटिल एन्जल्स), बाबुराम पोखरेल (भीएस निकेतन), लक्ष्मण राजवंशी (सिद्धार्थ वनस्थली) र तेजुलाल चौधरी (नाइटिङ्गेल) ले कम्पनीलाई खारेज नगर्न लबिङ गरेका थिए ।

पारित विधेयकले हाल सञ्चालित विद्यालयलाई यथावतै राखी शैक्षिक गुठीअन्तर्गत नयाँ दर्ता हुने प्रावधान ल्याएको छ ।

श्रेष्ठ र चौधरी कांग्रेस, पोखरेल फोरम लोकतान्त्रिक, राजवंशी नेपा: बाट मनोनीत सांसद हुन् । फोरम लोकतान्त्रिकबाटै अर्का विद्यालय सञ्चालक गीता राणासमेत समानुपातिकमा चयन भएकी छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) को संशोधनमा पनि यही समस्या देखिएको छ । यी क्षेत्र सुधारका लागि राष्ट्र बैंकको अगुवाइमा भएको संशोधन प्रस्तावलाई ‘बैंकर सांसद’हरूले नै रोकेका छन् ।

संसदको अर्थ समितिमा पेस भएको संशोधन प्रस्तावमा सुरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा एकै व्यक्ति २ कार्यकालभन्दा बढी बस्न नसक्ने व्यवस्था थियो । समितिमै रहेका त्यस्ता सांसदहरूको दबाबले उक्त प्रावधान झिकिएको छ ।

सिभिल बैंकका अध्यक्षसमेत रहेका अर्थ समितिका सांसद इच्छाराज तामाङले त्यसको अगुवाइ गरेका छन् । उनलाई अन्य बैंकर सांसदहरू उमेश श्रेष्ठ, उदय नेपाली श्रेष्ठ, वीरेन्द्र महतो, विमलकुमार केडियासहितले साथ दिएका छन् ।

उमेश प्राइम बैंक, उदय जनता, महतो माछापुच्छ्रे बैंकका अध्यक्षसमेत हुन् । यस्ता पृष्ठभूमिका सांसदहरूले सम्बन्धित दलका समानुपातिकतर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेका हुन् ।

सहकारीको कानुन र नियमनसमेत हेर्ने अर्थ समितिमा सांसदहरू ओमदेवी मल्ल, केशव बडाल पनि छन् जो कांग्रेस र एमालेका सहकारी विभागमा वर्षौंदेखि कार्यरत छन् ।

स्वार्थ समूहले कति प्रभाव पार्दो रहेछ भन्ने क्रसर उद्योगबारे भएका निर्णय र त्यसका कार्यान्वयनले पनि देखाउँछ । मापदण्ड बनाई त्यस्ता उद्योग चलाउन, अव्यवस्थित क्रसर सार्न‘पर्ने प्रस्ताव अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सांसदहरूमध्ये कतिपय स्वयं क्रसर व्यवसायी भएकाले पनि निर्णय र कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारो परेको गुनासो कतिपय सदस्यहरू गर्छन् ।

‘नामै लिँदा अप्ठ्यारो पर्ला । तर जम्मा सांसद संख्यामा दुई दर्जन सांसदको प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा क्रसर उद्योगमा लगानी छ,’ उद्योग र वातावरण समितिमा भएका बैठकको अनुभव राख्दै एक सांसदले भने, ‘त्यस्ता सांसदले भिटो बोकेर आएका हुन्छन् । हामी हेरेको हेर्‍यै हुन्छौं ।’

स्वास्थ्यसमेत हेर्ने महिला, बालबालिका समितिमा मेडिकल कलेजको अनुमति, अनुगमनको कामसमेत विवादमा परेको थियो । मनमोहन मेडिकल कलेजका सञ्चालक राजेन्द्र पाण्डे र वंशीधर मिश्र यो समितिका सदस्य छन् । ठूला दलैपिच्छे मेडिकल कलेज रहेका, आफू निकटका सांसदले कलेजकै हितमा बोल्ने र निर्णय गर्ने भएकाले त्यसको मार उपभोक्तामा पर्न जान्छ ।

उक्त समितिमा सभापतिसमेत रहेकी सांसद रञ्जुकुमारी ठाकुर भने सांसदले आफूअनुसारका कुरा राख्ने भए पनि त्यसलाई व्यापक छलफल गरी जनहितमा निर्णय हुँदै आएको बताउँछिन् ।

‘कसै–कसैका बेग्लै इच्छा, स्वार्थ हुन सक्छन् । तर, मेरो तहबाट त्यसलाई समितिमा हावी हुन दिएको छैन,’ उनले भनिन् । शिक्षा विधेयकको सम्बन्धमा पनि विद्यालय सञ्चालकलाई फाइदा हुने गरी निर्णय नभएको दाबी ठाकुरको छ ।

अहिले संसद्मा दुई विशेषसहित विभिन्न विषयका १४ समिति छन् ।

त्यसका सदस्यमा सामान्यत: सांसदको अनुभव, क्षमता, रुचिका आधारमा सम्बन्धित दलले सिफारिस गर्दै आएका छन् । ‘हामीले सम्बन्धित व्यक्तिको इच्छा, क्षमता, अनुभवका आधारमा समितिमा पठाउँछौं । उसले राम्रो गरेन, उजुरी आयो भने परिवर्तन गर्न सकिन्छ,’ कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले भने ।

कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापति रहेका कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले भने आफू उक्त समितिमा आबद्ध भएयता मातहत निकायमा व्यक्तिगत काममा सामेल नहुने निर्णय गरेका थिए । कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतको ‘व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट) बाट पहिले आफूले कतिपय सुविधा लिँदै आएकोमा सभापति बनेपछि लिखित रूपमै जानकारी गराई अलग भएको थापाले बताए ।

‘यो नैतिक मूल्यमान्यताको प्रश्न पनि हो,’ उनले यस विषयमा आचारसंहिता बनाई आगामी दिनमा सतर्कता अपनाउनुपर्ने धारणा राख्दै उनले भने, ‘आफैं समितिमा बसेर आफूअनुकूल निर्णय गर्ने/गराउने काम हुनु हुँदैन ।’

प्रकाशित: जेष्ठ २५, २०७३

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार