समाचार

नियमविपरीत ‘असारे विकास’

- कृष्ण ज्ञवाली, काठमाडौं
जेठ लागेपछि कुनै पनि निर्माणका काम सुरु गर्न नपाइने र पेस्की पनि दिन नमिल्ने नियम छ । तर नियमविपरीत आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आएर योजना बाँड्ने र हतारमा काम सक्ने गरिन्छ

जेष्ठ ५, २०७३- २०७२ असार दोस्रो सातासम्म रामकोटका केही स्थानीयहरू सोल्टीदोबाटो–रामकोट सडक मर्मतका लागि योजना पार्न जिविसमा लबिङ गरिरहेका थिए ।

उपभोक्ताले असार १८ गते जिविससँग ठेक्का सम्झौता गरे । डेढ साताको अवधिमा काम सम्पन्न भई जिविसले २ लाख ६८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्‍यो । जिविसका एक कर्मचारी व्यंग्य गर्दै भन्छन्, ‘पार्टी कार्यकर्ताले मध्य असारमा विकास गरे, तर वर्षाको पानीले सबै बगायो ।’

असार अन्त्यतिर खोलाकिनारमा बिछ्याउने तारजाली, हयुमपाइप र डाइभर्सनका नाममा कसरी बजेट सक्ने मेलो हुन्छ भन्ने अर्को उदाहरण काठमाडौंको साङ्ला गाविसमा भेटिएको छ । करिब १७ दिनको अवधिमा सपनतीर्थमा भत्केको पुलमा डाइभर्सन र हयुमपाइप राखेको प्रतिवेदन तयार पारेर ४ लाख ४२ हजार रुपैयाँ भुक्तानी देखाइएको छ ।

‘करिब तीन दर्जन योजना असारे कागजी प्रतिवेदनका आधारमा सम्पन्न भएको देखाइएका छन्,’ जिविस स्रोतले भन्यो, ‘३५ वटा योजनामा मात्रै एक लाख ५१ हजार भुक्तानी भएको छ, अधिकांश यस्ता कार्यक्रमको बजेट कागजी प्रतिवेदनकै आधारमा भुक्तानी भएका छन् ।’ गत वर्ष असार लागेपछि सुरु यस्ता योजना बाँड्ने अभियान तेस्रो सातासम्म जारी थियो ।

 काठमाडौं जिविसले गत वर्ष बाँडेका यस्ता योजना टुक्रे र कार्यकर्तामुखी छन् । सीतापाइलाको पञ्चकुमारी मार्ग स्तरोन्नतिका लागि ४ लाख ७९ हजार निकासा दिएको जिविसले पञ्चकुमारी टोल सुधार समितिकै नाममा फेरि २ लाख ५७ हजार भुक्तानी गरेको छ ।

जितपुरफेदीको सन्डोलफेदीमा २० दिनमा ३ लाख ४० हजार रुपैयाँ लागतको सिँचाइ योजना सम्पन्न भएको देखिन्छ । काभ्रेस्थलीस्थित रुद्रमती खोलामा ड्याम निर्माणको योजना देखाएर उपभोक्ताले २ लाख ८३ हजार रुपैयाँ भुक्तानी लगेका छन् ।

काठमाडौंका ग्रामीण भेगमा सडक, पुल, ढल लगायतका योजना देखाएर असारे झरी सुरु हुनासाथ काम देखाउने र भुक्तानी लिने गरेको भेटिन्छ । जितपुरफेदी, गोलढुंगा, स्युचाटार, काभ्रेस्थलीलगायत ठाउँमा यस्ता शंकास्पद योजना भेटिएको स्थानीय विकास मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

स्थानीय निकायले जेठ लागेपछि कुनै पनि निर्माणको काम सुरु नगर्ने, त्यसमा पेस्की दिन नमिल्ने नियम छ । तर असार लाग्न थालेपछि जिविसले धमाधम योजना र बजेट बाँड्ने समस्या हरेक वर्ष दोहोरिन्छ । ललितपुर जिविसले पनि असार अन्तिम सातामा क्षमता र दक्षता विकास कार्यक्रम गरेर धमाधम बजेट सकाएको देखिन्छ ।

जिविसले गत वर्षको असार २९ गतेमात्रै तीनवटा कार्यक्रम गरेर बीउ, बिरुवा, तराजुलगायत सामान वितरण गरेको छ । यसक्रममा करिब ७ लाख रुपैयाँ सकिएको छ । ‘तर कार्यक्रमको अनुगमन प्रतिवेदन र अन्य भरपर्दो कागजात केही पेस भएको देखिएन,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

जिविसकै विवरणले गतवर्ष असार २८ देखि ३१ को अवधिमा बाक्लागाउँ बोझेपोखरी सडक कालोपत्रे भएको, मातेश्वर समाजको भवन निर्माण भएको र गणेश विश्वामित्र माविको भवन मर्मत भएको देखाउँछ ।

यी सबै विकास निर्माणका काम असार अन्तिम सातामा मात्रै किन भयो भन्नेबारे जिविसले भरपर्दो कारण भने पेस गरेको छैन । यी तीन योजनामा मात्रै राज्यकोषको करिब साढे १० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । दर्जनौं यस्ता योजनालाई मनोमानी रकम बाँडिएको कर्मचारीको भनाइ छ ।

जिविस भक्तपुरमा पनि विकासे कार्यक्रममा असार महिनाप्रतिको मोह तथ्यांकमै देखिन्छ । १३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ कुल बजेटमध्ये भक्तपुरले ७ करोड २६ लाख रुपैयाँ असारमा खर्चेको छ । चैतपछिको खर्च नै १३ करोड रुपैयाँ छ ।

यसरी हेर्दा असारमा मात्रै कुल बजेटको करिब ५३ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ भने चैतपछिका चार महिनामा ९५ प्रतिशत खर्च भएको छ । वर्षान्तमा बजेटको ठूलो हिस्सा परिचालन हुनुमा कतिपय नीतिगत व्यवस्था र प्रणाली पनि कारक रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता पूर्णचन्द्र भट्टराईले बताए ।

‘वर्षान्तमा हुने सबै खर्च गलत मनसाययुक्त नहुन पनि सक्छन्,’ उनले भने, ‘कतिपय सरकारी खर्च पद्धतिले नचाहँदा नचाहँदै पनि असारमै खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’

असोजदेखि सुरु हुने योजना छनोट प्रक्रिया फागुनसम्म पुग्ने लामो प्रक्रिया, झन्झटिलो खरिद प्रणाली, खेती किसानी सकिएपछि मात्रै सक्रिय हुने उपभोक्ताको व्यवहार लगायतका कारणले असारमै विकासे खर्चको ठूलो हिस्सा खपत हुने उनको भनाइ छ ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयले हरेक वर्ष असारमा हुने खर्चलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

‘यसरी खर्च गरिँदा सही सदुपयोग नहुने, जथाभावी खर्च बढ्ने, योजनाको गुणस्तरमा प्रभाव पर्ने र आर्थिक अनियमिततासमेत बढ्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनविपरीत तेस्रो चौमासिक र असारमा मात्र ठूलो रकम खर्च हुन नदिन सरकारको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ ।’

प्रकाशित: जेष्ठ ५, २०७३

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार