समाचार

सांसद कोषको रकम : बालुवामा पानी

- लीलावल्लभ घिमिरे/देवनारायण साह/दीपेन्द्र शाक्य, विराटनगर/सिरहा/संखुवासभा

जेष्ठ २१, २०७३-सांसदले निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषका नाममा पाउने रकम कार्यकर्ता खुसी पार्न जथाभावी खर्च गरेको पाइएको छ । आलोचित बन्दै आएको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि सांसदले पेस गरेका योजनाहरू विगतभन्दा खासै भिन्न छैनन् ।

जिविस मोरङले गत माघ मसान्तभित्र समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फका सभासदहरूको २० लाख रकमका योजना तथा प्रत्यक्षतर्फको १ करोड ५० रकमका योजना माग गरेको थियो । अधिकांशले आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा सडक निर्माण, सामुदायिक भवन, विद्युत्, सिँचाइ, विद्यालय भवन निर्माणजस्ता योनजनाहरू नै पेस गरेका थिए ।

‘यो वर्षका अधिकांश योजनाहरूको सम्झौता भइसकेको छ,’ जिविस मोरङका योजना शाखाका अधिकृत खगेश्वर काफ्लेले भने, ‘भर्खर सम्झौता हुँदै छन् अहिले नै काम नै हँुदैन भन्न सकिँदैन ।’ भर्खरै आएको यस वर्षको बजेट प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फका सांसदलाई दिने रकममा बढोत्तरी गरेको छ ।

यो वर्ष निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत दुवैतर्फका सांसदले २० लाख रुपैयाँ पाएका थिए भने आउने वर्ष ५० लाख पाउने भएका छन् । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विषेश कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्यक्षका सांसदले डेढ करोड पाएकामा आउने वर्षबाट तीन करोड पाउने भएका छन् ।

‘आफ्नै हात जग्गनाथ भन्थे त्यस्तै भएको छ,’ मोरङको इटहरा गविसका राम कार्की भन्छन्, ‘सांसदलाई आफ्ना कार्यकर्ता पाल्नलाई दिएको रकमको के कुरा गर्ने ?’ यसले गर्दा सांसद मात्र हैन कार्यकर्तासमेत बिग्रेको उनको बुझाइ छ ।

यस आर्थिक वर्षका लागि मोरङका २८ जना सांसदको रकम आएको छ । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विषेश कार्यक्रमअन्तर्गत मोरङका ९ निर्वाचन क्षेत्रबाट विजयी भएका सांसदले डेढ करोड रुपैयाँका योजना वितरण गर्न पाउँछन् भने निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको २० लाख थप पाउने गरेका छन् ।

एउटा प्रत्यक्ष निर्वाचित भएको सांसदले वर्षमा १ करोड ७० लाखका योजना आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा वितरण गर्न पाउँछ । समानुपातिककाले २० लाखमात्र पाउने गरेका छन् । दुवैतर्फका सांसदको मोरङमा १९ करोड ५० लाख हुन्छ ।

यो रकम एकमुष्ट कुनै योजनामा लगाउने हो भने धेरै ठूलो योजना सम्पन्न हुन्छ । तर सांसदहरू हरेक वर्ष कनिका छरेझैं रकम कार्यकर्ताको चित्त बुझाउन छर्ने गरेका छन् ।

यो वर्षका लागि अधिकांश सांसदले सम्झौता गरिसकेका छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा समानुपातिक सांसद, स्थानीय विकास अधिकारी, जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर, सडक कार्यालयको प्रमुखसहितको समितिले योजना छनोट गर्छ ।

त्यस क्षेत्रका नगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुख पनि सदस्य रहने व्यवस्था छ । डेढ करोडबाट आफ्नो क्षेत्रमा भोतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि कम्तीमा ७ लाखसम्मका बढीमा १५ वटा योजनामात्र छनोट गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

‘यो रकम जिल्ला विकास समितिबाट पूर्ण रूपमा चल्छ भन्दा पनि हुन्छ,’ एक कर्मचारीले भने, ‘तर सरकारी कर्मचारीले सांसद हुन भन्दै उनीहरूले भनेबमोजिम गरी दिँदा अनियमितता बढेको हो ।’ तर २० लाख रुपैयाँको बजेटमा भने बढी दुरुपयोग हुने गरेको छ ।

यसमा ५० प्रतिशत रकम मात्र भौतिक पूर्वाधारमा लगाउनुपर्ने र ५० प्रतिशत आयमूलक र सीपमूलक तालिम र अन्य सामान किन्नसमेत पाइने हँुदा यो रकमको बढी दुरुपयोग हुने गरेको छ । गत वर्ष मोरङबाट करिब १० लाख रूपैयाँ फिर्ता गएको थियो ।

हरेक वर्ष दिइने यो रकम सांसदले सामूहिक विकासभन्दा पनि दलका कार्यकर्ताहरूलाई पोस्ने काममा मात्र प्रयोग गर्ने गरेका छन् । ‘यो वास्तवमा दलका कार्यकर्ताका लागि नै दिएको भन्दा हुन्छ,’ जिविस मोरङका एक कर्मचारीले भने, ‘दलहरूलाई पार्टी सञ्चालनका लागि सरकारले रकम नदिएसम्म यो रकमको सदुपयोग हुँदैन ।’ दलहरूले आफू नजिकका कार्यकर्ता तथा नेताले भनेको स्थानमा र आफ्नो भोट बढ्ने ठाउँमा मात्र यो रकम दिने गरेका छन् ।

मन्त्रालयले पछिल्लो समय २० लाख रुपैयाँमा १२ वटाभन्दा बढी योजनालाई दिन नपाइने र त्यसमा पनि ५० हजारभन्दा तल रकम राख्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । एक सांसदले एक वर्षको २० लाख बजेटमध्ये ५० हजार प्रशासनिक खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

सरकारले अहिलेसम्म ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ लाई व्यवस्थित गर्नुको साटो रकम मात्र बढाउने गरेको छ । यसका योजना छनोट प्रक्रियादेखि सम्पन्न र फरफारकसम्म अपारदर्शी छन् ।

 

कार्यकर्ता रिझाउन खुद्रे योजना

निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रममा सिरहाका सांसदले कार्यकर्ता रिझाउने खुद्रे योजना छनोट गरी जिल्ला विकास समिति सिरहामा पेस गरेका छन् ।

६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये कुनैमा पनि चालु आवमा सम्पन्न हुने ठोस योजना छैन । सिरहाको क्षेत्र ५ बाट निर्वाचित माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गतको २० लाख बजेटका लागि १२ वटा टुक्रे योजना जिल्ला विकास समितिमा पेस गरेका छन् ।

उनका १२ वटा योजनामध्ये ७ वटा अधुरो सामुदायिक भवन निर्माण, गोलबजारको अतिथि सदन मर्मत र धर्मशाला, बस्तीपुरमा शालिक निर्माण र सडकमा ग्राभेल गर्ने योजना छ ।

यस्तै, उनी संयोजक रहेको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमअन्तर्गतको १ करोड ५० लाखका लागि ११ वटा योजना ल्याइएको छ । सडक ग्राभेलका ७ वटा योजनाका लागि ७० लाख, गौतारीको डिमा खोलामा कल्भर्ट निर्माणमा १० लाख दामोदरानन्द कलेजको भवन निर्माणमा १० लाख ६ गाविसमा खानेपानीका लागि ५० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

क्षेत्र ६ का सांसद गणेशकुमार मण्डलले चालु आर्थिक वर्षमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गको २० लाख बजेटका लागि १२ वटा योजना जिल्ला विकास समिति सिरहामा पेस गरेका छन् ।

योजनामध्ये ११ लाख २५ हजार लागतका ५ वटा योजना उनले आफ्नो गाविस मझौलीयाका लागि विनियोजन गरिएको छ । उनले ५० हजारदेखि ४ लाख ५० हजारसम्मका योजना पेस गरेका हुन् ।

सडक मर्मत र निर्माणमा ६ लाख ५० हजार, वैकल्पिक ऊर्जासम्बन्धी तालिमका लागि ३ लाख र मन्दिर, भवन र कुटी निर्माणमा १० लाख बजेट विनियोजित छ ।

यस्तै, उनी संयोजक रहेका निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमअन्तर्गतको १ करोड ५० लाख बजेटका लागि १३ वटा टुक्रे योजना जिल्ला विकास समितिमा पेस गरेको पाइयो ।

उक्त १३ वटा योजनामध्ये ११ वटा सडकमा माटो ग्राभेल, १ वटा स्ल्याब कल्भर्ट निर्माण र ६ वटा गाविसमा विद्युतीकरणका लागि ३२ लाखको लागतमा ट्रान्सफरमर खरिदको योजना ल्याएको जिल्ला विकास समितिले जनाएको छ ।

उनले ल्याएको योजनाबारे क्षेत्रवासीलाई कुनै जानकारी नभएको राजपुरका गणेश यादवले गुनासो पोखे । उनले क्षेत्रवासीसँग सल्लाह गरेर आवश्यकतामा आधारित र उत्पादनमूलक योजना पेस गर्नुपर्नेमा आफूखुसी पेस गरेको गुनासो पोखे ।

सोही क्षेत्रका कांग्रेसका पूर्वक्षेत्रीय सभापति वीरेन्द्र कर्णले सांसदहरूले आफ्ना आसेपासेलाई लाभ हुने योजनामात्रै ल्याएको आरोप लगाए ।

यस्तै, सांसद प्रदिप गिरीले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गतको २० लाख बजेटबाट लहान नगरपालिका १४ का लागि मात्रै ९ वटा योजना पेस गरेका छन् । जिल्लाका १७ सांसदले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको ३ करोड ४० लाख बजेटका लागि १ सय ८२ योजना ल्याएका छन् ।

योजनामध्ये ५ लाखसम्मको सम्बन्धित योजना सञ्चालन हुने गाविस र नगरपालिकालाई सञ्चालनको जिम्मा दिएको छ भने ५ लाखभन्दा बढीको योजना मात्रै जिविसले सञ्चालन गरिरहेको छ ।

जिविसले सञ्चालन गर्ने योजनामध्ये हालसम्म डिजाइन इस्टिमेटसमेत हुन सकेको छैन । जिविसको योजना शाखाका अधिकृत नवीन यादवले हालसम्म सबै डिजाइन इस्टिमेट भइनसकेको स्विकारे तर कति योजनाको इस्टिमेट नभएको भन्ने बताउन चाहेनन् ।

यस्तै, जिल्लास्थित ६ वटा क्षेत्रमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमअन्तर्गतको ९ करोड बजेटका लागि ८२ वटा योजना ल्याएको जिल्ला विकास समितिले जनाएको छ । सांसदहरूले आवश्यकतामा आधारितभन्दा पनि आफ्ना नजिकका नेता तथा कार्यकर्तालाई प्रत्यक्ष लाभ हुने योजना ल्याएको सिरहा क्याम्पसका प्राध्यापक वीरेन्द्र यादवले बताए ।

उनले सांसदहरूले आवश्यकतामा आधारित उत्पादनमूलक ठोस योजना ल्याएमात्रै जिल्लाको विकास हुने बताए । उनले सांसदहरूले व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर सम्पूर्ण क्षेत्रवासीको हितका लागि योजना ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

निमित्त स्थानीय विकास अधिकारी राजकुमार गोइतले सांसदहरूले योजना छनोट गरेर दिएकामध्ये कतिपय उत्पादनमूलक नभएको स्विकारे । उनले उक्त योजना सञ्चालनका लागि डिजाइन इस्टिमेटको काम अन्तिम चरणमा पुगेको र योजना सञ्चालन प्रक्रियामा गइसकेको भए पनि सञ्चालन भइनसकेको अवस्था रहेको स्विकारे ।

 

३५ प्रतिशतमात्रै काम

संखुवासभामा योजनाहरूको काम करिब ३५ प्रतिशतमात्रै भएको जिविसले जनाएको छ । ४ महिनाअघि योजनाहरू सम्झौता गरिए पनि काम भएको छैन । सांसदहरूले संसद् विकास कोषको २० लाख मध्ये ५० हजारदेखि २ लाखसम्ममा टुक्रे योजना वितरण गरेका छन् ।

यहाँका ४ जना सांसदहरूले सडक, विद्यालय, खानेपानी, बिजुली, मठमन्दिर लगायतमा योजना बाँडेका छन् । सांसद तारामान गुरुङ र दीपक खड्काले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वधार विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत ३० वटा योजना बाँडेका छन् ।

उनीहरूले ७ देखि २० लाखसम्मका योजनामा लगानी गरेका छन् ।

सांसद विकास कोषमा गुरुङले २३ वटा, खड्काले १५ तथा सांसद दिलनाथ गिरी र सांसद वेदमाया भण्डारीले १५/१५ वटा योजना वितरण गरेका छन् । भण्डारीले बासु शाक्य स्मृति प्रतिष्ठानलाई ३ लाख छुट्याएको छ भने अरू साना योजना छन् ।

निर्वाचन पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा सांसद गुरुङले सामुदायिक रेडियो खाँदबारी एफएम र तुम्लिङटार खानेपानी योजनालाई २०/२० लाखको योजना वितरण गरेको छ । जिविसका योजना शाखा प्रमुख महेश गौतमका अनुसार ९८ योजनामध्ये हालसम्म गिद्धे चेवाबेंसी सडक मर्मतको मात्रै काम सम्पन्न भएको छ ।

अन्य योजनाहरूको काम ३५ प्रतिशतमात्रै भएको उनले बताए । धेरै रकम सडकमा भएकाले डोजर अभावका कारण काम नभएको जिविसको अनुमान छ । यो जिल्लामा छुट्याइएको बजेट कुनै दलको कार्यकर्तामुखी नभएको उनले बताए ।

प्रकाशित: जेष्ठ २१, २०७३

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार